जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by Aruna Halkare
24-01-2025
arunahalkare52@gmail.com
सर एका फेरफार ची नोंद प्रोबेट च्या आधारे घेण्यासाठी तलाठी कडे दिले त्याविरुद्ध उच्च स्तर न्यायालयात अपील केले परंतु प्रोबेट रद्द करण्याचे अधिकार त्यांना नसल्याने त्यांनी हायकोर्टात जाण्यास सांगितले, परंतु हायकोर्टात प्रकरण असताना तलाठने फेरफार नोंद केली. सदर प्रोबेट हायकोर्टाने रद्द केले. त्यामुळे फेर रद्द करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या कडे कलम 247 ने अपील केले ते त्यांनी मंजूर केले. त्याविरुद्ध विरुद्ध पक्षाने जिल्हाधिकारी कडे अपील केले व ते मंजूर केले त्याविरुद्ध आम्ही विभागीय आयुक्त कडे कलम 257 ने पुर्ननिरिक्षण अर्ज केला व तो मंजूर झाला. त्याविरोधात विरुद्धपक्षाने पुर्नविलोकन चा अर्ज केला आहे. हा अर्ज जर आयुक्तांनी जर फेटाळला तर विरुद्धपक्ष राज्य शासनाकडे अपिल करु शकतो का? तसेच Review अर्ज फेटाळल्यावर आदेशाची अमंलबजावणी होईल का?
सर हे असे किती दिवस अपिल / रिव्हिव चालत राहिल?
आयुक्ताकडे अपिल दाखल असताना 14/3/24 रोजी तलाठी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाची अमंलबजावणी करून नवीन फेरफार नोंद घेतली ती घेताना आम्हाला नोटिस सुध्दा बजावली नाही. व फेरफार नोंद मध्ये जे नाव पुर्वीच्या फेरफार मध्ये होते तेच नावे नवीन फेरफार मध्ये आहे.
तर तलाठीवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते का? ती कशी करावी हे सांगावे.
होय . विरोधी पक्ष अप्पर आयुक्त यांचे पुनर्विलोकन आदेशाचे ,पुनरीक्षण / फेरतपासणी व्हावी म्हणून महसूल संहितेच्या कलम २५७ अन्वये राज्य शासनाकडे जाऊ शकतात . जिल्हाधिकारी यांनी स्वत त्यांचे आदेशास स्थगती दिली नसेल अथवा मा आयुक्त यांनी स्थगती दिली नसेल तर फेरफार घेण्यास कोणतीही अडचण नाहि
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Aruna Halkare
24-01-2025
arunahalkare52@gmail.com
एखाद्या व्यक्तीला वडिलोपार्जित संपत्ती (शेती, घर) मृत्यूपत्राने आपल्या मुलीला वगळून तीन मुलांना व नातूला देता येऊ शकते का? नसेल तर त्याबाबत कायदा, कलम, नियम, याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी
वडिलोपार्जित मालमत्तेला मृत्यू पत्राद्वारे सोडले जाऊ शकत नाही, याचा अर्थ एखादी व्यक्ती वडिलोपार्जित मालमत्तेतील त्यांच्या वाट्याची विल्हेवाट लावू शकत नाही कारण तिच्यावर पूर्ण मालकी नसते; हे प्रामुख्याने हिंदू उत्तराधिकार कायद्यांतर्गत कोपर्सेनरी/ सहदायकी हक्कांच्या संकल्पनेमुळे आहे, जिथे सर्व कायदेशीर वारसांना अविभाजित वडिलोपार्जित मालमत्तेत जन्म हक्काने समान वाटा आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by PRAKASH TUKARAM VITKAR
22-01-2025
PRAKASHVITKAR@GMAIL.COM
मी जेथे राहतो ती बिल्डिंग निवासी आहे .मी तिसरा मजलावर रहात आहे..माझे शेजारी यांनी GALARI मध्ये पिठाची गिरणी ठेवली आहे.शेजारी यांची आणि माझी GALARI जॉईन आहे.सकाळी २ तास आणि रात्री २ तास पिठाची गिरणी चालवितात.मला सदरील पिठाची गिरणी च्या आवाजामुळे मानसिक त्रास होत आहे.माझी मुलगी ४ वर्षाची आहे तिला सुद्धा त्रास होत आहे पिठाची गिरणी मुळे आपणास विनंती आहे कि पिठाची गिरणी कायम बंद करता येईल का कृपया मार्गदर्शन करावे ही विनंती.
त्या व्यक्तीशी संवाद साधून काही उपयोग होत नसेल तर त्याचे विरुध्द आपणास , law of Tort खाली न्यायालयात दाद मागावी लागेल . मनाई हुकुम प्राप्त करून घ्या
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Manjoor Tamboli
04-01-2025
manjoortamboli100@gmail.com
नमस्कार साहेब संरक्षित कुळामुळे वर्ग दोन असलेली जमीन माननीय तहसीलदार यांच्या परवानगीने विकत घेतल्यास तीच जमीन मला भविष्यात विकायची असेल तर पुन्हा नजराना भरावा लागेल का व परवानगी घ्यावी लागेल का
परतच्या विक्रीला परवानगीची/ नझरणा भरण्याची आवश्यकता / गरज नाही
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by मंजूर बाबुलाल तांबोळी
04-01-2025
manjoortamboli100@gmail.com
नमस्कार सर. संरक्षित कुळ असलेली वर्ग २ ची शेत जमीन नोटरी इसारा पावती करून व्यवहार २०२३ ला ठरला आहे.
इसारा मध्ये जमीन मालकाने कुळ काढून देणार व त्या नंतर खरेदी करून देणार असे लिहून दिले आहे. पण अद्याप त्याने काही न करता ऍडव्हान्स घेत राहिला व आता मलाच सांगतो की जमीन ही तूच clear कर व ठरलेल्या रकमेपेक्षा जास्त पैसे दे. नाहीतर मी दुसऱ्या सोबत व्यवहार करतो.
काय करावे साहेब??
एकतर कुल काढून देणे हे महाराष्ट्र कुलवहिवाट व शेत जमीन अधिनियम या तरतुदीच्या विरुद्ध आहे . त्यामुळे कुल काढणे कुलाच्या संमतीशिवाय शक्य नाही . मुळातच झालेला साठे करार हा यथोचित मुद्रांकित नाही . आपण जो पर्यंत मुद्रांक शुल्क भरत नाही तो पर्यंत अश्या कराराला कोणतेही पुरावा मूल्य नाही . जो पर्यंत आपण अश्या करारवर मुद्रांक शुल्क भरत नाही तो पर्यंत आपणाला न्यायालाय्त हि जाता येणार नाही . वकिलाच्या सल्ल्याने दिलेले पैसे परत मिळवता येतील का पहा . अन्यथा करार मुद्रांकित करून , न्यायालयात जमिनीची विक्री तुमच्या लाभात करून घेता येईल का हे पहा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sahil M Gadling
02-01-2025
sahilgadling1@gmail.com
मी काचुरणा गावातील रहिवासी असून मी भूमिहीन आहे .तसेच मी सरकार c क्लास जमीन कृषी कार्या करिता तसेच उपजीविका भगविण्या साठी लागवडी खाली आणली ती मला नावांनी करायची आहे त्या बद्दल माहिती द्या धन्यवाद.
आपणास जमीन प्रदान करून मिळण्यासाठी शासनाकडे अर्ज करावा लागेल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by VISHNU THORAT
01-01-2025
vishnuthorat85@gmail.com
नमस्कार सर ,पवन चक्की कंपनी यांनी deemd N.A साठी प्रस्ताव दाखल केलाआहे.त्यांना अजून परवानी मिळालेली नाही.कंपनीने काम चालू केले आहे.असे त्यांना करता येते का.त्यांचे म्हणणे आहे की,N A ची परवागनी शासनाने एक महिन्यात देणे आवश्यक आहे व व त्या अगोदर त्यांना काम करता येते .या बाब त मार्गदरशन मिळावे ही.विनंती
परिपूर्ण अर्ज दाखल केल्यानंतर हि ९० दिवसात बिन-शेती परवानगी दिली नाही तर बिनशेती परवानगी मिळाली आहे असे मानण्याचे आहे . कंपनीला काम सुरु करता येते .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by वाल्मिक सुरसे
30-12-2024
sursevalmik@gmail.com
सर, एखाद्या प्लॉट च्या 7/12 उतरा वर कु. का. 83 लागले असेल तर त्या प्लॉट चे बक्षीस पत्र करता येते का ?
आपणाला कुलकायदा कलम ४३ असे म्हणायचे आहे असे समजतो . अश्या जमिनीचे म्र्त्युपत्र करण्यास परवानगीची आवश्यकता नाही . आपण करू शकता .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by सचिन गव्हाने
29-12-2024
ravindra171282@gmail.com
नमस्कार सर, आता पर्यंत केलेल्या मार्गदर्शना बद्दल खूप खूप धन्यवाद . नवीन प्रश्न असा आहे की, वडीलोपार्जित शेत जमीन आहे त्या जमीनी मध्ये 3 चुलत्यांच क्षेत्र आहे तरी सदरील क्षेत्रा मधे सहमतीने पोट हिस्से पाड़ायचे आहेत आणि सात बारा वेगले करायचे आहेत, तर सदरील क्षेत्रा मधे असलेला पोट खराबा हा ज्या चुलते च्या क्षेत्राला लागून असेल त्याला आम्ही सर्वांचे अनुमतीने /सहमतीने पोट हिस्सा करताना द्यायचा आहे तर आस होवु शकता का ? जेने करून पोट खराबा समाईक न राहता भविष्यत वादाचे विषय होवु नए म्हणून हा प्रश्न केला आहे.
सहमतीने पोट हिस्सा करताना पोट खराबा बद्दल कृपया मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद .
पोट-खराब हा लागवडीलायक नसतो . वाटपाचा नियम आहे कि , वाटप करावयाच्या जमीनच्या उत्पाद्क्तेनुसार जमिंनीचे वाटप करण्यात यावे . त्यामुळे ज्या व्यक्तीच्या हिस्स्यास , पोटखराबा जाणार आहे , त्याला इतर धारकांच्या तुलनेत उत्पादकता नसलेले क्षेत्र दिले जात आहे म्हणून भरपाई करण्याच्या दृष्टीने जास्तीचे क्षेत्र देणे हितावह / योग्य .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vicky Patil
27-12-2024
vkpatil1308@gmail.com
काही लोकांनी आदिवासींच्या अनुसूचित जमिनी बेकायदेशीरपणे खरेदी-विक्री करण्याचे काम सुरू केले आहे. हे व्यवहार पूर्णतः कायद्याच्या विरोधात असून अनुसूचित क्षेत्राच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे.
कायद्यानुसार आदिवासींच्या जमिनीचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे
आदिवासी लोक त्यांच्या जमिनी विकू शकतात का,
ज्या जमिनी आदिवासी लोन्कांच्या मालकीच्या आहेत त्यांच्या अधिकार अभिलेख ( ग न न -७ ) वर , म.ज.म.अ १९६६ च्या कलम ३६ व ३६-अ अन्वये विक्रीस बंदी असे शेरे घेण्यात आले आहेत . मुळात अश्या जमिनीची विक्री करण्यासाठी शासनाची परवानगी लागते . त्यामुळे अश्या आदिवासी व्यक्तीच्या मालकीच्या जमिनीची नोंदणी , शासन परवानगी असल्याशिवाय होणार नाही . त्यामुळे बिगर आदिवासी खरेदीदाराचे नावे या मिळकती होणार नाही . जर अश्या आदिवासी जमातीच्या लोन्कांच्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखावर ( ७-१२ ) वर उपरोक्त - विक्रीस बंदी असे शेरे घेणेबाबत तहसीलदार यांचे निदर्शनास आणून द्या .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by श्री. प्रभाकर प्रल्हाद सोनवणे.
25-12-2024
sonawanep830@gmail.com
माझी शेत जमीन मी माझ्या पत्नीच्या नावे खरेदी केली असून गेल्या वर्षभरापासून पत्नी नांदावयास येत नाही. माझ्या पत्नीचे मामा परस्पर जमीन विकण्याची धमकी देतात काय काय करावे.
आपण जी जमीन खरेदी केलेली आहे ती जमीन आपण आपल्या पत्नीच्या नावाने खरेदी केलेली आहे. सदर जमीन खरेदी करताना जो दस्ताऐवज तयार करण्यात आला, त्यामध्ये हे स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक आहे की, खरेदी करण्यात येणारी जमीन ही कुटुंबाच्या फायद्यासाठी खरेदी करण्यात येत आहे. जर त्यामध्ये असा उल्लेख नसेल किंवा त्यामध्ये असा उल्लेख असेल की जमिनीची खरेदी ही केवळ पत्नीने लाभ घेण्यासाठी खरेदी करण्यात येत आहे, तर सदरची मिळकत ही आपल्या पत्नीला
विक्री करण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही.
बेनामी संव्यवहार ( प्रतीषेद) अधिनियम १९८८ च्या कलम ३(२) नुसार , जर तदविरुद्ध सिद्ध झाले नाही तर, पत्नीच्या नावे खरेदी केलेली मिळकती, पत्नीच्या लाभासाठीच खरेदी करण्यात येईल असे मानण्यात येते. त्यामुळे आपल्या प्रकरणांमध्ये आपणाला हे सिद्ध करावे लागेल की, जरी मिळकत ही पतीनीच्या नावे खरेदी केलेली असली तरी त्यासाठी लागलेला मोबदला हा तुमच्या उत्पन्नातून दिलेला आहे त्यामध्ये पत्नीने कोणतही मोबदला दिलेला नाही व मिळकतीची खरेदी केवळ आणि केवळ कुटुंबाच्या फायद्यासाठीच करण्यात आलेली आहे तरच अशी मिळकत विक्रीपासून अलिप्त राहू शकते.
याशिवाय आपण खालील उपाययोजना करू शकता.
१. माननीय मामा महोदयांनी दिलेल्या धमकी प्रमाणे प्रत्यक्षात जमीन विक्री करण्याचे निश्चित केल्यास व त्याप्रमाणे स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये जर विक्री बाबतची जाहीर नोटीस जर प्रसिद्ध केली, तर अशा जाहीर नोटीसला आपण आक्षेप घ्या. म्हणजे घेणारा जमीन घेणार नाही.
२. आपण जो सामाजिक प्रश्न या ठिकाणी कथन केलेला आहे त्याबाबत जर आपण, उपाययोजना केली तर कदाचित हा प्रश्न सुटू शकतो.
धन्यवाद.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sudarshan patil
24-12-2024
Sudarshanshrikhande07@gmail.com
आमच्या जमिनीवर 1952 मध्ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने काही नावं रद्द करून निकाल आमच्या बाजूने दिला, त्याची decree (हुकूमनामा) पण आहे, पण 1979 ला समोरील व्यक्तीच्या वारसांनी कोर्टाचा आदेश झुगारुन त्यांची नावे 7/12 घेतली, पुढे 2012 ला आम्ही उपविभागीय अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, अप्पर आयुक्त, मंत्रालय यांच्याकडे आपिल केले मंत्रालय चा निकाल आमच्या बाजूने लागल्यामुळे समोरील व्यक्तींनी High court आपील केले, तेथे कोर्ट ने त्यांची केस अजून pre-admission लाच ठेवली
तर माझा प्रश्न आसा आहे की 1952 च्या निकालाच्या आधारे हाई कोर्ट मध्ये बाजू तर मांडत आहे, पण त्या बरोबरच तहसील मध्ये अपील करून कोर्ट चा समोरील व्यक्तींनी कसा अनादर केला आहे हे पटून देऊन तहसील किवा दूसर कोणी न्याय देऊ शकत का
धन्यवाद
शासनाने आपल्या बाजूने निकाल दिला आहे , त्याची केवळ तहसीलदार यांना अंमलबजावणी करण्याची आहे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास तहसीलदार यांना विंनती करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Arjun Gundal
24-12-2024
a.gundgal@pcmcindia.gov.in
७/१२ वर इतर अधिकारामध्ये ५ बहिनींची नावे असताना मूळ मालक सदरी असलेल्या २ चुतल भावाकडून १९८६ मध्ये शेतजमीनीचे खरेदीखत केले आहे. त्यावेळेस फेरफाराची नोंद घेताना त्यांना तलाठ्यामार्फत नोटीस बजावली असताना इतर हक्कातील अधिकार कायम ठेवून नोंद कायम करण्यात आलेली आहे. तेव्हापासून इतर अधिकारातील लोक काहीही म्हटले नाही. परंतू आता ते आपला अधिकार आहे. असे लोकांना सांगतात सदरची जमिन विक्रीच्या तयारीत आहेत. त्यामध्ये त्यांचा हिस्सा ठरलेला नाही. कबजेदार सदरी खरेदीदाराच्या समोर क्षेत्र लिहीलेले आहे. त्यांना काहीच क्षेत्र शिल्लक राहीलेले नाही. तर इतर अधिकारातील नावे काढण्यासाठी काय करावे लागेल. ती नावे निघतील का? दोन चुलत भावांकडून खरेदीखत केलेले आहे. एक भावाच्या बहिनी आहेत दुस-या भावाच्या नाहित. त्यांचे क्षेत्राची वाटणी(हिस्से) कसे करणार, आम्हाल नोटीस वगैरे येतील का ताबा आमचाच आहे.
इतर अधिकारात जरी नाव असले तरी त्या व्यक्तींचा त्या मिळकतीमध्ये हक्क आहे. कारण जो कोणी मूळ पुरुष होता त्याचे हे वारस इतर अधिकारांमध्ये बसलेले आहे. त्यामुळे निश्चितच ते त्यांचा हक्क दाखवणार. वास्तविक जमीन खरेदी करताना इतर अधिकारांमध्ये ज्या व्यक्तींची नावे आहेत त्यांच्या स्वाक्षऱ्या अथवा त्यांची संमती खरेदी खतावर घेणे आवश्यक होते. इतर अधिकारातील व्यक्तींचा म्हणजे अन्य वारसदारांचा हक्क अबाधित ठेवून, मिळकतीची विक्री करण्यात आलेली आहे. इतर वारसदारांचा हा आबादीत हक्क ते मागणारच. आणि त्यांची ही मागणी कायदेशीर इत्यादी बरोबर आहे. मूळ पुरुषाचे वारस जशी आहेत त्याप्रमाणे हिंदू वारसा कायद्यान्वये प्रत्येकाचे हिस्से निश्चित होतील . जर हिस्स्यांबाबत सहधारकांमध्ये किंवा वारसदारांमध्ये एकमत झाले नाही तर त्याची परिमिती ही दिवाणी दाव्यामध्ये होऊ शकते. व माननीय दिवाणी न्यायालय यामध्ये प्रत्येक वारसदारांचा हिस्सा निश्चित करून देईल. माननीय दिवाणी न्यायालयाने जो इतर वारसदारांचा हक्क निश्चित करून देईल त्याप्रमाणे त्या त्या क्षेत्रापुरता इतर वारसदारांचा/ इतर अधिकारांमध्ये नाव असणाऱ्या व्यक्तींचा हक्क आहे.
धन्यवाद.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sachin Gosavi
22-12-2024
sachinbgosavi99@gmail.com
हरेगाव तालुका श्रीरामपूर जिल्हा अहिल्यानगर येथील आकारीपडीत जमीन मुळ शेतकऱ्यांना परत देणेबाबत शासन निर्णय
Question by Kedar
21-12-2024
army101guy@gmail.com
A आणि B दोघे सख्खे भाऊ आहेत. A मयत आहेत
7/12ला A चे ए. कु. प. म्हणून नाव आहे . A च्या मुलांना वारस म्हणून नाव लावायचे आहे. पण B चे मुलांबरोबर पटत नाही . A च्या मुलांना ए. कु. प. ला नाव लावता येईल का? B च्या मदतीशिवाय ?
आदरणीय केदार साहेब ,
वास्तविक मिळकत हि दोघांच्या मालकीची आहे , अ व ब . पूर्वी घरातील कर्त्या मुलाचे नाव , अधिकार अभिलेख सदरी दाखल करण्याची पद्धत होती . जरी अ चे नाव ए.क.पु म्हणून दाखल असेल तरी हि त्यामध्ये ब चा हक्क आहेच . त्यामुळे केवळ अ च्या मुलांना ए क पु म्हणून नाव दाखल करता येणार नाही . तसेच ७/१२ संगणीकरण या नन्तर हि पद्धत बंद झाली आहे .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vishal prabhakar kalinkar
21-12-2024
vihankalinkar097@gmail.com
महसुल विभागातील महसूल सेवक (कोतवाल )यांचे तलाठी साझा सोडुन तहसील कार्यालय येथे देखरेख करिता रात्र पाळी करिता 12 तास सेवा संलग्न करण्यात येतात , सदर रात्र पाळीचे संलग्न केलेल्या सेवा नियमबाह्य आहे किंवा कसे याबाबत माहिती देण्यात यावी, तसेच रात्र पाळी करिता सेवा संलग्न करणे बाबत चा शासन परिपत्रक/शासन निर्णय असल्यास त्याची प्रत देण्यात यावी
महसूल सेवक यांची नियुक्ती जर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली करण्यात आली असेल तर , त्यात काही गैर नाही . मात्र केवळ watchman म्हणून नियुक्ती केली असेल तर ते चुकीचे व बेकायदेशीर आहे . तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखालील नियुक्ती असली तरी हि ते आदेश काढण्याचा अधिकारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचे CEO म्हणजे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना आहेत .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Manoj Patil
20-12-2024
nathuspatil@gmail.com
मा. प्रधान सचिव, महसूल व वनविभाग (भूसंपादन), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांचा ई-मेल पाहिजे.
