जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by श्री अहिरराव
09-07-2022
prakashindia1531@yahoo.com
आदरणीय सर, १९७८, १९९५, १९९६, च्या शेतजमिनींबाबत व्यवहार खरेदी - विक्री झालेल्या आणि १९९७ हक्क सोड पत्रक झालेले व्यवहार यांच्यात कुठेच इतर अधिकारांमध्ये कु. का. क. ६३ विरुद्ध व्यवहार (१) ची नोंद व उल्लेख नाही. परंतु , १९९८ , १९९९ मधील याच शेतजमिनी व्यवहार बाबत खरेदी-विक्री झालेल्या मध्ये इतर अधिकारामध्ये कु. का. क. ६३ विरुद्ध व्यवहार (१) च्या नोंद व उल्लेख आहे बाबत, २००६ मध्ये ह्याच शेतजमिनी १९९८, १९९९ मधील शेतजमिनी व्यवहारातील खरेदीदार याना मा. तहसीलदार साहेब यांच्याकडून खुलासा मागण्या कामी दोन नोटीसा आलेल्या होत्या व त्या नोटिसांना खरेदीदार यांनी उत्तर दिलेले असून त्याची पोच देखील आहे. परंतु खरेदीदारांच्या उत्तरानंतर मा. तहसीलदार साहेबानी केलेल्या कार्यवाहीचा कुठलाच पत्रव्यवहार वगैरे खरेदीदार याना त्यांच्यामार्फत झालेला नाही. आज रोजी ह्याच शेतजमिनी विक्री व्यवहार करावयाचा असल्या कारणास्तव इतर अधिकार मधील कु. का. क. ६३ विरुद्ध व्यवहार (१) उल्लेख असल्याबाबत तांत्रिक अडचण येत आहे कृपया आपण योग्य ते मार्गदर्शन देऊन सहकार्य करावे, सहकार्याची अपेक्षा तरी सहकार्याबाबत नम्र विनंती असे.
६३ (१) च्या तरतुदी विरुद्ध व्यवहार म्हणजे जमीन शेतकरी नसताना खरेदी केली आहे किंवा जमीन औद्योगिक क्षेत्रात नसतानाही व शेतकरी नसता नाही खरेदी केलेली आहे. वास्तविक अशी शेतजमीन शासन जमा करणे आवश्यक होते. परंतु संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी नोंद मंजूर केलेली आहे व मिळकतीला खरेदीदार यांचे नाव लागलेले आहे.
जरी ही अशी जाचक अट असली तरी आता घाबरून जाण्याचे कारण नाही कारण अशा प्रकारची कार्यवाही नोंद मंजूर करते समज मंडळ अधिकारी व संबंधित तहसीलदार यांनी घेणे अथवा करणे आवश्यक होते. आता अशाप्रकारची कार्यवाही एवढ्या विलंबाने करता येणार नाही. इतर हक्कातील शेरा कमी करण्यासाठी आपणाला उपविभागीय अधिकारी महसूल यांच्याकडे एक तर अपील दाखल करावे लागेल व विहित वेळेत कायद्याच्या कलम 84 अन्वये कार्यवाही न केल्याने सदरचा व्यवहार नियमित झाला आहे असे जाहीर करणे बाबत तहसीलदारांना निर्देशित करण्याबाबत, दाखल करणे आवश्यक आहे. अथवा तहसीलदार यांनाच वरील प्रकारचे डिक्लेरेशन करणेबाबत अर्ज दाखल करावा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by SHRIKANT PARANDWAL
04-07-2022
shrikant_parandwal@yahoo.com
कुळाने पूर्वी परवानगी न घेता 1984 ला मला जमीन विकली. शर्थभंग झाला. कु.का .क्र ८४ नुसार कारवाई होऊन जमीन शासनाकडे जमा (सरकारी आकारी पड) झाली. हीच जमीन कु.का .क्र 32 प नुसार लिलाव होऊन पुन्हा माझ्या भावाने १९८६ ला खरेदी केली. खरेदीनंतर जमिनीचा प्रकार भोगवटादार -२ होऊन इतर हक्कांत नवीन शर्थीने व अविभाज्य शर्थीने असा शेरा ठेवला. अशी जामीन पुन्हा भोगवटादार -१ होईल का? इतर हक्कांतील नवीन शर्थीने व अविभाज्य शर्थीने असा शेरा निघून जाईल का?
Question by Ashish Dhuldhule
03-07-2022
dhuldhuleashish717@gmail.com
नमस्कार सर आमच्या शेतात जाण्यासाठीचा रस्ता काही शेतकर्यांनी बांध घालून अडवला आहे त्यामुळे आम्ही रस्त्यासाठी तहसिलदार याच्याकडे रीतसर अर्ज केला होता त्याप्रमाणे तहसिलदार यांनी मंडळ अधिकारी यांना एक पत्र दिले आहे पण मामलेदार कोर्ट अॅक्ट नुसार 8 दिवसात रस्ता मिळायला पाहीजे होता तो मिळाला नाही त्याला आता महिना झाला आहे सध्या पेरणीचे दिवस असल्यामुळे रस्त्याची अत्यंत जरूरी आहे तेव्हा आम्हाला लवकरात लवकर रस्ता कसा मिळू शकेल
सन्माननीय तहसीलदार महोदय यांना भेटून आपण दाखल केलेल्या दाव्याचा निकाल सद्य परिस्थितीमुळे त्वरित लावण्याबाबत एक अर्ज दाखल करावा. सन्मानीय तहसीलदार महोदयांनी तरीसुद्धा जर विहित वेळेत निर्णय पारित केला नाही तर आपण मामलेदार कोर्ट ऍक्ट खालील सेवा सेवा अधिनियम कायद्याखाली आधी सूचित केलेली असल्यास, विहित वेळेत सेवा न दिले बाबत, सेवा हमी कायदा खाली अपील दाखल करू शकता.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by सुनील विठ्ठल गेडाम
03-07-2022
sunilgedam78@gmail.com
मृतक श्री विश्वनाथ तुळशीराम गेडाम यांना शासनाने उपजीविकेसाठी शेती दिली होती. श्री विश्वनाथ गेडाम यांच्या मृत्युनंतर श्री पत्नी श्रीमती लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांच्या नावाने वारस हक्काने शेती झाली होती. विश्वनाथ गेडाम व पत्नी लीलाबाई गेडाम या निपुत्रिक असल्याने मृतक श्रीमती लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांनी सन 2009 रोजी नोटरी करून मृत्युपत्र ठेवले होते. या मृत्युपत्र च्या नुसार आपल्या शेती चे फक्त दोन वारस नेमले होते. व त्या मध्ये गैरअर्जदार पतीला व अर्जदार हे होते. गैरअर्जदार चे पती हे मृतक लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांचे कोणतेही नाते नाही फक्त मानवतेच्या भावनेतून सदर वारस नेमले होते. व मृत्युपत्रात लेख लिहला की माझ्या मृत्युनंतर सदर शेती फक्त अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्या फक्त पतीच्या नावाने होईल. *कालांतराने मृतक श्रीमती लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांचा मृत्यू होण्याअगोदरच गैरअर्जदार यांच्या पतीचे निधन झाले आहे* या नंतर मृतक श्रीमती लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांनी आपल्या बनविलेल्या मृत्युपत्रात कोणताच बदल केला नाही.व गैरअर्जदार व त्यांचे इतर वारस यांच्या नावाची नोंदणी आपले वारस म्हणून केले नाही. व गैरअर्जदाराला नवीन कोणतेही दस्त तयार करून दिले नाही. यानंतर लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांचे सख्खे दीर व अर्जदाराचे वडील श्री विठ्ठल तुळशीराम गेडाम यांनी मृतक श्रीमती लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांच्या नावाने असलेल्या शेती व घराचे वंशवाळी नुसार प्रथम कायदेशीर वारस म्हणून दिवाणी न्यायालय सिंदेवाही इथे वारस प्रमाण पत्र मिळावे म्हणून केस दाखल केली. व न्यायालयाने मृतक श्रीमती लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांचे इतर कोणी कायदेशीर वारस असल्याचे आक्षेप घेण्याबाबत नोटीस काढण्यात आली. पण गैरअर्जदाराला नोटीस निघाल्याचे माहिती असताना न्यायालयात लीलाबाई गेडाम यांचे मृत्युपत्र जवळ असताना न्यायालयात कोणताही आक्षेप घेतला नाही. व मान. न्यायालयाने मृतक लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांच्या संबंधित शेती व घराचे फेरफार करण्यासाठी अर्जदाराचे वडिलांस वारस प्रमाण पत्र दिले. सध्या हे प्रकरण न्याय साठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालय मध्ये सुरु आहे न्यायची बाजू कुणाची मार्गदर्शन करावे
भारतीय उत्तराधिकारी कायदा 1925 च्या कलम १०६ अन्वय, मृत्युपत्राद्वारे मिळकतीचे वाटप एकाहून अधिक व्यक्तीला केली असल्यास, व त्यातील एक व्यक्ती मृत्युपत्र करणाऱ्या अगोदरच मयत झाली असेल, तर जी व्यक्ती हयात आहे त्या व्यक्तीच्या नावे मिळकत होणे अभिप्रेत आहे.
ारस प्रमाणपत्र जरी आपणाला न्यायालयाने दिले असले तरी त्याद्वारे मिळकतीमध्ये हिंदू वारसा कायदा अथवा या व्यक्तींचा संबंधित वारसा कायदा/ परंपरा यानुसार ते मालक होऊ शकत नाहीत अथवा वारस म्हणून त्यांचे नाव लागू शकत नाही. कारण संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या मृत्यूपश्चात मृत्युपत्राद्वारे जे वारस नेमलेले होते त्यांच्या नावे मिळकत लागणे कायद्याने अभिप्रेत आहे.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by yogesh pawar
03-07-2022
yogesh.pawar257@gmail.com
नमस्कार सर माझ्या आईच्या नावावर असलेली जागा मी नोद्नीकृत बक्षीस पत्रा द्वारे नोदणी केलेली आहे परंतु मी माझ्या नाव लावण्यासाठी नगर भूमापन कार्यालात अर्ज केला होता त्या अर्जाला एक वर्ष झाले असून संबधित अधिकारी सांगताय कि तुमच्या property card मध्ये मूळ क्षेत्रामध्ये दुरुस्ती आहे त्यामुळे फेर घेता येणार नाही. ही चूक property card online karta weles संबधित अधिकाऱ्याकडून झाली आहे. विस्तृत असे मार्गदर्शन करावे.
आपले मिळकतीस नाव का लावत नाही याबाबतचे लेखी उत्तर देणेबाबत नगर भूमापन अधिकाऱ्यांना पत्र द्या. जर त्यांनी लेखी उत्तर दिले नाही तर त्यांचे वरिष्ठ उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अधीक्षक भूमी अभिलेख यांना प्रत्यक्ष भेटून अर्ज द्या अथवा लोकशाही दिनामध्ये मेहरबान जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडे आपली व्यथा मांडा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by BAPU Vishnu salagar
30-06-2022
bapuvishanusalagar1@gmail.com
Main road two sides farmers closed my road to carry farming croops, farming machinery carry in my home.which low for myself self addmintion officer/ officer 's used my labitary.
Question by सुनिल व्ही गेडाम
30-06-2022
sunilgedam78@gmail.com
सर
लिलाबाई नावाच्या महिलेच्या पतीला शासनाकडून शेती मिळाली होती .नंतर वारस हक्काने लिलाबाई च्या नावाने झाली .लिलाबाई निपुत्रिक असल्याने या शेती बाबत शासनाची पूर्व परवानगी न घेता आपले शेती बाबत मृत्युपत्र तयार केले. शेती चे मृत्युपत्रात दोन भाग केले अ आणी ब त्यापकी अ हा सखा व चुलत नातेवाईक नाही ब हा सखा पुतण्या आहे ( दिराचा मुलगा) सदर मृत्युपत्र सन 2009 मध्ये तयार केले आहे . या मृत्यूपात्राला नोटरी केले आहे व डॉ चे प्रमाणपत्र सुद्धा नाही. लिलाबाई च्या मृत्यपत्र नुसार अ आणी ब हे वारस होते आणी यांच्या व्यतिरिक्त सदर शेतीवर कुणाचाही हक्क अधिकार नाही असे लिहून ठेवले आहे.
पण लिलाबाई यांचा मृत्यू होण्या अगोदरच अ यांचे निधन झाले अ मरण पावल्यानंतर लिलाबाई ने मृत्युपत्रात कोणतहि बदल केला नाही . किंवा अ यांचे पत्नी चे व मुलांचे नाव दाखल करून नवीन कोणताही दस्त तयार करून दिला नाही.
लिलाबाई यांच्या मृत्युपत्र समोर करून अ ची पत्नी स्वतःला लिलाबाई चे वारस सांगते. पण महत्वाचे लिलाबाई यांच्याशी अ आणी त्याच्या पत्नीचे सख्खे व चुलत असे कोणतेच नाते नाही. आणी मृत्यूपत्र शिवाय लिलाबाई चे वारस आसन्यासंबधी कोणताही वारस प्रमाणपत्र नाही. तरी ब हा सख्खा व रक्ताचा वारस असून लिलाबाईचे वारस म्हणून न्यायालयीन प्रमाण पत्र आहे. सध्या मृत्युपत्र मुळे वाद निर्माण झाल्याने उपविभागीय अधिकारी यांच्या कडे हे प्रकरण आहे. सादर अ ला न्याय मिळण्यासाठी उपविभागिय् अधिकारी कोर्ट आदेश मागत आहे . अश्या एखादी प्रकरणाचा न्यायालयीन आदेश असेल तर नक्की द्यावा
उपविभिगीय अधिकारी लवकर प्रकरण निकाली काढतीन या साठी मार्गदर्शन करावे
ज्याच्या नावे मृत्युपत्र केले होते तो मृत्युपत्र अंमलात येण्यापूर्वी मयत आहे सबब त्याच्या पुरते सदर मृत्युपत्र संपुष्टात आले आहे आणि त्याच्या पत्नीचे सदर मृत्युपत्राने वारस म्हणून नाव दाखल होणार नाही मयत व्यक्तीला जर काही वारस असतील तर त्यांची नावे त्या मिळकतीला दाखल होतील
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by शैलेश पाझारे
29-06-2022
shailesh.pazare@gmail.com
आजोबाचे नावाने वडीलोपार्जित 2.56 हे.आर जमीन होती. सदर जमिनीपैकी 1.00 हेआर सिलींग अतिरिक्त जीमन शासन जमा करण्यात आली व त्यापैकी 1.30 हे.आर जमीन आज रोजी ताब्यात व वाहितीत आहे. शासन जमा करण्यात आलेली जमीन आजरोजी पडीत आहे. सिलींग मघ्ये संपादीत केलेली जमीन परत मिळविता येईल काय. मार्गदर्शन करावे ही विनंती
प्रश्न आस आहे की एवढ्या कमी क्षेत्राला, कमाल मर्यादा धरण क्षेत्र कायदा कसा लागला ? जर जमीन बागायत स्वरूपाची असेल तरच कमाल मर्यादा रणक्षेत्र कायदा लागू शकतो. या कायद्यान्वये आपली जमीन ज्या क्षेत्रांमध्ये अथवा ज्या जिल्ह्यांमध्ये स्थित आहे त्या क्षेत्रासाठी कमाल मर्यादा धारण क्षेत्र याच्या मर्यादा काय आहेत याची यादी सूची तपासून पहा. ज्या वेळेस आपली जमीन या कायद्यान्वये अतिरिक्त म्हणून घोषित करण्यात आली, त्यावेळी प्रचलित असलेल्या कमाल मर्यादा त्यानुसारच अतिरिक्त म्हणून घोषित करण्यात आली होती काय याची शहानिशा/ पडताळणी/ खात्री करून घ्या. माझ्या सहकार्याने दिलेल्या उत्तरानुसार जर मिळकत अतिरिक्त म्हणून घोषित झालेली असेल तर पुन्हा त्याच मालकाला परत देण्याची तरतूद कायद्यामध्ये नाही. अशी जमीन हि भूमिहीन लोकांना शेत जमीन कसण्यासाठी देण्याबाबतचा तरतूद आहे.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by सुनिल गेडाम
29-06-2022
sunilgedam78@gmail.com
सर
शासनाकडून भूमिहीन व्यक्तींना जमीन मिळाली तरी लाभार्थी च्या मृत्युनंतर ती जमिनी वारस हक्काने पत्नीच्या नावाने झाली.पुढे या जोडप्यांना कुणी मुल बाळ नसल्याने या महिलेने शासनाची पूर्व परवानंगी न घेता संबंधित मिळालेल्या शेती बाबत मृत्युपत्र तयार केले आहे. या मृत्युपत्रात दोन हिस्सेदार आहेत. अ आणी ब मृत्युपत्रात स्पष्ट उल्लेख आहे की यांच्या व्यतिरिक्त संबंधित शेतीचे वारस दुसरे कुणीच असणार नाही. मृत्युपत्र सन 2019 ला बनविले व त्या पैकी वारस असणार अ हा 2020 रोजी मृत्युपात्राची आमालाबजावणी होण्या अगोदरच मरण पावला आहे. अ हा अगोदरच मरन् पावल्याने संबंधतींत महिलेने मृत्युपत्रात कोणताच फेरबादल केला नाही . व अ च्या वारस त्याच्या पत्नी व मुलांना काहीही लिहून दिलेले नाही. या महिलेचा अ शी कोणतेही नाते नाही.तरी पण इचछेनुसार शेतीचे वारस बनविले. आत्ता अ ची पत्नी सादर शेतीवर आपला हक्क सांगण्यासाठी मृत्यूपत्र घेऊन स्वतःच्या नावाने फेरफार करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे .तरी मृत्युपत्र नुसार फेरफार न होण्यासाठी मार्गदर्शन करावे .
एक तर प्रतिबंधित सत्ता प्रकारच्या जमिनीचे मृत्युपत्र सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही आणि ज्याच्या नावे मृत्युपत्र केले होते तो मृत्युपत्र अंमलात येण्यापूर्वी मयत आहे सबब त्याच्या पुरते सदर मृत्युपत्र संपुष्टात आले आहे आणि त्याच्या पत्नीचे सदर मृत्युपत्राने वारस म्हणून नाव दाखल होणार नाही मयत व्यक्तीला जर काही वारस असतील तर त्यांची नावे त्या मिळकतीला दाखल होतील
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vishal Eknath khairnar
28-06-2022
vkhairnar9284@gmail.com
मी धुळे येथे एक प्लॉट विकत घेतलेला आहे सदर प्लॉटवर खरेदीने नाव लावायचे आहे त्याकामी नगर भूमापन अधिकारी, धुळे कार्यालयाने अर्ज व अफिडेव्हिट (प्रतिज्ञापत्र) ची मागणी केलेली आहे. माझा प्रश्न असा आहे कि मी नाशिक येथे राहण्यास आहे तर नाशिक तहसील कार्यालय येथे केलेले अफिडेव्हिट (प्रतिज्ञापत्र) दिले तर चालेल का? का धुळे तहसील कार्यालय येथे केलेलेच अफिडेव्हिट (प्रतिज्ञापत्र) दयावे लागेल कृपया याबाबत माहिती दयावी याबाबत काही नियम असल्यास त्याबाबत हि माहिती दयावी
धुळे तहसील कार्यालय येथे केलेलेच अफिडेव्हिट (प्रतिज्ञापत्र) दयावे लागेल
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by बालाजी सोळणर
27-06-2022
pappuss4288@gmail.com
नमस्कार सर
माझ्या वडिलांच्या नावे वर्ग 2 ची 2 हेक्टर जमीन आहे , त्याचा ७/१२ आणि 8 अ आहे , परंतु सदरील सर्व्ह नंबरची अद्याप मोजणी झालेली नाही त्यामुळे त्या सर्व नंबर मधील अन्य 15 शेतकरी त्यांच्या 7/12 वरील नमूद क्षेत्रा पेक्षा जास्त क्षेत्रावर कब्जा केलेलं आहे आणि आमची जमीन कोणता ठिकाणी आहे हे आम्हाला माहिती नाही वडील निरक्षर आहेत आणि मी आता मा. तहसील दार यांचाकडे जमीन मोजणी साठी अर्ज केला होता आणि मा . तहसील दार यांनी भूमी अभिलेख यांना मोजणी करून रीतसर अहवाल सादर करावा असे पत्र पाठविले आहे तरीपण भूमी अभिलेख अधीक्षक म्हणत आहेत की ही शासकीय जमीन असल्यामुळे आम्हाला मोजता येणार नाही आणि ते म्हणत आहेत की सदरील सर्वे नंबर मधील सर्व शेतकऱ्यांची संमती असेल तरच जमीन मोजणीसाठी जिल्हा अधिकारी यांना अर्ज कर आणि सदरील सर्वे नंबर मधील शेतकरी जमीन मोजणी साठी संमती देत नाहीत तर आम्हाला आमच्या हिसस्याची जमीन कशी भेटेल सर plz plz मार्गदर्शन करा सर ही नम्र विनंती
आपण माननीय जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांना आपली अडचण सांगणे उचित
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by कवडू दौलत गेडाम
26-06-2022
kdgedam721@gmail.com
सर, माझे वडील आदिवासी आहे, त्यांच्या मृत्यूनंतर आम्ही बहीण, भाऊ वारस 7/12 वरती आहे तर बहिणीचे हक्कसोड पत्र करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते काय? याबाबत मार्गदर्शन करावे.
होय, हक्कसोड पत्र करणे म्हणजे स्वतःच्या हक्काचे दुसऱ्याच्या लाभात हस्तांतरण करणे होय. त्यामुळे मा. जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by NIlesh Laxman Kardile
25-06-2022
kardilenilesh19@gmail.com
माझे शेतजमिनीलगत महाराष्ट्र सरकार अंतर्गत कृषी विभागाची जमिन आहे. सदर जमिन डोंगराळ स्वरुपाची असुन ती गेल्या 50 वर्षापासुन पडीक आहे व त्यामध्ये एकही झाड नसुन ओसाड माळराण जमिन आहे. सदर जमिन मला शासनाकडुन 99 वर्षाच्या भाडेतत्वातवर मिळेल काय, जेणेकरुन शासनालाही महसुल मिळेल व मलाही फायदा होईल. याबाबत योग्य ते मार्गदर्शन करावे.
आपण संबंधित कृषी अधिकाऱ्यास भेटून आपला प्रस्ताव त्यांना द्यावा. ते योग्य तो निर्णय घेतील
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by shreeniwas vinayak lele
23-06-2022
lele.shreeniwas@gmail.com
whether fees for certified copy of document of map or inspection of document or map as per section 327 of maharashtra land revenue code can be made by money order or postal order or neft , as i am resident of pune and can not afford to visit frequently to panvel dist raigad to upadhikshak bhumi abhilek office at panvel ?
I think such provision is not yet available at least for fees of certified copy. You can still enquire on phone with the concern office.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by ram
21-06-2022
rkbhole@gmail.com
agreement register by 4 partners,2 original farmer and 2 ancestor partner,but still land is not on our name due to farmer certificate,as per my knowledge if among 4 one is farmer then all the three can joined him and farm the land.
pl help me out from this situation or guide me.thx.
आपल्या प्रश्नावरून चार खरीदार पैकी नक्की किती शेतकरी आहेत याचा बोध होत नाही. या चारी लोक शेतकरी असणे आवश्यक आहे आहे .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by AMIT ASHOK LULE
21-06-2022
amitlule88@gmail.com
BMC MUMBAI च्या डीपी रिमार्क मध्ये एक जागा रुग्णालयाकरिता आरक्षित असल्याने त्या जागेचा आगाऊ ताबा जिल्हाधिकारी यांनी बीएमसी यांना द्यावयाचा आहे. सदर ताबा देण्यापूर्वी जमिनीचे भोगवटा मूल्य आकारताना किती आकारावे याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद.
याबाबत शासनाने एक परिपत्रक पारित केले आहे आपण संबंधित विभागास विचारणा केल्यास ते आपणास निश्चित किंमत सांगू शकतील
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vinod Shankarrao Warkad
20-06-2022
vinodwarkad99@gmail.com
न्यायलयीन प्रकरण प्रंलबीत असल्याने मंडळ अधिकारी यांना तात्पुरते निवृत्ती वेतन प्रदान करण्यात आले परंतू दरम्यान कोरोना कालावधीमध्ये कर्मचाऱ्याचा मृत्यु झाला त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणात आरोपी म्हणून वगळलेले आहे. त्यामुळे त्यांचे कुटूंबीयांना कुटूंब निवृत्ती वेतन प्रदान करण्याकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मंजूरी घ्यावी लागेल किंवा कसे?
Question by संजय पिराप्पा कोळी
17-06-2022
sanjaypkoli1996@gmail.com
गायरान जमिनीमध्ये ग्रामपंचायतीने 11 महिने करार करून दिलेली आहे.हे जमीन देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीस आहे का?सदरची जमीन 11 महिने करारावर दिलेली जमीनिवरील कबजेदार यांना कोणत्या कायद्या अन्वेय काढावी व याबाबत कोणाकडे अर्ज करावी.
गायरान किंवा गुरूचरन जमीन ही शासनाच्या मालकीची असते. ती केवळ गावातील गुरांना चरण्यासाठी ग्रामपंचायतीला दिलेली असते. मात्र ती जमीन ग्रामपंचायतीकडे निहित होत नाही. (vest)
आपण जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडे याबाबत तक्रार करू शकता.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Rahul
13-06-2022
jadhav.rahul111@yahoo.com
माझ्या चुलत काकांची व आमची जमीन एकाच गटात आहे. सन 2004 साली माझ्या चुलत आजोबांचे निधन झाले त्यानंतर काकाने केवळ स्वतःच्याच नावाची वारस नोंद केली यावर त्याच्या 4 सावत्र बहिणींनी हरकत घेतली व प्रांतांकडे अपील केले. प्रांतांनी असा निकाल दिला की बहिणींचीपण वारसांमधे नोंद करावी या आदेशाविरोधात त्याने अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडे अपील केले ते फेटाळले गेले व प्रांतांचा आदेश कायम ठेवला, त्याने यावरही नाराज होउन अपर आयुक्तांकडे अपील केले त्यांनीही अपील फेटाळून आदेश कायम ठेवला. यावर त्याने महसुल मंत्रलायाकडे फेरतपासणी करीता अपील केले आहे व त्यासोबतच मा. आयुक्तांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती मिळावी असा अर्ज केला. या अर्जावर मा. महसुल मंत्री यांचा स्थिगीती आदेश (स्टे ऑर्डर) झाला आहे. सदर आदेश वरिल केस मधे देण्यात आला आहे.
माझ्या काकाने आम्हाला नोटीस पाठवली व आपल्या गटाच्या वहिवाटीवर महसुल मंत्र्यांनी स्टे दिला असून कुणीही जमीन वहिवाटायची नाही असे त्यामधे नमुद केल परंतू आम्हाला स्टे ऑर्डर ची प्रत दिली नाही. आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि नेहमीसारखी आमची आमच्या क्षेत्रात वहिवाट चालू ठेवली. तर काकाने पोलिसात आमचे विरुध्द तक्रार केली की, महसुल मंत्र्यांचा स्टे असताना वहिवाट करतात. पोलीसांनी आम्हाला बोलावले व तक्रार अर्ज व सोबतची स्टे ऑर्डर दाखवली. ती वाचल्यावर आमच्या लक्षात आले की, त्याच्या वारसाहक्काच्या बाबतीत चाललेल्या अपीलाच्या संदर्भातील ती स्टे ऑर्डर असून आमचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. आम्ही तसा जबाब लिहून दिला.
माझा प्रश्न असा आहे की, पोलीसांची दिशाभूल करुन खोटी तक्रार केली असेल तर त्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येईल का ? तसेच मा. महसुल मंत्र्यांच्या आदेशाचा आम्हाला त्रास देण्यासाठी जाणिवपुर्वक गैरवापर केला गेला असेल त्याची तक्रार करता करता येईल का ? आणि ती कोणाकडे करावी.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 182 अन्वये, लोकसेवकला खोटी माहिती देणे व त्याप्रमाणे लोकसेवकला खोट्या माहितीच्या आधारे त्याच्या अधिकाराचा वापर करण्यास लावून त्रयस्थ व्यक्तीला नुकसान पोहोचवणे हा गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी सहा महिने कारावासाची शिक्षा अथवा एक हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Raghoji atmaram Shinde
10-06-2022
raghoji464@gmail.com
A चे वारस
अ आणि ब
त्यांची वारस नोंद झालेली आहे.
पण मालमत्ता पत्रकावर फक्त अ
चे नाव नोंदवले आहे. हे दोघे अडाणी होते. त्यांना ह्याबद्दल काहीच माहीत नाही . त्यानंतर अ आणि ब वारले . त्यांच्या मृत्यू होऊन अंदाजे ३० वर्ष झाले. मालमत्ता पत्रकावर अ चे नाव अजून धारणधिकार अ म्हणुन आहे. तर आता ब च्या वारसांनी मालमत्तेवर वारस नोंद करण्यासाठी काय करावे कृपया महिती द्यावी.
अ व ब याच्या दोन्ही वारसांना मिळून एकत्रित शपथपत्र द्वारे,A चे सर्व वारसदार असल्याबाबत कथन करावे. व शपथ पत्र व अर्ज नगर भूमापन अधिकारी यांना द्यावा. जर वारस अशाप्रकारे शपथपत्र करण्यास तयार नसतील तर Bombay Regulation अंतर्गत दिवाणी न्यायालयाकडून वारस प्रमाणपत्र द्यावे व नगर भूमापन अधिकारी यांना सादर करा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Priya
08-06-2022
mailme.priya_pawar@rediffmail.com
सर, माझ्या काकांनी 25 वर्षापूर्वी 2 गुंठे जागा त्यांच्या मित्राकडून खरेदी केली त्याची दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालात नोंद केली आहे त्याचा दस्त आमच्याकडे आहे, परंतू त्याची नोंद तलाठी कार्यालयात करणे राहून गेले. दरम्यान माझ्या काकांचे मित्र वारले व त्यांच्या वारसांचे नाव जमीनीला लागले. गेल्या वर्षी माझे काकांचेही निधन झाले. त्यांचे निधनानंतर माझी काकू व चुलत भाउ वारस आहेत त्यांनी इतर जमीनीची व घराची वारसनोंद केली. परंतू वर उल्लेख केलेल्या 2 गुंठे जागेची नोंद करायला गेले असता काकांच्या मित्राच्या वारसांनी हरकत घेतली आहे की, आमच्या वडीलांनी जागा विकलेली नाही व सदर दस्त खोटा आहे व खोट्या सह्या करुन दस्त नोंदणी केली आहे.
तलाठ्याकडे नोंद करणेसाठी काय करावे
सदर व्यवहारांमध्ये तुकडे जोड तुकडे बंदी कायद्याचा भंग होतोय होत आहे. दुसरे म्हणजे आपण ज्या फेरफार अन्वय मयत व्यक्तीच्या वारसांची नावे अभिलेखात दाखल झाली आहेत त्या फेरफार विरुद्ध उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करावे
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vishal Eknath khairnar
07-06-2022
vkhairnar9284@gmail.com
कोर्टाने दिलेले आदेश, महसूल अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे नोंदविणे आवश्यक आहे का? आवश्यकता असल्यास त्याबाबतच्या नियम / परिपत्रक /शासन निर्णयाची माहिती देण्यात यावी तसेच आवश्यकता नसल्यास त्याबाबतच्या नियम / परिपत्रक / शासन निर्णयाची माहिती देण्यात यावी
भारतीय नोंदणी कायद्याच्या कलम 17 अन्वये, ज्या दस्तांची नोंदणी करणे क्रमप्राप्त आहे त्याचा तपशील दिलेला आहे. त्यानुसार आपल्या समोर असलेला दस्त नोंदवणे बंधनकारक आहे का हे तपासून घ्या.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by gajnana subhashrao chavan
07-06-2022
gajananchavan373@gmail.com
Namskar sir majhy आजोबा ची जमीन होती आणि ती ektrikaran मधे त्यांचं नाव वगळण्यात आले but nantr tyni apil krun चुकीची दुरुस्ती या योजने मार्फत tyni आपली नावावर फेरफार करून घेतला आणि 100 बांड पेपर वर समती पत्रक घेतल आणि ताबा करून घेतला आणि आज ty goshti la 20 vrsh hot ahe tr je ty gatamdhe सामाईक हिस्सेदार आहेत tyni अपील केली की माझे आजोबाची नावाने जमीन च न्हिय आणि अमी असच करून घतली म्हणून टीनी sdo la apil keli ani tyncha vilamb maff kel but jy sarve number ch ektrikaran jhal tyt majhy आजोबाची जमीन आहे आणि त्यातील काही हिसादर नी आम्हला विकली आम्ही घेतली आणि त्याचं 100च stamp paper vr ahe with notari tr tynchy vilamb maf houne ani ferfar tyna radd krata yeil ka yavr konakde dada मागावी आणि यांबद्दल कागदत्रांची पुरवणी कोणी करत nhi amchy kde nhiy mante तहसील कार्यालय भूमी अभलेख mdhe pn tr yavr ksa marg kadhav margdarshan kra sir please
नोटरी समोर केलेल्या कोणत्याही खरेदी विक्री दस्ताला पुरावा म्हणून महत्त्व नाही
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by कवडू दौलत गेडाम
05-06-2022
kdgedam721@gmail.com
प्रलंबित फेरफार, मंडळअधिकारी यांना किती दिवसात प्रमाणित करण्याचे अधिकार असतो.
तक्रार नसेल तर 25 दिवसात फेरफार नोंद प्रमाणित करता येईल
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by Manoj
03-06-2022
dhamanoj20@gmail.com
नमस्कार मी जालना जिल्ह्यातील असून मला सन 2020 चा फेरफार हवा आहे परंतु ऑनलाइन वर जालना जिल्हा दिसत नाही तरी मला माहिती अधिकारात फेरफार ची नक्कल मिळू शकेल का त्यासाठी कशा प्रकारे माहिती अधिकार अर्ज दाखल करावा लागेल कृपया माहिती द्या तसेच हे प्रकरण वादग्रस्त असून तलाठी याच्यात फेरफार देत नाही कृपया मार्गदर्शन करावे
संबंधित फेरफार हा जुना असल्यामुळे तलाठी यांच्याकडे नव्हे तर तहसील कार्यालयात अभिलेख कक्षात उपलब्ध असेल. आपण संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज करावा
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3430 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |