जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by Sampada Rangnekar
18-05-2026
sampadasanjayrangnekar@gmail.com
नमस्कार सर,
माझ्या आधीच्या प्रश्नांना उत्तर देऊन शँका समाधान केल्या बद्दल धन्यवाद. आता माझा प्रश्न आहे की, फेरफार RTS अपील 247केल्यावर, परत अपील अप्पर कलेक्टर कडे करावं की MRT कडे?
फेरफार हि बाब महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ ( महसूल संहिता ) अंतर्गत येते . महसूल संहिते अंतर्गत फेरफार विरुद्ध पहिले अपील उप-विभागीय अधिकारी यांचे कडे कलम २४७ सह अनुसूची इ अन्वये होते . उप- विभागीय अधिकारी यांचे निर्णयाविरुद्ध दुसरे अपील अप्पर जिल्हाधिकारी यांचेकडेच होते . महसूल संहिते अंतर्गत महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणाकडे अपील करण्याची तरतूद नाही . जर मालमत्ता ही मुंबई शहरात असेल तरच , फेरफार विरुध्द प्राधिकरणाकडे अपील करता येते .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sijauddin Mujawar
18-05-2026
sijauddinm786@gmail.com
कुल कायदा कलम 40 प्रमाणे वडील कुल असतील त्याचा पच्यात सर्व मुलाचा हक्क त्या जमिनीत राहतो .परंतु सर्व मुलाच्या आएवजी कुटुंबातील ज्येष्ठ मुलग्यच्या नावे कुल म्हणून 32m सर्टिफिकेट देण्यात आले असेल तर कलम 40 प्रमाणे इतर भावाचा हक्क त्या जमिनीत राहील का?/
महाराष्ट्र कुलवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ याच्या कलम ४० नुसार , कुलाच्या मृत्यूपश्छात ज्या वारसांची जमीन कसण्याची इच्छा असते त्यांचेच बाबतीत अशी कुलवहिवाट चालू राहते .एकाच मुलाचे नाव वारस म्हणून व पर्यायाने कुल म्हणून दाखल केले आहे . त्याचे नावे ३२-ग किंम्मत निच्छित होऊन , ३२म प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे . त्यामुळे आता इतर मुलांना या मिळकतीवर हक्क सांगता येणार नाही .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Suraj Bhalerao
16-05-2026
bhaleraosrj@gmail.com
सर, रायगड जिल्ह्यातील जमिनीच्या 7/12 वर "केंद्र शासनाच्या परवानगी शिवाय वनेत्तर कामास बंदी 167" असा शेरा आहे, तर ह्याचा अर्थ काय होतो, अशी जमीन विकत घेता येते का? आणि त्यात आम्ही काय करू शकतो आणि काय नाही. तसेच हा शेरा काढण्यासाठी काय करावे लागेल.
अश्या जमिनीला पूर्वी भारतीय वन अधिनियम १९२७ खाली , सौरक्षित वन म्हणून जाहीर करणे करिता अधिसूचित करण्यात आले होते / धारकाला नोटीस देण्यात आली होती . परंतु महाराष्ट्र खाजगी वन अधिनियम १९७५ याच्या तरतुदीनुसार १२ हेक्टर खालील क्षेत्र धारकाला परत करण्यात आले आहे . परंतु जरी अशी जमीन धारकाला परत करण्यात आली असेल तरीही हि जमीन वन सदृश्य आहे . त्यामुळे अश्या जमिनीचा वापर वन या व्यतिरिक्त कोणत्याही अन्य कारणासाठी करता येत नाही . वनेतर कामासाठी जमिनीचा वापर करावयाचा असल्यास , आपणाला वनसंवर्धन आधीनियामाखाली केंद्र शासनाची परवानगी आवश्यक आहे .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Swaraj
16-05-2026
sagar06731@gmail.com
भोगावदर वर्ग २ , महार वतन ६ ब ची जमीन शासन जमा होण्याची प्रक्रिया काय आहे ? शासनाला कसे समजते की जमीन नक्की कोण कसत आहे ?
Question by Swaraj
16-05-2026
sagar06731@gmail.com
८ व्यक्तीची नावे इतर हक्कात लागले असून महसूल जुन्या नोंद १९३० पासून आज पर्यंत तपासल्या असता त्याचे नाव लागण्याचे कुठेही नोंद नाही फक्त त्याचे वडीलचे नाव पिक पाहणी सदरी १९६० ते १९६१ दिसत आहे तसेच जमीन चा १९७० सातबारा बघितला तर त्याचा वडिलांच्या नावाला कंस लागलेला आहे एकत्रीकरण मात्र नाव इतर हक्कातून कमी झालेले नाही व १९९० साली त्या ८ व्यक्तीची वारसाने नाव लागले आहे तरी त्याचे नाव कमी करण्यासाठी काय करावे ?
कोणत्याही फेरफेराशिवाय जर काही व्यक्तींची नावे केवळ त्यांच्या वडिलांचे नाव पिक पाहणी आधारे लागले असेल तर ते कमी होणे आवश्यक आहे . पीक -पाहणी ची नोंद ही केवळ त्या हंगामापुर्ती असते . आपण कलम १५५ खाली अर्ज करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Swaraj
16-05-2026
sagar06731@gmail.com
माझा प्रश्न हा गाव नकाशा प्रमाणे माझ्या मालकीचा गट न.६६० असून त्यालाच लागून शेजारील व्यक्ती चा गट न.६६१आहे.ह्या दोन्ही गटाच्या मध्ये पाणी जाण्यासाठी बरेच वर्षा पासूनचा 10 ते 12 फूट रुंद नाला आहे पण त्याचा उल्लेख रेकॉर्ड मध्ये नाही.आत्ता ह्या जागेतून इतर शेजारील व्यक्ती पावसाळा सोडून इतर हंगामा मध्ये ये जा करत असतात ..
१.तर भविष्यात जा ये करणारे लोक ह्या जागेचा रस्ता म्हणून मागणी तहसीलदार यांच्या कडे करू शकतील का? त्यांना इतर रस्ते उपलब्ध आहेत.
२.आम्ही खाजगी मोजणी केला असता असे समजले की तो नाला आमच्या हद्दीत येत आहे तर आम्ही सरकारी मोजणी करून तो नाला आमच्या ताब्यात घेऊ शकतो का?
आपले उत्तर - जरी आपण मोजणी करून घेतली तरीही पाण्याचा प्रवाह हा नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह आहे. या पाण्याचा स्त्रोत हा आपल्या जमिनीतील नसून लांबून कुठून तरी येत असणार. त्यामुळे अशा नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहावर आपल्याला हक्क सांगता येणार नाही. जरी पावसाळा सोडून इतर मोसमा मध्ये त्याचा वापर लगेच शेतकरी हा वहिवाटीचा रस्ता म्हणून करत असला तरीही पाण्याचा प्रवाह असल्यामुळे त्याला त्याचा वापर वहिवाटीचा रस्ता म्हणून करू शकत नाही किंवा तशी त्याला मागणी करता येणार नाही.
वरील प्रतिसादाला अनुसरून एक प्रश्न - माझा गट हा महामार्ग लगत उतर दक्षिण १३० गुंठे असून पाण्याचा नाला हा फक्त माझा जमिनीच्या दक्षिणेला व माझा पश्चिम दिशेकडील ३ -४ गट जमिनीच्या दक्षिणेला आज मितीला दिसत असून त्या पुढील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या दक्षिणेला नाला दिसत नाही तसेच पुढे काही पाण्याचा नैसर्गिक स्त्रोत नाही आहे तरीहि माझी जवळपास ३० गुंठे जमीन जी नाल्यात आहे ती ताब्यात घेऊ शकतो का?
अश्या पाण्याच्या प्रहावावर आपला हक्क नाही . शासनाचा अश्या प्रहावावर हक्क नाही . मात्र अश्या संसाधनावर विश्वस्थ म्हणून हक्क आहे. 'सार्वजनिक विश्वस्त तत्त्व'.हे एक असे कायदेशीर तत्त्व आहे ज्यानुसार, निसर्गाने दिलेली काही संसाधने (उदा. पाणी, हवा, समुद्र आणि जंगले) एवढी महत्त्वाची आहेत की त्यावर कोणत्याही एका खाजगी व्यक्तीची मालकी असू शकत नाही. सरकार या संसाधनांचे मालक नसून केवळ एक 'विश्वस्त' आहे आणि देशातील सर्व नागरिक त्याचे 'लाभार्थी' आहेत. आपण त्या नाल्याचा वापर करू शकता . मत्स्य शेती करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by स्वराज
15-05-2026
sagar06731@gmail.com
नवीन अविभाज्य शर्त वर्ग २ ची जमीन ५० सामाईक खातेदार जमीन ९० गुंठे असून जमीन पीकपाहणी खुद लिहिले आहे मात्र जमीन प्रत्यक्ष मालक कसत नाही इतर लोक बळजबरीने कसत आहे तर सामाईक खातेदार यामधील एक जण जिल्हाधिकारी यांना अर्ज देऊन संपूर्ण जमीन शासन जमा करण्याचे अर्ज करून शकतो का? नंतर पुढे जिल्हाधिकारी कसे पडताळणी करतात की जमीन नक्की कोण कसत आहे तसेच शेजारील शेतकऱ्याचे जबाब पण घेतले जाता का? तसेच इतर हक्का मध्ये शेरा आहे की सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगी शिवाय हस्तांतर बंदी - म.न.पा. / न.पा.प्राधिकरण / ग्रा. पा.कडे वर्ग जमीन.
वर्ग-२ ची जमीन आहे . ज्या व्यक्तींना दिली/ प्रदान केली आहे , त्यांनीच कसणे आवश्यक आहे जर ज्यांना जमीन प्रदान केली आहे ते कसात नसतील तर शर्थ भंग होत आहे . त्यामुळे अशी जमीन शासन जमा होऊ शकते .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sagar
13-05-2026
sagar06731@gmail.com
एक गट ११ गुंठे व एक गट ९५ गुंठे असून सातबारा इतर हक्का मध्ये ८ व्यक्तीची सर्व साधारण कुळ व ४ स्त्रियांची नाव इतर अधिकारात लागले आहे.जमीन वर्ग २ ची आहे तर जमीन मालक इतर हक्कातील व्यक्तीची परवानगी न घेता खरेदीखत करून जमीन विकू शकतो का? तसेच जिल्हाधिकारी विक्री परवानगी मिळाले का ?
महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम 1948 च्या कलम 64 अन्वये जमीन मालकाला जर त्याची जमिनीची विक्री करावयाची असेल तर त्यासाठी प्रथम त्याने शेतजमीन न्यायाधीकारणाकडून जमिनीची विक्री किंमत निश्चित करून घ्यावी लागते. विक्री किंमत निश्चित केल्यानंतर जमिनीच्या विक्री बाबतची प्रथम ऑफर ही त्या जमिनीतील कोणाला द्यावी लागते. जर कुळाने जमीन खरेदी करण्यास नकार दिला तर याच कायद्याच्या कलम 32 मध्ये जो प्राधान्यक्रम दिलेला आहे त्यानुसार त्याच व्यक्तींना जमीन विक्री करता येते.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Swaraj
12-05-2026
sagar06731@gmail.com
गाव नकाशा प्रमाणे माझ्या मालकीचा गट न.६६० असून त्यालाच लागून शेजारील व्यक्ती चा गट न.६६१आहे.ह्या दोन्ही गटाच्या मध्ये पाणी जाण्यासाठी बरेच वर्षा पासूनचा 10 ते 12 फूट रुंद नाला आहे पण त्याचा उल्लेख रेकॉर्ड मध्ये नाही.आत्ता ह्या जागेतून इतर शेजारील व्यक्ती पावसाळा सोडून इतर हंगामा मध्ये ये जा करत असतात ..
१.तर भविष्यात जा ये करणारे लोक ह्या जागेचा रस्ता म्हणून मागणी तहसीलदार यांच्या कडे करू शकतील का? त्यांना इतर रस्ते उपलब्ध आहेत.
२.आम्ही खाजगी मोजणी केला असता असे समजले की तो नाला आमच्या हद्दीत येत आहे तर आम्ही सरकारी मोजणी करून तो नाला आमच्या ताब्यात घेऊ शकतो का?
जरी आपण मोजणी करून घेतली तरीही पाण्याचा प्रवाह हा नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह आहे. या पाण्याचा स्त्रोत हा आपल्या जमिनीतील नसून लांबून कुठून तरी येत असणार. त्यामुळे अशा नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहावर आपल्याला हक्क सांगता येणार नाही. जरी पावसाळा सोडून इतर मोसमा मध्ये त्याचा वापर लगेच शेतकरी हा वहिवाटीचा रस्ता म्हणून करत असला तरीही पाण्याचा प्रवाह असल्यामुळे त्याला त्याचा वापर वहिवाटीचा रस्ता म्हणून करू शकत नाही किंवा तशी त्याला मागणी करता येणार नाही.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Swaraj
12-05-2026
sagar06731@gmail.com
ग्रामीण भागामध्ये गट नंबर ५६७ हा ८९ गुंठे असून ४५ सामाईक खातेदार असून जमीन ही भोगवटदार वर्ग २ असून इतर हक्का मध्ये शेरा आहे की सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगी शिवाय हस्तांतर बंदी - म.न.पा. / न.पा.प्राधिकरण / ग्रा. पा.कडे वर्ग जमीन तर
१. सदर जमीन ही ग्राम पंचायत स्वतः ताब्यात घेऊन तिचे मुळ कब्जेदार म्हणुन नाव लावू शकते का ?
२. सामाईक खातेदार ही जमीन इतर व्यक्तींना खरेदी विक्री करून शकता का ?
३.सदर सामाईक खातेदार ही जमीन कसत नाही तर जमीन जिल्हाधिकारी कार्यालय ला कसे समजते व ती जमीन शासन जमा होते?
१. ग्रामपंचायात्कडे वर्ग म्हणून जो शेरा ठेवण्यात आला आहे, तो शेरा कोणत्या फेर्फाराने ठेवला आहे ते तपासणे आवश्यक . जर विना फेरफार असा शेरा ठेवण्यात आलेला असेल तर , ग्रामपंचायत / मनापा अशी जमीन घेयू शकत नाही .
२. उपरोक्त फेरफार पडताळणी झाल्यावर जो शेरा ठेवण्यात आला आहे तो पोक्लीस्थ असल्याचे निष्पन्न झाल्यास , सर्व ४५ एकत्र खातेदार विक्री करू शकतात .
३.कुलकायद्यामध्ये जमीन न कसल्यास , शासनाला व्यवस्थापनाखाली घेण्याचा अधिकार आहे . परंतु कायदा संमत झाल्यापासून , न कसलेली जमीन , शासनाने व्यवस्थापनाखाली घेतल्याचे माझ्या पाहण्यात उदाहरण नाही .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by ANAND BALASAHEB WANJALE
06-05-2026
wanjaleanand@gmail.com
माझ्या आजोबांची वडिलोपार्जित जमीन सन १९७८ साली विक्री केल्या बाबतचा फेरफार पहिला असता त्यावर दस्त नंबरचा उल्लेख नसून रक्कम व त्या खाली दिनांक आहे. परंतु त्या तारखेचे निबंधक कार्यालय येथील दस्त नोंदवही पाहता त्यावर आमच्या आजोबांनी विक्री केलेला उल्लेख नाही, मी माहितीच्या अधिकारात सदर कार्यालय यांच्याशी केलेय पत्र व्यवहाराला त्यांनी दस्त उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले आहे, सदर बाब आता लक्षात आल्याने आमची फसवणूक झाली असल्याचे कळले , आमच्या मालमत्तेची किंमत जास्त असल्याने मालमत्ता हातातून जाईल असे वाटते तरी त्याबददल काय करावे ?
एकीकडे आपण मालमत्तेची विक्री झाल्याचे नमूद करता व फसवणूक झाल्याचे कथन करतात. व दुसरीकडे आपण म्हणता की ती मालमत्ता आपल्या हातातून जाईल. या पार्श्वभूमीवर सदर मालमत्ता ही आपल्या ताब्यात आहे किंवा कसे याचा खुलासा आपण आपल्या प्रश्नात केलेलं नाही. जर ती मालमत्ता आपल्याच ताब्यात असेल, तर या खरेदी खताच्या आधारे जो फेरफार अधिकार अभिलेखांमध्ये नोंदवलेला आहे तो रद्द करणेबाबत एक तर महसूल साहित्याच्या कलम 247 अन्वय आपण अपील,
उपवि भागीय अधिकारी यांच्याकडे दाखल करू शकता किंवा महसूल संहितेच्या कलम 155 लेखन प्रमाण चुक दुरुस्तीचा अर्ज मेहरबान तहसीलदार साहेबांना करू शकता.जर मालमत्ता , ज्याच्या नावे विक्री केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे त्याच्या विरुध्द आपणाला दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून , जमिनीतून निश्काषित करण्याचा दावा दाखल करू शकता .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Ajay Dhondre
02-05-2026
ajaydhondre79@gmail.com
वडिलोपार्जित जमीन आहे तीन भाऊ आहेत मोठ्या मोठ्या भावाच्या नावाने जमीन आहे न्यायालयातून आपापसात विभागणी निश्चित झाली आहे बीड येथील मुद्रांक विभागात 60000 रुपये हजार मागणी करत आहेत व न्यायालयीन प्रकरण 2018 ला निकाली लागले असल्या कारणाने लेट फी एक लाख दोन हजार रुपये लागत आहेत असे सांगत आहेत काय करावे त्या साठी मार्गदर्शन करावे ही नम्र विनंती.
मुद्रांक विभागाकडून जी मागणी करत आहेत ते मुद्रांक शुल्क आहे व लेट फी म्हणजे , दस्त निष्पादन झाल्यापासून म्हणजे कोर्टाच्या हुकुमनाम्यापासून प्रती महा २% दराने दंडाची रक्कम आहे . आपण विभागाला , अभिनिर्णय करून त्याची प्रत मागा. आपणाला पैसे online भरण्याचे आहेत .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by आदित्य शिरसाठ
29-04-2026
aadityashirsath16@gmail.com
Eco Sensitive Zone बाबत चा नवीन शासन निर्णय GR.
Question by सागर
28-04-2026
sagar06731@gmail.com
एखादा गट हा १० गुंठे चा आहे व तो गाव एकत्रीकरण गट नकाशावर दिसत नाही तर तो गट एकत्रीकरण योजने तून कडून टाकला असेल का ? या बद्दल ची नोंद कुठे मिळेल?
एकत्रीकरण योजनेचा मुल उदेश्च असा आहे कि , छोटे आकाराचे भूखंड एक करणे एकत्रीकरण करणे होय. त्यामुळे १० गुंठेचा भूखंड हा गटबांधणीमध्ये अन्य गटामध्ये समाविष्ट झाला असेल . त्यासाठी एकत्रीकरण योजनेचा 9(३) व 9(४) चा नमुना पहा . हा नमुना आपणाला उप अधीक्षक भूमी अभिलेख या कार्यालयात पाह्यला मिलेल.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by अजय चव्हाण
19-04-2026
ajayjchavan@yahoo.com
श्री पानबुडे साहेब आपले आभार , माझ्या दि 24-3-26 चे आपले उत्तरमध्ये आपण असे नमूद केले आहे, "थोडक्यात सांगायचे तर: कलम १५५ हे "जे रेकॉर्डवर असायला हवे होते, पण चुकून वेगळे लिहिले गेले" ते दुरुस्त करण्यासाठी आहे. "कायदेशीर हक्क ठरवण्यासाठी" हे कलम नाही.
तुमच्या बाबतीत ७/१२ वर किंवा एखाद्या जुन्या आदेशात नेमकी कोणती चूक झाली आहे? त्यावरून मी तुम्हाला पुढचा मार्ग सांगू शकेन. "
आपण नमूद केल्याप्रमाणे आमच्या 7/12 मध्ये जे रेकॉर्ड वर कधीच नव्हते ते दुरुस्त करणे हीच विनंती आहे कारण आमच्या 7/12 मध्ये 1960 च्या मुळ 7/12 पासून कधीच नसलेल इनाम वतन शेरा तहसिलदार कार्यालयाच्या 45 पानांच्या हस्तलिखित व संगणकीकृत 7/12 तंतोतंत जुळविण्याच्या दुरूस्ती करण्याच्या फेरफार ने त्यांनी चुकून नोंद झाला आहे. या फेरफार ने त्यांनी 79 गटांच्या सर्व प्रकारच्या दुरूस्ती केल्या असल्या तरी आमच्या 7/12 मध्ये चुकीचा शेरा नोंद केला आहे . यामध्ये कोणताही आदेशाचा मालकी हाक ठरविण्याचा काहीच संबंध नसून मंडल अधिकारी यांची अजाणतेने केलेली निव्वळ चूक आहे. ही कलम 155 अन्वये तहसिलदार त्यांच्या कार्यालयाची चूक दुरूस्ती करून सदर शेरा कमी करू शकतात कारण यामध्ये मुळ पक्षकार सुद्धा तेच असून मालकी हकाचा आहेत . त्यांच्या चुकीसाठी आम्ही अपील करणे हे अनाठायी मनस्ताप , खर्च आहे याचा विचार करून त्यांनी आवश्यक असेल आर मा उप विभागीय अधिकारी यांना त्यांची कार्यालयीन चूक मान्य करून सकारात्मक अहवाल पाठवावा व शेरा कमी करण्याची शिफारस करावी असे होऊ शकते का ?
जर पूर्वी आपल्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेख पत्रकाला , इनाम हा शेरा नसेल व ७/१२ संग्निकीकरण यामध्ये दुरुस्ती करते वेळी हा शेरा बव्याने आला असेल तर कलम १५५ खाली दुरुस्ती करता येईल . या शिवाय आपले अपील व पुनिरीक्षण हा मार्ग विलंब माफ करण्याच्या अधिनतेणे आपणासाठी खुले आहेतच .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
जर पूर्वी आपल्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेख पत्रकाला , इनाम हा शेरा नसेल व ७/१२ संग्निकीकरण यामध्ये दुरुस्ती करते वेळी हा शेरा बव्याने आला असेल तर कलम १५५ खाली दुरुस्ती करता येईल . या शिवाय आपले अपील व पुनिरीक्षण हा मार्ग विलंब माफ करण्याच्या अधिनतेणे आपणासाठी खुले आहेतच .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by MaheshKumar
16-04-2026
mkumbhar34@gmail.com
आमची पणजोबा ची जमीन वडील वारल्यानंतर मी 4 वर्षापूर्वी चुलत्याला वाटप करून दिली, तीच जमीन2 वर्षापूर्वी दुसऱ्याला विकली. ती मला परत विकत घेण्याचा अधिकार आहे का? 7/१२ एक आहे पण खातेफोड केली होती.
Question by अजय चव्हाण
06-04-2026
ajayjchavan@yahoo.com
इनाम वतन जमीन ७/१२ असताना कुळ कायदा लागू होतो का? कुळाची नावे कब्जेदार सदरी नोंद होतात का?
होय, इनाम जमिनीला कुल कायदा लागू आहे . सर्व, तन नष्ट करणे कायदे यामध्ये , कुल कायद्याच्या तरतुदी लागू आहेत
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sampada Rangnekar
03-04-2026
sampadasanjayrangnekar@gmail.com
एखाद्या बँके नी शेत गहाण नसताना सुद्धा त्यावर बोझा ठेवला असेल. व महसूल न्यायालय असं म्हणत असेल की आम्हाला बँके नी बोझा ठेवायला सांगितला तर ठेवावा च लागतो तर मग शेतकऱ्यांना कशाला विचारतात की आपलं काय म्हणणं आहे? दुसरे जर शेतावर बोझा योग्य आहे का? ही केस प्रांत कडे चालली आहे व बँक शेत जमीन जप्त करू शकते का?
जरी मिळकत गहन ठेवली नसली तरी , दिलेल्या कर्जाची नोंद ठेवली जाते. अश्या नोंदी केवळ जमीन खरेदी करणाऱ्या किंवा अन्य कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना नोटीस देण्यासाठी ठेवल्या जातात . उद्या तुम्ही दिलेल्या कर्जाची परतफेड केली नाही तर ती वित्तीय संस्था / बँक , बोजा ठेवलेल्या जमिनीबाबत वसुलीची कार्यवाही करू शकत नाही . मात्र अशी जमीन मालकाने विक्रीला काढल्यास , प्रस्तावित खरेदीदार अश्या बोजा चा विचार करणार . तो बोज्याची रक्कम तुम्हाला भरण्यास सांगेन किंवा तो स्वत भरेल तेवढी रक्कम आपणाला द्यावयाच्या रक्कमेतून कमी करेल. मात्र बँक कर्ज वसुलीसाठी , आपणा विरुद्ध कर्ज वसुली दिवाणी दाखल करू शकते
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sampada Rangnekar
03-04-2026
sampadasanjayrangnekar@gmail.com
मा. सर नमस्कार,
मला विचारायचं आहे की जर का विविध न्यायालयात न्याय मागण्यात वेळ गेला असेल तर 3 वर्षा ची मुदत सपंळ्यावर शेतकरी नसलेल्या माणसा चे खरेदी खत रद्द करता येते का?
कोणत्याही दस्ताला वैधता पिरेड नसतो. . एकदा दस्त नोंदणी करून झाला तो कायमचा वैध असतो. आपल्या प्रश्नानुसार नोंदणीकृत झालेला जो दस्त आहे आणि त्याचा जो खरेदीदार आहे तो शेतकरी नाही. त्यामुळे दस्ताची वैधता संपणार नाही परंतु मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियमाच्या कलम ७ नुसार अन्य कायद्यानुसार( महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम) सदरचा व्यवहार बाधित असल्यामुळे, दस्ताधीन मिळकत खरेदीदाराच्या नावे हस्तांतरित होणार नाही.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sampada Rangnekar
03-04-2026
sampadasanjayrangnekar@gmail.com
मा. सर माझा प्रश्न आहे की एखाद्या चा शेतकरी दाखला 2015 मध्ये रद्द झाला आहे. त्या वर मा. अप्पर आयुक्ता पर्यंत अपील होऊन आदेश कायम राहायला आहे. तसेच 2016 मध्ये मा. प्रांत यांनी त्याचा फेरफार रद्द करून तहसीलदार यांना समोरच्या ला संधी देऊन जमीन शासन जमा करण्यासाठी आदेश दिले होते. त्यावर ही अपील होऊन मा. अप्पर आयुक्त ह्यांनी फेरफार रद्द करून जमीन शासन जमा करण्या चे आदेश दिले होते. परंतु तहसीलदार यांनी सुमारे 6/7 वर्ष लावून जमीन नवरा बायको च्या नावा वर असल्यामुळे दिवाणी कोर्टात जाऊन हिस्सा ठरवून नवऱ्या चा अर्धा हिस्सा शासन जमा करण्यात यावा. असा आदेश दिला. कारण मा. प्रांत कडे सुनावणी चालू असताना त्यांनी बायको च्या नावा चा शेतकरी दाखला 2016 चा आणला. जमीन 2011 मध्ये खरेदी केली होती. त्यावर परत मा. प्रांत कडे अपील होऊन मा. प्रांत यांनी निकाल दिला की आता जमीन घेऊन 8 वर्षे झाली आहे व तहसीलदार यांनी जमीन शासन जमा करायला खूप कालावधी घेतला आहे. संदर्भ दिला आहे मोहंमद कवी vs फातिमा इब्राहिम केस चा. त्यामुळे जमीन शासन जमा करण्यात येऊ नये. ह्या निकाला वर तहसीलदार यांच्या आदेशा नी 8 वर्षानी शेत परत शेतकरी नसलेल्या माणसा च्या नावावर करण्यात आले. मा. कलेक्टर व मा. अप्पर आयुक्त हयांचे आदेश फेरफार व शेतकरी नाहीं ह्या आदेशा च्या 6 वर्षांनी परत शेत जमिनी वर नावं लागले. हे योग्य आहे का? नसेल तर काय करायला पाहिजे?
हो निर्णय बरोबर आहे . कायद्यामध्ये एखादी कृती / कार्यवाही करण्यासाठी कालावधी दिलेला नसेल तर , अशी कृती / कार्यवाही , विहित वेळेमध्ये होणे आवश्यक आहे .
मोहम्मद कवी मोहम्मद अमीन विरुद्ध फातिमाबाई इब्राहिम या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे महत्त्व (Mohamad Kavi Mohamad Amin v. Fatmabai Ibrahim, (1997) 6 SCC 71)
हा निकाल १९९६ मध्ये (२२ ऑगस्ट १९९६) देण्यात आला असून, तो भारतीय कायद्यातील महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो, विशेषतः जमीन सुधारणा कायदे, भाडेपट्टा कायदे आणि नोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या स्थिरतेसंदर्भात.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी (संक्षिप्त)
• अपीलकर्त्याने (मोहम्मद कवी) गुजरातमधील दोन शेतीच्या जमिनी फातिमाबाईकडून नोंदणीकृत विक्री दस्तऐवज (sale deeds) द्वारे ११ डिसेंबर १९७२ आणि २८ डिसेंबर १९७२ रोजी खरेदी केल्या.
• त्याचे नाव उत्पन्न नोंदी (revenue records) मध्ये फेब्रुवारी १९७३ मध्ये नोंदवले गेले.
• जवळपास ४ वर्षांनंतर (सप्टेंबर १९७६ मध्ये) मामलतदार यांनी बॉम्बे टेनन्सी अँड अॅग्रीकल्चरल लँड्स अॅक्ट, १९४८ च्या कलम ८४-सी अंतर्गत स्वयंप्रेरित (suo motu) चौकशी सुरू केली.
• मामलतदारने विक्री अवैध ठरवली कारण खरेदीदार गुजरात राज्याचा शेतकरी नव्हता कायद्यात कोणतीही वेळमर्यादा (time limit) नसली तरी, सरकारी अधिकारी किंवा प्राधिकरण यांना दिलेला अधिकार “वाजवी वेळेत” (within a reasonable time) वापरळा पाहिजे.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Shri. Vishwanath Payghan
02-04-2026
vishwanath88payghan@gmail.com
मानीव दिनांक मिळणेबाबत. अर्ज करायचा आहे कृपया मार्गदर्शन करावे.
Question by vijay goswami
02-04-2026
goswamiv99@gmail.com
कुळ कायदा कलम 40 ता सविस्तर पतशिल दया
महाराष्ट्र कुलवहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम ४० नुसार , ज्या मुल कुलाच्या वारसांची जमीन कसण्याची इच्छा आहे , त्यांचेच बाबतीत , कुलवहिवाट चालू राहते .
महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या कलम ४० चा विचार करता, मूळ कुळाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांपैकी च्या वारसांची कुळ वहिवाट चालू ठेवण्याची इच्छा असेल त्यांच्याच बाबतीत, अशा जमिनीमध्ये कुळ वहिवाट चालू राहील. उदाहरण द्यावयाची झाल्यास एखाद्या कुळाला चार मुले होती. त्या चार मुलांपैकी दोन मुले मुंबई स्थित नोकरीला आहेत. उर्वरित दोन मुले ही मूळ गावात असून त्यांच्याद्वारे जमीन कसत आहे.
ज्या वेळेस कलम ४० अन्वये मूळ कुळाच्या मृत्यूनंतर कोणत्या मुलांची नावे कुल म्हणून नावे दाखल करावयाची आहेत याबाबत प्रश्न निर्माण होईल, त्यावेळी संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी, मूळ कुळाच्या चार मुलांना नोटीस काढावी व कुळ वहिवाट ज्यांची चालू ठेवण्याची इच्छा आहे त्यांनी त्याप्रमाणे जबाब देण्यास हजर राहावे असे कळवावे. चार मुलांपैकी जी मुले प्रत्यक्ष मंडळ अधिकारी यांच्या समूह उपस्थित राहून जबाब देतील की त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यू पक्षात त्यांची जमीन कसण्याची इच्छा आहे त्याप्रमाणे चौघांची नावे दाखल करावी. जर चार मुलांपैकी दोनच मुले मंडळाधिकारी यांच्यापुढे उपस्थित राहिले व त्यांनी लेखी सांगितले की आमची दोघांचीच जमीन कसण्याची इच्छा आहे तर मूळ कुळाच्या मृत्यूनंतर केवळ दोन मुलांचीच नावे लावण्यात यावीत.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by V.K Kondawar
02-04-2026
vkkondawar@gmail.com
माननीय महोदय, आपला उपक्रम खूप अभिनंदनीय आहे. खूप धन्यवाद,
आमच्या इमारतीचा common area एका गाळेधारकांनी १२ वर्षांपूर्वी अवैधपणे एका संस्थेच्या स्वाधीन केला होता. त्याचे rental agreement deed ची किंवा lease deed ची नोंदणी झाली होती. आम्ही तक्रार केल्यामुळे त्या संस्थेने ताबा सोडला. परंतु हे deed रद्द झाले की नाही हे माहित नाही. आता पुनर्विकासाची वेळ आल्यामुळे त्यांच्याकडून अडथळा येईल असे वाटते. तो विशिष्ट गाळेधारक आणि ती संस्था ह्यांच्याकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता नाही. अशा जुन्या नोंदणीकृत लेखी करारनाम्याच्या/करारपत्रांच्या प्रति मिळवता येतात काय? नागपुरात उपनिबंधकांची अनेक कार्यालये आहेत. प्रत्येक उपनिबंधकांच्या कार्यालयात माहिती अधिकारा अंतर्गत माहिती मागवण्याकरिता वेगवेगळे अर्ज द्यावे लागतील काय? अशा करारांचे मध्यवर्ती रजिस्टर/डाटाबेस असते काय? अवैध विक्रीपत्र, leasedeeds रद्द करण्याची प्रक्रिया किती काळात पूर्ण होऊ शकते. त्याच्याकरिता कुणाकडे तक्रार करावी? पुन्हा एकदा धन्यवाद
दिवाणी दावा -
तुम्हाला संबंधितांकडून विरोधाची शक्यता वाटत असल्याने, तुम्हाला 'विनिर्दिष्ट आनुतोष अधिनियम, १९६३' (Specific Relief Act, 1963) मधील कलम ३१ नुसार दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल. जर तो दस्तऐवज (Deed) बेकायदेशीरपणे तयार केला गेला असेल (उदा. दुकानदाराला सामायिक क्षेत्राचा/Common Area लीज देण्याचा कोणताही अधिकार नसताना), तर सक्षम दिवाणी न्यायालय असा दस्तऐवज 'शून्य आणि अवैध' (Null and Void) घोषित करू शकते.
कालावधी:
दिवाणी खटल्याचा निकाल लागण्यास साधारणपणे २ ते ५ वर्षे किंवा प्रकरणातील गुंतागुंत आणि न्यायालयातील कामाच्या व्यापावर अवलंबून त्यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by प्रविण पाटील
28-03-2026
adhanepravin@gmail.com
माझी नियुक्ती मार्च 2014 मध्ये महसूल सहायक पदावर झाली होती मी 2024 मध्ये दुय्यम व 2026 मध्ये अर्हता पास झालो आहे..मला हे विचारायचं आहे की माझी ज्येष्ठता कधी पासून गृहीत धरतील...2014 पासून की 2026 पासून...कारण पुणे विभागात काही केसेस मध्ये ज्येष्ठता joining date pasun पकडल्याचे कळाले आहे...मार्गदर्शन हवे..
ईमेल id vr तसा काही mat चा निर्णय असल्यास पाठवावे ही नम्र विनंती
आपण २०१४ ला ला शासन सेवेत हजर झाला. सन २०२४ मध्ये एसएसडी आपण पास झाला. व सन 2026 मध्ये आपण अहर्ता परीक्षा पास झाला. . अव्वल कारकून या पदासाठी ज्यावेळेस जेष्ठता चा विचार केला जाईल, त्यावेळी एसएससी परीक्षा आपण विहित वेळेत पास झालेला असाल तर शासन सेवेत हजर होताना गुणवत्ता यादीमध्ये आपला जो क्रमांक होता त्यानुसारच आपली ज्येष्ठता ही निश्चित केली जाईल. मात्र परीक्षा उत्तीर्ण होताना जर विहित वेळेत उत्तीर्ण झाला नाहीत तर त्याप्रमाणे ज्या वेळेस आपण उत्तीर्ण व्हाल त्यावेळची ज्येष्ठता विचारात घेतली जाईल.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संजय जी.वाघ.
25-03-2026
sanjaygwagh@gmail.com
मा.सर,
नागरिकांचे उत्पन्न ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे,आमचे कडे तलाठी/ग्रा.मह.अधि.उत्पन्न अहवाल देतांनी उत्पन्न टाकून देत नाहीत आम्हाला अधिकार नाहीत सांगतात तर उत्पन्न टाकून देण्याचा/ठरविण्याचा अधिकार कोणास आहे तसा Gr वगैरे आहे का सर कृपया मार्गदर्शन करावे.
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3454 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |