जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by Sampat raskar
08-08-2022
sampatraskar4049@gmail.com

कलम 44अ नुसार रहिवाशी (NA) 200 स्क्वेअर मीटर चा प्लॉट परवानगीशिवाय इंडस्ट्रियल वापरासाठी वापरता येईल का ?
सदरची जागा औद्योगिक जमीन वापर विभागात असणे आवश्यक आहे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Rahul
08-08-2022
jadhav.rahul111@yahoo.com

माझी व माझ्या काकांची जमीन एकाच गटामधे आहे. गट वेगळे करण्यासाठी किंवा जमीनीचे गट वेगवेगळे करण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे. आमचे 7/12 सेपरेट करण्यासाठी काय करावे लागेल याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे.
महाराष्ट्र तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा १९४७ च्या कलम 31 नुसार, गटर स्कीम योजना अमलात आल्यानंतर, अशा जमिनीचे हस्तांतरण करताना ,जमिनीची विभागणी होत असेल तर अशा जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही . तथापि विद्युत पंप बसवणे वा अन्य कारणासाठी, जमिनीचा तुकडा पडत नसेल म्हणजे( प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र निर्माण होत नसेल) तर जिल्हाधिकारी यांना परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत.
मात्र जर हस्तांत्र्नामुळे तुकडा निर्माण होत असेल तर अस्ज्या हस्तांतार्नास परवानगी देण्याची तरतूद नाही तद्वतच असा व्यवहार अनुद्नेय नाही .
मात्र वारसा हक्काने आलेल्या जमिनीच्या विभागणी करताना जर तुकडा पडत असेल तर दोघांपैल्की एकाला , जमीन घ्यावी लागेल व दुसर्याला त्याच्या हिस्स्याची जमिनीचे पैसे .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

महोदय सर,
ज्याच्या नावे ७/१२ आहे तो मयत झाल्यानंतर कायदेशीर वारस यांच्या नावे ७/१२ आली आहे,हे वारस पत्नी, मुले व मुली आहेत. परंतु हे वारस आप-आपसात कटुता असल्यामुळे वाटणी पत्र केलेले नाही, वकिलांनी वाटणी करतो म्हणून प्रत्येक वारसांनी मा.न्यायलयात 7 Rule 1 CPC या खाली दावा दाखल केलेला आहे, हा दावा दाखल करून 2 वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे, पण कोणीही तारखेला जात नाही , म्हणून पुढील प्रश्नवर मार्गदर्शन मिळावे सर.
1) वारस यांची मुले यांच्या नावे जमीन कश्या प्रकारे करता येईल?
2) वारसांच्या समंती विना प्रत्येक जण स्वतः चा हिस्सा कश्या प्रकारे घेवू शकतो ?
३) सर्व वारसांची सामाईक नावे असल्यामुळे प्रत्येक वेळेस शासकीय अनुदान, पिक विमा , शासकीय योजना साठी सहमती देत नसतील तर काय करावे ?
४) अनुदान मागणी साठी तहसीलदार महोदय यांच्याकडे विनंती केली असता तहसीलदार सर सांगतात कि , आपल्या जमिनीवर कोणालाही अनुदान देवू नये म्हणून अर्ज आलेला आहे म्हणून आपणास सहमती विना अनुदान देता येणार नाही.
आपला जो दावा आपण दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला आहे त्याच्या नियमित सुनावणी घेण्यासाठी आपल्या वकिलांमार्फत पाठपुरावा करावा. न्यायालयामार्फत प्रत्येकाचा त्या जमिनीमध्ये असलेला हिस्सा निश्चित केला जाईल. त्यानंतर ते प्रकरण माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडे सरस निरस वाटपासाठी वर्ग करण्यात येईल. सह धारकाची संमति असो अथवा नसो, तुकडे बंदी तुकडे जोड कायद्याच्या अधीन राहून तहसीलदार/ उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अशा जमिनीचे सरस निरस वाटप करते. व प्रकरण अंतिम हुकूमनामा साठी दिवाणी न्यायालय या कडे वर्ग केले जाईल. दिवाणी न्यायालय मार्फत अशा प्रकरणांमध्ये अंतिम हुकूमनामा काढला जाईल व त्याप्रमाणे जमिनीचा ताबा सहधारकांना देण्यात येईल.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर ,
आमचे राहते घर पडले आहेत ते आम्हाला मुळासकट बांधायचे आहे आम्हची घरपटी पण आहे , पण ज्यांचे जमीनीत नाव आहे ,पण घरावर अधिकार नाही ,या सर्व सातबारामधील लोकांची आम्हांला ना हरकत घवे लागते का
प्रश्न असा आहे ते घर बांधकाम करण्यासाठी आपणाला महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 अथवा घर जर नगरपालिका किंवा महानगरपालिका हद्दीत असेल तर त्या त्या नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी लागेल. नियोजन अधिकारी आधी तर अभिलेखाची पडताळणी करताना, या व्यक्तीच्या नावावर ती जमीन आहे त्या व्यक्तीची संमती असल्याशिवाय तद्वतच त्या व्यक्तीने अर्ज केला असल्याशिवाय परवानगी देणार नाहीत.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

बिनशेती प्रकारानुसार प्रति चौ मी दर आकारणी चे 23/10/2007 चे परिपत्रक मिळावे हि विनंती

Question by Datta putwad
05-08-2022
dattaputwad@gmail.com

dear. sir
In The Court Of :District Judge-2 And ASJ Kandhar Link Court Mukhed
CNR Number. :MHND210002492018
Case Number. :R.C.A./0000032/2018
Nagorao Shyamrao Putwad Versus Pandurang Shyamrao Putwad
Date :03-08-2022
Business : अपीलाथी व त्याचे वकील हजर गैरअपीलाथी व त्याचे वकील हजर युक्तीवाद ऐकला नि १ वर आदेश पारीत केला Order 1 Appeal Is Allowed With Costs 2 The Judgemwent And Decree Passed By 2 Joint CjjD Mukhed In RCS 78/15 Dt 27/7/18 Is Here By Set Aside 3 RCS 78/15 Is Here By Dismissed 4 Decree Be Drawn Up Accordingly
Nature Of Disposal : APPEAL ALLOWED, CROSS OBJECTION ALLOWED
Disposal Date : 03-08-2022
District Judge-2 And ASJ Kandhar Link Court Mukhed नि 1 वर आदेश पारित केला म्हणजे कळत नाही निकाल कोणाच्या बाजूने लागला आहे सांगा निकाल बदल सविस्तर माहिती सागा

अपिलार्थी यांच्या बाजूने निकाल लागला आहे .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sagar ghotekar
01-08-2022
skghotekar11@gmail.com

नमस्कार ,
माझ्या वडिलांनी 1998 साली 40 आर जमीन विकली होती गटाचे रुंदी दोन्ही बाजूला कमी जास्त आहे गटातून विकली जमीन त्या व्यक्तीला आयात आकारात दिलेली आहे पण आज ती व्यक्ती आमच्याकडे गटाच्या रुंदी च्या प्रमाणात जमीन मागत आहे म्हणजे ज्या बाजूला गटाची रुंदी जास्त आहे त्या बाजूला त्या व्यक्तिलाही रुंदी जास्त हवी आहे (त्या प्रमाणात ) असे केले तर माझ्या घरचा काही भाग जातो..
तर कृपया मार्गदर्शन करा
काय करायचे आपल्यावर अवलंबून आहे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मला प्लॉट खरेदी करायचा आहे परंतू जो प्लॉट खरेदी करायचा आहे तो NAP36 आहे खरेदी करणाऱ्या प्लॉटचा नमुना 7 व 8 अ सुद्धा आहे मला कृपया nap 34 ले आऊट व nap 36 ले आऊट मध्ये काय फरक आहे हे सांगावे nap 36 ले आऊट वर शासकीय घर बांधणी अग्रीम घेता येईल का कृपया मार्गदर्शन करावे
मला माझ मालकीची जागा अकृषक करायची आहे नवीन शासन निर्णय नुसार 200 मीटर च्या परिघिय क्षेत्रात तील जागा अकृषक करता येते परंतु गावाची गावठाण हद्द काशी ठरवल जाते या बाबत मार्गदर्शन करावे
गावथानापासून २०० मी च्या आतील जमीन मानीव अक्रीशिक आहे . आपली जागा २०० मी च्या आता आहे का हे तलाठी ठरवतील . आपण बिन शेती धारा भरण्याची तयारी दर्शवा व बिन शेती धारा भरा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Amol shinde
29-07-2022
amolshinde2877@gmail.com

विभागीय चौकशी ज्ञापन दिल्यापासून किती दिवसात पूर्ण करावी नियम कायदा काय आहे
एक महिला, तिला तिच्या नावे जमीन खरेदी करावयाची आहे. ती शेतकरी नाही, तिच्या नावे कुठेच जमिन, सातबारा नाही तर तिला जमीन खरेदी करता येईल का ? तिचे पती शेतकरी आहेत. पतीच्या नावे सातबारा आहे.
कृपया मार्गदर्शन करावे.
होय
पतीच्या नावे जमीन असल्याव्ने ती संयुक्त कुटुंबातील सदस्य असल्याने तिच्या नावे शेतकरी दाखला मिळू शकेल . त्या आधारे ती शेत जमीन खरेदी करू शकेल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर
माझा प्रश्न असा आहे की तलाठी स्तरावर कुठलाही फेरफार हरकत नसतांना 30 दिवसांनंतर सुध्दा तलाठी व सर्कल नोंद घेत नाही.काय करावे मार्गदर्शन करावे धन्यवाद.
सदर बाब तहसीलदार /प्रांताधिकारी /जिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनास आणून द्या

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Supriya
25-07-2022
supriya.ranaware11@gmail.com

अपील -२६२१/९३४/प्र .क्र . ६७ Copy required
प्रॉपर्टी कार्ड वर, आखीव पत्रिके वर सामुहिक तिघांची नावे आहेत. प्रयाग पारवे 2 मथुरा पारवे 3.सूर्यभान पारवे तर त्या मधील प्रयाग पारवे चा मुलगा सूर्यभान च्या वारसांना हिस्सा देत नाहीत. तर काय करावे लागेल म्हणजे हिस्सा मिळेल.
प्रयाग पारवे चा मुलगा सूर्यभान पारवे च्या मुलाला जमीन कोणत्या कारणामुळे देईल अथवा ते देण्याचे कारण काय याचा खुलासा आपल्या प्रश्नांमध्ये करावा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

2000 या वष्रे माझ्या वडिलांनी एका व्यक्ती कडून जमीन खरेदी केली होती. खरेदी करताना त्या जमीनीवर साधे कुळ होते. परंतु पाच वर्षे नंतर ती माझे नावावर झाली. परंतु खरेदी पासून बावीस वष्रे ती आम्ही वहीवाट करतोय. मला कुळ कमी करायचे आहे. परंतु तहसीलदार कमी करीत नाहीत. कुळ असणाऱ्या व्यक्ती मयत आहेत. तहसीलदार कुळ कमी करीत नाहीत. मागँदशँन करावं
आपणाला तहसीलदार महोदय यांचेकडे कुळवहिवाट कायद्यांतर्गत, संबंधित कुळाची वहिवाट संपुष्टात करण्याबाबतचा दावा दाखल करावा लागेल.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय सर, इनामवर्ग ६ ब ची जमीन कब्जेहक्काची रक्कम न भरल्याने सरकारी आकारी पड झाली.त्यानंतर मूळ वतनदार यांनी आकाराचे ६ पट तसेच खंड भरून सदर जमीन नवीन अविभाज्य ग्रँट करून कब्जेदाराना देण्यात आल्या.परंतु त्यानंतर सदर जमीन पाटील वतन असल्याबाबतचे पत्र मूळ कब्जेदार यांनी तहसील कार्यालयाकडून प्राप्त केले.(वास्तविक सदर जमीन चाकर इनाम होती) व सदर शेतजमिनीची विक्री केली.७/१२ च्या इतर हक्कात नवीन अविभाज्य शर्त सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगी शिवाय हस्तांतरास बंदी असा शेरा दाखल आहे.
आज रोजी सदर जमीन खरेदी घेतलेल्या व्यक्तीस विक्री करावयाची आहे.तर शर्तभंग व्यवहार नियमित करता येईल किंवा कसे? किंवा सदर जमीन सरकार जमा होईल किंवा कसे? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती..
सदरचा व्यवहार आपणाला निमित करता येईल .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Amol ashok yadav
18-07-2022
amol4u2u@gmail.com

नमस्कार सर
1) 1972 साली 20 रुपये च्या स्टॅम्प विना रजिस्टर वर गावातील लोकांना सोबत घेऊन केलेले वाटप कोर्टात ग्राह्य धरले जाते का
2) 7/12 माझ्या नावावर असेल अणि त्या जागी चुलते 50 वर्षापासुन शेती करत असतील व ती जमीन आमच्या आजोबानी विकत घेतली होती परंतु काही माणसाना हाताशी धरून जबरदस्ती ने बनावट साध्या स्टॅम्प 20 रुपये वर वाटणी केलेली असेल तर ती जमीन चालत्या चि होत असते का
वाटप पत्र हे नोंदणीकृत असण्याची आवश्यकता नाही. मात्र वाटप पत्र हे यथोचित मुद्रांकित असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ वाटप पत्र ला आवश्यक असणारे मुन्द्रंक शुल्क भ्र्लेलेल असणे आवश्यक आहे . जरी ते मुद्रांक शुल्क भरलेले नसले मात्र जर आता त्यावर मुद्रांकशुल्क व दंड भरण्याची तयारी असल्यास, असे वाटप पत्र पुरावा म्हणून गृहीत धरले जाऊ शकते.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Amol yadav
17-07-2022
amol4u2u@gmail.com

नमस्कार सर
आमच्या आजोबाना 1970 साली वैयक्तिक इनाम म्हणुन 4 एकर जमीन मिळाली तसेच त्यांनी 3 एकर जमीन विकत घेतली व त्याच्या वडील यांची 6 एकर जमीन होती होती परंतु त्यांच्या एक चुलते व चुलत भाऊ यांनी 1972 साली 20 रुपये च्या स्टॅम्प वर गावातील काही लोकांना सोबत घेऊन आमच्या आजोबांना इनाम व विकत घेतलेल्या जमिनीतील 1 एकर जमीन देऊन उर्वरित जमीन स्वतः घेतली. जी जमीन आमच्या आजोबानी विकत घेतली होती 3 एकर जमीन अजून आमच्या नावावर असून आत्ता आम्ही त्याचा कब्जा घेतला आहे ह्याच्या आधी 3 एकर मधील ते दोघे प्रत्येकी एक एकर करत होते व आम्ही 1 एकर करत होतो तर ते कोर्टात गेल्यास आम्हाला आमच्या आजोबानी खरेदी केलेली जमीन मिळेल का व त्यांच्या वडिलांची 6 एकर होती त्यात वाटणी मिळेल का
रुपये १०० पेक्षा जास्त किमतीच्या मिळकतीचा हस्तांतरण दस्त नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे 20 रुपये च्या स्टॅम्प वर केलेल्या दस्ताला कायदेशीर किंमत नाही

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

सर, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व कुळ वहिवाट विधी ( सुधारणा ) अधिनियम 35/1974 कोठे मिळेल याबाबत माहिती द्यावी.
Sir,
Mala mazhya shetjaminichi hadda kayam mojani karychi aahe, shetjaminicha gat nakasha ekach aahe Ani tyat mazhe vytirikta 3 saatbare dhark aahet,tya madhla ek saatbara dharak mojani sathi samatti det nahi harakat ghet aahe tar pudhe kay kela jau shakta.
नगर भूमापन क्षेत्रातील मिळकत पत्रिकेवर ब सत्ता प्रकार नमूद असून अर्जदार सदर मिळकतीचा अ सत्ता प्रकारात रूपांतर करून मागत आहे त्याकामी आवश्यक ती शासकीय फी भरण्यास तयार आहे तरी ब सत्ता प्रकारचे अ सत्ता प्रकार मध्ये रूपांतर करता येते का? येत असल्यास त्याबाबतच्या शासन निर्णय / परिपत्रक बाबत माहिती दयावी
नगर भूमापन क्षेत्रातील मिळकतींचा सत्ता प्रकार बदलण्याबाबत शासनाने नगर निहाय शासन निर्णय निर्गमित केलेली आहे. आपली मिळकत ज्या नगर क्षेत्रात आहे, अशा क्षेत्रासाठी सत्ता प्रकार बदलाबाबत शासनाने शासन निर्णय काढलेला आहे का याची पडताळणी करा. व त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सत्ता प्रकार बदलण्याबाबत अर्ज करा. मात्र जर अशा प्रकारचा शासन निर्णय ज्या नगरपालिका क्षेत्रामध्ये / नागरी क्षेत्रांमध्ये आपली मिळकत आहे त्यासाठी शासन निर्णय काढलेला नसेल तर सत्ता प्रकार बदलता येणार नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

माझे सामाईकक्षेत्र जमीन विकायची आहे. आम्ही ती खरेदीने घेतली होती. त्यामधे २ व्यक्तीचा विरोध आहे.
जर तुकडेबंदी कायद्यान्वये, आपल्या हिस्स्याचे क्षेत्र विकले तर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकारमानाचे क्षेत्र शिल्लक राहत असेल अथवा विक्रीमुळे हस्तांतरित होत असेल तर आपल्या हिस्स्याचे क्षेत्र विक्री करता येणार नाही. मात्र शिल्लक राहणारे अथवा विक्री करून जाणारे क्षेत्र हे प्रमाणभूत क्षेत्र पेक्षा जास्त असल्यास सह धारकाच्या विरोध असला तरीही आपणाला जमीन विक्री करण्याला कोणतीही बाधा नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

एखाद्या मिळकतीचा विक्री करार नोंदणी करण्यासाठी, दुय्यम निबंधक यांच्यासमोर सादर केला गेला असेल तर त्याची नोंदणी करण्यापूर्वी त्या-सोबत सादर केलेल्या संबंधित कुलमुखत्यारपत्रात केवळ Agreement of Sale करून देण्याचेच अधिकार दिलेले असूनही दुय्यम निबंधकांनी त्या कुलमुखत्यारपत्रात मिळकतीची विक्री करण्याचे अधिकार दिले आहेत का नाहीत याची खातरजमा करण्याबाबत मा.नोंदणी महानिरीक्षक यांनीi
दिलेले निर्देश न पाळता, खातरजमा न केल्यामुळे जर त्या विक्री-कराराच्या दस्ताची नोंदणी केली – ही गोष्ट कालांतराने कागदोपत्री पुराव्यासह नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणली तर असा दस्तनोंदणी करणाऱ्या पक्षकारावर तसेच त्या दुय्यम निबंधक यांच्यावर काय कारवाई केली जाते. ?
कुलमुखत्यार पत्र द्वारे कुलमुखत्यारी याला कोणते अधिकार दिलेले आहेत, व दिलेल्या अधिकारानुसार कुल्मुख्त्यारी संबंधित दस्त निष्पादित करीत आहे काय याची पडताळणी करणे बाबत माननीय नोंदणी महानिरीक्षक यांनी निर्देश दिले आहेत किंवा नाही याबाबतची माहिती नाही.
जरी अशा प्रकारचे आदेश दिले असले तरीही असा दस्त रद्द करण्यासाठी आपणाला दिवाणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

एखाद्या मिळकतीचा विक्री-करार नोंदणी करण्यासाठी, एखाद्या बिल्डर-डेव्हलपर यांनी दुय्यम निबंधक यांच्यासमोर सादर केला, त्यावेळेस मा.नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या दि. 29/01/2007 रोजीच्या क्र.का.4/प्र.क्र.3047/07/148 या परिपत्रकातील निर्देशानुसार त्या विक्री-कराराची नोंदणी करण्याचे दिवशी, त्या-सोबत सादर करणे अनिवार्य असलेल्या घोषणापत्रात संबंधित बिल्डर-डेव्हलपर यांना कुलमुखत्यारपत्र लिहून दिलेल्या एकूण 5 व्यक्तीपैकी 4 व्यक्तींचा प्रत्यक्षात मृत्यू झाला असूनही, हा विकी-दस्त करण्याच्या दिवशी त्या सर्व व्यक्ती हयात आहेत असे सत्य प्रतिज्ञेवरील खोटे विधान त्या घोषणापत्रात त्या बिल्डर-डेव्हलपर यांनी केले तसेच त्यांचे हे विधान खोटे ठरले तर होणाऱ्या शिक्षेस सामोरे जाण्याची तयारी सुद्धा दर्शविली. तसेच त्या बिल्डर-डेव्हलपरचे हे घोषणापत्र खरे आहे असे गृहीत धरून संबंधित दुय्यम निबंधक यांनी तो विकी-कराराचा दस्त नोंदणी केला.
त्यानंतर कालांतराने ही बाब आणि हे घोषणापत्र खोटे आहे असे जर त्या मयत असणाऱ्या चारही व्यक्तींच्या मृत्युचे दाखले सादर करून, एखाद्याने संबंधित दुय्यम निबंधक यांच्या निदर्शनास आणले तर अशा वेळी त्या बिल्डर-डेव्हलपर यांनी “ त्याना हे घोषणापत्र करण्याचे दिवशी या ४ व्यक्ती मयत होत्या हे माहित नव्हते असे सांगून, खोटे घोषणापत्र लिहून देण्याच्या गुन्ह्यापासून दोषमुक्त होण्याचे लिखित कारण दिले, तर असे खोटे घोषणापत्र लिहून देणाऱ्या बिल्डर-डेव्हलपरवर काही फौजदारी कारवाई केली जाते, का असे खोटे Affidavit देऊनही त्याना दोषमुक्त केले जाते.
Revenue GR regarding ex partee
एकतर्फी निर्णय घेण्यासाठी असा कोणताही शासन निर्णय नाही. महसूल अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती ही अर्धन्यायिक पद्धती मार्फत आहे. यामध्ये जर समोरची व्यक्ती सूचना देऊनही/ ही नोटीस देऊनही सुनावणीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया साठी उपस्थित राहत नसेल तर त्या बाबतीत एकतर्फी निर्णय घेणे ते अर्धन्यायिक पद्धतीमध्ये अंतर्भूत आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.34 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3430
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3