जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by जाधव आकाश
18-06-2013
aakas-j@gmail.com
तुकडे जोड तुकडे बंदी नियम काय आहे ? कृपया सविस्तर स्पष्ट करावे
किरण सर यांनी योग्य मार्गदशन केलेले आहे .
किफायाशीर शेती होण्याचा दृष्टीने तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा अमलात आलेले आहे.
शासनाने राज्यात वेगवेगळ्या जिल्हात तुकडे पडण्याचे वेगवेगळा प्रमाण ठरून दिलेले आहे.
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
जमीन सुधारणा या संकल्पनेतील हा स्वतान्त्रायानंतेरचा कायदा आहे. शेतकर्याची धारण क्षमता कमी असल्याने , शेती किफायतशीर नव्हती . शेती कसणे किफायतशीर होणेसाठी , जमिनीचे लहान क्षेत्रं उपयोगाचे नाही. त्या साठी जमिनीची विभागणी ( division ) थांबवणे आय्श्यक होते. तसेच एकाच शेतकर्याची जमीन विखुरलेली असल्यास , खर्च जादा होतो, मशागत करणे आवघड होते , त्यासाठी जमिनीचे एकत्रीकरण करणे हितावह करण्याचे दृष्टीने कायदा संमत करण्यात आला आहे,
कृपया कायद्याचे उद्दिष्टां वाचावे , कायद्याची पूर्वपीठीका , विवेचन असलेल्या पुस्तकात पाहण्या मिळेल .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by सुनील साळवे
17-06-2013
sunil-s@gmail.com
रेशन कार्ड विभक्त करण्यासाठी काय karave ?
रेशन कार्ड विभक्त करण्यासाठी सर्वात महत्व्वाचे ज्याच्या नावाने विभक्त करून नवीन राशन कार्ड बनवायचे आहे, त्याचे नावाने घर कर आकारणी पावती किवा वीज बिल असणे आवश्यक आहे. एकाच घरात राहून विभक्त राशन कार्ड बनविता येणार नाही...
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
कार्ड विभक्त करण्या साठी आपण विभक्त झाल्यापासून जेथे राहत आहात , त्याचा पुरावा अर्जासमवेत जोडावा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by राजेश वझिरे, ना. तह. वाशीम
16-06-2013
wazire_rajesh@rediffmail.com
आपल्या वेबसाईटवर सध्यस्थितीत असलेले संपर्क मधील व्यक्तिगत संपर्क मधील माहितीमधील अधिकाऱ्यांचे कार्यरत ठिकाण बरीचशी चुकीची आहेत. ती दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काय करता येईल?
वाशीम जिल्यामधील अधिकारी यांची माहिती खालील प्रमाने दुरुस्त करण्यात यावी.
निवासी उपजिल्हाधिकारी- राजेश खवले, 9422917003
उपजिल्हाधिकारी (रो. ह. यो.)- शैलेश हिंगे, 9850525353
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. १- चंद्रकांत जाजू, 9766691118
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. २- राम लठ|ड, 9403739492
जिल्हा पुरवठा अधिकारी - श्री आर आर मिस्कीन, 9423683081
उप विभागिय अधिकारी, वाशीम - अशोक अमनकार, 9422917009
उप विभागिय अधिकारी, मंगरूलपीर- संदीप महाजन, 9423128411
तहसीलदार वाशीम - आशिष बीजवल, 9422917029
तहसीलदार रिसोड - मनोज लोणारकर, 9422917031
तहसीलदार मालेगाव- मदन राठोड, 9422917030
तहसीलदार मंगरूलपीर- डी. एम. गिरी, 9561378989
तहसीलदार कारंजा - श्रीकांत उंबरकर, 9422317033
तहसीलदार मानोरा- के. के. राठोड, 9422917032
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
महसूल अधिकारी इतरांचे काम करण्यात पुढे असतो हि तर आपली website आहे ,चला आपलं काम आपण करू .
जयराम पवार
Reply by श्री.जयराम पवार | उप जिल्हाधिकारी
हि माहिती civil list वरून घेण्यात आलेली आहे, त्यानंतर बरेच pramotion v transfer झालेले आहेत. त्यामुळे update असणे शक्य नाही. त्यासाठी प्रत्येक मेम्बर ने आपले profile update करणे अपेक्षित आहे. नाहीतर आपणा पैकी कोणाला तरी या लष्कराच्या भाकरी भाजाव्या लागतील.
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by Saguna Shelke
16-06-2013
sagunashelke9@gmail.com
जर एखादया कर्मचा-याचा शासन सेवत दीड वर्ष झाल्यानंतर अचानक मृत्यू झाला आणि त्याच्या सेवा पूस्तिकेमध्ये नॉमीनीची नोंद नसेल आणि त्या कर्मचा-यास दोन पत्नी असतील तर नॉमीनीसाठी पुढील काय पर्याय आहे?
वारस म्हणून दावा / मागणी करणारांकडून , दिवाणी न्यायालयाचा वारस दाखला घ्यावा.Succession Certificate under Indian Succession Act .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by विनोद
15-06-2013
thorvevinod80@gmail.com
सावकारी मध्ये १९७२ ला १.६० हे. आर. शेती गहन करून दिली. व त्या बाबत चे सावकाराने विक्री पत्र करून घेतले. जमीन मात्र मुल मालक यांचाच कब्जात होती व आजही आहे.
सावकारांनी विक्री पत्राचा आधारे ७/१२ वर आपले नाव लावले आज ते मरण पावले असून आज त्यांचे वार्सानाचे नाव लागले आहे. या पूर्वी सावकारांनी पिकाचा दावा केलेला होता तो जिल्हा न्यायालयाने तो नाकारला . आज सावकाराचे नाव कमी करण्यासाठी काय करावे .
आपले प्रश्नावरून जमीन जरी गहन ठेवली आहे असे म्हणत असाल तरी प्र्यात्याक्षात जमिनीची विक्री झालेली आहे. मात्र१९७२ पासून ताब्यात असेल तर , adverse possession चा दावा दिवाणी न्यायालयात दाखल करून , आपली मालकी नव्याने घोषित होऊ शकते.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by govind ganpat joshi
15-06-2013
dcbhandarajoshi@gmail.com
१. भूसंपादन कायदा १८९४ कलम १८ खालील दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रकरणात वकीलांनी प्रोसेस फी प्रकरण सोबत सदर केलेली नाही त्या करिता त्यांनी मुदत मागितली मुदत कालावधी दर्शविलेला नाही मुदत देत येईल काय असल्यास किती कालावधी करिता देत येईल.
२. भूसंपादन कायदा १८९४ कलम १८ खालील दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रकारंची नेमकी काय पद्धत आहे .
Question by govind ganpat जोशी
15-06-2013
dcbhandarajoshi@gmail.com
लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याकरिता काय पद्धत वापरावी लागेल.
आपणाला सदस्य नोंदणी करून त्यातून login व्हावे लागेल, नंतर your reply म्हणून विंडोव येयील तेथून उत्तर देत येयील, प्रयत्न करा.
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by राजेश वज़िरे, नायब तहसिलदार, वाशिम्
15-06-2013
wazire_rajesh@rediffmail.com
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, मह्सुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ क्रमांक- एसअ।रव्हि-26/2007/3039/प्र.क्र. 6/ इ -7 दिनाक 01 फेब्रुवारि अपलोड करावा.
अव्वल कारकून व अव्वल कारकून संवर्गातील मंडळ अधिकारी यांना न्यायालयीन कामकाज व्यतिरिक्त शपथ देण्यास व प्रतीज्ञालेख स्वाक्षरी करण्यास अधिकार प्रदान करण्यासंबधी आदेश असलेले राजपत्र आहे. कृपया कोणाकडे असल्यास उपलब्ध करण्यात यावे.
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
Question by शशिकांत सुबराव जाधव
15-06-2013
jadhavshashikant28@yahoo.com
खाजगी व्यक्तीच्या जमिनीमध्ये जर कांदळवन असेल तर त्याची नोद ७/१२ सदरी घेऊ शकतो काय , जर होय असेल तर नोंद कोठे घ्यावे लागेल (इतर हक्कात की शेरा रकान्यात ).
सन २००२ मध्ये कांदळ वनाच्या नोंदी घेणे बाबत शाषण निर्णय आहे . नोंदी पिक पाहणी सदरी घेनेच्या आहेत .नोंद घेणे पूर्वी जमीन मालकाला notice देवून त्याचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे. कांदळ वनाखालील क्षेत्रहि नमूद करण्याचे आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vishal Katole
15-06-2013
vishalkatole@yahoo.co.in
नवीन जी.आर.प्रमाणे जात प्रमाणपत्रासाठी जशी मानीव दिनांकाची अट आहे, तशी नॉन क्रेमिलेअर प्रमाणपत्र काढतानाही मानीव दिनांकाची अट लागू आहे का ?
दोन प्रकरणे -
1) जात प्रमाणपत्र मानीव ठिकाणाहून आज रोजी काढले तर नॉन क्रिमिलेअरही दरवर्षी तेथूनच काढावे लागेल की ते राहत्या ठिकाणाहून काढता येईल ?
2) जर एखाद्याने सन 2011 मध्ये राहत्या ठिकाणाहून जात प्रमाणपत्र काढलेले असेल व आज रोजी त्याला नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र काढायचे असेल तर ते त्याने सध्याच्या राहत्या ठिकाणाहून काढावे की मानीव दिनांकाच्या ठिकाणाहून ?
नॉन क्रिमिलेयर काढण्यासाठी अर्जदाराचे उत्पन्न तपासणे आवश्यक असते, त्यामुळे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र काढताना मानीव दिनांकाची अट लागू होणार नाही. सध्याचे रहिवासाचे ठिकाणाहून नॉन क्रिमिलेयर काढता येईल. सध्यस्थितीत आमच्याकडे हीच प्रक्रिया सुरु आहे.
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
Question by शासन निर्णय / सेवा नियम व इतर लेख डाउनलोड करण्याकरिता काय पद्धत आहे .
14-06-2013
thorvevinod80@gmail.com
शासकीय कामकाज मध्ये संगणकाचा चांगला वापर करून माहिती कसी लवकरात लवकर तयार करता येईल व त्या करिता कुटल्या आप्लिकशनचा वापर कसा वापर करावा या बाबत माहिती घालावी
so far Tapal, record, e-file - e-office , account automation for PDS are being used.
You too can think how you can use this as per your requirement.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by राहुल shelke
13-06-2013
rahulshelke1989@gmail.com
मी रजिस्टर खरेदीखत २००३ ला केले होते त्याचा फेर तलाठी ऑफिस ला झाला( सदरील फेर मंजूर आहे ) परंतु तालाठीने मेन ७/१२ ला अंमल दिला नाही दरम्यान मूळ मालक मरण पावला व ताच्ये वारस शेताला लागले आता मालकी हक्की माझे नाव य्र्ण्यासाठी मी काय करावे ?
सदरची दुरुस्ती कलम १५५ अंतर्गत येत नाही.
वारसान नोंद कमी करणे बाबत उ.वि.अ. यांचे कडे अपील दाखल करावी .
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
आपण याबाबत उपविभागीय अधिकारी यांकडे वारसाचा फेरफार आणि आपली नोंद झालेला फेरफार जोडून खरेदीखताची प्रत जोडून अपील दाखल करावे.यामध्ये उपविभागीय अधिकारी वारस नोंद रद्द करून आपली नोंद कायम ठेवतील.या गोष्टीचा पाठपुरावा करा नाहीतर परत आकडा तलाठ्याचा पाठपुरावा न केला नसल्यामुळे जो प्रश्न निर्माण झाला तसे होईल.
Reply by विकास खरात | उप जिल्हाधिकारी
ज्या फेर्फाराने मुल्मालाकाच्या varasanchi नावे लागली आहेत तो फेरफार अपील करून रद्द करणे आवश्यक आहे.तद्नंतर खरेदी खताच्या फेर्फाराचा ७/१२ सदरी अंमल देत येयील.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
applicant have to apply his case for record correction in 7/12 u/s 155 OF MLRC 1966.
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
Question by गजानन पोतदार, नांदेड
13-06-2013
gajananvpotdar@gmail.com
कोणताही कर्मचारी जर निलंबित असेल व तो नियत वयोमानाने सेवानिवृत्तीस पात्र ठरत असेल तर त्यास कशा प्रकारे सेवानिवृत्त करावे या बाबत कृपया मार्गदर्शन करावे.
कार्यरत कर्मचार्याप्रमाणे तो निवृत्त होतो. त्यास तात्पुरते provisional pension benifits दिले जातात. - विभागीय चुकीशीचे अधीन राहून.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by ravindra salve
13-06-2013
ravindrasalve358@yahoo.com
Question by sham shingne
13-06-2013
rohiodasmaharaj@gmail.com
mi 2008 madhe registered bakshispatra kelele ahe parantu adyapparyant nond zaleli nahi karan sat bara char jananchyanavar ahe tari yogya sahkarya karave
आपला प्रश्न विस्ताराने मांडावा. बक्षीस पत्र कोणी करून दिले आहे? ज्या चार लोंकाची नावे ७/१२ वर आहेत त्या पैकी एकाने कि सर्वांनी ?
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by suhas dube
12-06-2013
suhas_dube@yahoo.co.in
a political leader has encroached my higwway road plot by putting tinshed by using his gundas. what is legal remedy
if that land is on your name first apply for measurement to Dy SLR ,then after getting map you just approach in civil court for removal of enchroachment.During period you just launch FIR in nearest police station,But it is quiet Civl matter.
Reply by विकास खरात | उप जिल्हाधिकारी
Question by सूर्यवंशी बालक्रिष्ण उत्तमराव
11-06-2013
balusuryavanshi@gmail.com
अनुसूचित जमात प्रमाणपत्र देणे साठी १९५० पूर्वी चे महसुल पुरावा नाही तरी प्रमाणपत्र देता येत नाही का ? इतर कोणता पुरावा देणे आवशक आहे ? कारण की बरेच जणाकडेशेती नसलेने पुरावा नसतो व या सवलती पासून वंचित राहतात तरी मार्गदर्शन मिळावे हि नम्र विनंती.
Anthropological and Ethnological ,Sociology study is undertaken . We can ask Tribal development department who undertakes such study and submit reports to us on requisition.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
जर कोणतेही पुरावे उपलब्ध नसतील तर सक्षम प्राधिकारी संबंधीताची गृहचौकशीचे आदेश देउन सदर उमेदवाराच्या जातीबाबत खात्री करु शकतात. यामध्ये साधारणत: त्या जातीतील प्रथा,परंपरा,देव,सण,उत्सव इ. बाबत चौकशी करुन सदर उमेदवार पात्र वाटल्यास जातीचा दाखला सक्षम प्राधिकारी देउ शकतात.
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Question by SHINDE PRAKASH CHANDRAKANT
11-06-2013
prakashshinde15@yahoo.com
Is any facility of online forms like Domicile , Nationality etc certificate which is provided by Setu Office is provided by our Mahsul office please give me informaion if any %
There are many Grampanchayats which are not online yet .
Many grampanchayats dont have his websites so is there is any plan to made websites of Each garampanchayat.
In few district like Thane , online facility for applying has begun.
Regarding second query , this website / forum is of revenue officers. Hence answers pertaining to revenue and close related departments like Civil Supply , Election will be / are replied. You will have to ask , rural development department.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Harshavardhan G. Kavitake
11-06-2013
harshkavicid@gmail.com
Please provide all the details regarding Non Creamy Layer Certificate.
Read Ministry of Personnel (DOPT) Government of India New Delhi vide O.M. No.36012/22/93-Est. (SCT) dated 8.9.1993.
This will clear your idea as to who falls in creamy layer and who does not......
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
दि २५/३/२०१३ रोजीचा सामाजीक न्याय विभागाचे शासन निर्णय पाहावे...
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Question by Rahul Andhare
11-06-2013
rcandhare@rediffmail.com
vihir manjuriche nikash kay?
Question by Rajendra Suresh Lokhande
11-06-2013
rajendraslokhande@rediffmail.com
First of all congratulations.
My question is whether all the officers and employees are prepared to properly implement all the social welfare schemes so that the benefits go to the real needy persons ?
Question by नवनाथ वगवाड नायब तहसिलदार बिलोली
11-06-2013
nbwagwad@gmail.com
आदरणीय सर,
बेवसाईट सुरु केल्याबद्दल अभिनंदन
प्रश्न ः- ज्या व्यक्तीचे तिन वर्षाचे उत्पन्नाचे सरासरी 4.50 लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असेल अशा शासकीय नौकरी असणा-या व्यक्तीनां नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र द्यावे का ? या बद्दलचा शासन निर्णय ईमेल करावे ही विनंती.
यासाठी आपण क्र्य्पया २५ मार्च २०१३ चा शासन निर्णय पाहावा यामध्ये सर्व मुद्द्यांच विवेचन केलेलं आहे
Reply by विकास खरात | उप जिल्हाधिकारी
nokari aani sheti che income vaglun 4.50 lakh hot asel..vadil class 1.or aaee vadil doghe class2 or class one with in 40 year age...yana deta yenar nahi
see gr for detail..
Reply by श्री.एस.पी. वायाळ | उप जिल्हाधिकारी
Question by शशिकांत जाधव
10-06-2013
jadhavshashikant28@yahoo.com
एकदा मेंबर लोगिन मधून सदस्य झाल्यावर जर आपणाला प्रोफाईल मध्ये दुरुस्ती कसे करावे...
Question by योगेश पष्टे
09-06-2013
yogayog5050@yahoo.co.in
ह्या संकेतस्थळावर निवडणुक विषयक कायदे, नियम व शासन निर्णयांचा समावेश केल्यास हे संकेतस्थळ अधिक परिपुर्ण होईल. हे संकेतस्थळ निर्माण व विकसीत केल्याबद्दल आपणा सर्वांचे आभार व पुढील वाटचालीसाठी शुभेछा!!!
आपण सर्वांनी मिळून हे
संकेतस्थळ परिपूर्ण केले पाहिजे.
विकास नाईक साहेबांचे आभिनंदन.
Reply by विकास खरात | उप जिल्हाधिकारी
Question by कैलास शेटे
01-06-2013
shete.kailas@rediffmail.com
महोदय, मी कारागृह खात्यात नोकरीस असून पुणे, (हडपसर) येथे राहत आहे. माझे व माझ्या कुटुंबाचे रेशन कार्ड नाही तरी रेशन कार्ड काढण्याकरिता काय करावे लागेल. धन्यवाद.
If you have obtained a ration card any where in Maharashtra/ India before shifting to Pune then
1. Ration card surrender certificate of Tahsildar/ Rationing officer of the area where you domiciled
2. Residence proof where you are residing now
3. Apply to concerned Rationing officer of Hadapsar
If you have not obtained ration card in your life time or your even your parents had not obtained ration card or your name was not included in parents ration card / relatives card then
1. Affidavit disclosing that you have not obtained ration card any where in Maharashtra or India in your life time or your name was not included in other ration card
2 residence proof where you are staying
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3454 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |