जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by MaheshKumar
16-04-2026
mkumbhar34@gmail.com
आमची पणजोबा ची जमीन वडील वारल्यानंतर मी 4 वर्षापूर्वी चुलत्याला वाटप करून दिली, तीच जमीन2 वर्षापूर्वी दुसऱ्याला विकली. ती मला परत विकत घेण्याचा अधिकार आहे का? 7/१२ एक आहे पण खातेफोड केली होती.
Question by अजय चव्हाण
06-04-2026
ajayjchavan@yahoo.com
इनाम वतन जमीन ७/१२ असताना कुळ कायदा लागू होतो का? कुळाची नावे कब्जेदार सदरी नोंद होतात का?
होय, इनाम जमिनीला कुल कायदा लागू आहे . सर्व, तन नष्ट करणे कायदे यामध्ये , कुल कायद्याच्या तरतुदी लागू आहेत
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sampada Rangnekar
03-04-2026
sampadasanjayrangnekar@gmail.com
एखाद्या बँके नी शेत गहाण नसताना सुद्धा त्यावर बोझा ठेवला असेल. व महसूल न्यायालय असं म्हणत असेल की आम्हाला बँके नी बोझा ठेवायला सांगितला तर ठेवावा च लागतो तर मग शेतकऱ्यांना कशाला विचारतात की आपलं काय म्हणणं आहे? दुसरे जर शेतावर बोझा योग्य आहे का? ही केस प्रांत कडे चालली आहे व बँक शेत जमीन जप्त करू शकते का?
जरी मिळकत गहन ठेवली नसली तरी , दिलेल्या कर्जाची नोंद ठेवली जाते. अश्या नोंदी केवळ जमीन खरेदी करणाऱ्या किंवा अन्य कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना नोटीस देण्यासाठी ठेवल्या जातात . उद्या तुम्ही दिलेल्या कर्जाची परतफेड केली नाही तर ती वित्तीय संस्था / बँक , बोजा ठेवलेल्या जमिनीबाबत वसुलीची कार्यवाही करू शकत नाही . मात्र अशी जमीन मालकाने विक्रीला काढल्यास , प्रस्तावित खरेदीदार अश्या बोजा चा विचार करणार . तो बोज्याची रक्कम तुम्हाला भरण्यास सांगेन किंवा तो स्वत भरेल तेवढी रक्कम आपणाला द्यावयाच्या रक्कमेतून कमी करेल. मात्र बँक कर्ज वसुलीसाठी , आपणा विरुद्ध कर्ज वसुली दिवाणी दाखल करू शकते
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sampada Rangnekar
03-04-2026
sampadasanjayrangnekar@gmail.com
मा. सर नमस्कार,
मला विचारायचं आहे की जर का विविध न्यायालयात न्याय मागण्यात वेळ गेला असेल तर 3 वर्षा ची मुदत सपंळ्यावर शेतकरी नसलेल्या माणसा चे खरेदी खत रद्द करता येते का?
कोणत्याही दस्ताला वैधता पिरेड नसतो. . एकदा दस्त नोंदणी करून झाला तो कायमचा वैध असतो. आपल्या प्रश्नानुसार नोंदणीकृत झालेला जो दस्त आहे आणि त्याचा जो खरेदीदार आहे तो शेतकरी नाही. त्यामुळे दस्ताची वैधता संपणार नाही परंतु मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियमाच्या कलम ७ नुसार अन्य कायद्यानुसार( महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम) सदरचा व्यवहार बाधित असल्यामुळे, दस्ताधीन मिळकत खरेदीदाराच्या नावे हस्तांतरित होणार नाही.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sampada Rangnekar
03-04-2026
sampadasanjayrangnekar@gmail.com
मा. सर माझा प्रश्न आहे की एखाद्या चा शेतकरी दाखला 2015 मध्ये रद्द झाला आहे. त्या वर मा. अप्पर आयुक्ता पर्यंत अपील होऊन आदेश कायम राहायला आहे. तसेच 2016 मध्ये मा. प्रांत यांनी त्याचा फेरफार रद्द करून तहसीलदार यांना समोरच्या ला संधी देऊन जमीन शासन जमा करण्यासाठी आदेश दिले होते. त्यावर ही अपील होऊन मा. अप्पर आयुक्त ह्यांनी फेरफार रद्द करून जमीन शासन जमा करण्या चे आदेश दिले होते. परंतु तहसीलदार यांनी सुमारे 6/7 वर्ष लावून जमीन नवरा बायको च्या नावा वर असल्यामुळे दिवाणी कोर्टात जाऊन हिस्सा ठरवून नवऱ्या चा अर्धा हिस्सा शासन जमा करण्यात यावा. असा आदेश दिला. कारण मा. प्रांत कडे सुनावणी चालू असताना त्यांनी बायको च्या नावा चा शेतकरी दाखला 2016 चा आणला. जमीन 2011 मध्ये खरेदी केली होती. त्यावर परत मा. प्रांत कडे अपील होऊन मा. प्रांत यांनी निकाल दिला की आता जमीन घेऊन 8 वर्षे झाली आहे व तहसीलदार यांनी जमीन शासन जमा करायला खूप कालावधी घेतला आहे. संदर्भ दिला आहे मोहंमद कवी vs फातिमा इब्राहिम केस चा. त्यामुळे जमीन शासन जमा करण्यात येऊ नये. ह्या निकाला वर तहसीलदार यांच्या आदेशा नी 8 वर्षानी शेत परत शेतकरी नसलेल्या माणसा च्या नावावर करण्यात आले. मा. कलेक्टर व मा. अप्पर आयुक्त हयांचे आदेश फेरफार व शेतकरी नाहीं ह्या आदेशा च्या 6 वर्षांनी परत शेत जमिनी वर नावं लागले. हे योग्य आहे का? नसेल तर काय करायला पाहिजे?
हो निर्णय बरोबर आहे . कायद्यामध्ये एखादी कृती / कार्यवाही करण्यासाठी कालावधी दिलेला नसेल तर , अशी कृती / कार्यवाही , विहित वेळेमध्ये होणे आवश्यक आहे .
मोहम्मद कवी मोहम्मद अमीन विरुद्ध फातिमाबाई इब्राहिम या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे महत्त्व (Mohamad Kavi Mohamad Amin v. Fatmabai Ibrahim, (1997) 6 SCC 71)
हा निकाल १९९६ मध्ये (२२ ऑगस्ट १९९६) देण्यात आला असून, तो भारतीय कायद्यातील महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो, विशेषतः जमीन सुधारणा कायदे, भाडेपट्टा कायदे आणि नोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या स्थिरतेसंदर्भात.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी (संक्षिप्त)
• अपीलकर्त्याने (मोहम्मद कवी) गुजरातमधील दोन शेतीच्या जमिनी फातिमाबाईकडून नोंदणीकृत विक्री दस्तऐवज (sale deeds) द्वारे ११ डिसेंबर १९७२ आणि २८ डिसेंबर १९७२ रोजी खरेदी केल्या.
• त्याचे नाव उत्पन्न नोंदी (revenue records) मध्ये फेब्रुवारी १९७३ मध्ये नोंदवले गेले.
• जवळपास ४ वर्षांनंतर (सप्टेंबर १९७६ मध्ये) मामलतदार यांनी बॉम्बे टेनन्सी अँड अॅग्रीकल्चरल लँड्स अॅक्ट, १९४८ च्या कलम ८४-सी अंतर्गत स्वयंप्रेरित (suo motu) चौकशी सुरू केली.
• मामलतदारने विक्री अवैध ठरवली कारण खरेदीदार गुजरात राज्याचा शेतकरी नव्हता कायद्यात कोणतीही वेळमर्यादा (time limit) नसली तरी, सरकारी अधिकारी किंवा प्राधिकरण यांना दिलेला अधिकार “वाजवी वेळेत” (within a reasonable time) वापरळा पाहिजे.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Shri. Vishwanath Payghan
02-04-2026
vishwanath88payghan@gmail.com
मानीव दिनांक मिळणेबाबत. अर्ज करायचा आहे कृपया मार्गदर्शन करावे.
Question by vijay goswami
02-04-2026
goswamiv99@gmail.com
कुळ कायदा कलम 40 ता सविस्तर पतशिल दया
महाराष्ट्र कुलवहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम ४० नुसार , ज्या मुल कुलाच्या वारसांची जमीन कसण्याची इच्छा आहे , त्यांचेच बाबतीत , कुलवहिवाट चालू राहते .
महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या कलम ४० चा विचार करता, मूळ कुळाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांपैकी च्या वारसांची कुळ वहिवाट चालू ठेवण्याची इच्छा असेल त्यांच्याच बाबतीत, अशा जमिनीमध्ये कुळ वहिवाट चालू राहील. उदाहरण द्यावयाची झाल्यास एखाद्या कुळाला चार मुले होती. त्या चार मुलांपैकी दोन मुले मुंबई स्थित नोकरीला आहेत. उर्वरित दोन मुले ही मूळ गावात असून त्यांच्याद्वारे जमीन कसत आहे.
ज्या वेळेस कलम ४० अन्वये मूळ कुळाच्या मृत्यूनंतर कोणत्या मुलांची नावे कुल म्हणून नावे दाखल करावयाची आहेत याबाबत प्रश्न निर्माण होईल, त्यावेळी संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी, मूळ कुळाच्या चार मुलांना नोटीस काढावी व कुळ वहिवाट ज्यांची चालू ठेवण्याची इच्छा आहे त्यांनी त्याप्रमाणे जबाब देण्यास हजर राहावे असे कळवावे. चार मुलांपैकी जी मुले प्रत्यक्ष मंडळ अधिकारी यांच्या समूह उपस्थित राहून जबाब देतील की त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यू पक्षात त्यांची जमीन कसण्याची इच्छा आहे त्याप्रमाणे चौघांची नावे दाखल करावी. जर चार मुलांपैकी दोनच मुले मंडळाधिकारी यांच्यापुढे उपस्थित राहिले व त्यांनी लेखी सांगितले की आमची दोघांचीच जमीन कसण्याची इच्छा आहे तर मूळ कुळाच्या मृत्यूनंतर केवळ दोन मुलांचीच नावे लावण्यात यावीत.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by V.K Kondawar
02-04-2026
vkkondawar@gmail.com
माननीय महोदय, आपला उपक्रम खूप अभिनंदनीय आहे. खूप धन्यवाद,
आमच्या इमारतीचा common area एका गाळेधारकांनी १२ वर्षांपूर्वी अवैधपणे एका संस्थेच्या स्वाधीन केला होता. त्याचे rental agreement deed ची किंवा lease deed ची नोंदणी झाली होती. आम्ही तक्रार केल्यामुळे त्या संस्थेने ताबा सोडला. परंतु हे deed रद्द झाले की नाही हे माहित नाही. आता पुनर्विकासाची वेळ आल्यामुळे त्यांच्याकडून अडथळा येईल असे वाटते. तो विशिष्ट गाळेधारक आणि ती संस्था ह्यांच्याकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता नाही. अशा जुन्या नोंदणीकृत लेखी करारनाम्याच्या/करारपत्रांच्या प्रति मिळवता येतात काय? नागपुरात उपनिबंधकांची अनेक कार्यालये आहेत. प्रत्येक उपनिबंधकांच्या कार्यालयात माहिती अधिकारा अंतर्गत माहिती मागवण्याकरिता वेगवेगळे अर्ज द्यावे लागतील काय? अशा करारांचे मध्यवर्ती रजिस्टर/डाटाबेस असते काय? अवैध विक्रीपत्र, leasedeeds रद्द करण्याची प्रक्रिया किती काळात पूर्ण होऊ शकते. त्याच्याकरिता कुणाकडे तक्रार करावी? पुन्हा एकदा धन्यवाद
दिवाणी दावा -
तुम्हाला संबंधितांकडून विरोधाची शक्यता वाटत असल्याने, तुम्हाला 'विनिर्दिष्ट आनुतोष अधिनियम, १९६३' (Specific Relief Act, 1963) मधील कलम ३१ नुसार दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल. जर तो दस्तऐवज (Deed) बेकायदेशीरपणे तयार केला गेला असेल (उदा. दुकानदाराला सामायिक क्षेत्राचा/Common Area लीज देण्याचा कोणताही अधिकार नसताना), तर सक्षम दिवाणी न्यायालय असा दस्तऐवज 'शून्य आणि अवैध' (Null and Void) घोषित करू शकते.
कालावधी:
दिवाणी खटल्याचा निकाल लागण्यास साधारणपणे २ ते ५ वर्षे किंवा प्रकरणातील गुंतागुंत आणि न्यायालयातील कामाच्या व्यापावर अवलंबून त्यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by प्रविण पाटील
28-03-2026
adhanepravin@gmail.com
माझी नियुक्ती मार्च 2014 मध्ये महसूल सहायक पदावर झाली होती मी 2024 मध्ये दुय्यम व 2026 मध्ये अर्हता पास झालो आहे..मला हे विचारायचं आहे की माझी ज्येष्ठता कधी पासून गृहीत धरतील...2014 पासून की 2026 पासून...कारण पुणे विभागात काही केसेस मध्ये ज्येष्ठता joining date pasun पकडल्याचे कळाले आहे...मार्गदर्शन हवे..
ईमेल id vr तसा काही mat चा निर्णय असल्यास पाठवावे ही नम्र विनंती
आपण २०१४ ला ला शासन सेवेत हजर झाला. सन २०२४ मध्ये एसएसडी आपण पास झाला. व सन 2026 मध्ये आपण अहर्ता परीक्षा पास झाला. . अव्वल कारकून या पदासाठी ज्यावेळेस जेष्ठता चा विचार केला जाईल, त्यावेळी एसएससी परीक्षा आपण विहित वेळेत पास झालेला असाल तर शासन सेवेत हजर होताना गुणवत्ता यादीमध्ये आपला जो क्रमांक होता त्यानुसारच आपली ज्येष्ठता ही निश्चित केली जाईल. मात्र परीक्षा उत्तीर्ण होताना जर विहित वेळेत उत्तीर्ण झाला नाहीत तर त्याप्रमाणे ज्या वेळेस आपण उत्तीर्ण व्हाल त्यावेळची ज्येष्ठता विचारात घेतली जाईल.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संजय जी.वाघ.
25-03-2026
sanjaygwagh@gmail.com
मा.सर,
नागरिकांचे उत्पन्न ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे,आमचे कडे तलाठी/ग्रा.मह.अधि.उत्पन्न अहवाल देतांनी उत्पन्न टाकून देत नाहीत आम्हाला अधिकार नाहीत सांगतात तर उत्पन्न टाकून देण्याचा/ठरविण्याचा अधिकार कोणास आहे तसा Gr वगैरे आहे का सर कृपया मार्गदर्शन करावे.
Question by अजय जयसिंग चव्हाण
24-03-2026
ajayjchavan@yahoo.com
तहसिलदार कार्यालयाने त्यांच्या ४५ पानांच्या अनोंदणीकृत फेरफार अन्वये हस्तलिखित आणि संगणकीकृत अधिकार अभिलेख तंतोतंत जुळविणेचा दि ७-५-२०१५ चा शासन परिपत्रकचा संदर्भ देऊन गावातील एकूण ७९ गटांचे तथा ७/१२ चे सर्व प्रकारच्या नोंदी दुरूस्ती केल्या आहेत. या दुरुस्त्या अन्य ७८ गटांच्या बाबतीत योग्य असल्या तरी आमच्या ७/१२ मध्ये इनाम वतन जमीन चा चुकीचा शेरा नोंद केला आहे. हा फेरफार नोंद करताना त्यांनी शेरा च्या बाजूला कंसामध्ये फेरफार क्रमांक नमूद केला नाही यामुळे आमच्या निदर्शनास आले नाही. हा फेरफार व नोंद २०१७ मधील आहे. आता ९ वर्षांनी तहसिलदार त्यांच्याच कार्यालयाने तथा तत्कालीन मंडल अधिकारी / तलाठी यांनी चुकीने नोंद केलेला शेरा कलम १५५ अन्वये त्यांच्या स्तरावर कमी करू शकतात का? यावर काय उपाय तथा नियम आहे ? साहेब, या मध्ये आमची काहीही चूक नाही. आम्ही सर्व वरिष्ठ नागरिक आहोत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १५५ हे 'लेखन प्रमाद' किंवा तांत्रिक चुका सुधारण्यासाठीचे अत्यंत महत्त्वाचे हत्यार आहे. महसूल विभागाच्या कामकाजात हे कलम वारंवार वापरले जाते.
सोप्या भाषेत, हे कलम म्हणजे महसूल अभिलेखातील 'स्पेलिंग चेक' किंवा 'कॅल्क्युलेशन चेक' आहे.
________________________________________
१. कलम १५५ काय सांगते?
या कलमानुसार, जर महसूल अभिलेखात (उदा. ७/१२ उतारा, ८-अ, फेरफार नोंद) किंवा कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशात खालील चुका झाल्या असतील, तर त्या सुधारता येतात:
• लेखन प्रमाद (Clerical Error): टायपिंग करताना झालेली चूक.
• अंकगणिती चूक (Arithmetical Error): क्षेत्रफळ मोजताना किंवा आकारणी (Tax) ठरवताना झालेली गणितातील चूक.
• अपघाती गफलत (Accidental Slip/Omission): एखादे नाव लिहायचे राहून जाणे किंवा अनावधानाने एखादा शब्द सुटणे.
२. हे अधिकार कोणाकडे आहेत?
कलम १५५ नुसार अशा चुका सुधारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी (Collector) यांना आहेत. परंतु, प्रत्यक्ष कामकाजात हे अधिकार तहसीलदार यांना प्रदान केलेले असतात.
________________________________________
३. 'लेखन प्रमाद' सुधारण्याचे नियम (न्यायालयीन व तांत्रिक निकष)
कलम १५५ चा वापर करताना काही महत्त्वाच्या मर्यादा आहेत, ज्या अनेक न्यायालयीन प्रकरणांत स्पष्ट झाल्या आहेत:
• हक्क बदलता येत नाहीत: या कलमाचा वापर करून तुम्ही जमिनीची मालकी किंवा कोणाचे कायदेशीर 'हक्क' बदलू शकत नाही. जर दोन व्यक्तींमध्ये मालकी हक्काचा वाद असेल, तर ते कलम १५५ च्या कक्षेत येत नाही. त्यासाठी दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) जावे लागते.
• नोटीस देणे अनिवार्य: जर ही चूक सुधारल्यामुळे दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीच्या हक्कावर परिणाम होणार असेल, तर त्या व्यक्तीला नोटीस देऊन त्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय बदल करता येत नाही.
• उद्देश स्पष्ट असावा: केवळ लेखनातील स्पष्ट चूक (Obvious Error) सुधारण्यासाठीच याचा वापर होतो.
________________________________________
४. उदाहरण (महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या संदर्भात)
समजा, एखाद्या फेरफार नोंदीमध्ये (Mutation Entry) खरेदीखतानुसार नाव 'रामदास' असायला हवे होते, पण तलाठ्याने चुकून 'रविदास' असे लिहिले.
• अशा वेळी, तुम्ही कलम १५५ अंतर्गत तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकता.
• तहसीलदार खरेदीखत पाहून ही 'लेखन प्रमाद' चूक असल्याचे मान्य करतील आणि ७/१२ वर नाव दुरुस्त करण्याचे आदेश देतील.
५. 'लेखन प्रमाद' की 'नवा फेरफार'?
• जर चूक साधी लिहिण्याची असेल, तर ती कलम १५५ खाली दुरुस्त होते.
• पण जर पूर्ण व्यवहारच चुकीचा नोंदवला गेला असेल किंवा नवीन पुरावा सादर करायचा असेल, तर त्याला 'लेखन प्रमाद' म्हणता येत नाही; त्यासाठी अपील (Appeal) किंवा रिव्ह्यू (Review) मध्ये जावे लागते.
________________________________________
थोडक्यात सांगायचे तर: कलम १५५ हे "जे रेकॉर्डवर असायला हवे होते, पण चुकून वेगळे लिहिले गेले" ते दुरुस्त करण्यासाठी आहे. "कायदेशीर हक्क ठरवण्यासाठी" हे कलम नाही.
तुमच्या बाबतीत ७/१२ वर किंवा एखाद्या जुन्या आदेशात नेमकी कोणती चूक झाली आहे? त्यावरून मी तुम्हाला पुढचा मार्ग सांगू शकेन.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संतोष तुळशीराम भालेराव
24-03-2026
bswas82879@gmail.com
मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906 कलम 5 (२), PPT download केली आहे आपल्या website वरून, त्यामध्ये तहसीलदार ह्यांनी पर्यायी रस्ता ह्या अधिनियमात पाहू नये व वहिवाट रस्ता ह्या संदर्भात मुख्य, मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906 कलम 5 (२) english आवृतीमध्ये कुठेही नमूद नाहीये, मग हे मुद्दे कसे काय valid धरल्या जातील एखाद्या केस मध्ये.
आपण जर मामलेदार न्यायालय अधिनियमाचा कलम ५(२) पहिले तर त्याठिकाणी मामलेतदार यांना , परंपरागत रस्ता अडविला असेल अथवा अडवण्याचा प्रयत्न केला असेल तर तो दूर करणेबाबत अथवा अडथला न करणे बाबत मनाई हुकुम देण्याचा अधिकार , या अधिनियमात परंपरागत रस्ताच अभिप्रेत आहे . नवीन रस्त्यासाठी महसूल संहितेचे कलम १४३ चा आधार घेता येईल .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Kiran Hulawale
15-03-2026
kiranhulawale@gmail.com
माझ्या आजीच्या वडिलांच्या मृत्यू नंतर १९८७ साली वारस नोंद करण्यात आली व त्यामध्ये फेरफार वर २ भाऊ आणि २ बहिणींची नावे लिहिली आहेत व त्याखाली पुढील प्रमाणे उल्लेख करण्यात आला आहे [ वरील प्रमाणे मयतास वारस असत, वारस रजिस्टर नं ४५ वरून नोंद. मुलींने वारसाचा हक्क सोडून दिलेचा जबाब दिलेवरून मुलींची नावे इतर हक्कात दाखल करून कमी केली. ]
असे लिहिले आहे, तरी असे जबाब वरून नावे कमी करता येतात का?
केवळ जबाबावरून बहिणींचे हक्क नाकारता येत नाही अथवा कमी करता येत नाही , हक्क कमी करण्यासाठी नोंदणीकृत दस्त आवश्यक आहे . आपण सदरची नोंद आह्वानीत करावी .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संजय अरविंद बडवे
11-03-2026
sanjaybadave43@gmail.com
देव. इनाम वर्ग 3 भोगवटादार vrg2 वही त्राटी जमीन या पुजार्यांना तय हयात कायम स्वरूपी दिलेल्या आहेत.खरेदी घेता येतात का?
देब्स्तान जमीन ही ,ती देवाला दिलेली आहे . देवाची पूजा अर्चा व अत्र अनुषंगिक खर्च भागवण्यासाठी पुजारी अशी जमीन कसात असतात . त्यांचा केवळ वाहिवातीचा अधिकार असतो . अश्या पुजार्यांना मालकी हक्क मिळत नाही . chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bombayhighcourt.nic.in/generatenewauth.php?bhcpar=cGF0a कृपया हे निकाल पत्र वाचावे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Rameshwar Thakare
06-03-2026
rameshwarthakare42837@gmail.com
अतिक्रमण वहीत करणाऱ्या नाव येणार किंवा वहीत न करणाऱ्या चे नाव येणार
ज्या जमिनीत वहीत करणाऱ्या व्यक्ती ऐवजी दुसरी व्यक्ती नाव आले याचा काही होणार का? या बद्दल माहिती हवा होता
७/१२ ला ज्या व्यक्तीचे नाव आहे त्याशिवाय दुसरी व्यक्ती जमीन कसत असेल तर , अश्या दुसर्या व्यक्तीचे नाव जमिनीच्या गाव नमुना ७ब ला दाखल करता येते . मात्र दुसर्या व्यक्तीचे जमीन कसणे हे कायदेशीर ( Lawful cultivation ) असणे आवश्यक आहे . कायदेशीररित्या जमीन कसणे , जमीन वहिवाट / वहीती करण्यासाठी , जमीन भोग्वातादाराची लेखी संमती आसने . अथवा जमीन मालकाच्या कृतीद्वारे , दुसर्या व्यक्तीच्या जमिनीच्या कस्न्याला मान्यता देणे होय . अतिक्रमनदार याचे नाव लागू शकत नाही .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Rameshwar Thakare
06-03-2026
rameshwarthakare42837@gmail.com
अतिक्रमण शेत जमीनीचे पट्टे 1991-2016 पर्यंत चे पट्टे मिळणार का?
Question by Guru parbat
05-03-2026
gururajkp19@gmail.com
खरेदी दस्तापप्रमाणे क्षेत्राचा अंमल मेळ घेऊन करा सबब ही नोंद नामंजूर (रद्द)असे असा शेरा आहे याचा अर्थ काय
खरेदी खतामध्ये जेवढे क्षेत्र दिले आहे तेवढ्याच क्षेत्राची नोंद करण्यात यावी. खरेदीदस्तातील क्षेत्र व प्रत्यक्ष ७/१२ ला दाखवले क्षेत्र यामध्ये तफावत असल्या कारणामुळे नोंद रद्द करण्याबाबत आदेश दिले आहेत .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Pratik Thorve
03-03-2026
pratikthorve007@gmail.com
Question by रंजित जोगदंड
02-03-2026
ranjitjogdand777@gmail.com
कोर्टाच्या हुकुमनाम्यानुसार वाटणी करत असताना कोणकोणते कागदपत्रे लागतात तसेच त्याची कार्यवाही कश्या पद्धीतीने करतात सविस्तर माहिती हवी आहे
कोर्टामार्फत वाटप करण्यासाठी जमिनीमध्ये तुमचा हिस्सा आसने आवश्यक आहे . आपल्याला वकिलांचा सल्ला घेयून , पुढील कार्यवाही /वाटचाल करावी लागेल .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by DEVENDRA TANDEL
26-02-2026
aaryatandel82@gmail.com
सर माझा प्रश्न आहे की
जमिन मिळकतीस संरक्षित कुळ असताना जमिन मालकाने सदर जमीन त्रयस्त व्यक्तीस विकली होती. याबाबतचा जमिन खरेदीची फेरफार रद्द झाला आहे. परंतू त्रयस्त व्यक्तीने कुळाचे फेरफार रद्द होणे बाबत दिवानी न्यायालयत दावा दाखल केला आहे. तर कुळच्या वारसानी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजतीन अधिनियम १९४८ कलम ८४ क अन्वये अर्ज दाखल केला आहे.
तरी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजतीन अधिनियम १९४८ कलम ८४ क अन्वये याबाबत काय कारवाई होते याबाबत संपुर्ण माहिती मिळावी
महाराष्ट्रा कुलवहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम ६४ प्रमाणे , जमीन मालकास त्याची जमीन विकावयाची असल्यास त्याची विक्री किंमत शेत जमीन न्यायाधीकरणाकडून निच्छित करून घेणे आवश्यक अआहे . विक्री किंमत निच्छित केल्यावर ती प्रथम कुळाला देऊ करणे आवश्यक आहे . जर कुळाने जमीन खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली नाही अथवा खरेदी करण्याची इच्छा दाखवली नाही तर , कलम ३२प मधील प्राथम्य यादीनुसार त्याची विक्री करणे आवश्यक आहे . अन्यथा ८४ खाली कारवाई तहसीलदार यांनी करणे अभिप्रेत आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by jaya munde
21-02-2026
jmunde34@gmail.com
namaskar sir, mala sat bara varil sosayticha boja ettr hkkatun kadhaych aahe ty sathi mala diret talthi bhetun karav lagel ka.
सोसायटीच्या घेतलेल्या कर्जाची फेड केली असल्यास , तसे पत्र घ्या व ते तलाठी महोदय यांना दाखवा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by कैलास दगडू पिसे
19-02-2026
kailas.p25@gmail.com
आदरणीय सर माझे नाव कैलास दगडू पिसे माझे पुणे जिल्हा, ता.हवेली,गाव शिंदवणे येथील गट क्रमांक 141 मध्ये माझे खाते क्रमांक 3415 असून माझी सामायिक खरेदी मध्ये 2 गुंठे जागा असून सदर जागेचा सामाईक फेरफार क्रमांक 8752 आहे परंतु फक्त माझ्या नावपुढील फेरफार क्रमांक बदलला आहे व नवीन फेरफार क्रमांक 10551 अस ऑनलाइन सातबारा वर दिसत आहे. सदरील गट नंबर 141 मधून पुणे रिंगरोड साठी जागा संपादित केलेली असून त्यात माझी जागा गेलेली नाही तरी माझ्या सामाईक क्षेत्रातील फक्त माझाच फेरफार क्रमांक बदललेला आहे तो असा की पूर्वी चा 8752 होता तो आता बदलून 10511 असा दिसत आहे . सदरील चूक ही दुरुस्त मिळणेस नम्र विनंती आहे.
आपला विश्वासू कैलास दगडू पिसे . मोबाईल क्रमांक- 7721982543
आपली जागा २ गुंठे आहे . २ गुंठ्याचा ७/१२ स्वतंत्र होत नाही . त्यामुळे कोणाच्या हिस्स्यातून रिंगरोड गेला आहे हे निच्छित नाही . त्यामुळे हा कंसातील फेरफार तसाच राहणार .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by सुभाष पाटील
16-02-2026
subhpt75433@outlook.com
साहेब, सातबारा वर आणेवारी किंवा हिस्सेवारी लावली म्हणजे जमिनीचे वाटणी झाली असे कायद्याने मानले जाते काय ?
Question by sagar yedage
15-02-2026
yedagesagar@gmail.com
नमस्ते सर,
माझा प्रश्न असा आहे की.... आमची जमीन वडिलोपार्जित आहे... आमचे आजोबा मयत नंतर वारसाने माझे वडील व माझे चुलते यांची एकूण सात गटा वर्ती नावे दाखल झाली...काही दिवसांनी माझे वडील व माझे चुलते यांनी एकूण चार गटातील कमी(कमी जमीन माझे वडील यांनी घेतली)जादा (जादा जमिन चुलते यांनी घेतली)जमिनीने वाटप केले...आता राहिले तीन गट .त्या तीन गटामध्ये समान समान वाटप व्हावे असे चुलते म्हणतात.... मग आम्हाला सर्वच म्हणजे एकूण सात गटा वरती समान समान वाटप होऊन मिळेल का.....त्या साठी काय करायचे......त्या चार गटाचे वाटणी पत्र रद्द होऊन सर्वच गटावर्ती समान समान वाटप होऊन मिळेल का...
आपणाला जमिनीचे वाटप व कुटुंब व्यवस्था पत्र यामधला फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. वाटप पत्रानुसार त्या मिळकतीमध्ये हक्क असलेल्या लोकांनाच त्यांच्या हिस्स्याप्रमाणे अशा मिळकतीमध्ये वाटा मिळतो. कुटुंब व्यवस्थापत्रांमध्ये एखाद्या व्यक्तीला जरी हक्क नसला तरी वाद/ तंटा मिटवण्यासाठी त्याला मिळकतीमध्ये हिस्सा दिला जातो. . वाटप पत्राप्रमाणे समान वाटप न होता अथवा निहित हिस्स्याप्रमाणे वाटप न होता हिसा नसलेल्या व्यक्तीलाही मिळकतीमध्ये वाटा/ हिसा मिळतो . यापूर्वी झालेले वाटप होते व ते कुटुंब व्यवस्था न्हवती हे आपणाला सिद्ध करावे लागेल . त्यासाठी आपणाला न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करून , असमान वाटप झाल्याचे दाखवून द्यावे लागेल.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Ramchandra Mali
15-02-2026
maliramchandra51@gmail.com
file no.23/१९/५६ बाबत स्थगिती आदेश नं.RB/CW/CVI-199 दि.06 june 1957 हा कोठे मिळेल? लेटर हेड Government Of Bombay असे आहे.
या मंचाद्वारे , जमिन् विषयक जास्तीत जास्त प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला जातो . मात्र काही प्रश्न / समस्या, ज्या वयैक्तीक असतात व ज्यामध्ये स्वःप्रयत्न आवश्यक असतात व या मंचाच्या क्षमते पलीकडील असल्यास , उत्तरे देण्यावर मर्यादा येतात . आपल्या प्रश्नात आपले स्वः प्रयत्न आवश्यक आहेत . याशिवाय प्रश्न स्वयस्प्ष्ट आसने आवश्यक आहे . आपण मागणी केलेला आदेश कोणत्या विषयाशी निगडीत आहे . स्थगती आदेश कोणी दिला आहे ? या बाबत कोणतीही माहिती दिसून येत नाही
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3430 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |