जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by vinod rajkumar thorawe
11-07-2013
thorvevinod80@gmail.com
नवीन पुनर्वसित गावठाण ग्राम पंचायातला हस्तांतरीत करण्याबाबत काय शासन नि. आहे
Question by सांगळे vasant
10-07-2013
sangletannmay@gmail.com
मी मंडळ अधिकारी असताना खरेदीखताचे नोंदीवर तकरार दाखल झाली.ती नोंद तक्रार राजीस्ठरला घेऊन अ.का.कडे चालवण्यासाठी पाठवली.त्यांनी निर्णय दिला.त्या प्रमाणे नोंद त्यांनीच प्रमाणित केली.आजरोजी खरेदीखत खोटे म्हणून मूळ मालकांनी कोर्टात दावा दाखल केला.खातेदाराला अटक झाली.या दाव्यामध्ये तलाठी व मंडळ आधाकारी म्हणून आम्हास प्रतिवादी नावानिशी केले आहे.वकिलाचा सल्ला घेतला असता त्यांचे म्हणने आहे की आम्ही अटक पूर्व जमीन घ्यावा.या मध्ये माझा काहीही संबध नसताना वकिलाचा सल्ला योग्य आहे का.मी अटक पूर्व जमीन घेतला नाही तर काय होऊशकते.
अटकपूर्व जमीन घेवून ठेवलेला योग्य होईल .पोलिस अभ्यास न करता अटक करतात आणि process मध्ये टाकतात.
Reply by श्री. रामहरी शिवदास भोसले | तहसीलदार
दावा दाखल झालेवर , आपला या प्रकरणाशी संबंद नसले बाबत न्यायालयाचे निदर्शनास आणून देणे आवश्यक होते. दावा केवळ declaratory suit होता की १५६ (३) अन्वये दाखल केलेली तक्रार .न्यायालयाने कोणते आदेश दिले आहेत हे पाहणे आवश्यक. जर १५६(३) अन्वय तक्रार असेल व न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असल्यास , अटक पूर्व जमीन घेणे आवश्यक आहे.
दाव्याच्या स्वरूप , न्यायालयाचे आदेश पहा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by कपिल hatkar
10-07-2013
hatkarkb@ymail.com
Respected sir, thank you for your valuable guidence. But in my case, the situation is somewhat different. A is father of X,Y & Z & the lann the name of A only(i.e., A,X,Y &Z are not joint holders of that land) & he is distributing the said land between X,Y & Z by a notarised& Z have applied for mutation on the basis of the said deed. What should be the order of Revenue Inspector?
Pl guide .
A father cannot partition his land amongst son by notorized deed . To distribute his property amongst his son he will have to make registered gift deed. After Hindu succession (Amendment) Act 2005 , child after birth have no right in his fathers property. He will inherite to his father' s property after fathers death. There is no concept like self acquired property and ancestral property after amendment in 2005.
Unless father gift the property , it cannot be partitioned amongst sons. Notorized deed has no legal value aS far as alienation of land is concerned.
Mutation entry cannot be certified.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by kapil hatkar
09-07-2013
hatkarkb@ymail.com
A' is father of three brothers 'X', 'Y'& 'Z'. One land having area 3.00 HR. The said land is registered in the name of 'A' only. He notarised the 'Partition deed' without registration. The said land is ancestral one. Can 'X', 'Y' & 'Z' are entitled to get mutated their names as per the said notarised partition deed? In other issue, if the said land is self acquired by A, what should be the decision on mutation?
अविभक्त हिंदू कुटुंबातील सदस्यांनी परस्पर समजुतीने वाटणीपत्र तयार केल्यास त्यानुसार फेरफार घेण्यास काहीही अडचण नाही.यासाठी मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1959 नुसार शेतीच्या वाटणीपत्रासाठी रु.100 चे मुद्रांक शुल्क निश्चित केलेले आहे.तसेच अरविंद यशवंतराव देशपांडे यांचे याचिकेवरील (2815/2002) निर्णयामध्ये नागपुर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की,"हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होऊन सहधारकला मिळकत प्राप्त होणे ही प्रक्रिया "हस्तांतरण"या सन्द्न्येखाली येत नाही,म्हणून वाटणीपत्र नोंदणी करणे सक्तीचे नाही.याबाबत नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाचे परिपत्रक क्रं.का.प्र.क्र.3846/2005/710 दि.10/05/2006 पहावे.
तसेच महसूल व वन विभागाचे परिपत्रक क्रं.0/3092/प्र.क्र.25/ल-6,दि.07/05/1992 नुसार , "एखाद्या जमिनी च्या सहधारकानी खाजगिरीत्या सामोपचाराने वा आपापसात समजुतीने जमिनीची विभागणी करून घेतली असेल ,अशा प्रकरणी MLRC SEC ८५ खाली कार्यवाही करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही .मात्र याची वर्दी कलाम 149 खाली तलाठयास दिल्यावर त्याची नोंद घेऊन कलाम 150 खाली प्रचलित कार्यपद्धतिनुसार नोंदी प्रमाणित करण्याची जबाबदारी महसूल अधिकार्याची असते."
जर ती मालमत्ता अविभक्त हिंदू कुटुंबाची असेल आणि कुटुंबाच्या कोणत्याही सदस्याची हरकत नसेल तर फेरफार घेण्यास अडचण नाही. तसेच स्वकष्टर्जीत मालमत्तेची विल्हेवाट स्वत;च्या मनाप्रमाणे लावण्याचा मालमत्ताधारकस पूर्ण अधिकार आहे.
Reply by श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव | तहसीलदार
Question by बालाजी बोधले ( talathi )
08-07-2013
balaji@yahoo.com
सध्या लोक शेताचे वाटणीपत्र, हक्कसोदपत्र, वारसा, ई काम लोक अदालत मधून करून घेत आहेत. court तुकडे बंदी-जोड कायदा पाहत नाही. असे फेर नोंदवताना stamp duty भरून घेणे गरजचे आहे काय ?
ज्या कार्यालयाच्या कक्षेत जी कामे ती कामे त्यांच्या नियमाला अनुसरून ते करतात .
ज्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना नियमच भंग होते काय हे पाहण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी करणाऱ्यांची आहे.
अशा प्रकारचे प्रकार असल्यास मु. ज.तु.पा.प्र.क.आ.ए.अ.१९४७ (तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा) कलम ८ अ (२) नुसार कार्यवाही करीता सक्षम अधिकरी यांचे कडे अहवाल सादर करावा .
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
तुकडे बंदी कायदा पाहणे गरजेचे आहे.स्टंप duty आवश्यक आहे.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
कोणतेही फेरफार नोंदवत असताना सदर कागदपत्रे ही रजिस्टर असलीच पाहीजेत....
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Question by sushil savant
08-07-2013
ssavant78@rediffmail.com
सिलिंग जमीन, इनाम जमीन, दर्गा जमीन, देवस्थान जमीन म्हंजे काय ?
कमाल जमीन मर्यादा धारण कायद्या खाली अतिरिक्त घोषित केलेली व भूमिहीन लोकांना कसण्यासाठी देलेलेइ जमीन म्हणजे सिलिंग जमीन.
सेवेबद्दल,चांगल्या कार्याबद्दल राज्यकर्त्यांनी बक्षीस म्हणून दिलेली जमीन म्हणजे इनाम जमीन.
देवाची पूजा अर्चा, दिवाबत्ती , ह्या सेवेबद्दल उदारनिर्व्हासाठी दिलेली जमीन म्हणजे देवस्थान इनाम जमीन
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by स्नेहा जगताप
08-07-2013
sneha28@yahoo.com
वक्फ बोर्ड म्हंजे काय ? कामाचे स्वरूप स्पष्ट करा.
कृपया वक़्फ़ कायदा वाचा.मुस्लिम धर्मियांनी धार्मिक कारण करिता ज्या मालमत्ता दान केलेल्या असतात त्याचे व्यावास्तापन योग्य रीतीने करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मंडळास वक़्फ़ बोर्ड म्हणतात.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by वैभव वाघमारे
08-07-2013
vaibhav@yahoo.com
अनुसूचित जमाती लोकांना जमीन विकता येत नाही का ?
अनुसूचित जमाती च्या लोकांना परस्पर जमीन गैर आदिवासी यांना विकता येत नाही .
जर त्यांने जिल्हाधिकारी यांचे कडे विक्री बाबत अर्ज दाखल केल्यास मा. .ज.म.स. कलम ३६(२) नुसार परवानगी मिळवता येते
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
कलम ३६अ नुसार अदिवासींची जमीन बिगर अदिवासींना ट्रान्स्फर करता येत नाही
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Question by समाधान अंधारे
08-07-2013
sandhare@gmail.com
प्रतिबंधित मालक / प्रतिबंधित सत्ता प्रकार म्हणजे काय ?
जमीन विक्री करण्यासाठी परवानगीची गरज ज्या जमिनीसाठी आवश्यक अस्य जमिनीचा धारण प्रकार प्रतिबंधित सत्ता प्रकार असतो. restricted tenure .जमीन विक्री करण्यावर निर्बंध असतात.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by सुधीर खेतमाळीस
08-07-2013
sudhirk@gmail.com
महाराष्ट्रात प्रती वक्ति / कुटुंब शेताची कमाल / किमान धारण क्षमता किती आहे ?
महाराष्ट्रात कूळ कायद्यानुसार कुटुंबाला त्या त्या प्रांताची भॊगलिक परिस्थिती विचारात घेवून निर्वाहक क्षेत्रा प्रमाणे किमान व कमाल क्षेत्र निचित केलेले आहे. कूळ कायदाचे वाचन करावे
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
बागायत जमीन १८ एकर, कोरडवाहु जमीन २७ एकर आणि पडीक जमीन ५४ एकराची मर्यादा आहे....
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Question by अभिजित जगदाळे
08-07-2013
abhijit91@yahoo.com
कुळ म्हणजे काय ? कुळाचे प्रकार कोणते आहेत ?
कुळांची संकल्पना फार लवचिक आहे. परंतु सर्वसाधारणपणे इतरांची जमीन विशेष करार करून अंगमेहनत करून कसणारा इसम हा कुळ असल्याचे मानले जाते.
दिनांक १.१.१९४७ जमीन कसणारा संरक्षित कुळ माण्यात आले.
१९५६ ला या कायद्यात सुधारणा झाल्यामुळे १.१.१७४७ नंतरच्या ते १९५६ पर्यंत जमीन कसणार यांना कायम कुळ माण्यात आले.
१९५६ नंतर ते आज निकाल दिलेल्या कुलाना साधे कुळ समजण्यात येते .
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
कायदेशीर रित्या दुसऱ्याची जमीन कसणाऱ्या व्यक्तीस कुल म्हणतात.
सुरक्षित कुल, कायम कुल व मानीव कुल असे कुलाचे प्रकार आहेत.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by vinod rajkumar thorawe
08-07-2013
thorvevinod80@gmail.com
क. लि संवर्गातून .अ.का. पदावर पदोन्नती एन. टी. अ कोट्यातील पद रिक्त होते परंतु क. लि संवर्गात एन. टी. अ चा उमेदवार उपलब्ध न झाल्यामुळे एन. टी.अ च्या जागी एन. टी. क च्या उमेदवाराला पदोन्नती देण्यात आली. व आज तो उमेदवार अ.का. या पदावर कार्यरत आहे.
आता नायब तहसिलदार पदोन्नती कोट्यात एन. टी.अ चे पद रिक्त आहे. अशावेळी यापूर्वी ज्या एन. टी. क उमेदवाराला एन. टी.अ च्या जागेवर पदोन्नती देण्यात आली. तो आता नायब तहसिलदार पदोन्नती कोट्यात एन. टी.अ चे रिक्त पदावर पदोन्नती करीता पात्र आहे किवा नाही .या बाबत प्रमाणावर (जी.आर. किवा नियम ) आधारित मार्गदर्शन करावे
सर एन टी अ,ब,क आणि ड याबाबत असणारे आरक्षण हे त्या वर्गवारी अंतर्गत एकमेकांना ट्रान्सफरेबल आहे, त्यामुळे सदर उमेदवार नायब तहसीलदार पदासाठी पात्र आहे....याबाबत शासन निर्णय आहे. तो मी दोन दिवसामाध्ये अपलोड करीन
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Question by मन्नू अमीर शहा
07-07-2013
rachnachopada@rediffmail.com
अ. क्र.१७ वरील प्रश्नाची सविस्तर माहिती १) प्रशानाधीन जमीन मशिदीची इनाम जमीन आहे.२) सदर जमीन आम्ही इनामदार म्हणून कसतो.३) सदर जमीन शासनाने मशिदीसाठी दिलेली आहे.खसरा पाहणी पासून मशिदीचे नाव येते. सरकार मजीद इनाम असे नाव येते.४)तहसील कार्यालयात तक्रार अर्जाबाबाद काही माहिती उपलब्द नाही.अर्ज दिनांक व प्रकरण क्र. माहिती नसल्याने शोधणे अवघड आहे.
Question by vinod rajkumar thorawe
05-07-2013
thorvevinod80@gmail.com
१.महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम (वसुली बाबत) १९६७ २. दत्तक अधिनियम १९५६ ३.अध्नयान पालकत्त्व अधिनियम १९५६ असल्यास अपलोड करावा
४.आमच्या कडे असलेली माहिती साईटवर टाकण्याची काय पद्धत आहे.
Question by राजू नंदकर उपविभागीय अधिकारी परतूर jalna
05-07-2013
rsnandkar@gmail.com
कृपया अतिवृष्टी (६५ मी मी पेक्षा जास्त पाऊस) पिक व शेत नुकसानी बाबत शासन निर्णय व परिपत्रक उपलब्ध करून द्यावे अथवा माहिती द्यावी
सर याबाबत दि ९/५/२०१२ चा शासन निर्णय आहे. पण तो १२ एमबी फाईल असल्याने याठिकाणी अपलोड करु शकत नाही. मी आपल्याला आपल्या मेल आयडी वर मेल करतो.
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Question by B.R. KANGNE
05-07-2013
kangnebr@gmail.com
A woman holding property in her name died.the property was transferred to her son & two daughters were kept in "Itear Adhikar" column.
Now same Unmarried son died & the property is mutated in the name of his father & two sisters.
But father got married with another woman meanwhile and got a son & a daughter from her. now she claims her Right in the same property including her children.
please let me know whether step mother with her children can claim in the same property.
yes. stepmother and her progeny begotten from his father will succeed to the property after his father 's death.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by कुलकर्णी गोविंद श्रीधर
04-07-2013
tdodawk02.si-mh@nic.in
Question by दीपक नलावडे , उपजिल्हाधिकारी, कोल्हापूर
04-07-2013
ndeepakb@gmail.com
इतर विभागाचे विशेषता ग्रामीण विकास , पाटबंधारे विभागाचे शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेब साईठवर त्याच दिवशी , लगेच उपलब्ध होतात . परंतु महसूल विभागाचे शासन निर्णय शासनाच्या वेब साईठवर का टाकले जात नाहीत ? याबाबत काही करता येईल काय ?
Question by Mohan Tikale
03-07-2013
mohantikale@yahoo.co.in
I want to upload some acts/rules
but facing problem while uploading.
mohan tikale
you have to login as member first and then screen appears for new uploading..you can upload there ...if problem not solved pl feel free to discuss me on 9511119999.
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by rahul
02-07-2013
rnagargoje9@gmail.com
What is rules&condition for primary teachers to district badli from One district to other district
Question by गजेंद्र रामभाऊ चांदे तलाठी
02-07-2013
gajendrachande@yahoo.com
Notice of suit of Lis Pendency म्हणजे काय ? अर्जदाराने वरील प्रकारचा अर्ज देऊन
सातबारयात नाव नोंदविण्याची विनंती केली आहे. सदर जमीन वादग्रस्त आहे.तलाठ्याने या संदर्भात काय कार्यवाही करावी?
न्यायालयात जमिनीचा दावा प्रलंबित असल्यास , हित साबंदित व्यक्ती , दावा प्रलंबित असले बाबत त्याची नोदणी( registration ) दुय्यम निबंदक याजकडे करतात. त्यामुळे title search घेताना , जमिनीबाबत दावा चालू असल्याची माहिती खरेदी करणार्यास मिळते.
नोदणी केल्यानानातर , ७/१२ वर नोंद घेण्यासाठी , अशी व्यक्ती तलाठ्यास अर्ज करतात. वास्तविक अशी नोंद घेण्याची गरज नाही. परंतु काही जिल्ह्यात अश्या नोंदी ७/१२ वर घेतल्या जातात.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Lis pendens means pending litigation. Property is involved in litigation. When property is under litigation , it needs to be registered in sub register office . Registration is supposed to be notice to all the world to let them know that property is under litigation and buyer will be subject to consequence of outcome of suit.
As per MLRC , there is no need to take entry of lis pendens on 7/12 .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by prafulla
01-07-2013
ps_godbole@yahoo.com
९९ वर्षाच्या कराराने भाडेपट्टीवर घेतली खाजगी जमीनीची अकृषिक परवानगी कोणाच्या नावे होते
करार करणाऱ्याच्या की मूळ मालकाच्या
मूळ मालकाचे नावानेच परवानगी मिळायला हवी ,परंतु हे कारारतील अटी आणि शर्थी वर अवलबून राहील .करारात जर bhadekaryala सदर power / संमती दिली असेल, तर करार कालावधीसाठी तो अकृषी परवाना त्याचे नावावर घेऊ शकेल. .
Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी
Question by prafulla
01-07-2013
ps_godbole@yahoo.com
सर्व जमीन कुळकायद्यात गेल्याने भूमिहीन झालेल्यांना नवीन शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी शेतकरी दाखला आवशक आहे का ?
कुलकाय्द्यात जमीन गेल्याने , अश्या जमीन मालकास कलम ६३ स्पष्टीकार्नाप्रमाणे शेतकरी मानले जात नाही. जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे.
जमिनीची विक्री कुळाचे नावाने झाल्यावर , भूमहीन झालेल्यास शेतकरी प्रमाण पत्र मिळणार कसे?
if land is acquired for public purpose ,person rendered landless is considered/deemed to be an agriculturist for a period of 10 years from the date of taking his possession of land for acquisition.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by राजू नंदकर उपविभागीय अधिकारी परतूर जालना
01-07-2013
rsnandkar@gmail.com
तहसीलदार यांनी दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र वितरीत केले होते ,सदर प्रमाणपत्र त्यांनी स्वतः रद्द केले त्याचे अपील माझे कार्यालयाकडे केले असता मी ते सुनावणीचा स्तरावर नाकारले असता सदर व्यक्तीने writ याचिका दाखल केली असता सदर अपील सहा आठवड्यात निकाली काढण्याची सूचना मा. न्यायालयाने केली आहे, कृपया तरतुदी सह मार्गदर्शन व्हावे ?
कृपया मा. उच्च न्यायालयाचा आदेश kiranpanbude@gmail.com मेल करा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by what is rules &conditions for primary teacher to district badli
30-06-2013
rnagargoje9@gmail.com
what is rules&conditions for primary teachers district badli
बदली म्हणजे अंतर जिल्हा बदली कि जिल्हा अंतर्गत बदली हे समजून येत नाही
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
बदली म्हणजे अंतर जिल्हा बदली कि जिल्हा अंतर्गत बदली हे समजून येत नाही
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3454 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |