जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

1950साली खातेदार मयत झाल्यानंतर त्याने खरेदी केलेल्या जमीनीला वारस म्हणून नातवाचे (वय 4) नाव आहे पण 6क ला नातवाच्या नावासोबत अ.पा.क नातवाच्या आईचे नाव आहे त्याचबरोबर ए.कु.म्हणून वर्ग 2चे मयताच्या 3भावांची पण नावे आहेत पण फेरफार ला फक्त एकट्या नातवाचे नाव आहे व एकत्र कुटुंब पुढारी म्हणून कुठेही उल्लेख नाही तर मयताच्या भावांची त्या जमिनीवर नाव लागु शकतील का?
आपण संबंधित कागदपत्रांसह उपविभागीय अधिकारी यांना संपर्क करावा.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

सर, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व कुळवहिवाट विधी ( सुधारणा ) अधिनियम १९७४ कृपया पाठवणे.

Question by Aditya
03-04-2022
itsadi9696@gmail.com

नमस्कार सर/मॅडम,
आमच्या शेतात जाण्यासाठी सर्वे नं.१ व सर्वे नं.९९ मधून ५० वर्षांपासूनचा रस्ता आहे. पण आत्ता या रस्त्यावर सर्वे नं.९९ मधील लोक त्यांचा पूर्ण हक्क दाखवत आहेत व अडवणूक करत आहेत. हा वाद मिटावा म्हणून दोन्ही सर्वे नं. मधील लोकांनी अर्धे अर्धे पैसे भरून संपूर्ण सर्वे नं.९९ ची सरकारी मोजणी व्हावी म्हणून अर्ज केला होता. दोन दिवसांपूर्वी सरकारी अधिकारी येऊन सर्वे नं.१ मधील लोकांना कोणत्याही प्रकारची कल्पना न देता फक्त रस्त्याची मोजणी केली व संपूर्ण रस्ता सर्वे नं.९९ मध्ये आहे असे सांगितले आहे असे सर्वे नं.९९ मधील लोकांचे म्हणणे आहे. त्या ठिकाणी त्यांनी बांध दाखवण्यासाठी देखील कोणतीही रेषा आखलेली नाही. तरीही ते लोक रस्ता पूर्ण बंद करण्याच्या तयारीत आहेत.
कृपया सरकारी मोजणीचे नियम काय असतात व या मोजनीवर आम्ही आक्षेप घेऊ शकतो का यावर मार्गदर्शन करावे.
धन्यवाद.
माोजणी असमाधानकारक असेल तर त्यावर आक्षेप घेता येईल. आपण अधिक्षक भूमी अभिलेख यांना संपर्क करावा.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय मोहदय,

सन १९३६-३७ साली कसत असलेल्या जमिनीवर पणजोबा हे संरक्षित कुळ होते. नंतर त्यांचा मोठा मुलगा (चुलत आजोबा) यांचे नाव साधे कुळ म्हणून लागले. माझे आजोबा हे मुंबई ला एकत्र कुटुंबातील दुकान संभाळत होते. तर चुलत आजोबा हे गावी शेती संभाळत होते. पणजोबा चें निधन (१९५० ला) झाल्यावर शेतीचे चे सर्व अधिकार हे चुलत आजोबा (ए कु म्या) यांचा कडे होते. पुढे १९६४ साली चुलत आजोबा यांनी वर्दी देऊन माझ्या आजोबांना कुळ हक्का ने कसत असलेली जमीन सोडून बाकीच्या जमिनीचे वाटप करून दिले. (पणजोबा पासून कुळ हक्काने कसत असलेली जमिनीची केस चालू होती म्हणून ती जमीन चुलत आजोबा यांनी वाटप करून नाही दिली) पुढे सन १९७१ साली चुलत आजोबा यांनी पणजोबा पासून कुळ हक्का ने कसत असलेली जमिनीचे खुश खरेदी करून जमीन मालक यांच्याकडून जमीन खरेदी केली व ७/१२ सदरी त्यांचे नाव लागले. माझे आजोबा यांचे १९७७ साली निधन झाले. तरी पुढे हि गावी असलेल्या जमिनीचे सर्व अधिकार हे चुलत आजोबा यांच्या कडे होते व त्यांच्या बरोबर माझे काका हे त्यांना जमिनी कसण्यासाठी मदत करत होते. पुढे चुलत आजोबा यांनी कुळ हहक्काने खरेदी केलेली जमिनीचे त्यांच्या पुतण्यां ना (माझ्या वडिलांना) त्या जमिनीचे आर्धी वाटप करून दिले पण ७/१२ वर नोंद नाही केली. सन १९९७ साली चुलत आजोबा यांचे निधन झाले व त्या नंतर आज रोजी त्यांच्या नातवांचे नाव ७/१२ आहे.

माझे प्रश्न: असे आहेत

१) पणजोबा पासून कुळ हक्काने कसलेली जमीन त्यांच्या नंतर मोठा मुलगा (चुलत आजोबा) खरेदी करतात तर त्यावर पणजोबा चा लहान मुलगा (माझे आजोबा) यांचा हक्का आहे का ?
२) चुलत आजोबा यांचे नातू आज कुळ हक्कातील जमीन नवा वर करून देण्यास तयार नाहीत व सांगत आहे तुमचा हक्का नाही आहे हे बरोबर आहे का ?
३) चुलत आजोबा यांनी हयात असताना स्वतः माझ्या वडिलांना कुळ हक्कातील खरेदी केलेल्या जमिनीचे प्रत्येक्षात अर्धे वाटप करून दिले पण ७/१२ नोंद केली नाही. तर ७/१२ सदरी नाव नोंद करण्या साठी काय करावे लागेल ?

सर कृपया मार्गदर्शन करावे.
कुळ दाखल असलेल्‍या जमिनीची परस्‍पर खरेदी, विक्री , वाटप करता येत नाही. त्‍यासाठी तहसिलदार सक्षम आहेत. आपण तहसिलदारांची भेट घ्‍यावी.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

मदत व पुनर्वसन विभाग ३/५/२०१० शासन निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिले जात नाही. ते प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र २०१० पूर्वी संपादीत प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
नमस्ते सर सर माझा प्रश्न असा आहे की क्षेत्र सामाईक आहे व सामाईक क्षेत्रात 2 सखे भाऊ व एक इतर त्रयस्थ व्यक्ती आहे तर व पैशाची नोटीस समिकात आली तर भूसंपादन मोबदला कश्या प्रकारे वाटप करावा
जिथे हिस्‍सा ठरविलेला नसताो तिथे प्रत्‍येकाचा समान हिस्‍सा आहे असे कायदा मानताो.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sagar patil
27-03-2022
sagarpatil3696@gmail.com

पूर्वी वर्दी अर्जावरून सातबार्यावर झालेली नोंद सध्या ती नोंद काढून टाकण्यासाठी काय करावे लागेल
केवळ वर्दी वरती वरून सातबारा सदरी नोंद झालेली आहे ती काढून टाकण्यासाठी आपणाला तो संबंधित फेरफार उपविभागीय अधिकारी/ प्रांत यांचेकडे अपील दाखल करावे लागेल.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sagar patil
27-03-2022
sagarpatil3696@gmail.com

सर माझा प्रश्न असा आहे माझ्या गटाच्या शेजारील गटातील दोन्ही भावांची मिळून 30 गुंणटया पेकी 15 गुंणटे जमीन आम्ही घेतली आहे घेत आसताना नोंदणीकृत दस्ताने घेतली आहे व वकिलामार्फत जाहीर नोटीस काढून घेतली आहे तर सातबारा सदरी नोंद करत दुसरा भाऊ अडचण आणत आहे तरी काय करावे
दोन्ही भावांची मिळून एकत्रित तीस गुंठे क्षेत्राचा सातबारा असावा. जमीन खरेदी करताना त्यापैकी 15 गुंठे जमीन आपण खरेदी केलेली आहे. व त्या खरेदीला भाऊ या कारणासाठी हरकत निर्माण करत असे की नक्की कोणती 15 गुंठे जमीन आपण खरेदी केलेली आहे. खरेदीखत करताना आपण ुसर्‍या भावाची स्वाक्षरी खरेदी खतावर घेणे जरुरीचे होते. त्यामुळे ज्याच्या कडून आपण खरेदी केली त्याची नेमकी वहिवाट कोणती याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नसल्याने दुसरा भाऊ आडकाठी निर्माण करत आहे.
या नोंदीच्या अनुषंगाने जी काही हरकत दुसऱ्या भावाने घेतलेली असेल त्याबाबतची तक्रार नोंद संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी मेहरबान तहसीलदार यांच्याकडे पुढील निर्णयासाठी वर्ग केलेली असेल. मात्र त्यामुळे नोंद मंजूर होण्यासाठी कोणतेही हरकत असण्याचे कारण नाही.
मात्र याठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की जर दोन्ही भावांना ती मिळकत त्यांच्या वडिलांकडून प्राप्त झाली असेल, तर दुसऱ्या भावाला ती जमीन घेण्याचा प्राधान्याने हक्का असतो. याही कारणासाठी लगेच शेजारी भाऊ त्यावर आडकाठी निर्माण करत आहे. मात्र आपली खरेदी ही नोंदणीकृत दस्ताने झाली असल्याने मंडळ अधिकारी अथवा तलाठी अथवा तहसीलदार यांनी या हरकत इकडे कोणतेही लक्ष देण्याचा अथवा विचारात घेण्याचा कारण नाही. खरेदी खताचे वैधतेबाबत दिवाणी न्यायालय निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. लगेच भावाला दिवाणी न्यायालयात जाऊन आपल्याला लाभात झालेली खरेदी खत प्रथम रद्द करून घ्यावे लागेल .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय मोहदय

आधी विचारलेल्या प्रश्नास अनुसरुन:

कुळ कायदा ३२ ग नुसार "८८ क" चे सर्टिफिकेट काय असते ? १९६४ - ६५ मध्ये कुळ असलेल्या जमिनीवर जमीन मालक यांनी कुळ कायदा कलाम ८८ क चे सर्टिफिकेट मिळवले असा फेरफार आहे व तसे ७/१२ वर देखील नमूद आहे. १९३६-३७ पासून पणजोबा (संरक्षित कुळ होते) कसत असलेल्या जमिनीवर त्यांचे निधन झाल्यावर मोठा मुलगा यांचे नाव साधे कुळ म्हणून लागले. कुळ असलेल्या जमिनीचे पुढे ३२ ग ची किंमत झाली नाही. व जमीन मालक यांनी कुळ कायदा कलाम ८८ क चे सर्टिफिकेट मिळवले आसा शेरा आहे. सन १९३६ पासून जमीन कुळा च्याच ताब्यात आहे व पुढे त्याच जमिनींचे १९७१ मध्ये पंजोबांचा मोठा मुलगा यांनी जमीन मालकाकडून त्या जमिनीचे खुश खरेदी खत करून जमीन ४०० रुपये ने खरेदी केली. खरेदी पात्रातील काही मजकूर : " खरेदी पत्रापूर्वी तुमच्या कब्जात आहे. तो कबजा कुळ हक्काचा असलेली या खरेदी पत्राने मालकी हक्काचा कायम केली आहे" १९३६ पणजोबा पासून कुळ हक्काने कब्जात असलेली जमीन त्यांचा मोठा मुलगा (साधे कुळ) हे ३२ ग ची किंमत न करता ती जमीन १९७१ ला खुश खरेदी घेतली. तर त्या जमिनीवर पंजोबांचा लहान मुलगा यांचा हक्क आहे का?
भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनीचे एकूण क्षेत्र, जिराईत जमिनीच्या बाबतीत सोळा एकर, एक माही पाणी मिळत असलेल्या जमीनीच्या बाबतीत आठ एकर व बागायत जमीनीच्या बाबतीत चार एकर व या जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न , कुलाकडून मिळणाऱ्या खंडा सह १५०० प्रतीवार्षापेक्षा जास्त नसेल, अशा जमिनीची विक्री किंमत कुळवहिवाट कायदा 1948 च्या कलम 32 अन्वय गुळाच्या लाभात निश्चित होत नाही. म्हणजे जमिनीची कसवणूक करत असून सुद्धा कुळ मालक होत नाही.
मात्र याच कायद्याच्या कलम 88 अन्वय, जमिनीत पासून मिळणारे प्रतिवर्ष उत्पन्न रुपये 1500 पेक्षा ज्यादा झाल्यास अथवा मालकाची क्षेत्र उपरोक्त नमूद क्षेत्र मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास, कलम 32 च्या तरतुदी लागू होतात म्हणजे कुलाच्या लाभात जमिनीची विक्री किंमत निश्चित होऊ शकते.
तसेच जर जमीन मालकाने जमीन परत मिळणे बाबत नोटीस दिलेली नसेल व कुळ जमीन कसं असेल तर अशा जमिनीची विक्री किंमत कुळाच्या लाभात झाल्याचे कलम 33 क अन्वये मानण्यात येते .
आपल्या प्रकरणात, आपल्या आजोबांनी जमीन खरेदी केलेली आहे. त्यामुळे त्या मिळकतीवर आपल्या आजोबांचा हक्क आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by SANKET MHATRE
25-03-2022
sanketmhatre55@gmail.com

मा. महोदय लिलाव प्रक्रियेमध्ये जमीन विकत घेतली 1946 ला तेव्हाचे 1946-47 पीकपाहणी सदरी कुळाचे नाव आहे आहे, कुळानी कृषकदिनी संरक्षित कुळ नोंद करून घेतली , लिलाव प्रक्रिये झाल्यानंतर कुळाने त्यांचा ताबा सोडलाच नाही , आता आमची कोर्टाने फसवणूक केली असे समजावे का? जमीन मिळू शकेल का कुळ बाजूला करून, योग्य ते मार्गदर्शन करावे ,
संकेत राव म्हात्रे मला वाटतं या प्रश्नाचे उत्तर मी यापूर्वी दिलेला आहे. मात्र परत एकदा आपण आला याबाबत सांगतो.
ज्यावेळेस जमिनीची विक्री लिलाव पद्धतीने होत असते त्यामध्ये
१. जमीन ज्या स्थितीत आहे त्या स्थितीची लिलावाद्वारे विक्री करणे
\२. किंवा जमिनीवरती असलेले सर्व अधिभार, बोजा विरहित करून जमिनीची लिलावाद्वारे विक्री करणे
अभिप्रेत आहे.
लिलावाद्वारे विक्री करताना ,कुळाचा हक्क खरं तर नष्ट करता येणार नाही किंवा अशा जमिनीची लिलावाद्वारे विक्री करणे अभिप्रेत नव्हते. आपण लिलावाच्या ज्या काही अटी व शर्ती होत्या त्याचे वाचन करणे आवश्यक होते. तसेच त्या जमिनीचा सातबारा पाहणेही आवश्यक होते. जेणेकरून त्या मिळकतीमध्ये कुळ आहे याचा बोध आपल्याला झाला असता. कुळाचे नाव जर ०१.०४.१९५७ पूर्वी लागलेले असेल तर असा कूळ या जमिनीचा मानव खरीददार झालेला आहे.
तसेच लिलाव करतेवेळी या मिळकतीमध्ये कोणतेही कूळ हक्क नव्हते मात्र लिलावाद्वारे खरेदी केल्यानंतर व सातबारा सदरी आपले नाव लागल्यानंतर जर या मिळकतीमध्ये कूळ हक्क निर्माण झाले असतील तरीसुद्धा या जमिनीची विक्री किंमत कुळाचे नावे निश्चित होऊ शकते.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sanket mhatre
25-03-2022
sanketmhatre55@gmail.com

मा. महोदय
1946 साली जेव्हा कोर्टाने विक्री मंजूर केली त्यासाठी कोणाची हरकत व विक्री रद्द करणेसाठी अर्ज येतो का ह्यासाठी 2 महिने वाट पाहिली कोणाची ही हरकत न आल्यामुळे कोर्टाने विक्री कायम केली आता तेथे कुळांचा काही संबंध नसतो ना, विकत घेणारा हा मूळ कोकणातील शेतकरीच आहे, त्याने स्वतः कसनेसाठी जमीन विकत घेतली आहे, , जेव्हा तहसीलदार/ तलाठी ह्यांनी कुळाची नोंद घेतली तेव्हा कोर्टाची परवानगी घेणे आवश्यक असेल ना कारण कोर्टाने सर्व मूलभूत हक्कांसहीत, झाड , पाला पाचोळा , येण्या जाण्याचे मार्ग इत्यादी सगळे नमूद केले आहे, मार्गदर्शन करावं विनंती, तुमचा संपर्क द्यावा जेणेकरून तुम्हाला कोर्टाचे paper पाठवता येतील, योग्य
संकेत राव म्हात्रे आपण ज्या वेळेस या जमिनीची विक्री लिलावाद्वारे करण्यासाठीचा ज्यावेळेस जाहीरनामा काढण्यात आला त्यावेळेस जमिनीचा सातबारा आपण बघणे आवश्यक होते. तसेच लिलावातील अटी व शर्तीनुसार कुळांच्या हक्काबाबत, लिलाव प्रक्रिया झाल्यानंतर काय होणार होते हे तपासणे आवश्यक होते. कुळाची नोंद झाल्यानंतर कुळाला कायद्याद्वारे वहिवाटी संदर्भातील हक्क प्राप्त होतात. असे हक्क कायदेशीर प्रक्रिया शिवाय म्हणजे कुळवहिवाट कायद्यातील तरतुदी शिवाय नष्ट होत नाहीत. लिलाव प्रक्रियेच्या दरम्यान दोन महिने कोणतीही हरकत आली नाही म्हणून कुळाचा कोणताही त्या मिळकतीत हक्क नाही असे मानता येणार नाही किंवा असेही कायद्याला अभिप्रेत नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

एका सर्वे नंबर मध्ये मूळ ३ हिस्सेदार आहेत. समजा अ , ब ,क या तिघांपैकी अ व ब चा प्रत्येकी ४ आणे हिस्सा उर्वरीत ८ आणे हिस्सा क चा आहे .
गट विभागणी होताना हा एकूण सर्वे नंबर ५ गटामंध्ये विभागला गेला. सन १९७६-७७ मध्ये अ ला दोन गट १ व ५ ,ब ला दोन गट २ व ४ तसेच क ला ३ हा गट स्वतंत्र दिला आहे.सदर गट विभागणी होताना भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून "क " या हिस्सेदारास त्याच्या ८ आणे हिस्स्यांपेक्षा ८२ आर जमीन ही जास्तीची दिली गेली अतः एकूण सर्वे नंबर ची बेरीज tally होण्याकरीता हा ८२ आर जमीनीचा अधिभार हा इतर गटामध्ये टाकला गेला आहे.हे भूमी अभिलेख कार्यालयाची चुक / नजरचुक कारण नसताना अ व ब ला भोगावे लागत आहे,मागणी केली असता जुने P H S हे रजिस्टर मिळत नाही हे कटुसत्य बाहेर येण्यासाठी काय करावे कृपया मार्गदर्शन करावे.
ज्या वेळेस गट स्कीम योजना अमलात येते त्यावेळेस गट स्कीम पूर्वीचे क्षेत्र व गट स्कीम नंतरचे क्षेत्र याची रुजुवात होते असे नाही. तुकडे बंदी तुकडे जोड कायद्याचा उद्देश हा आहे की की जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे आहेत ते कसं करण्यासाठी किफायतशीर नसतात तसेच ते वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेले असल्यामुळे परवडणारी शेती करता येत नाही त्यासाठी अशा जमिनीचे एकत्रीकरण तद्वतच अशा तुकड्यांची एकत्रीकरण करणे अभिप्रेत आहे. जमिनीची विभागणी किंवा वाटप करताना जमिनीच्या उत्पादन ते नुसार त्याचे गटर स्कीम योजनेमध्ये वाटप केले जाते. त्यामुळे जादा चे क्षेत्र एखाद्याला मिळाले अशी वस्तुस्थिती असली तरीही त्याच्या जमिनीची उत्पादकता घटस की मामला देताना कमी असेल व पर्यायाने त्याला हे ज्यादा चे शेत्र देऊन त्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न केलेला असू शकतो.
याउपर गट स्कीम पूर्वीचे क्षेत्र व नंतर चे क्षेत्र याच्या उत्पादकतेमध्ये कोणताही फरक नसेल अथवा जमिनीचे पोत सारखाच असेल, तर क्षेत्र दुरुस्ती बाबत आपण जमाबंदी आयुक्त यांचेकडे अर्ज करू शकता . मात्र एकत्रीकरण योजना अमलात येऊन ज्यादा कालावधी झालेला असेल तर विलंबाचा प्रश्न निर्माण होईल.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर.
माझा प्रश्न असा आहे की, एक व्यक्ती आहे तिच्या नावे जमीन सातबारा आहे. ही व्यक्ती मयत झाली त्यांना पुढे पाच वारस आहेत. परंतु या वारसांपैकी एक वारस परागंदा हरवले आहेत, मयत अगर हयात आहेत माहिती नाही. तर सदर परागंदा वारसाचे नाव सातबारा सदरी लावावे का किंवा काय करावे लागेल या संदर्भात माहिती मिळावी हि विनंती.
ती व्यक्ती परागंदा झाल्याबाबत दिवाणी न्यायालयाने जाहीर करणे आवश्यक आहे. दिवाणी न्यायालयाने ती व्यक्ती परागंदा झाल्याबाबत असे जाहीर प्रकटन केल्यानंतरच , त्या व्यक्तीचे नाव लावता येणार आहे पर्यायाने कायद्याच्या दृष्टीने ती व्यक्ती मयत आहे असे समजले जाते.
परंतु जोपर्यंत दिवाणी न्यायालयाकडून असे प्रकटन केले जात नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीचे नाव त्या जमिनीचा सातबारा सदरील लावणे आवश्यक आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by PRITHVIRAJ
23-03-2022
landagebhanudas@gmail.com

माझ्या विरुद्ध पार्टीने जिल्हा दिवाणी न्यायालयात additional collector चा निकाल मान्य नाही म्हणून पुढे अपील दाखल केले आहे .आणि Additional collector यांनी माझ्या शेताचा निकाल माझ्या बाजूने दिला आहे तर ९० दिवसांनी माझे नाव ७/१२ वर लावतात येईल का?
का दिवाणी न्यायालयाच्या निकालाची प्रतिक्षा करावी लागेल?
अपर जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद नाही. तथापि आपण अप्पर जिल्हाधिकारी यांचा कोणता निर्णय होता व कोणत्या कायद्याच्या तरतुदी खाली दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे याचा तपशील आपण सादर केल्यास त्यावर भाष्य करता येईल.
याउपरही, ज्या निर्णयाविरुद्ध अपिल दाखल केलेले आहे, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी थांबवली जात नाही. एक तर अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी स्थगिती करण्यात येत आहे असे आदेशात कलम २५६ ( MLRC) अन्वये नमूद करणे अपेक्षित आहे किंवा दिवाणी न्यायालयाने अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे आदेश स्थगित केलेले असणे आवश्यक आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

प्रश्न - महोदय , आमच्या शेजारील जमिनीचे जुने सातबारा व नोंदी बघितल्यास असे लक्षात आले की त्या जमिनीस माझे पणजोबा हे सन 1948 ते 1951 दरम्यान सर्वसाधरण कूळ होते असे नोंद व पीकपाणी सदरी दिसून येते .1951 साली पणजोबा मयत झाले त्याचा पश्यात त्यांना 4 मुले होती त्यापैकी माझे आजोबा सर्वात लहान होते. पुढे 1951 नंतर पीक पाहणी सदरी माझे 2 नंबरचे चुलत आजोबा यांचे नाव आहे. सन 1967 साली अशी नोंद आहे की मे.मामलेदार सा.यांचा हु. न. कु. का.32 पी प्रमाणे गावी गट स्कीम लागू झाल्याने कुळांनी आपसात कब्जे सोडेल व नोंद सदरी फक्त 2 नंबरचे चुलत आजोबा यांचे नाव आहे व ह्याच नोंदीने पणजोबा चे नाव इतर हक्क तून कमी करण्यात आले आहे तर प्रश्न असा आहे की जर कूळ हे वंश परंपरागत आहे तर फक्त एकच मुलाने हक्क सोडला तो कायदेशीर आहे का ? तसेच आज आम्ही त्या नोंद ला हरकत घेऊन आमचे नाव सातबारा सदरी लावून जमीन खरेदी करू शकतो का ? जमिनीस 1 एप्रिल 1957 च्या आधीपासून कूळ होतो.
1967 च्या नोंदी द्वारे पणजोबांचे नाव कमी करून केवळ चार मुलांपैकी एका मुलाचे नाव दाखल झालेले आहे. पणजोबा हे कुळ नात्याने ती जमीन कसत होते. 1967 स*** अशी नोंद झाल्यानंतर तात्काळ त्याविरुद्ध अपील दाखल करणे अपेक्षित होते. आज या गोष्टीला पन्नास वर्षाहून अधिक काळ गेलेला आहे. त्यामुळे या नोंदी विरुद्ध अपील करावयाचे झाल्यास, विलंब माफी बाबतचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
तथापि आपण विलंब माफीचा अर्ज सह 1967 स*** झालेली नोंद उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे आव्हान इत करा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

कूळ कायदा 43 ला पात्र
अशा जमिनीचे मृत्युपत्र कसे करावे.कुळाच्या जमिनीचे मृत्युपत्र करता येते का?
कुळाच्या जमिनीचे मृत्युपत्र करता येत नाही. ३२-म चे प्रमाणपत्र मिळून १० वषार्षापेक्षा जास्‍त झाली असतील तर तहसिलदारांना भेटून जमीन वर्ग १ ची करून घ्‍यावी.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

शेत रस्ता साठी कलम १४३ नुसार तहसील कार्यालय येथे अर्ज केला होता २ मार्च २०२१ मधे नंतर २० मार्च २०२१ दिवशी नायब तहसीलदार यांनी मंडळ अधिकारी यांना स्थळ निरीक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले तरी एक वर्ष पूर्ण झाले तरी मंडळ अधिकारी यांनी काहीच केले नाही तर त्यांच्यावर दफ्तर दिरगाई कायदा नुसार तक्रार करता येईल का?
प्रथम तहसिलदारांना भेटून वस्‍तु थिती समजून घ्‍यावी

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

हॅलो सर
माझ्या वडिलांनी माझ्या भावाच्या नावावर शेत जमिनीचे मृत्युपत्र केले आहे.पण ती जमीन माझ्या वडिलांना कूळ कायदा 43 नुसार भेटली आहे.तर कुळाच्या जमिनीचे मृत्युपत्र करता येते का?
२) मी रेव्हेन्यू कोर्ट मधे केस दाखल केली आहे तर तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद यांनी माझ्या भावाला probate दाखल करून सिद्ध करून घ्या असा निकाल दिला.पण त्याचा वकील यांनी असे म्हंटले की probate फक्त मुंबई चेन्नई कोलकाता या शहरी भागात लागू आहे.बाकीच्या ठिकाणी probate ची आवश्यकता नाही.तर हे बरोबर आहे का?
कूळ कायदा 43 नुसार जमिनीच्‍या हस्‍तांतरणावर निर्बंध आहेत. कुळाला कुळ हक्का‍ने धारण केलेल्‍या जमिनीचे मृत्युपत्र करता येते नाही परंतु तुमच्‍या प्रकरणात कुळ सदर जमिनीचे मालक झाल्‍याचे दिसते. मृत्‍युपत्र हे हस्‍तांतरण या संज्ञेत येत नाही. probate फक्त मुंबई चेन्नई कोलकाता या शहरी भागात लागू आहे हे बरोबर आहे. जरूर तर आपण उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद यांच्‍या अआदेशाविरूध्‍द अपील दाखल करावे.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

आदिवासीचे घर किंवा प्लाॅट विकण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी लागेल काय?
कृपया माझ्या ब्लॉग पहावा .समजून घ्यावा .ब्लॉग वर माझी६पुस्तके या ब्लॉग वर प्रसिद्ध केली आहेत.हि पुस्तके जमीन आणि मालमत्ते बाबत आहेत .ती कोणीही छापून विकू शकतो ,मला काहीही मोबदला देण्याची आवश्यकता नाही.माझ्या या प्रयत्नाला कृपया सक्रीय पाठींबा द्या.माझा ब्लॉग rayatmitra.blogspot.com
एक जमीन आहे. त्यामध्ये अ, ब, क, ड, इ, हे जमीन मालक आहेत. यांचा सामाईक क्षेत्र सातबारा आहे. या मधील अ, ब जमीन विकत आहे तर क्ष जमीन विकत घेत आहे असे खरेदीखत होऊ शकतो का? अ, ब यांचे नाव सातबारावरुन कमी होऊन क्ष चे लागू शकते का? या बाबत कायदेशीर तरतूद सांगावी ही विनंती.
पाच व्यक्तींची नावे जमीन सामायिक आहे. हे प्रत्येकाच्या नावापुढे त्याच्या हिश्याची क्षेत्र नमूद केलेले असेल. तथापि एकूण क्षेत्रापैकी प्रत्यक्ष जागेवर नक्की कुणाचे क्षेत्र हे जमिनीची मोजणी व पर्यायाने आकारफोड पत्रक तयार न केल्याने व स्वतंत्र सातबारा न झाल्याने, निश्चित सांगता येणार नाही. त्यामुळे अ अ व ब हे जरी क्ष ला जमीन विकत असले, तरी कड व ई यांची विक्री दस्तावर स्वाक्षरी घेणे आवश्यक. भविष्यामध्ये जर क , ड किंवा इ यापैकी कोणीही, मिळकतीच्या प्रत्यक्ष ताबा बाबत हरकत घेऊ शकणार नाही. आणि हरकत घेतली तरीही ती न्यायालयात टिकणार नाही.
तसेच होणाऱ्या विक्रीमुळे, विक्री होणारे क्षेत्र व शिल्लक राहणारे क्षेत्र, महाराष्ट्र तुकडे बंदी व तुकडे जोड कायदा याच्या अंतर्गत निश्चित केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा( तुकडा) कमी क्षेत्र असू नये. अन्यथा दुय्यम निबंधक यांच्याकडून अशा जमिनीची विक्री खताची नोंदणी होऊ शकणार नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मा. महोदय लवाद निवाडा मधील कोर्टात जप्ती होऊन लिलाव मार्फत विकत घेतलेल्या जमिनीला कुळ लागण्याचे प्रश्न च नसतो ना ? जेव्हा कोर्टात 1946 जमिनीचा लिलाव होता तेव्हा कोर्टाने 2 महिने वाट बघितली कोणी हरकत वा विक्री रद्द करणे साठी अर्ज येतो का नाही ते , त्यानंतर विक्री कायम केली 1946 ला त्यानंतर त्या कोर्टातून खरेदी केलेल्या जमिनी 1946 च कुळ लाऊन कुलांच्या ताब्यात आहेत तरी कोर्टाने फसवणूक केली असे समजावे की , कुळ लागणे चुकीचे , योग्य ते मार्गदर्शन करावे विनंती
संकेत राव म्हात्रे,
कोणत्याही बँकेमार्फत अथवा लवादा मार्फत जमिनीचा लिलाव होऊन विक्री होते त्यावेळेस अशी जमीन लिलाव बोली ज्याची अंतिम केली जाते त्यास, कोणत्याही बोजा विना अशी जमीन प्राप्त होत असते. आपल्या पूर्वजांना 1946 सानी लिलावामध्ये ही जमीन प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे सहाजिकच त्यावर कोणताही बोजा नसणे क्रमप्राप्त होते.
मात्र जमिनीची विक्री झाल्यानंतर व त्या जमिनीस आपल्या पूर्वजांचे नाव लागल्यानंतर कदाचित या जमिनीला कुळाचे नाव इतर हक्कात लागलेले असावे. किंवा जमिनीची विक्री करताना ज्या स्थितीत आहे त्या स्थितीत जमिनीची विक्री केली असेल, तर कुलाचे इतर हक्कात राहू शकते. माझ्यामते पहिली शक्यताही जास्त आहे ये दुसरी शक्यता तेवढीशी वाटत नाही. कृपया जुने फेरफार काढून कुळाचे नाव कसे लागले याचा तपशील उपलब्ध करून घ्या .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर माझी जमीन धरणाच्या बॅक वाटर मध्ये भूसंपादन झाली तर जमीन 1.89आर आहे त्या पैकी 1.48 आर संपादित झाली आहे 41 आर शिल्लक आहे तर आम्ही त्यात सामाईक क्षेत्र आहे निम्मे 94.5 त्रयस्थ व्यक्ती आहे व 94.5 आम्ही 2 भाऊ आहे खरेदी खतात उत्तर दक्षिण दिशा ठरलेली आहे परंतु उताऱ्यात सामाईक आहे तर ऊत्तर बाजू जास्त संपादित झाली व दक्षिण बाजू कमी संपादित झाली आहे तर जो मोबदला मिळाला त्याची नोटीस पण माज्या नावे आली व माझा भाऊ व तो त्रयस्थ व्यक्ती याने माझ्या नावे संपूर्ण रक्कम यावी व जो वाडीव मोबदला येईल तो पण माझ्या नावे येईल व भविष्यात कुठलाही वाद उपस्तीत करणार नाही असे रजिस्टर मुखत्यारपत्र करून दिले आहे आम्ही प्रायव्हेट सर्वेअर कडून क्षेत्र काढले असता त्याचे 55आर व आमचे 93 संपादित होत आहे आमच्या उत्तर बाजू मध्ये फळ झाडे आहे व अंतिम निवाळा पैसे मिळण्याच्या आधी फळझाडांचा पत्यक्ष क्षेत्रात किती झाडे आहे त्याचा आमच्या उत्तर भागात असलेल्या झडांचा पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी याचा माझ्या जवळ आहे तर तो त्रयस्थ व्यक्ती आमचा कोणी भाऊ बंद नाही की कोणी नातेवाईक पण नाही त्याला त्याच्या क्षेत्रा प्रमाणे पैसे दिली तरी तो म्हणतो की की मला निम्मे पैसे पाहिजे म्हणून आणि फळ झाडांचे पैसे वेगळे आलेले आहे तर आम्ही काय करावे
आपण त्‍याला पैसे देण्‍याचे काहीच कारण नाही. जरूर तर त्‍याने जिल्‍हाधिकारींकडे दाद मागावी.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर,

माझ्या वडिलांच्या नावे 7/12 वर 1 हे 30 आर जमीन आहे, परंतु माझ्या वडिलांचे 4 चुलते यानी एकत्र कुटुंब असतानी 6 हे 52 आर जमिन 1961 साली खरेदी घेतली नंतर त्यानी आपसात एकत्र कुटुंबात घरगुती, पारंपरिक पधतिने वाट्प केली नंतर त्याना व्यवारिक आड्चनी येउ नये म्हनुन त्यानी सर्वानी एकत्र 1992 साली तसीलदार यांच्या कड़े वाट्प करुण मिळावे यासाठि अर्ज़ केला व त्या प्रमाने तसीलदार यानी कलम ८५ प्रमाणे कग्दोपत्रि प्रत्येकास समान ( 1 हे 30 आर ) वाट्प केलें, व आनेवरि पन जाली आहे, तसा फेरफार पण झाला आहे व सरकारी मोजनी करुन घ्यावी असा आदेश केला होता व त्या प्रमाने सर्वानी सरकारी मोजनिसाठि अर्ज़ केला होता, सरकारी मोजनी 1994 साली आली पन मोजनी करतेवेळि काही वाद निर्मान ज़ाले त्या मुळे सरकारी मोजनी पूर्ण ज़ाली नाहीं. नंतर तेव्हपासुन आज पर्यंत सरकारी मोजनी पूर्ण ज़ाली नाहीं व आता सर्वजण सरकारी मोजनी साठी तयार होत नाहीत, व आमची जमिन 1.30 आर भारत नाही, आम्ही खस्गी मोजनी आणुन मोजली , तर तेव्हा मि काय करावे, आपन मला सल्ला सल्ला दिलात तर खुप आभार होतिल,
आपल्या कथन आवरून सातबारा सदरी अजूनही सर्वच उलट त्यांची व आपल्या वडिलांचे नाव एकत्रितरित्या आहे मात्र प्रत्यक्षात जे काही पूर्वी तोंडी वाटप झालेला आहे त्या तोंडी वाटपाच्या आधारे सर्वांची वहिवाट चालू आहे असे दिसून येते. आपण याबाबत परत सर्व आपल्या चुलत यांची बोलून जे क्षेत्र कमी भरत आहे त्याबाबत त्याची मागणी करा आणि ते करूनही जर ते देत नसतील तर आपल्याला दिवाणी न्यायालय हिस याप्रमाणे जमिनीचे सरस निरस वाटप करून मिळण्याबाबत दिवाणी संहिता अधिनियम च्या कलम 54 अन्वये दावा दाखल करा. दिवाणी न्यायालय याबाबत माननीय जिल्हाधिकारी यांना सरस निरस वाटप करणे बाबत निर्देश देईल. व त्याप्रमाणे तहसीलदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, जमिनीचे सरस निरस वाटप करतील.
या शिवाय दुसरा मार्ग म्हणजे हिच्या प्रमाणे जमिनीची मोजणी करून घेणे. सदरची मोजणी ही शासकीय मोजणी असणे आवश्यक आहे खाजगी मोजणीला कुठलाही पुरावा आधार नसतो. शासकीय मोजणी अंती आपण म्हणता तशी वस्तुस्थिती असेल तर त्या आधारे ही आपण त्यांना नोटीस देऊ शकता किंवा त्यांच्याशी बोलली करून कमी पडत असलेले क्षेत्र आपणास परत देणे बाबत त्यांना सांगू शकता त्याहूनही जर त्यांनी ऐकले नाही तर मोजणी नकाशाच्या आधारे पुन्हा एकदा आपण दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून आपल्या जागेवर ती इतरांनी अतिक्रमण केले आहे ते काढून टाकण्याबाबत आदेश होणेबाबत आपण न्यायला विनंती करू शकता.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आदिवासीला हिंदू वारसा अधिनियम लागू आहे काय? बहिणीला शेतीचा हिस्सा देता येईल किंवा नाही.
हिंदू वारसा कायदा 1956 च्या कलम 2(2) अन्वय, वारसा कायदा आदिवासी जमातींना लागू नाही. तथापि या बाबतीमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय तसेच विविध राज्यांची उच्च न्यायालय यांनी निर्णय दिले आहेत की, जर आदिवासी जमात हिंदूंच्या चालीरिती याचे पालन करत असेल व वारसा कायद्याच्या बाबतीत हिंदू पद्धतीचे अनुकरण करत असेल तर अशा अशी आदिवासी जमातींना हिंदू वारसा कायदा होईल लागू होईल.
हिंदू वारसा कायदा लागू होईल का नाही ही याच्यापेक्षा आदिवासी जमात वारसा हक्क बाबत कोणत्या पद्धतीचा वापर करतात त्यांच्या या बाबतीतील रूढी काय आहे याचा विचार करा अधिक महत्त्वाचे आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.33 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3444
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3