जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by Vilas misal
24-05-2022
vilasmisal1992@gmail.com

मी औरंगाबाद कर मी 2000 साली 600qr फूट प्लॉट दुय्यम निबंधक कार्यालय नोंद करून घेतला. ज्या व्यक्ती कडन घेतला त्या व्यक्तीच 7/12 नाव नाही व मी जे खरेदीखत केल आहे त्या मध्ये (र. डे. बुक नंबर 6534 व दिनांक 5-6-89) अशा प्रकारे नोंद आहे व मी 6534 हा दस्त क्रमांक आधारे दुय्यम निबंध कार्यालय मध्ये गेलो असता तिथे मला दुसऱ्या इसमा च्या दस्त क्रमांक आहे हे दिसले हे कस खरं असु शकत माझा दस्त क्रमांक आणि वर्ष व इतर इसमाचा दस्त क्रमांक व वर्ष एक सारखं आसू शकतो का. क्रुपया सहकार्य करावे
असे होणे सर्वसाधारणपणे शक्य नाही तथापि याबाबत दुय्यम निबंधकांकडे विचारणा करणे उचित ठरेल

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

माझ्या आजोबांनी 1968 साली 6 गुंठे जागा रजिस्टर दस्ताने खरेदी केली होती. परंतू त्या दस्ताची आज पर्यंत नोंद केली गेली नाही व फेरफार पण झाला नाही त्यामुळे माझ्या आजोबांचे नाव 7/12 वर आलेच नाही. माझे वडील व चुलते यांनीही नोंद केली नाही. पण जागा आमचे ताबेवहीवाटीस असून माझ्या चुलत्याने 1 गुंठ्यामधे घर बांधले आहे व त्याची ग्रामपंचायत मधे नोंद केली आहे व कर पण भरत आहे. जमीन घेणारा व देणारा दोघेही हयात नाहीत. आता आम्ही तलाठी कार्यालयात दस्त नोंद करण्यासाठी गेलो असता जमीनीच्या मालकाचे वारस हसकत घेत आहेत तसेच ग्रामपंचायत मधे नोंद केलेल्या घराची नोंद रद्द करणेसाठी अर्ज केला असून जमीन नावावर नसताना घर कसे बांधले व त्याची नोंद कशी केली असे विचारत आहेत.
जमीन घेणारा व देणारा दोघेही हयात नसताना दस्ताची नोंद होत नाही का ? काय करावे लागेल?
जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार हा नोंदणी कृत दस्तावर आधारित असतो व्यक्तींवर नव्हे. खरेदी-विक्रीचा नोंदणीकृत दस्त जोपर्यंत सक्षम न्यायालय रद्द करत नाही तोपर्यंत तो अस्तित्वात असतो आणि त्याची पत (value) ही कमी होत नाही. त्यामुळे आपला खरेदी दस्त नोंदणी कृत असेल तर तलाठी यांनी त्याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. खरेदी देणार घेणार दोघे मयत असतील तर त्यांच्या वारसांना नोटीस देता येईल

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

मा.श्री.किरण पानबुडे सर आपल्या मार्गदर्शनाबद्दल धन्यवाद.
माझा प्रश्न - 7/12 वर खरेदी क्षेत्रापेक्षा जादा क्षेत्र लावणेत आले बाबत होता. आपण सांगितले प्रमाणे उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे आपील दाखल केल्यास विलंबाचा दोष लागून अपील अमान्य होईल का ?
विलंब माफी वर निर्णय घेणे हा संबंधित अधिकाऱ्याचा स्वेच्छाधिन अधिकार आहे आपण मा. सरांनी सांगितल्यानुसार अपील दाखल करावे. सक्षम अधिकारी योग्य तो निर्णय घेतील

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

विषय--*आमचे जमिनीत बेकायदेशीर कब्जा करणेचा प्रयत्न करून शिवीगाळ करून जिवे मारणेची धमकी देत असले बाबत ..*

*महोदय..*
मी वरील अर्ज dharchi मुलगी, माझे वडील माहित मसणापू कदम मुंबईतील येथे नोकरीसाठी व छोटा व्यवसाय करण्यासाठी मुंबई येथे राहण्यास असताना ते सन 1995 व सन 1993 साली मौजे फगरे वाडी. मढुर पोस्ट सोनार. येथील गट नंबर .६०१/ब . क्षेत्र 70.8 आकार रू.8.44 पैसे ची जमीन खरेदी केलेले आहे सदर जमीन करार पत्राने आम्हास येथील . वसंत रामचंद्र राणे. दिनकर भुजंगा राणे. (सध्या मयत)याचे कडून खरेदी केलेली आहे . सदर जमिन त्यावेळी जमीन वर्ग दोन असल्याकारणाने खरेदी पूर्व करार पत्र आम्ही केले होते जमिनीचे वर्ग 2 चे वर्ग 1 झाल्यानंतर मूळ मालकाने आम्हास खरेदी पूर्ण करून देण्याचे ठरलेले होते. सदर ठरले कराराप्रमाणे आम्ही यांना सर्व पैसे दिलेले आहेत. यातील काही हिस्सेदार यांनी आम्हास त्यांच्या हिष्याचे खरेदीपत्र पूर्ण करून दिले आहे . परंतु काही व्यक्तींनी दिलेले नाही त्यापैकी. अशोक दिनकर राणे .एकनाथ दिनकर राणे. नामदेव दिनकर राने. पांडुरंग शंकर राणे .शिवाजी दिनकर राणे. वसंतराव रामचंद्र राणे. निर्मला पांडुरंग राणे . लक्ष्मीबाई दत्तू राणे. इत्यादी लोक आम्हास खरेदिपत्र करून देणार यांचे मयत वारस आहेत सदर व्यक्ती यांनी करार पत्रात केलेल्या अटींची व शर्तींचे पालन केलेले नाही तसेच सध्या जमीन वर्ग १ झाल्यानंतर त्यांच्या नावावर झाल्यानंतर ते आम्हास खरेदी पत्र पूर्ण करून देण्यास आज काल वेळोवेळी टाळाटाळ करत आलेले आहेत सदर जमिनीची परवानगी आम्ही आमच्या स्वतःच्या खर्चाने काढलेले आहेत परवानगी निघाल्यानंतर आम्ही त्यांना खरेदी पत्र पूर्ण करून देण्यास वेळोवेळी बोलवत आहे तरी ही लोक जाणून-बुजून आमची फसवणूक करून सध्या जमिनीत आमचे गेली ३० वर्ष असलेले कब्जा वहिवाटीत हरकत अडथळा करून जमिनीत घुसण्याचा प्रयत्न केलेला आहे व आम्हास जमिनीत आला तर तुम्हाला जिवंत मारिन असे बोलून.sir please provide which law can be apply to make sale deed registered.


Sweta sameer nikam
या प्रश्नाचे उत्तर वर दिले आहेच. स्वतःच्या जमिनीचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे हे संबंधित जमीन मालकाचे कर्तव्य आहे अतिक्रमण काढण्यासाठी योग्य त्या बाळाचा वापरही करता येईल असे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात नमूद केले आहे. आपण धमकी दिल्याबाबत संबंधितांविरुद्ध पोलिसात तक्रार करावी तसेच अतिक्रमणाचा संदर्भात दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by Vijay Lanjekar
13-05-2022
vijaylan@rediffmail.com

नमस्कार साहेब,
माझा प्रश्न आहे प्रांतांच्या आदेशानंतर तलाठी फेरफार वरती इतर कोण कोण हरकत घेऊ शकत का?
आणि फेरफार झाल्या नंतर किती दिवसात हरकत घ्यावी लागते.?
हित सबंधित व्यक्ती वर्दी नोटीस चावडीवर प्रसिद्ध केल्यापासून १५ दिवसात हरकत घेऊ शकतात .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर, माझे वडील यांच्या नावे सात बारा उताऱ्यावरती 1.79हेक्टर एवढे क्षेत्र आहे. त्यामध्ये 0.44हेक्टर लागवडीलायक व 1.35हेक्टर पोट खराबा (ब)असे क्षेत्र आहे. परंतु सध्या आंम्ही 1.35हेक्टर पोट खराबा पैकी 1.16हेक्टर एवढे क्षेत्र लागवडीयोग्य बनविले आहे व त्यामध्ये आम्ही सध्या पिकांची लागवड घेत आहोत.
१. आमच्या शेतात 19 गुठे आकाराचे ओढा/नाला आहे , त्यामूळे पूर्ण 1.35हे श्रेत्र पोट खराब ब मध्ये येते
तरी सदर 1.16हेक्टर हे क्षेत्र आम्हाला सात बारा उताऱ्यावरती लागवडीयोग्य क्षेत्र असे नोंदवून घ्यायचे आहे. तरी त्याबाबत माहिती द्यावी.
२. सदर 1.16हेक्टर हे क्षेत्र आम्हाला सात बारा उताऱ्यावरती लागवडीयोग्य क्षेत्र असे नोंदवून घेता येईल का?

Thanks &regard
कल्पेश पाटील
8888363273
krp889@gmail.com
होय . आपण मेहेरबान तहसीलदार महोदय यांचे कडे अर्ज करा . या बाबतीत शासन निर्णय आहे . मात्र माझ्याकडे नाही . आपण महारष्ट्र शासनाचे संकेत स्थळावरून घ्यावा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर,
माझा प्रश्न - 7/12 वर खरेदी क्षेत्रापेक्षा जादा क्षेत्र लावणेत आले बाबत.
सर माझ्या पंजोबांनी 1960 रोजी कायदेशीर दस्ताद्वारे एका व्यक्तीस 0.6 गुंठे जागा विकली. त्यानंतर अशाच प्रकारे कुणाला 0.4 गुंठे कुणाला 0.2 गुंठे जागा विकल्या. त्याच्या एकूण मिळकती पैकी (6 एकर 21 गुंठे) केवळ 0.29 गुंठे जागा विकली. राहिलेली सर्व आजही आमच्या ताबेवहीवाटीस आहे.
1960 साली ज्या एका व्यक्तीस 0.6 गुंठे जागा विकली त्याची आणेवारी लावताना तलाठी यांनी बेकायदेशीरपणे आठआणे आणेवारी लावली. ही बाब माझे आजोबा लष्करातून निवृत्त होऊन गावी परतल्यानंतर त्याच्या ही बाब लक्षात आली व त्यांनी तसे तलाठी कार्यालयास कळविले परंतू त्यांना वरिष्ठांकडे तक्रार अर्ज करण्यास सांगण्यात आले 1981 पासून ते 2003 पर्यंत त्यांनी वेळोवेळी सर्व संबंधित कार्यालयास अर्ज करुन सदर चुकीची आणेवारी दुरुस्त करणेबाबत कळविले परंतू त्याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही.
जमीनीची ताबेवहीवाट जरी आमचेकडे असली तरी चुकीची दुरुस्ती झालेशिवाय आम्हाला गत्यंतर नाही हे लक्ष्यात आल्यानंतर आम्ही वकिलांमार्फत विभागीय आयुक्त यांचेकडे 2020 साली पुन्हा योग्या त्या कागदपत्रांच्या आधारे अर्ज केला तो चौकशीसाठी मंडलाधिकारी यांचेकडे आला, त्यांनी आम्हा दोन्ही पक्षांना जबाबासाठी बोलावले. आम्ही सादर केलेल्या दस्ताप्रमाणे त्यावर ɕ 6 असा उल्लेख असल्याने ɕ हे आणेचे चिन्ह असून 6 आणे खरेदी असल्याचा युक्तीवाद केला त्यावर आम्ही त्याच साली झालेल्या इतर दस्तांचा पुरावा देवून त्यांच्या खरेदीमधे सुध्दा ɕ हेच चिन्ह असून ते पै असून ती खरेदी गुंठ्य़ामधे असल्याचे सांगितले तसेच त्यावर झालेल्या फेरफारवर सुध्दा विक्री करुन राहिलेले क्षेत्राचा उल्लेख आहे.
खरेदीजर 6 आणे ची असती तर खरेदी तारखेपासून आजरोजी पर्यंत सदर खरेदीदार अथवा त्यांचे वारस यांनी 6 गुंठेव्यतिरिक्त त्यांची वहीवाट कधीच नव्हती.
त्यांच्या युक्तीवादाला कोणताही ठोस पुरावा व संदर्भ नाही तरीही मंडलाधिकारी म्हणतात त्यांचा युक्तीवाद योग्य वाटतो.
याबाबत आम्ही पुढे काय करावे याबाबत मार्गदर्शन करावे.
आपण इतर ठिकाणी अर्ज करत बसण्यापेक्षा, जो फेरफार झालेला आहे ज्याद्वारे केवळ सहा गुंठे क्षेत्राची विक्री केली असताना ज्यादा क्षेत्राची विक्री बाबतचा अंमल सातबारा सदरी देण्यात आलेला आहे, त्याविरुद्ध उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे आपली दाखल करा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मी औरंगाबाद कर मी 2000 साली 600qr फूट प्लॉट दुय्यम निबंधक कार्यालय नोंद करून घेतला. ज्या व्यक्ती कडन घेतला त्या व्यक्तीच 7/12 नाव नाही व मी जे खरेदीखत केल आहे त्या मध्ये (र. डे. बुक नंबर 6534 व दिनांक 5-6-89) अशा प्रकारे नोंद आहे व मी 6534 हा दस्त क्रमांक आधारे दुय्यम निबंध कार्यालय मध्ये गेलो असता तिथे मला दुसऱ्या इसमा च्या दस्त क्रमांक आहे हे दिसले हे कस खरं असु शकत माझा दस्त क्रमांक आणि वर्ष व इतर इसमाचा दस्त क्रमांक व वर्ष एक सारखं आसू शकतो का. क्रुपया सहकार्य करावे
आदरणीय मोहदय,

श्री किरण पाणबुडे साहेब कृपया आपल्याकडून उत्तराची अपेक्षा आहे, कृपया मार्गदर्शन करा.

सन १९३६-३७ साली कसत असलेल्या जमिनीवर पणजोबा हे संरक्षित कुळ होते. नंतर त्यांचा मोठा मुलगा (चुलत आजोबा) यांचे नाव साधे कुळ म्हणून लागले. माझे आजोबा हे मुंबई ला एकत्र कुटुंबातील दुकान संभाळत होते. तर चुलत आजोबा हे गावी शेती संभाळत होते. पणजोबा चें निधन (१९५० ला) झाल्यावर शेतीचे चे सर्व अधिकार हे चुलत आजोबा (ए कु म्या) यांचा कडे होते. पुढे १९६४ साली चुलत आजोबा यांनी वर्दी देऊन माझ्या आजोबांना कुळ हक्का ने कसत असलेली जमीन सोडून बाकीच्या जमिनीचे वाटप करून दिले. (पणजोबा पासून कुळ हक्काने कसत असलेली जमिनीची केस चालू होती म्हणून ती जमीन चुलत आजोबा यांनी वाटप करून नाही दिली) पुढे सन १९७१ साली चुलत आजोबा यांनी पणजोबा पासून कुळ हक्का ने कसत असलेली जमिनीचे खुश खरेदी करून जमीन मालक यांच्याकडून जमीन खरेदी केली व ७/१२ सदरी त्यांचे नाव लागले. माझे आजोबा यांचे १९७७ साली निधन झाले. तरी पुढे हि गावी असलेल्या जमिनीचे सर्व अधिकार हे चुलत आजोबा यांच्या कडे होते व त्यांच्या बरोबर माझे काका हे त्यांना जमिनी कसण्यासाठी मदत करत होते. पुढे चुलत आजोबा यांनी कुळ हहक्काने खरेदी केलेली जमिनीचे त्यांच्या पुतण्यां ना (माझ्या वडिलांना) त्या जमिनीचे आर्धी वाटप करून दिले पण ७/१२ वर नोंद नाही केली. सन १९९७ साली चुलत आजोबा यांचे निधन झाले व त्या नंतर आज रोजी त्यांच्या नातवांचे नाव ७/१२ आहे.

माझे प्रश्न: असे आहेत

१) पणजोबा पासून कुळ हक्काने कसलेली जमीन त्यांच्या नंतर मोठा मुलगा (चुलत आजोबा) खरेदी करतात तर त्यावर पणजोबा चा लहान मुलगा (माझे आजोबा) यांचा हक्का आहे का ?
२) चुलत आजोबा यांचे नातू आज कुळ हक्कातील जमीन नवा वर करून देण्यास तयार नाहीत व सांगत आहे तुमचा हक्का नाही आहे हे बरोबर आहे का ?
३) चुलत आजोबा यांनी हयात असताना स्वतः माझ्या वडिलांना कुळ हक्कातील खरेदी केलेल्या जमिनीचे प्रत्येक्षात अर्धे वाटप करून दिले पण ७/१२ नोंद केली नाही. तर ७/१२ सदरी नाव नोंद करण्या साठी काय करावे लागेल ?

सर कृपया मार्गदर्शन करावे.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 हा कोकण महसूल विभाग, नाशिक महसूल विभाग व पुणे महसूल विभाग यांना लागू आहे. औरंगाबाद महसूल विभागाला औरंगाबाद विभागाशी निगडीत( हैदराबाद) हा कुळ कायदा लागू आहे तर अमरावती व नागपूर महसूल विभागासाठी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम( विदर्भ विभाग) लागू आहे. आपण आपली शेतजमीन नक्की कोणत्या महसूल विभागात आहे याचा तपशील नमूद केला नसल्याने त्याला कोणता कायदा लागू होईल हे मला सांगता येणार नाही. मात्र आपलीच शेतजमिनीला मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 जो पूर्वी मुंबई राज्याला म्हणजे आत्ताच्या कोकण, पुणे व नाशिक महसूल विभागाला लागू आहे त्या कायद्याच्या तरतुदी च्या अनुषंगाने मी या प्रश्नाचे उत्तर खालील प्रमाणे देत आहे. हे
आपल्या पंजोबा यांचे निधन सन 1950 मध्ये झालेले आहे. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 हा 16 डिसेंबर 1948 पासून अमलात आला. कायद्याच्या कलम 40 अन्वये कुळाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचे वारस हे या अटी व शर्ती वर वारसांचा मृत पूर्वज जमीन कसत होता त्याच अटी व शर्ती वर जमीन कसण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे पणजोबा यांच्या पश्चात, त्यांचे वारस म्हणजे आपले आजोबा व चुलत आजोबा यांच्यामध्ये जमिनीचे वाटप होऊन अथवा या दोघांची नावे वारस म्हणून या जमिनीला लागणे आवश्यक आहे / होते. मात्र आपले आजोबा मुंबईस्थित असल्याने, आपल्या चुलत आजोबांनी जमिनीची , विक्री किंमत आदेश त्यांच्या लाभात करून घेऊन जमिनीला त्यांचे नाव म्हणून लावले व त्यांच्या पश्चात त्यांच्याच वारसांची नावे लावण्यात आलेली आहे.
आपण पणजोबा यांच्या मृत्यूपश्चात केवळ चुलत आजोबांचे नावासह आपल्याही आजोबांचे नाव लावण्यात यावे यासाठी मामलेदार यांच्याकडे अर्ज करावा. सदरचा अर्ज हा कुळवहिवाट कायद्यांतर्गत दाखल करावा.
( आपण दिलेल्या माहितीनुसार, आपले पण जॉब आहे संरक्षित कुळ असल्याचे दिसून येते व त्यांचा मृत्यू जर 1950 आली झालेला असे तर त्याला 1948 च्या कायद्याच तरतुदी लागू होती ही माझी धारणा आहे. जर आपली जमीन मराठवाडा अथवा विदर्भ विभागात असेल तर आपणाला त्या-त्या संबंधित कायद्याच्या तर तुम्ही तपासाव्या लागतील)

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर, आदिवासी
सोनबाला सन १९५६-१९५७ ला सं. कुळ लागले आणि सं. प. असा शेरा आहे आणि मुळमालकाने सन १९५९ ला शेत दुसऱ्या व्यक्तीला विकले आहे
याबाबत मार्गदर्शन करावे.
जमीन मालक आदिवासी आहे की कुळ आदिवासी आहे याचा बोध आपल्या प्रश्नावरून होत नाही. कृपया प्रश्न विस्तृत स्वरूपात मांडा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sagar patil
02-05-2022
sp109391@gmail.com

सर माझा प्रश्न असा आहे की माझ्या वडिलांना धरून तीन भावंडे असे चार भाऊ आहेत चारी भावांनी मिळून 2012 ला 41 गुंठे जमीन खरेदी केली त्यातील लहान भावाने दुसऱ्या 3 नि भावा ना न विचारता जमीन स्वतःच्या नावावर खरेदी करून घेतली दुसऱ्या तीन नि भावाकडे आपण जमीन घेतली आहे असा कोणताही पुरावा नाही तदनंतर तो लहान भाऊ मृत्यू पावल्यानंतर त्याच्या पत्नीचे व मुलांचे वारसा म्हणून लागले आहेत त्या सातबारा मध्ये या तिन्ही भावांचा कोणताही अधिकार नाही बरोबर आहे परंतु आत्ता त्या लहान काका ची पत्नी वडीलोपर्जित जमिनीत हक्क मागत आहेत ती वडिलोपार्जित जमीन आमच्या ताब्यात आहे त्या वडिलोपार्जित जमिनीचा दस्त काढले असतात ती जमीन आजोबांच्या वडिलांची नसून स्वतः आजोबांनी नोंदणीकृत खरेदीखताने विकत घेतली आहे त्यानंतर आजोबा मयत झाल्यानंतर चारी भावंडांची व आमच्या आजीचे देखील नाव लागले आहे तर आजीच्या पतीने जमीन घेतली असल्याकारणाने ती जमीन कोणत्याही मुलास न देण्याचा किंवा इतरत्र विक्री करण्याचा अधिकार आहे काय? आजीला विक्री करण्याचा किंवा मुलांना न देण्याचा अधिकार नसेल तर त्या काकू चे आजोबांच्या जमिनीतून हक्क काढून घेण्यासाठी काय करावे लागेल
आजोबांच्या मृत्यूपश्चात आपल्या आजीचे व आपल्या वडिलांचे तीन चुलत यांचे नाव मिळते तिला यापूर्वीच लागलेले आहे. त्यामुळे चुलती जमिनीची मागणी करत आहे ती मागणी रास्त आहे. प्रत्येकाचे हिच्या प्रमाणे नाव लागली असल्याने चुलतीचा व तिच्या मुलांचा त्या मिळकतीत मालकी हक्क आहेच व तो नाकारता येणार नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर माझा प्रश्न असा आहे
माझी सख्खी मोठी आईला शासनाने जमीन दिली होती.सदर मोठी आई निपुत्रिक होती.त्या मुळे तिने मृत्युपत्र तयार केले होते.त्या मध्ये एक हिस्सा माझ्या नावाने व दुसरा हिस्सा बाहेरच्या व्यक्तीच्या नावाने होता. पण माझी मोठी आई चे मरण होण्याअगोदर बाहेर च्या व्यक्ती मरण पावली व मृत्यूपत्र जसेच्या तसेच ठेवले. त्यामुळे माझ्या वडिलांनि वारस म्हणून कोर्ट कडून वारस प्रमाण पत्र मिळवून शेती माझ्या नावाने करण्यासाठी अर्ज केला होता. पण मृत्युपत्र असल्याने सदर प्रकरणात वाद आला आहे तरी सध्या प्रकरण उपविभागीय अधिकारी यांच्या समोर सुरू आहे. उपविभागीय अधिकारी म्हणतात कोर्ट वारस प्रमाण पत्र नुसार शेती ची फेरफार नोंद करायची असेल तर मला शासनाचा नियम किंवा कोर्ट आदेश दाखवा तरी आपण मला मृत्युपत्र नुसार फेरफार नोंद होणार नाही असा कोर्ट आदेश देण्यात यावा
आपण आपल्या प्रश्नांमध्ये आपली सखी आई असे नमूद केलेले आहे यापुढे आपण असे म्हटले आहे की ती निपुत्रिक होती. यामध्ये कुठेतरी विरोधाभास वाटत आहे.
असोत, आईने मृत्यप्त्राद्वारे ज्याला मिळकत दिली असेल तो मयत झाला असेल तर , मृत्य पत्राचा अंमल होऊ शकत नाही .
कलम १०५ , भारतीय वारसा कायदा १९२५
legacy lapses.—
If the legatee does not survive the testator, the legacy cannot take effect but shall lapse and form part of the residue of the testator’s property, unless it appears by the Will that the testator intended that it should go to some other person.


आपण आपल्या प्रश्नांमध्ये आपली सखी आई असे नमूद केलेले आहे यापुढे आपण असे म्हटले आहे की ती निपुत्रिक होती. यामध्ये कुठेतरी विरोधाभास वाटत आहे.
असोत, आईने मृत्यप्त्राद्वारे ज्याला मिळकत दिली असेल तो मयत झाला असेल तर , मृत्य पत्राचा अंमल होऊ शकत नाही .
कलम १०५ , भारतीय वारसा कायदा १९२५
legacy lapses.—
If the legatee does not survive the testator, the legacy cannot take effect but shall lapse and form part of the residue of the testator’s property, unless it appears by the Will that the testator intended that it should go to some other person.



Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Pradip
29-04-2022
pradeep7wadkar@gmail.com

नमस्कार सर
मौजे पाचगणी, ता, महाबळेश्वर टि पी स्कीम नं ३ ही १४ नोव्हेंबर १९३३ ला मंजूर झाली. व १ जानेवारी १९३४ पासून अंमलात आणली गेली.
या टि पी स्कीम अंतर्गत ३ सर्वे नं चा मिळून फायनल प्लॉट नं ४९९ हा फेरफार नं १२४९ ने २३/९/१९४५ रोजी फेरफार नोंदवहीत नोंद घेण्यात आली.
सदर प्लॉटची मिळकत पत्रिका १९४० साली करण्यात आली. परंतु सदर जमिनीचा समावेश नागरी भूमापन क्षेत्रात झालेला असतानाही दि. २८/४/१९४९ रोजी तलाठ्याने सदर फायनल प्लॉटवर फेरफार १३४९ ने संरक्षित कुळाची नोंद केली.व सदर जमीन कुळाने मिळकत पत्रिकेवर दुसरा मालक असताना स्वतःचे कुळ दाखवून ती जमीन तिसऱ्या व्यक्तीला परस्पर विकली .

१. बिनशेती झालेल्या किंवा नागरी भूमापन क्षेत्रात समावेश झालेल्या जमिनीवर तहसीलदार यांना कुळ
लावण्याचा तसेच सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे का ? तहसीलदार महसूल अधिकारी आहेत.
अधिकार असेल तर कसे ? ते चुकीचे असेल तर कसे सिद्ध करावे लागेल .

२. महाराष्‍ट्र शासन, महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक एस-१४९७/प्र.क्र-५१३/ल-६, दिनांक २४/११/१९९७ अन्‍वये खालील सूचना दिलेल्‍या आहेत.
ज्‍या क्षेत्रात भूमापनाचे काम पूर्ण झाले आहे आणि त्‍या क्षेत्रातील मिळकतींची मिळकत पत्रे तयार झालेली आहेत अशा जमिनींबाबत सात-बाराचा वापर करण्‍यात येऊ नये. मिळकत पत्र हेच अशा जमिनीचे कायदेशीर कागदपत्र समजावे. असे असताना सातबारावर नोंदी घेतल्या गेल्या. त्या बेकायदेशीर आहेत हे कसे सिद्ध करावे लागेल.

३. मिळकत पत्रिका व सातबारा दुहेरी पद्धत बंद करणेसाठी सरकारने वेळोवेळी सूचना दिलेल्या असतानाही ज्या फेरफार नोंदी मिळकत पत्रिका झाल्यानंतर घेतल्या गेल्या असतील त्यांना कसे रद्द करता येईल.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या कणडीका ब उप कलम एक कलम ८८ अन्वये राज्य शासन वेळोवेळी राजपत्रात प्रसिद्ध करून कोणतेही क्षेत्र बिनशेती अथवा औद्योगिक विकासासाठी राखीव ठेवील . महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा 1966 अन्वये टाऊन प्लॅनिंग स्कीम तयार करण्यात येते. सदरची टाऊन प्लॅनिंग स्कीम विकास योजनेचा भाग असते व विकास योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने तयार केलेली असते. टाऊन प्लॅनिंग क्रीमचा वापर हा मुख्यत्वेकरून बिनशेती कारणासाठीच केला जातो. व टाऊन प्लॅनिंग स्कीम ही अंतिम झाल्यावर राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाते. यामुळे महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या कलम 88 कुळवहिवाट कायद्याच्या तरतुदी अशा राखीव जमिनीला लागू असू शकत नाही.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 126 अन्वये गावाच्या हद्दीतील ज्या मिळकतींचा वापर हा शेती सोडून अन्य कारणांसाठी केला जातो त्याच जमिनींचा सर्वे केला जातो. याचा अर्थ ज्या गावातील जमिनीचा सर्वे झालेला आहे व मिळकत पत्रिका झालेले आहे या मिळकती या बिनशेती आहेत. आपण उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे अपील दाखल करावे


Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

कुळ कायद्‍याच्‍या तरतुदी शेतजमिनीसाठी लागू आहेत. सदर जमीन बिनशेती झाल्‍याबाबत अभिलेखात नाोंद नसल्‍यामुळे असा प्रकार घडला असावा. आपण वस्‍तुथिती पुराव्‍यासह तहसिलदारांच्‍या निदर्शनास आणून द्‍यावी. ते याोग्‍य ताो निर्णय घेतील. किंवा तहसिलदारच्‍या निर्णया विरूध्‍द अपील दाखल करावे.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

नमस्ते ग्राहक मंच न्यायालय मधील दाव्यानुसार घर विक्री प्रकरणात फसवणूक केलेल्या बिल्डर ची जमीन जप्त करण्याचे व लिलाव करण्याचे आदेश मा. कलेक्टर यांचे आदेश सन 2020 या वर्षी झालेत . संबधित जागेत बेकायदेशीर रहाणारे सुमारे 150 घरामधे कुटुंबे रहात आहेत .लिलाव साठी खरेदीदार येत नाही .कारण सदर कुटुंबांना निष्कासित करने तहसीलदार यांची जबाबदारी आहे . पण हे काम करण्यात टाळाटाळ होत आहे . यावर कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे ते कृपया कळवा ही विनंती .
प्रस्तुत प्रकरणांमधून हे दिसून येते की प्रश्नातील बिल्डरने प्रकल्प विकसित करताना काही लोकांना घरे बांधकाम करून दिलेली आहेत मात्र काही लोकांना घरे बांधकाम करून दिलेली नाही, त्यामुळे फसवणूक झालेल्या लोकांनी जिल्हा ग्राहक मंचाकडून बिल्डरच्या विरोधात निर्णय प्राप्त करून घेतलेला आहे व बिल्डरने स व्याजासह घरासाठी भरलेले पैसे बिल्डरने परत करावेत असे आदेशित केले आहे.
सदर प्रकल्पाला जर नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी असेल तरच घेणारे सुद्धा लिलावामध्ये बिल्डर ची जमीन खरेदी करते जर प्रकल्पाला परवानगी नसेल तर या प्रकल्पामध्ये मिळकत अथवा जमीन खरेदी करण्यासाठी कोणीही पुढे येणार नाही.
रक्कम वसूल करण्यासाठी केवळ जमिनीचा लिलाव करणे हा एकच पर्याय नाही तर या बिल्डर ची दुसरी कोणतीही जंगम मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते. जंगम मालमत्ता या सदराखाली या बिल्डर चे बँक खाते. त्याने काही मुदत ठेवीत बँकेमध्ये ठेवले असतील तर त्या, वाहने दाग दागिने इत्यादी यांचा समावेश होतो. जर बिल्डर त्याची देण्याची ऐपत असूनही फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना रक्कम देण्यास टाळाटाळ करत असेल तर अशा बिल्डरला तहसीलदार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल पाठवून स्थानबद्ध करू शकतात .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नगर भूमापन योजना लागू असेल त्याठिकाणी मिळकत पत्रिकेवर ब सत्ता प्रकार नमूद असेल तर अशा मिळकतीची पोट हिस्सा मोजणी करावयाची असेल तर सक्षम प्राधिकरणाची पोट हिस्सा मोजणी कामी परवानगी घेणे आवश्यक आहे का? असल्यास त्याबाबत शासन निर्णय / परिपत्रक त्याची तारीख मिळावी
भोगवटादार वर्ग २ ची जमीन असेल तर अशा जमिनीची पोट हिस्सा मोजणी करावयाची असेल तर सक्षम प्राधिकरणाची पोट हिस्सा मोजणी कामी परवानगी घेणे आवश्यक आहे का? असल्यास त्याबाबत शासन नियम कोणता किंवा याबाबत शासन निर्णय / परिपत्रक असल्यास त्याची तारीख मिळावी
मोजणी म्हणजे हस्तांतरण नाही त्यामुळे परवानगीची आवश्यकता नाही

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

सर्वे न 7/12उतारामधे 1952साली कुल खंड या कॉलम ला आमचे आजोबाच्या नवाची कर्ता अशी नोद आहे. 2/9/1952 साली त्यांचे मुत्यु पच्यात 1953साली कुल खंड कॉलम सदरी कर्ता म्हणून कुटुंबातील जेष्ठ मुलाची नोंद होईल अथवा इतर सर्व मुलांची कर्ता म्हणून नोंद होईल.
आपले आजोबा १९५२ पासून या जमिनीचे कुल होते . कुल कायद्यानुसार , कुल वहिवाट हि वंश परंपरागत आहे . त्यामुळे त्यांचे मुलांची नावे ७/१२ सदरी लागणे आवश्यक आहे . त्यामुळे सर्व मुलांची नावे लागणे आवश्यक .
केवल नावे लाऊन थांबू नका . विक्री किंमत कुलाचे लाभत होण्यासाठी मेहेरबान माम्लेतदार यांचेकडे अर्ज करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

जेष्ठ मुलाची नोंद करण्‍याची तरतुद आहे. तथापि, सध्‍या आपले कुटुंब एकत्र कुटुंब नसेल तर तहसिलदारकडे किंवा ऑन लाइईन तसा अर्ज आणि पुरावे सादर करून सदर नाोंद दुरूस्‍त/कमी करून घ्‍यावी.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर, मी कोल्हापूर जिल्हातील सामान्य शेतकरी माझा प्रश्न आसा की, कुळ कायदे मध्ये 32ग सर्टिफिकेट कुटुंबातील एकुप चा नावे दिले असेल तर इतर वारसांचा हक्क त्या जमिनीत राहिल का ?
कुळकायद्‍यान्‍वये ३२-म चे प्रमाणपत्र दिले जाते. सदर सर्टिफिकेट कुटुंबातील एकुप च्‍या नावे दिले असले तरी इतर वारसांचा हक्क त्या जमिनीत राहिल

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय महोदय,

मा. तहसीलदार, उस्मानाबाद यांनी दि.१३/०४/१९९२ व दि.२९/०६/१९९६ रोजी शहरातील दोन वेगवेगळ्या सर्व्हे नंबर करिता इंग्रजीमध्ये मजकूर असलेल्या ५-६ पानी बिनशेती आदेश पारित केलेला आहे. तसेच त्यामधील एका आदेशासोबत असणा-या ले-आऊट प्लॅनवर देखील तहसीलदार यांची स्वाक्षरी आहे. सध्या महाराष्ट्र मंत्रीमंडळाने घेतलेला निर्णय तसेच शासन निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०२० रोजी पर्यंतचे प्लॉटस् गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करणेत येत आहेत. तेंव्हा मला उस्मानाबाद शहरातील दोन वेगवेगळ्या सर्व्हे नंबर मधील प्लॉटचे जुने बिनशेती आदेश असताना देखील गुंठेवारी कायाद्यानुसार उस्मानाबाद नगरपरिषदेकडून प्लॉटस् नियमित करुन घ्यावेत किंवा कसे याबाबत कृपया मार्गदर्शन व्हावे, ही नम्र विनंती.
मेहेरबान तहसीलदार महोदय यांनी आपणास विकास परवानगी ( प्लोतिंग ) दिलेली आहे . आपण या प्लॉट वर बांधकाम केले असेल . त्यास पुन्हा नगरपालिकेकडून परवानगी घेण्याची गरज नाही . जर ते प्लॉट अनियमित असते तर , नगर पालिकेने आपणास नगर रचना कायदा व नगर पालिका कायदा अन्वये पुढील कारवाही /कारवाई सुरु केली असती .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

उस्मानाबाद नगरपरिषदेकडे चौकशी करणे उचित

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by मनोज
21-04-2022
sagarkandekar1990@gmail.com

सर ,
आम्ही चार भाऊ असून आमची सामाईक मालकीचा 130 गुंठे असलेले शेत जमीन आहे तसेंच आपसात कटुता असल्याने वाटप झालेले नाही.माझे तिन्ही भाऊ नौकरी आणि व्यवसाय निमित्त शहरात राहता व सर्व शेती मीच कसतो.शेजारील शेतकऱ्यांच्या अतिक्रमण ना मुळे सदर जमिनीची मला हद कायम मोजणी करायची आहे तर मला इतर सर्व भावाची संमति लागेल का ? तसेच शेत जमीन हद कायम मोजणी साठी कुठला कायदा किंवा कलम लागू पडते?
मोजणी फी आपण भरण्यास तयार असल्यास , अन्य बंधूंची परवानगी आहे किंवा त्यांची अर्जावर सही आहे कि नाही याची मोजणी खात्याला आवश्यकता नाही . प्रत्यक्ष मोजणीची नोटीस आपल्या अन्य तीन भावांना व लगतच्या खातेदारांना मोजणी खात्याकडून येणारच आहे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आपण संबंधित भूमी अभिलेख विभागाशी संपर्क साधल्या‍स आपणास सविस्‍तर माहिती मिळेल

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

भोगवटादार वर्ग 2 मधील जमिनीचे कुटुंब अंतगर्त हक्कसोड करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये कोणती फी जमा करावी लागते? प्रांत कार्यालयातील कर्मचारी रेकनरप्रमाणे ५०% फी भरावी लागेल असे सांगत असल्यास काय करावे लागेल?
हस्तांतरण फी भरण्याची तयारी असल्यास , पैसे जमा करणे आवश्यक आहे . अन्यथा आपणास हक्क सोड परवानगी मिळणे असंभव

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

जमिनीवरील स्‍वत:चा हक्‍क साोडणे म्‍हणजे स्‍वत:च्‍या हक्‍काचे हस्‍तांतरण करणे हाोय. यासाठी सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी व नजराणा अदा करणे आवश्‍यक

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by omkar s
20-04-2022
sawanton44@gmail.com

महोदय ,
गवात आमची वादिलौत्परजीत जमीन आसून ति वर्ग 1 आहे एकून जमीन 1 एकर आहे त्यापैकी 24 गुंठे माधे सार्वजानिक बांधकाम विभाग चे विश्राम गृह आहे व इतर जगेत घर आहेत . आजोबा च्या नंतर वडील व चूलते यांची नावे 7/12 लागली आहेत. या जमिनिचा शेतफाळा आज रोजी पर्यंत आम्ही भरत आहे , सदर च्या जामिनी संधर्भात सा. बा . विभागाकडे महिती आधिकार अंतार्गत जगेच्या मालकी ची कागद पात्रे मगितली असता त्याच्याकडे कोणतेच कागद अढाळ होत नाही , असे सांगितले .
तसेच या विभागा कडे खालील बाबी मगितल्या असता कोणतेच कागद उप्लभ्धा नाहीत
1.विश्राम गृहाच्या जागेचा बिगर शेती परवाना.
( शासकीय इमारती बाढ्न्यासाठी जमीन बिगर शेती लागतो का ?)
2.विश्राम गृहाच्या बंधाकामाचा नकाशा अधिकृत साही शीक्क्या सहित.
3.महसुल विभागाने सुपूरद केलेल्या हस्तंतर्नाचे दस्ताएवज व जामिनी चा नकाश्या.
4.महसुलक विभागाकडून भूसंपादानसाठी जमिनिच्या विनियोजनसाठी
केलेली कार्यवाही.
वरीलकोणतेच कागद विभागाकडे नाहीत , तसेच 1962 पसन चे 7/12 व फेरफार तपासले असता त्यात या विभागाचा कोठेच उल्लेख नाही .सादर विभागाचे या जगेवर अतिक्रमण म्हंता येइल का ?
तसेच पिक-पाणी साठी 5 गुंटे माधे नाव या विभागाचे नाव आहे.
कृपया मार्गदर्शन कारवे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 300 A अन्वये ,
कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय त्याच्या जमिनीपासून वंचित करता येणार नाही.
No person shall be deprived of his property save by authority of law.
त्यामुळे आपली जमीन संपादन केली आहे का याचा जर तपशील सार्वजनिक बांधकाम विभाग कडे नसेल तर आपण नुकसान भरपाईची रक्कम जमिनीचा ताबा घेतल्यापासून स- व्याजासह मागणी करण्याची नोटीस वकिलामार्फत देऊ शकता. तसेच जर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याची दखल विहित वेळेत घेतली नाही तर आपण न्यायालयाचाही मार्ग अवलंबू शकता.
मात्र त्यापूर्वी आपले आजोबा आठवा पंजोबा यांनी उपरोक्त जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाला बक्षीस पत्राने दिली आहे का याचीही पडताळणी करा अथवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 55 अन्वय जमिनीवरील हक्क आपल्या पूर्वजांनी शासनाच्या ला भात सोडून दिलेला आहे का याचीही खात्री करा. यासाठी जुने फेरफार काढून ते तपासून पहा. जर यापैकी कोणतीही बाब अस्तित्वात नसेल अथवा त्याबाबतच्या अभिलेख नसतील तर आपण उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे वकिलामार्फत नोटीस देऊन पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करू शकता.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सा. बा . विभागामार्फत भूसंपादन झाले असावे असे वाटते. भूमी अभिलेख विभागाकडे चाौकशी करावी.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

माननीय महोदय
दिनांक १५ /०४ /२२ ला वर्तमान पत्रात आलेल्या बातमी नुसार महसूल व वन विभागाचे सह सचीव श्री. रमेश चव्हाण ह्यांनी पारीत केलेल्या आदेशानुसार गावठाण पासून २०० मिटरचे अंत असलेल्या जमिनी अकृषिक करण्यासाठी अर्ज देण्याची गरज नाही माननीय तहसीलदार साहेब ह्यांना अशा जमीनिंची यादी तयार करून सभधीताना सूचना दिली जाईल असे म्हटले आहे ह्या आदेशाची प्रत मला मिळावी ही विनंती
आपला नम्र
सुभाष मेहेंदळे म-९८५०८७०७२७
सोबत बातमी जोडत आहे
15th April 2022:
After changes in the Maharashtra Land Revenue Rules 1966, there is no need to apply for a non-agriculture (NA) certificate for land within 200 metres of Gaothan (old village areas) As per a circular issued by the revenue department’s joint secretary Ramesh Chavan, the rule has come into immediate effect across the state. The local authorities (Tehsildar) have been asked to prepare survey numbers for residential, commercial and industrial zones of the land (except those which have been already converted to NA). The landowners will be sent NA tax and conversion charges notices.




आपण ज्या वृत्तपत्राच्या बातमीचा आधार दिलेला आहे त्याच बातमीमध्ये आपल्या प्रश्नाचे उत्तर दडलेले आहे. या बातमीनुसार निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार, गावठाणा पासून दोनशे मीटरच्या आत असलेल्या सर्व जमीन धारकांना मेहरबान तहसीलदार महोदय यांचेमार्फत या जमिनीवर असलेल्या बिनशेती महसूल धाऱ्या ची नोटीस देण्यात येणार आहेत व नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर अशा धारकाने जमीन महसूल जमा केल्यानंतर, अशी जमीन मानव बिनशेती झालेली आहे याबाबतचे आदेश मेहरबान तहसीलदार महोदय यांचेमार्फत काढण्यात येतात व त्याप्रमाणे सातबारा सदरी ही मानीव बिनशेती अथवा बिनशेती असा तपशील नमूद करण्यात येऊन गाव नमुना नंबर दोन मध्येही अशा जमिनीचा उल्लेख करण्यात येणार आहे.
आपल्या प्रकरणात प्राथम्याने कारवाई होण्याची आपली इच्छा असल्यास आपण आपल्या तालुक्याचे मेहरबान तहसीलदार महोदय अथवा आपल्या तालुक्याचे मेहेरबान निवासी नायब तहसीलदार अथवा मेहेरबान नायब तहसीलदार महसूल यांच्याशी संपर्क साधावा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सदर सुधारणा म.ज.म.अ. कलम ४२-ड मध्‍ये केली गेली आहे. शासनाच्‍या संकेत स्‍थळावर किंवा तहसिलदार कायार्यालयात हे सदरचे परिपत्रक उपलब्‍ध आहे.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

माझी वडिलोपार्जित जमीन ही सातबारा उतारा व खरेदी खत तसेच सर्वे नंबर पर्यंत मला माहिती आहे परंतु जर मी सर्वे नंबर मध्ये ती जमीन कुठे आहे हे कसे शोधू शकतो याकरता काही शासकीय मार्ग उपलब्ध आहे का?
भूमी अभिलेख विभागाशी संपर्क करावा.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

पुणे शहरामध्ये सर्वे नंबर चा नकाशा वरील मॅप मध्ये ज्या जमिनीला सर्वे नंबर नाहीये अशा जमिनीचा मालकी हक्क हा कुणाकडे असू शकतो
जी जमीन काोणाच्‍याही मालकीची नसते ती शासनाच्‍या मालकीची असते.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.39 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3400
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3