जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

तहसिलदार कार्यालयाने त्यांच्या ४५ पानांच्या अनोंदणीकृत फेरफार अन्वये हस्तलिखित आणि संगणकीकृत अधिकार अभिलेख तंतोतंत जुळविणेचा दि ७-५-२०१५ चा शासन परिपत्रकचा संदर्भ देऊन गावातील एकूण ७९ गटांचे तथा ७/१२ चे सर्व प्रकारच्या नोंदी दुरूस्ती केल्या आहेत. या दुरुस्त्या अन्य ७८ गटांच्या बाबतीत योग्य असल्या तरी आमच्या ७/१२ मध्ये इनाम वतन जमीन चा चुकीचा शेरा नोंद केला आहे. हा फेरफार नोंद करताना त्यांनी शेरा च्या बाजूला कंसामध्ये फेरफार क्रमांक नमूद केला नाही यामुळे आमच्या निदर्शनास आले नाही. हा फेरफार व नोंद २०१७ मधील आहे. आता ९ वर्षांनी तहसिलदार त्यांच्याच कार्यालयाने तथा तत्कालीन मंडल अधिकारी / तलाठी यांनी चुकीने नोंद केलेला शेरा कलम १५५ अन्वये त्यांच्या स्तरावर कमी करू शकतात का? यावर काय उपाय तथा नियम आहे ? साहेब, या मध्ये आमची काहीही चूक नाही. आम्ही सर्व वरिष्ठ नागरिक आहोत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १५५ हे 'लेखन प्रमाद' किंवा तांत्रिक चुका सुधारण्यासाठीचे अत्यंत महत्त्वाचे हत्यार आहे. महसूल विभागाच्या कामकाजात हे कलम वारंवार वापरले जाते.
सोप्या भाषेत, हे कलम म्हणजे महसूल अभिलेखातील 'स्पेलिंग चेक' किंवा 'कॅल्क्युलेशन चेक' आहे.
________________________________________
१. कलम १५५ काय सांगते?
या कलमानुसार, जर महसूल अभिलेखात (उदा. ७/१२ उतारा, ८-अ, फेरफार नोंद) किंवा कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशात खालील चुका झाल्या असतील, तर त्या सुधारता येतात:
• लेखन प्रमाद (Clerical Error): टायपिंग करताना झालेली चूक.
• अंकगणिती चूक (Arithmetical Error): क्षेत्रफळ मोजताना किंवा आकारणी (Tax) ठरवताना झालेली गणितातील चूक.
• अपघाती गफलत (Accidental Slip/Omission): एखादे नाव लिहायचे राहून जाणे किंवा अनावधानाने एखादा शब्द सुटणे.
२. हे अधिकार कोणाकडे आहेत?
कलम १५५ नुसार अशा चुका सुधारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी (Collector) यांना आहेत. परंतु, प्रत्यक्ष कामकाजात हे अधिकार तहसीलदार यांना प्रदान केलेले असतात.
________________________________________
३. 'लेखन प्रमाद' सुधारण्याचे नियम (न्यायालयीन व तांत्रिक निकष)
कलम १५५ चा वापर करताना काही महत्त्वाच्या मर्यादा आहेत, ज्या अनेक न्यायालयीन प्रकरणांत स्पष्ट झाल्या आहेत:
• हक्क बदलता येत नाहीत: या कलमाचा वापर करून तुम्ही जमिनीची मालकी किंवा कोणाचे कायदेशीर 'हक्क' बदलू शकत नाही. जर दोन व्यक्तींमध्ये मालकी हक्काचा वाद असेल, तर ते कलम १५५ च्या कक्षेत येत नाही. त्यासाठी दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) जावे लागते.
• नोटीस देणे अनिवार्य: जर ही चूक सुधारल्यामुळे दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीच्या हक्कावर परिणाम होणार असेल, तर त्या व्यक्तीला नोटीस देऊन त्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय बदल करता येत नाही.
• उद्देश स्पष्ट असावा: केवळ लेखनातील स्पष्ट चूक (Obvious Error) सुधारण्यासाठीच याचा वापर होतो.
________________________________________
४. उदाहरण (महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या संदर्भात)
समजा, एखाद्या फेरफार नोंदीमध्ये (Mutation Entry) खरेदीखतानुसार नाव 'रामदास' असायला हवे होते, पण तलाठ्याने चुकून 'रविदास' असे लिहिले.
• अशा वेळी, तुम्ही कलम १५५ अंतर्गत तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकता.
• तहसीलदार खरेदीखत पाहून ही 'लेखन प्रमाद' चूक असल्याचे मान्य करतील आणि ७/१२ वर नाव दुरुस्त करण्याचे आदेश देतील.
५. 'लेखन प्रमाद' की 'नवा फेरफार'?
• जर चूक साधी लिहिण्याची असेल, तर ती कलम १५५ खाली दुरुस्त होते.
• पण जर पूर्ण व्यवहारच चुकीचा नोंदवला गेला असेल किंवा नवीन पुरावा सादर करायचा असेल, तर त्याला 'लेखन प्रमाद' म्हणता येत नाही; त्यासाठी अपील (Appeal) किंवा रिव्ह्यू (Review) मध्ये जावे लागते.
________________________________________
थोडक्यात सांगायचे तर: कलम १५५ हे "जे रेकॉर्डवर असायला हवे होते, पण चुकून वेगळे लिहिले गेले" ते दुरुस्त करण्यासाठी आहे. "कायदेशीर हक्क ठरवण्यासाठी" हे कलम नाही.
तुमच्या बाबतीत ७/१२ वर किंवा एखाद्या जुन्या आदेशात नेमकी कोणती चूक झाली आहे? त्यावरून मी तुम्हाला पुढचा मार्ग सांगू शकेन.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906 कलम 5 (२), PPT download केली आहे आपल्या website वरून, त्यामध्ये तहसीलदार ह्यांनी पर्यायी रस्ता ह्या अधिनियमात पाहू नये व वहिवाट रस्ता ह्या संदर्भात मुख्य, मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906 कलम 5 (२) english आवृतीमध्ये कुठेही नमूद नाहीये, मग हे मुद्दे कसे काय valid धरल्या जातील एखाद्या केस मध्ये.
आपण जर मामलेदार न्यायालय अधिनियमाचा कलम ५(२) पहिले तर त्याठिकाणी मामलेतदार यांना , परंपरागत रस्ता अडविला असेल अथवा अडवण्याचा प्रयत्न केला असेल तर तो दूर करणेबाबत अथवा अडथला न करणे बाबत मनाई हुकुम देण्याचा अधिकार , या अधिनियमात परंपरागत रस्ताच अभिप्रेत आहे . नवीन रस्त्यासाठी महसूल संहितेचे कलम १४३ चा आधार घेता येईल .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Kiran Hulawale
15-03-2026
kiranhulawale@gmail.com

माझ्या आजीच्या वडिलांच्या मृत्यू नंतर १९८७ साली वारस नोंद करण्यात आली व त्यामध्ये फेरफार वर २ भाऊ आणि २ बहिणींची नावे लिहिली आहेत व त्याखाली पुढील प्रमाणे उल्लेख करण्यात आला आहे [ वरील प्रमाणे मयतास वारस असत, वारस रजिस्टर नं ४५ वरून नोंद. मुलींने वारसाचा हक्क सोडून दिलेचा जबाब दिलेवरून मुलींची नावे इतर हक्कात दाखल करून कमी केली. ]
असे लिहिले आहे, तरी असे जबाब वरून नावे कमी करता येतात का?
केवळ जबाबावरून बहिणींचे हक्क नाकारता येत नाही अथवा कमी करता येत नाही , हक्क कमी करण्यासाठी नोंदणीकृत दस्त आवश्यक आहे . आपण सदरची नोंद आह्वानीत करावी .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

देव. इनाम वर्ग 3 भोगवटादार vrg2 वही त्राटी जमीन या पुजार्यांना तय हयात कायम स्वरूपी दिलेल्या आहेत.खरेदी घेता येतात का?
देब्स्तान जमीन ही ,ती देवाला दिलेली आहे . देवाची पूजा अर्चा व अत्र अनुषंगिक खर्च भागवण्यासाठी पुजारी अशी जमीन कसात असतात . त्यांचा केवळ वाहिवातीचा अधिकार असतो . अश्या पुजार्यांना मालकी हक्क मिळत नाही . chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bombayhighcourt.nic.in/generatenewauth.php?bhcpar=cGF0a कृपया हे निकाल पत्र वाचावे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

अतिक्रमण वहीत करणाऱ्या नाव येणार किंवा वहीत न करणाऱ्या चे नाव येणार
ज्या जमिनीत वहीत करणाऱ्या व्यक्ती ऐवजी दुसरी व्यक्ती नाव आले याचा काही होणार का? या बद्दल माहिती हवा होता
७/१२ ला ज्या व्यक्तीचे नाव आहे त्याशिवाय दुसरी व्यक्ती जमीन कसत असेल तर , अश्या दुसर्या व्यक्तीचे नाव जमिनीच्या गाव नमुना ७ब ला दाखल करता येते . मात्र दुसर्या व्यक्तीचे जमीन कसणे हे कायदेशीर ( Lawful cultivation ) असणे आवश्यक आहे . कायदेशीररित्या जमीन कसणे , जमीन वहिवाट / वहीती करण्यासाठी , जमीन भोग्वातादाराची लेखी संमती आसने . अथवा जमीन मालकाच्या कृतीद्वारे , दुसर्या व्यक्तीच्या जमिनीच्या कस्न्याला मान्यता देणे होय . अतिक्रमनदार याचे नाव लागू शकत नाही .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

अतिक्रमण शेत जमीनीचे पट्टे 1991-2016 पर्यंत चे पट्टे मिळणार का?

Question by Guru parbat
05-03-2026
gururajkp19@gmail.com

खरेदी दस्तापप्रमाणे क्षेत्राचा अंमल मेळ घेऊन करा सबब ही नोंद नामंजूर (रद्द)असे असा शेरा आहे याचा अर्थ काय
खरेदी खतामध्ये जेवढे क्षेत्र दिले आहे तेवढ्याच क्षेत्राची नोंद करण्यात यावी. खरेदीदस्तातील क्षेत्र व प्रत्यक्ष ७/१२ ला दाखवले क्षेत्र यामध्ये तफावत असल्या कारणामुळे नोंद रद्द करण्याबाबत आदेश दिले आहेत .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Pratik Thorve
03-03-2026
pratikthorve007@gmail.com

वडिलोपार्जित जमिनीवर सावत्र भावाचा हक्क
कोर्टाच्या हुकुमनाम्यानुसार वाटणी करत असताना कोणकोणते कागदपत्रे लागतात तसेच त्याची कार्यवाही कश्या पद्धीतीने करतात सविस्तर माहिती हवी आहे
कोर्टामार्फत वाटप करण्यासाठी जमिनीमध्ये तुमचा हिस्सा आसने आवश्यक आहे . आपल्याला वकिलांचा सल्ला घेयून , पुढील कार्यवाही /वाटचाल करावी लागेल .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by DEVENDRA TANDEL
26-02-2026
aaryatandel82@gmail.com

सर माझा प्रश्न आहे की
जमिन मिळकतीस संरक्षित कुळ असताना जमिन मालकाने सदर जमीन त्रयस्त व्यक्तीस विकली होती. याबाबतचा जमिन खरेदीची फेरफार रद्द झाला आहे. परंतू त्रयस्त व्यक्तीने कुळाचे फेरफार रद्द होणे बाबत दिवानी न्यायालयत दावा दाखल केला आहे. तर कुळच्या वारसानी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजतीन अधिनियम १९४८ कलम ८४ क अन्वये अर्ज दाखल केला आहे.
तरी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजतीन अधिनियम १९४८ कलम ८४ क अन्वये याबाबत काय कारवाई होते याबाबत संपुर्ण माहिती मिळावी
महाराष्ट्रा कुलवहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम ६४ प्रमाणे , जमीन मालकास त्याची जमीन विकावयाची असल्यास त्याची विक्री किंमत शेत जमीन न्यायाधीकरणाकडून निच्छित करून घेणे आवश्यक अआहे . विक्री किंमत निच्छित केल्यावर ती प्रथम कुळाला देऊ करणे आवश्यक आहे . जर कुळाने जमीन खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली नाही अथवा खरेदी करण्याची इच्छा दाखवली नाही तर , कलम ३२प मधील प्राथम्य यादीनुसार त्याची विक्री करणे आवश्यक आहे . अन्यथा ८४ खाली कारवाई तहसीलदार यांनी करणे अभिप्रेत आहे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by jaya munde
21-02-2026
jmunde34@gmail.com

namaskar sir, mala sat bara varil sosayticha boja ettr hkkatun kadhaych aahe ty sathi mala diret talthi bhetun karav lagel ka.
सोसायटीच्या घेतलेल्या कर्जाची फेड केली असल्यास , तसे पत्र घ्या व ते तलाठी महोदय यांना दाखवा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय सर माझे नाव कैलास दगडू पिसे माझे पुणे जिल्हा, ता.हवेली,गाव शिंदवणे येथील गट क्रमांक 141 मध्ये माझे खाते क्रमांक 3415 असून माझी सामायिक खरेदी मध्ये 2 गुंठे जागा असून सदर जागेचा सामाईक फेरफार क्रमांक 8752 आहे परंतु फक्त माझ्या नावपुढील फेरफार क्रमांक बदलला आहे व नवीन फेरफार क्रमांक 10551 अस ऑनलाइन सातबारा वर दिसत आहे. सदरील गट नंबर 141 मधून पुणे रिंगरोड साठी जागा संपादित केलेली असून त्यात माझी जागा गेलेली नाही तरी माझ्या सामाईक क्षेत्रातील फक्त माझाच फेरफार क्रमांक बदललेला आहे तो असा की पूर्वी चा 8752 होता तो आता बदलून 10511 असा दिसत आहे . सदरील चूक ही दुरुस्त मिळणेस नम्र विनंती आहे.
आपला विश्वासू कैलास दगडू पिसे . मोबाईल क्रमांक- 7721982543
आपली जागा २ गुंठे आहे . २ गुंठ्याचा ७/१२ स्वतंत्र होत नाही . त्यामुळे कोणाच्या हिस्स्यातून रिंगरोड गेला आहे हे निच्छित नाही . त्यामुळे हा कंसातील फेरफार तसाच राहणार .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

साहेब, सातबारा वर आणेवारी किंवा हिस्सेवारी लावली म्हणजे जमिनीचे वाटणी झाली असे कायद्याने मानले जाते काय ?
आणेवारी बंद झाली आहे . हिस्सा दाखवण्याची पद्धत आहे .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by sagar yedage
15-02-2026
yedagesagar@gmail.com

नमस्ते सर,
माझा प्रश्न असा आहे की.... आमची जमीन वडिलोपार्जित आहे... आमचे आजोबा मयत नंतर वारसाने माझे वडील व माझे चुलते यांची एकूण सात गटा वर्ती नावे दाखल झाली...काही दिवसांनी माझे वडील व माझे चुलते यांनी एकूण चार गटातील कमी(कमी जमीन माझे वडील यांनी घेतली)जादा (जादा जमिन चुलते यांनी घेतली)जमिनीने वाटप केले...आता राहिले तीन गट .त्या तीन गटामध्ये समान समान वाटप व्हावे असे चुलते म्हणतात.... मग आम्हाला सर्वच म्हणजे एकूण सात गटा वरती समान समान वाटप होऊन मिळेल का.....त्या साठी काय करायचे......त्या चार गटाचे वाटणी पत्र रद्द होऊन सर्वच गटावर्ती समान समान वाटप होऊन मिळेल का...
आपणाला जमिनीचे वाटप व कुटुंब व्यवस्था पत्र यामधला फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. वाटप पत्रानुसार त्या मिळकतीमध्ये हक्क असलेल्या लोकांनाच त्यांच्या हिस्स्याप्रमाणे अशा मिळकतीमध्ये वाटा मिळतो. कुटुंब व्यवस्थापत्रांमध्ये एखाद्या व्यक्तीला जरी हक्क नसला तरी वाद/ तंटा मिटवण्यासाठी त्याला मिळकतीमध्ये हिस्सा दिला जातो. . वाटप पत्राप्रमाणे समान वाटप न होता अथवा निहित हिस्स्याप्रमाणे वाटप न होता हिसा नसलेल्या व्यक्तीलाही मिळकतीमध्ये वाटा/ हिसा मिळतो . यापूर्वी झालेले वाटप होते व ते कुटुंब व्यवस्था न्हवती हे आपणाला सिद्ध करावे लागेल . त्यासाठी आपणाला न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करून , असमान वाटप झाल्याचे दाखवून द्यावे लागेल.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

file no.23/१९/५६ बाबत स्थगिती आदेश नं.RB/CW/CVI-199 दि.06 june 1957 हा कोठे मिळेल? लेटर हेड Government Of Bombay असे आहे.
या मंचाद्वारे , जमिन् विषयक जास्तीत जास्त प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला जातो . मात्र काही प्रश्न / समस्या, ज्या वयैक्तीक असतात व ज्यामध्ये स्वःप्रयत्न आवश्यक असतात व या मंचाच्या क्षमते पलीकडील असल्यास , उत्तरे देण्यावर मर्यादा येतात . आपल्या प्रश्नात आपले स्वः प्रयत्न आवश्यक आहेत . याशिवाय प्रश्न स्वयस्प्ष्ट आसने आवश्यक आहे . आपण मागणी केलेला आदेश कोणत्या विषयाशी निगडीत आहे . स्थगती आदेश कोणी दिला आहे ? या बाबत कोणतीही माहिती दिसून येत नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मी १९९८ मध्ये तलाठी या पदावर नियुक्त झालो परंतु मला पहिला लाभ बारा वर्षानी देय असताना दिला नाही व संगणक परिक्षा पास नाही असे कारण दाखविले जात आहे तरी २०१० मध्ये अशी अट व तरतुद होती का मला आपले मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती
संजयकुमार साहेब - आस्थापन शाखेकडून जाऊन माहिती घ्या . संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होणे हि अहर्ता संन २०१० मध्ये होती .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

वारसा हक्काने असलेल्या जमिनीची बेकायदेशीर विक्री करून विकत घेणाऱ्याने त्या जमिनीत बदल अथवा विक्री करू नये म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कोणत्या कलमान्वये मनाई हुकुम घेता येई
महसूल संहितेखाली विक्री थांबवता येऊ शकत नाही . दिवाणी न्यायालयाकडे जावे लागेल .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मला हा प्रश्न विचारायचा होता की, फेरफार मध्ये काही दुरुस्ती करायची असल्यास जसे की भाडेकरार केलेली तारीख चुकली असल्यास दुरुस्ती करण्यासाठी त्यासाठी काय करावे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९५५ च्या कलम १५५ खाली दुरुस्ती करू शकता . तहसीलदार यांचेकडे अर्ज करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मी शेत रस्ता मिळण्याबाबत तहसील आफीस ला अर्ज केला होता, त्या वर बाजुच्या शेतकरी यांना सुनावणी नोटीस बजावली आहे, आता त्या नंतर काय होईल या बद्दल माहीती हवी आहे
तहसीलदार यांचेकडून सुनावणी , आवश्यकतेप्रमाणे स्थळ पाहणी . अश्या प्रकरणात करावयाची चौकशी हि संक्षिप्त स्वरुपाची आहे . त्यामुळे दीर्घकाळ प्रकरण प्रलंबित ठेवता येत नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर माझ्या गावात गावठाण जमिनीवर गावातील जसे पाटील,सदस्य (गामपचायत)व इतर सधन लोकांनी गावाच्या उपयोगाची जमिनीवर अतिक्रमण करून शेतीसाठी वापर करतात परंतु गोरगरीबांना घरकुल बांधायला देत नाही तर ही जागा भटक्या विमुक्त जाती जमातींना कशी घर बांधायला उपलब्ध होईल कृपया मार्गदर्शन करा, सधन्यवाद ।
गावठाणातील खुली जागा जर ग्राम पंचायतीस दिली असेल तर , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५५ व ५६ खाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागरिकांना देण्याचे अधिकार आहेत . मात्र अशी खुली जागा ग्राम पंचायतीस दिली नसेल तर , त्या जागेवर शासनाची मालकी असते . आपण जिल्हाधिकारी यांचेकडे अश्या जागेची मागणी करू शकता . या शिवाय ग्रामपंच्यातीस गावामध्ये , गावठाण विस्तार योजना राबवण्यात बाबत , जिल्हाधिकारी / प्रांताधिकारी यांचेकडे प्रस्ताव पाठवण्यास सांगा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Vilas Sawant
14-01-2026
vilassawant123@gmail.com

नमस्कार साहेब,

तालुका देवगड मधे सातबारा मध्ये चुक दुरुस्त करण्या १५५ च्या आदेशाखली आवश्यक ते कागदपत्रे दिली होती pan सहा महीन पूर्ण झाल्यानंतरसुधा प्रकरण पूर्ण केले नाही.

कृपाया मार्गदर्शन करावे
आपले सरकार या संकेत स्थळावर आपली तक्रार मांडा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

इनाम पत्रक मध्ये 1956 च्या फेरफार अन्वये 1.8.1955 पासून इनाम खालसा केल्याची नोंद आहे. याचा अर्थ इनाम शेरा कमी करून ७/१२ वर्ग 2 चा वर्ग 1 होऊ शकतो का?
प्रत्येक इनाम कायद्यामध्ये, देण्यात आलेले इनाम खालसा करण्यात येऊन जो अधिकृत धारक आहे त्याला शुल्क जमा करून धारण केलेली जागा परत देण्याची तरतूद आहे. सन 1955 मध्ये जर इनाम खालसा केलेले होते, तर त्याच वेळेस आपल्या पूर्वजांना/ ूर्वधिकार्‍यांना ही जमीन देणे अभिप्रेत होते. कदाचित इनाम खालसा करून आपणाला नुकसान भरपाई रक्कम दिलेली असेल . आता या गोष्टीला खूप दिवस झाल्यामुळे विलंबाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र आपण जिल्हाधिकारी/ उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करण्यास कोणतीही हरकत नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Devendra Tak
08-01-2026
devendratak123@gmail.com

नियमात असलेले दस्तावेजा आधारे रीतसर मोजणी फीस भरून गुंठेवारी मोजणी झाल्यानंतर लागतधारक याने दिवाणी दावा दाखल केल्यास प्रकरण न्याय प्रविष्ट सबब कारण सांगून परंतु मा. न्यायालयाचा कोणताही मनाई हुकुम अथवा Satausquo आदेश नसेल तर क प्रत अडविण्याचा अधिकार भूमिअभिलेख यांना आहे का ? नसेल तर त्या संधार्बात असलेले शासन आदेश अथवा परिपत्रक यांची प्रत देण्यात यावी .

Question by Pankaj shinde
03-01-2026
pankajsh765sh@yahoo.com

मी सरकारी नोकरीत आहे.मी विवाहीत आहे. माझ्या नावावर कोणतीच शेतजमीन नाही. माझ्या जन्माअगोदर आजोबांनी वाटणी केल्याने माझ्या वडिलांच्या नावावर त्यांची स्वकष्टार्जित शेतजमीन आहे. माझा असा प्रश्न आहे की मला शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी शेतकरी दाखला भेटू शकतो का ? ( वडिलांच्या संयुक्त कुटुंबाचा सदस्य दाखवून ) जमिन फक्त वडिलांच्या नावावर आहे,संयुक्त कुटुंबाच्या नाही.
मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती.
कायदेशीर / तांत्रिक दृष्ट्या आपणाला शेतकरी दाखला मिळू शकणार नाही . मात्र कुटुंबातील सदस्य म्हणून शेतकरी दाखला देण्याची पद्धत आहे . आपण अर्ज करून बघा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Kiran deshmukh
01-01-2026
kirande85yk@yahoo.com

नमस्कार साहेब माझा असा प्रश्न आहे की
1] जर आजोबांना ते ह्यात असताना मुलगा आणि नातू दोन्ही आहेत. आजोबांची स्वकष्टार्जित मालमत्ता असेल आणि त्यांनी कोणतेही मृत्युपत्र न करता वारले असतील तर हिंदू वारस कायद्यानुसार 7 12 वर मुलाचे नाव येते तेव्हाच आजोबा वारल्यानंतर वडिलांच्या बरोबर नातूचा हक्क तयार होतो काय ?
2] नातू याचा हक्क प्रस्थापित होण्यासाठी आजोबांकडे असलेली मालमत्ता ही वडिलाजिॅत किंवा वडिलोपार्जित असावी लागते ?
अलीकडे मुंबई highcourt नागपूर बेंच ने रोहित जोशी judge यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याबाबत मार्गदर्शन करावे ही विनंती.
आपण ते निकाल पत्र पाठवावे किंवा अवतरण सांगावे
१, प्रश्न क्र १ चे उत्तर - नाही
२. प्रश्न क्र. २ - होय

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.40 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3454
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3