Question by Aruna Halkare
16-12-2024
arunahalkare52@gmail.com
विभागीय आयुक्तांकडे म. ज. म. अ. १९६६ कलम २५७ चा पुर्ननिरिक्षण अर्ज 18/11/24 ला मंजूर झाला. सदर आदेशानुसार नवीन घेतलेला फेर रद्द करण्याचे आदेश दिले व आधीचा फेर कायम ठेवला. तलाठ्यानी वरील आदेशाची अमंलबजावणी किती दिवसात करायला हवी. याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी. त्याला नवीन फेर रद्द करता येतो का नाही याबाबत माहिती द्यावी. आता सातबारा वर आमचे नाव नाही तर वरील आदेशामुळे आम्ही समोरील पक्षास शेती करण्यास रोखुन शकतो का व आम्ही शेती करु शकतो का
मा विभागीय आयुक्त महोदयांनी , फेरफार रद्द केलेला आहे त्यामुळे त्या अगोदरच फेरफार पुनर्जीवित झाला . जर मा विभागीय आयुक्त यांनी , त्यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीस , महसूल संहितेच्या कलम २५६(१) अन्वये अथवा मा मंत्री ( महसूल ) यांनी महसूल संहितेच्या कलम २५६(३) अन्वये पुनरीक्षण कार्यवाहीमध्ये मा विभागीय आयुक्त यांच्या स्थगिती दिली असेल त्याखेरीज , आदेशाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
मा विभागीय आयुक्त महोदयांनी , फेरफार रद्द केलेला आहे त्यामुळे त्या अगोदरच फेरफार पुनर्जीवित झाला . जर मा विभागीय आयुक्त यांनी , त्यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीस , महसूल संहितेच्या कलम २५६(१) अन्वये अथवा मा मंत्री ( महसूल ) यांनी महसूल संहितेच्या कलम २५६(३) अन्वये पुनरीक्षण कार्यवाहीमध्ये मा विभागीय आयुक्त यांच्या स्थगिती दिली असेल त्याखेरीज , आदेशाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Kedar
16-12-2024
army101guy@gmail.com
अतिक्रमणदाराने खोटी कागदपत्रे सादर करून महावितरण कडून विद्युत कनेक्शन घेतले आहे.
अतिक्रमण केलेल्या मूळ मालकाच्या जागेवरील विद्युत कनेक्शन कसे काढावे किंवा रद्द करावे?मालकाचा 7/12 आहे ,,नियम काय आहेत? कृपया कळकळीची विनंती..
हा उर्जा विभागाशी निगडीत प्रश्न आहे .
तथापि मी उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो .
जागा जरी आपल्या / अन्य व्यक्तीची मालकीची असली तरीही , त्यावरील संरचना / घर त्या व्यक्तीच्या मालकीचे आहे .
या शिवाय मालकीहक्क बघून विद्युत जोडणी दिली जात नाही . सरसकट सर्वांना दिली जात असावी .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Amol Pacharne
16-12-2024
pacharne7292@gmail.com
नमस्कार सर प्रश्न-माझे वडील 1996 साली वारले त्यानंतर मी वारसा हक्काने दोन बहिणी व तीन भाऊ अशी वारस नोंद केली व त्यानंतर लगेचच दोन्ही बहींनीचे हक्क सोड पत्र करून
घेतले आता आमच्या पाच मुलांची आई 2024 ला वारली आता दोघी बहीणी आईचा हीस्सा मागतायेत सर ज्या जमीनीचे पुर्वी हक्क सोड झालेले आहे त्याच जमीनीवर वारस नोंद लावता येते का
दोन बहिणींनी कोणाच्या लाभात हक्क सोडून दिले आहेत ?
आईच्या लाभात सोडून दिले असले , तर आईचे मृत्युपश्छात आपल्या बहिणी या , hindu उत्वतराधिकारी अधिनियम १९५६ नुसार वर्ग -१ च्या वारस आहेत . त्यांना हक्क आहे . बहिणींची मागणी आवाजवी नाही .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vishnu Pawar
13-12-2024
pawarvishnu@rediffmail.com
सर पूर्वी आपण वेळोवेळी मला केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल धन्यवाद. माझ्या शेताच्या बांधावरून ट्रॅक्टर जाईल असा रस्ता आम्ही आमच्या शेतजमीन हिस्श्यातील जागेतून बनवला आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या शेतकऱ्याने रस्त्यासाठी त्याच्या शेतजमीन हिस्श्यातील जागा दिली नाही व रस्ता रुंद करायला हि जागा देत नाही. मात्र तो रस्ता वापरत आहे, उपभोग घेत आहे. तर रस्त्याच्या अतिरिक्त रुंद जागेसाठी तहसीलदार याना विनंती अर्ज करून दुतर्फा असलेल्या शेतकऱ्याकडून कायदेशीरपणे जागा मोजून ती रस्त्यासाठी संपादन करता येईल का ?
दुतर्फा शेतकरी यांची जागा बांधावरील रस्त्यासाठी संपादन करता येणार नाही . मात्र तहसीलदार यांचेकडे कलम १४३ खाली अर्ज करून , रस्ताच्या रुंदिबाबत ते निर्णय घेयू शकतात . म्हणजे लगतच्या शेतकर्याची प्रत्येकी किती जमीन रस्त्यासाठी वापरावी .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by पंकज कागणे
13-12-2024
pankajkagane@gmail.com
अतिक्रमण काढत असताना चुकून एखाद्या सभ्य माणसाचे घर पाडले गेले तर शासन स्वतःहून नुकसान भरपाई देते की आपल्यालाच नुकसान भरपाई द्या म्हणून शासनास अर्ज करावा लागेल यासंदर्भात मार्गदर्शन करावे.
Question by Vilas misal
12-12-2024
vilasmisal1992@gmail.com
सदर माझा पुणे येथे एका जमिनीवर ताबा आहे तिथे माझे जुन्याकाळी वाडवडील राहत होते पण तिथे कुणाचेही नाव आढळत नाही मी ती जागा ताबा घेऊन वीट बांधकाम केले आहे पण ईतर उर्वरित अर्धा गुंठा जागेत सुद्धा ताबा घेत असता काही लोक विनाकारण आमची ही ईथेच जागा आहे असे सांगुच अडथळा करत आहे त्यांच्याकडेही काहिच कागदपत्र नाही ...काय करता येईल
विलासराव , आपला कोणत्या अधिकारात हक्क आहे ? आपले नाव तरी ७/१२ अथवा मालमत्ता पत्रकाला आहे का ?
नसेल तर आपणही त्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे अशे होईल . आपण म्हणता ती जागा आपल्या वाड-वडिलांची आहे . जर ती जागा विना - सर्वेक्षण झालेल्या गावठाणातील ग्राम -पंचायत हद्दीतील असेल तर ग्राम- अभिलेखामध्ये नाव आहे का ? त्याचा तपास करा . आपले/ आपल्या पुर्वाधीकार्यांचे नाव असेल , तर आपण त्या आधारे , इतरांना प्रतिबंध करू शकता .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Aruna Halkare
10-12-2024
arunahalkare52@gmail.com
विभागीय आयुक्तांकडे म. ज. म. अ. १९६६ कलम २५७ चा पुर्ननिरिक्षण अर्ज 18/11/24 ला मंजूर झाला. सदर आदेशानुसार नवीन घेतलेला फेर रद्द करण्याचे आदेश दिले व आधीचा फेर कायम ठेवला. तलाठ्यानी वरील आदेशाची अमंलबजावणी किती दिवसात करायला हवी. याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी. त्याला नवीन फेर रद्द करता येतो का नाही याबाबत माहिती द्यावी.
Question by पंकज कागणे
10-12-2024
pankajkagane@gmail.com
सर एखादी चूक शासनाकडून झालेली आहे तर शासनाकडून जेव्हाच्या तेव्हाच सदरची चूक दुरुस्त करणे आवश्यक आहे की काही कालावधी ठरवून दिलेला आहे मग त्यांनतर सदरची चूक दुरुस्त करता येते असे काही आहे का स्पष्ट दिसून येणारी चूक(सर्वांना दिसणारी) जर दुरुस्त करत नसतील तर नुकसान झालेल्या पिडीत व्यक्तीने काय करावे?
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3400 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |