जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by भानुदास लांडगे
19-03-2022
landagep24@gmail.com
शेत रस्ता साठी कलम १४३ नुसार तहसील कार्यालय येथे अर्ज केला होता २ मार्च २०२१ मधे नंतर २० मार्च २०२१ दिवशी नायब तहसीलदार यांनी मंडळ अधिकारी यांना स्थळ निरीक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले तरी एक वर्ष पूर्ण झाले तरी मंडळ अधिकारी यांनी काहीच केले नाही तर त्यांच्यावर दफ्तर दिरगाई कायदा नुसार तक्रार करता येईल का?
Question by SHRIRAJ landage
19-03-2022
landageshriraj88@gmail.com
हॅलो सर
माझ्या वडिलांनी माझ्या भावाच्या नावावर शेत जमिनीचे मृत्युपत्र केले आहे.पण ती जमीन माझ्या वडिलांना कूळ कायदा 43 नुसार भेटली आहे.तर कुळाच्या जमिनीचे मृत्युपत्र करता येते का?
२) मी रेव्हेन्यू कोर्ट मधे केस दाखल केली आहे तर तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद यांनी माझ्या भावाला probate दाखल करून सिद्ध करून घ्या असा निकाल दिला.पण त्याचा वकील यांनी असे म्हंटले की probate फक्त मुंबई चेन्नई कोलकाता या शहरी भागात लागू आहे.बाकीच्या ठिकाणी probate ची आवश्यकता नाही.तर हे बरोबर आहे का?
कूळ कायदा 43 नुसार जमिनीच्या हस्तांतरणावर निर्बंध आहेत. कुळाला कुळ हक्काने धारण केलेल्या जमिनीचे मृत्युपत्र करता येते नाही परंतु तुमच्या प्रकरणात कुळ सदर जमिनीचे मालक झाल्याचे दिसते. मृत्युपत्र हे हस्तांतरण या संज्ञेत येत नाही. probate फक्त मुंबई चेन्नई कोलकाता या शहरी भागात लागू आहे हे बरोबर आहे. जरूर तर आपण उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद यांच्या अआदेशाविरूध्द अपील दाखल करावे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by कवडू दौलत गेडाम
14-03-2022
kdgedam721@gmail.com
आदिवासीचे घर किंवा प्लाॅट विकण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी लागेल काय?
Question by satish mukund joshi.
14-03-2022
satishsampada@gmail.com
कृपया माझ्या ब्लॉग पहावा .समजून घ्यावा .ब्लॉग वर माझी६पुस्तके या ब्लॉग वर प्रसिद्ध केली आहेत.हि पुस्तके जमीन आणि मालमत्ते बाबत आहेत .ती कोणीही छापून विकू शकतो ,मला काहीही मोबदला देण्याची आवश्यकता नाही.माझ्या या प्रयत्नाला कृपया सक्रीय पाठींबा द्या.माझा ब्लॉग rayatmitra.blogspot.com
Question by श्रेयस रामचंद्र जोशी
13-03-2022
shreyasrjoshi26@gmail.com
एक जमीन आहे. त्यामध्ये अ, ब, क, ड, इ, हे जमीन मालक आहेत. यांचा सामाईक क्षेत्र सातबारा आहे. या मधील अ, ब जमीन विकत आहे तर क्ष जमीन विकत घेत आहे असे खरेदीखत होऊ शकतो का? अ, ब यांचे नाव सातबारावरुन कमी होऊन क्ष चे लागू शकते का? या बाबत कायदेशीर तरतूद सांगावी ही विनंती.
पाच व्यक्तींची नावे जमीन सामायिक आहे. हे प्रत्येकाच्या नावापुढे त्याच्या हिश्याची क्षेत्र नमूद केलेले असेल. तथापि एकूण क्षेत्रापैकी प्रत्यक्ष जागेवर नक्की कुणाचे क्षेत्र हे जमिनीची मोजणी व पर्यायाने आकारफोड पत्रक तयार न केल्याने व स्वतंत्र सातबारा न झाल्याने, निश्चित सांगता येणार नाही. त्यामुळे अ अ व ब हे जरी क्ष ला जमीन विकत असले, तरी कड व ई यांची विक्री दस्तावर स्वाक्षरी घेणे आवश्यक. भविष्यामध्ये जर क , ड किंवा इ यापैकी कोणीही, मिळकतीच्या प्रत्यक्ष ताबा बाबत हरकत घेऊ शकणार नाही. आणि हरकत घेतली तरीही ती न्यायालयात टिकणार नाही.
तसेच होणाऱ्या विक्रीमुळे, विक्री होणारे क्षेत्र व शिल्लक राहणारे क्षेत्र, महाराष्ट्र तुकडे बंदी व तुकडे जोड कायदा याच्या अंतर्गत निश्चित केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा( तुकडा) कमी क्षेत्र असू नये. अन्यथा दुय्यम निबंधक यांच्याकडून अशा जमिनीची विक्री खताची नोंदणी होऊ शकणार नाही.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संकेत म्हात्रे
12-03-2022
sanketmhatre55@gmail.com
मा. महोदय लवाद निवाडा मधील कोर्टात जप्ती होऊन लिलाव मार्फत विकत घेतलेल्या जमिनीला कुळ लागण्याचे प्रश्न च नसतो ना ? जेव्हा कोर्टात 1946 जमिनीचा लिलाव होता तेव्हा कोर्टाने 2 महिने वाट बघितली कोणी हरकत वा विक्री रद्द करणे साठी अर्ज येतो का नाही ते , त्यानंतर विक्री कायम केली 1946 ला त्यानंतर त्या कोर्टातून खरेदी केलेल्या जमिनी 1946 च कुळ लाऊन कुलांच्या ताब्यात आहेत तरी कोर्टाने फसवणूक केली असे समजावे की , कुळ लागणे चुकीचे , योग्य ते मार्गदर्शन करावे विनंती
संकेत राव म्हात्रे,
कोणत्याही बँकेमार्फत अथवा लवादा मार्फत जमिनीचा लिलाव होऊन विक्री होते त्यावेळेस अशी जमीन लिलाव बोली ज्याची अंतिम केली जाते त्यास, कोणत्याही बोजा विना अशी जमीन प्राप्त होत असते. आपल्या पूर्वजांना 1946 सानी लिलावामध्ये ही जमीन प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे सहाजिकच त्यावर कोणताही बोजा नसणे क्रमप्राप्त होते.
मात्र जमिनीची विक्री झाल्यानंतर व त्या जमिनीस आपल्या पूर्वजांचे नाव लागल्यानंतर कदाचित या जमिनीला कुळाचे नाव इतर हक्कात लागलेले असावे. किंवा जमिनीची विक्री करताना ज्या स्थितीत आहे त्या स्थितीत जमिनीची विक्री केली असेल, तर कुलाचे इतर हक्कात राहू शकते. माझ्यामते पहिली शक्यताही जास्त आहे ये दुसरी शक्यता तेवढीशी वाटत नाही. कृपया जुने फेरफार काढून कुळाचे नाव कसे लागले याचा तपशील उपलब्ध करून घ्या .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by पाटील
11-03-2022
nileshpatil23683@gmail.com
सर माझी जमीन धरणाच्या बॅक वाटर मध्ये भूसंपादन झाली तर जमीन 1.89आर आहे त्या पैकी 1.48 आर संपादित झाली आहे 41 आर शिल्लक आहे तर आम्ही त्यात सामाईक क्षेत्र आहे निम्मे 94.5 त्रयस्थ व्यक्ती आहे व 94.5 आम्ही 2 भाऊ आहे खरेदी खतात उत्तर दक्षिण दिशा ठरलेली आहे परंतु उताऱ्यात सामाईक आहे तर ऊत्तर बाजू जास्त संपादित झाली व दक्षिण बाजू कमी संपादित झाली आहे तर जो मोबदला मिळाला त्याची नोटीस पण माज्या नावे आली व माझा भाऊ व तो त्रयस्थ व्यक्ती याने माझ्या नावे संपूर्ण रक्कम यावी व जो वाडीव मोबदला येईल तो पण माझ्या नावे येईल व भविष्यात कुठलाही वाद उपस्तीत करणार नाही असे रजिस्टर मुखत्यारपत्र करून दिले आहे आम्ही प्रायव्हेट सर्वेअर कडून क्षेत्र काढले असता त्याचे 55आर व आमचे 93 संपादित होत आहे आमच्या उत्तर बाजू मध्ये फळ झाडे आहे व अंतिम निवाळा पैसे मिळण्याच्या आधी फळझाडांचा पत्यक्ष क्षेत्रात किती झाडे आहे त्याचा आमच्या उत्तर भागात असलेल्या झडांचा पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी याचा माझ्या जवळ आहे तर तो त्रयस्थ व्यक्ती आमचा कोणी भाऊ बंद नाही की कोणी नातेवाईक पण नाही त्याला त्याच्या क्षेत्रा प्रमाणे पैसे दिली तरी तो म्हणतो की की मला निम्मे पैसे पाहिजे म्हणून आणि फळ झाडांचे पैसे वेगळे आलेले आहे तर आम्ही काय करावे
आपण त्याला पैसे देण्याचे काहीच कारण नाही. जरूर तर त्याने जिल्हाधिकारींकडे दाद मागावी.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by चंद्रकांत मारुती मांढरे
10-03-2022
chandrakant.mandhare3@gmail.com
नमस्कार सर,
माझ्या वडिलांच्या नावे 7/12 वर 1 हे 30 आर जमीन आहे, परंतु माझ्या वडिलांचे 4 चुलते यानी एकत्र कुटुंब असतानी 6 हे 52 आर जमिन 1961 साली खरेदी घेतली नंतर त्यानी आपसात एकत्र कुटुंबात घरगुती, पारंपरिक पधतिने वाट्प केली नंतर त्याना व्यवारिक आड्चनी येउ नये म्हनुन त्यानी सर्वानी एकत्र 1992 साली तसीलदार यांच्या कड़े वाट्प करुण मिळावे यासाठि अर्ज़ केला व त्या प्रमाने तसीलदार यानी कलम ८५ प्रमाणे कग्दोपत्रि प्रत्येकास समान ( 1 हे 30 आर ) वाट्प केलें, व आनेवरि पन जाली आहे, तसा फेरफार पण झाला आहे व सरकारी मोजनी करुन घ्यावी असा आदेश केला होता व त्या प्रमाने सर्वानी सरकारी मोजनिसाठि अर्ज़ केला होता, सरकारी मोजनी 1994 साली आली पन मोजनी करतेवेळि काही वाद निर्मान ज़ाले त्या मुळे सरकारी मोजनी पूर्ण ज़ाली नाहीं. नंतर तेव्हपासुन आज पर्यंत सरकारी मोजनी पूर्ण ज़ाली नाहीं व आता सर्वजण सरकारी मोजनी साठी तयार होत नाहीत, व आमची जमिन 1.30 आर भारत नाही, आम्ही खस्गी मोजनी आणुन मोजली , तर तेव्हा मि काय करावे, आपन मला सल्ला सल्ला दिलात तर खुप आभार होतिल,
आपल्या कथन आवरून सातबारा सदरी अजूनही सर्वच उलट त्यांची व आपल्या वडिलांचे नाव एकत्रितरित्या आहे मात्र प्रत्यक्षात जे काही पूर्वी तोंडी वाटप झालेला आहे त्या तोंडी वाटपाच्या आधारे सर्वांची वहिवाट चालू आहे असे दिसून येते. आपण याबाबत परत सर्व आपल्या चुलत यांची बोलून जे क्षेत्र कमी भरत आहे त्याबाबत त्याची मागणी करा आणि ते करूनही जर ते देत नसतील तर आपल्याला दिवाणी न्यायालय हिस याप्रमाणे जमिनीचे सरस निरस वाटप करून मिळण्याबाबत दिवाणी संहिता अधिनियम च्या कलम 54 अन्वये दावा दाखल करा. दिवाणी न्यायालय याबाबत माननीय जिल्हाधिकारी यांना सरस निरस वाटप करणे बाबत निर्देश देईल. व त्याप्रमाणे तहसीलदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, जमिनीचे सरस निरस वाटप करतील.
या शिवाय दुसरा मार्ग म्हणजे हिच्या प्रमाणे जमिनीची मोजणी करून घेणे. सदरची मोजणी ही शासकीय मोजणी असणे आवश्यक आहे खाजगी मोजणीला कुठलाही पुरावा आधार नसतो. शासकीय मोजणी अंती आपण म्हणता तशी वस्तुस्थिती असेल तर त्या आधारे ही आपण त्यांना नोटीस देऊ शकता किंवा त्यांच्याशी बोलली करून कमी पडत असलेले क्षेत्र आपणास परत देणे बाबत त्यांना सांगू शकता त्याहूनही जर त्यांनी ऐकले नाही तर मोजणी नकाशाच्या आधारे पुन्हा एकदा आपण दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून आपल्या जागेवर ती इतरांनी अतिक्रमण केले आहे ते काढून टाकण्याबाबत आदेश होणेबाबत आपण न्यायला विनंती करू शकता.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by कवडू दौलत गेडाम
08-03-2022
kdgedam721@gmail.com
आदिवासीला हिंदू वारसा अधिनियम लागू आहे काय? बहिणीला शेतीचा हिस्सा देता येईल किंवा नाही.
हिंदू वारसा कायदा 1956 च्या कलम 2(2) अन्वय, वारसा कायदा आदिवासी जमातींना लागू नाही. तथापि या बाबतीमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय तसेच विविध राज्यांची उच्च न्यायालय यांनी निर्णय दिले आहेत की, जर आदिवासी जमात हिंदूंच्या चालीरिती याचे पालन करत असेल व वारसा कायद्याच्या बाबतीत हिंदू पद्धतीचे अनुकरण करत असेल तर अशा अशी आदिवासी जमातींना हिंदू वारसा कायदा होईल लागू होईल.
हिंदू वारसा कायदा लागू होईल का नाही ही याच्यापेक्षा आदिवासी जमात वारसा हक्क बाबत कोणत्या पद्धतीचा वापर करतात त्यांच्या या बाबतीतील रूढी काय आहे याचा विचार करा अधिक महत्त्वाचे आहे.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by निलेश पाटील
07-03-2022
pnilesh847@gmail.com
सर माझा प्रश्न असा आहे की माझी जमीन सामाईक आहे त्यात 3 हिसेदार आहे तर 1 हिस्सेदार स्वतः भाऊ व दुसरा हिस्सेदार परका आहे तो काही आमचा कुटुंबातील नाही की कोणी नातेवाईक पण नाही खरेदी खतात पण त्याच्या नावे निम्मी जमीन व आमच्या 2 भावांच्या नावे निम्मी जमीन आहे खरेदी खतात त्याची दक्षिण व आमची उत्तर अस नमूद आहे तर ती जमीन भूसंपादन झाली पण मोबदल्याची नोटीस समाईक आली क्षेत्र 1.89 आर आहे त्यातील 1.48 आर संपादित झाले आहे व 41 आर क्षेत्र शिल्लक आहेआम्ही नकाशा काढला तर त्यात स्पष्ट दिसते की आमचा उत्तर भाग जास्त संपादित झाला व दक्षिण भाग कमी संपादित झाला म्हणून तर आम्ही तो मोबदला कसा वाटप करायचा कारण आम्ही भूसंपादन ऑफिस ला विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की तुम्हाला तुच्या बसून वाटप करावी लागेल त्या 2घ हिस्सेदारानी रजिस्टर मुखत्यारपत्र पण मला करून दिले आहे तर ती भूसंपादनाची रक्कम चा कश्या प्रकारे हिस्से करावे प्रायव्हेट सर्वेअर कडून काढले असता त्याची 58 आर संपादित झाली व आमची 93 आर संपादित झाली तर त्याला त्याच्या हिस्यचे पैसे दिले तर तो म्हणतो की मला माझा निम्मे हिस्सा आहे मला निम्मे रक्कम पाहिजे तर आम्ही काय करावे
एकत्र क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र जर भूसंपादन झाले व अशा जमिनीचे स्वतंत्र सातबारा तयार केली गेली नसती तर अशा जमिनीच्या भूसंपादनाची नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याबाबत नेहमीच प्रश्न निर्माण होतो. भूसंपादन कार्यालयाने आपल्याला जो काही सल्ला दिलेला आहे तू अगदी बरोबर आहे. एकत्रित बसून त्यावर मार्ग काढणे केव्हाही चांगले.
मात्र आपल्या म्हणण्यानुसार व जमीन खरेदी करताना झालेल्या दस्त नुसार, एकूण क्षेत्रापैकी निम्मे क्षेत्र हे उत्तरेकडील आहे ते आपण ताब्यात ठेवले आहे व दक्षिणेकडील क्षेत्र त्या व्यक्तीच्या ताब्यात आहे. खाजगी सर्वर कडून आपण मोजणी केलेली दिसते व त्यानुसार आपल्या वाट्याला असलेले क्षेत्रापैकी बहुतांशी शेत्र संपादित झाले आहे अशी आपली धारणा आहे . एकत्र बसून प्रश्न सुटत नसेल तर आपण भूसंपादन अधिकारी यांचे कडे तक्रार दाखल करावी. संपादन कायद्यान्वये भूसंपादन अधिकारी सदर चा वाद न्यायालयात सादर करतील व न्यायालयाचे निर्णयाप्रमाणे नुकसानभरपाईचे वाटप करण्यात येईल. मात्र या प्रक्रियेमध्ये बराच कालावधी जाऊ शकतो तसेच आपले न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी पैसे खर्च होऊ शकतात.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by प्रज्ञा संदीप यादवा
07-03-2022
pradnyat89@gmail.com
दोन वेगवेगळे शेती गट आहेत.एकाचे क्षेत्रफळ 1.5 गुंठे आणि दुसर्याचे क्षेत्रफळ 2.5 गुंठे आहे. हे दोन्ही गट शेजारी असून कृषक आहेत.यातील 1.5 गुठे क्षेत्र असलेल्या शेतात घर बांधकाम करण्यात आले असून ते करताना स्वतःच्या गटातील क्षेत्रफळाबरोबरच शेजारील गटातील अर्धा गुंठे क्षेत्रावरही हे बांधकाम केल्याचे दिसून येते...तरी सदर क्षेत्राचा गुंता कसा सोडवावा?
शेजारील व्यक्तीने दुसऱ्याच्या मिळकतीवर/ जमिनीवर अतिक्रमण केले असल्याचे निश्चितपणे दिसून येते. यासाठी आपणाला दिवाणी न्यायालयात त्याचे विरुद्ध The Specific Relief Act खाली दावा दाखल करावा लागेल.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vishal Eknath khairnar
04-03-2022
vkhairnar9284@gmail.com
फेरफार नोंद घेतल्या नंतर किंवा एखादी कार्यवाही केल्यानंतर तक्रारदार याना किती वर्षा पर्यंत तक्रार उपस्थित करता येते याबाबत काही नियम / शासन निर्णय / परिपत्रक आहे का? कारण आमच्या कार्यालयात तक्रारदार फेरफार नोंद घेतल्या नंतर १० वर्षा नंतर किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी नंतर तक्रार उपस्थित करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करीत असतात तरी कृपया याबाबत मार्गदर्शन करावे
5 वर्षाच्या आत असेल तर कलम 257 नुसार रिव्हीजन अर्ज देखील दाखल करता येईल
Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार
एकदा फेरफार नोंद मंजूर झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अन्वये त्याविरुद्ध साठ दिवसांमध्ये उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. याच कायद्यामध्ये जर साठ दिवसांमध्ये अपील दाखल झाले नसेल तर विलंब माफ करणे बाबत उपविभागीय अधिकारी यांना स्वेच्छा अधिकार आहे. त्यामुळे साठ दिवस होऊनही जर अपील दाखल झालेले असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये विलंब माफ होऊ शकतो का याचा सारासार विचार उपविभागीय अधिकारी करून अपील दाखल करून घेऊन शकतात.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vishal Eknath khairnar
04-03-2022
vkhairnar9284@gmail.com
मा. श्री. किरण पानबुडे सर आपण माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले त्याबद्दल प्रथम आपले आभार आपण उत्तरात सांगितले आहे कि पोट हिस्सा हॅन्ड बुक उप अधीक्षक भूमी अभिलेख या कार्यालयात उपलब्ध होईल परंतु सर मी या पूर्वी उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, उपसंचालक भूमी अभिलेख, जमाबंदी आयुक्त, पुणे या कार्यालयाकडे पोट हिस्सा हॅन्ड बुक ची मागणी केली असता सदरचे पुस्तंक या कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही असे लेखी उत्तर दिले जाते तरी सदर पुस्तक कुठे मिळेल याबाबत माहिती दयावी अथवा सदरचे पुस्तक कुणाकडे उपलब्ध असल्यास आपल्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून दयावे हि नम्र विनंती
Question by चंद्रकांत मारुती मांढरे.
03-03-2022
chandrakant.mandhare3@gmail.com
नमस्कार सर,
माझ्या वडिलांच्या नावे 7/12 वर 1 हे 30 आर जमीन आहे, परंतु माझ्या वडिलांचे 4 चुलते यानी एकत्र कुटुंब असतानी 6 हे 52 आर जमिन 1961 साली खरेदी घेतली नंतर त्यानी आपसात एकत्र कुटुंबात घरगुती, पारंपरिक पधतिने वाट्प केली नंतर त्याना व्यवारिक आड्चनी येउ नये म्हनुन त्यानी सर्वानी एकत्र 1992 साली तसीलदार यांच्या कड़े वाट्प करुण मिळावे यासाठि अर्ज़ केला व त्या प्रमाने तसीलदार यानी कलम ८५ प्रमाणे कग्दोपत्रि प्रत्येकास समान ( 1 हे 30 आर ) वाट्प केलें व तसा फेरफार पण झाला आहे व सरकारी मोजनी करुन घ्यावी असा आदेश केला होता व त्या प्रमाने सर्वानी सरकारी मोजनिसाठि अर्ज़ केला होता, सरकारी मोजनी 1994 साली आली पन मोजनी करतेवेळि काही वाद निर्मान ज़ाले त्या मुळे सरकारी मोजनी पूर्ण ज़ाली नाहीं. नंतर तेव्हपासुन आज पर्यंत सरकारी मोजनी पूर्ण ज़ाली नाहीं व आता सर्वजण सरकारी मोजनी साठी तयार होत नाहीत, व त्या 4 पैकि एकने 1 हे 36 आर जमीन विकलि आहे, म्हन्जे 6 आर जमिन जास्त वीकली आहे तर आता मि आमच्या हिस्यास आसनारी 1 हे 30 आर जमीन मिळवीण्यासाठी कुठे दाद मागावी.
आपल्या प्रश्नावरून जमिनीचे वाटप होऊन मोजणी न केल्याने भूमि अभिलेख खात्याकडून स्वतंत्र सातबारा निर्माण झालेले नाही व पर्यायाने सर्वांची नावे सातबारा सदरी दाखल झाली आहे. याचा अर्थ सर्व शेत्र सामायिक मालकीचे दाखवले आहे. ज्या भावाने एक हेक्टर 36 आर जमीन विकली त्यावेळी खरंतर इतर सह धारकांच्या विक्री दस्तावर स्वाक्षऱ्या घेणे आवश्यक होते.
आपण याबाबतीत विक्री दस्त विरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करू शकता. परंतु दाव्यात लागणारा वेळ व त्यामध्ये होणारा खर्च याचा विचार करता, आपापसात चर्चा करून काही प्रश्न सुटतो का याचा विचार करा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by सविता मुकुंद gaykwad
03-03-2022
gaykwadsavita90@gmail.com
NAP34 व NAP 36 म्हणजे काय? किंवा यामधील फरक
आपला प्रश्न माोघम आहे. अधिक संदर्भ दिला तर सांगता येईल
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by कवडू दौलत गेडाम
01-03-2022
kdgedam721@gmail.com
माझ्या वडिलांनी सन १९७९ सारी आदिवासी पासून विनापरवानगीने शेत रजिस्टर खरेदी केली, एप्रिल २०२१ ला तहसीलदार साहेब यांनी मूळ आदिवासीला शेत परत करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश कायदेशीर आहे काय? माझे वडील सुद्धा आदिवासीच आहे. आता आम्ही काय करायला पाहिजे मार्गदर्शन करावे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 36(2) अन्वय आदिवासी व्यक्तीच्या मालकीची मिळकत बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरीत करता येत नाही. तथापि या कलमाच्या परंतु का नुसार, जर अशा जमिनीचे हस्तांतरण जमीन महसूल अधिनियम व कुळ वहिवाट( सुधारणा) कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर झाले असेल, तर सदरचा व्यवहार हा बेकायदेशीर होणार नाही असे माझे वैयक्तिक मत आहे .आपण तहसीलदार यांचे आदेश याचे विरुद्ध अपील करा.
आपल्या वडिलांनी जमीन 1979 स*** खरेदी केलेली आहे त्यामुळे त्यामुळे सदरचा व्यवहार हा अवैध होत नाही
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Tushar Kailash Malviya
01-03-2022
www.agriman@gmail.com
नमस्कार सर मी मेलघाट तालुका (धारणी) असून मला सर जाती प्रमाणपत्र बनायचे आहे पण सेतु मित्र सांगत आहे की जे गाव ची जमाबंदी आहे त्या गाव ची जात प्रमानपत्र मधे नाव येईल सर मला GR पाहिजे मिलु सकते का??
https://bartievalidity.maharashtra.gov.in/ccvis_pdf/Rules/RulesEnglishA4Final.pdf
अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमाती यांना देण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याचे नियम याची लिंक सादर केलेली आहे. कृपया याचे अवलोकन व्हावे.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by कल्याण गरड
28-02-2022
kalyansgarad@gmail.com
मंडल अधिकारी यानी फेरफार नोंद योग्य कालावधीत न घेतल्यामुळे तक्रारी अर्ज दखल झाला आणि मंडल अधिकारी यांनी मुद्दाम फेरफार मंजुर केला नाही. यावर उपाय काय
तक्रार केस सुरू झाली असेल तर आपण महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 150(२) नुसार मुदतीत तक्रार अर्ज दिला नाही त्यामुळे सदर तक्रार अर्ज निकाली काढणे बाबत म्हणणे सादर करू शकता
Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार
Question by प्रमोद फराकटे
23-02-2022
pramod9066@rediffmail.com
शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करणेकामी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७१ ( सरकारी जमीनीची विल्हेवाट लावणे ) मधील नियम ४३ अन्वये अटी व शर्ती मान्य असलेला करारनामा चा format हवा आहे
Question by Rajshri
17-02-2022
patil.rajshri13@gmail.com
सर,
रद्द झालेल्या फेरफ़राची नोंदणी 7/12 वर होते का?
हो ७/१२ हा सर्व नोंदी चा आरसा असल्याने रद्द झालेले फेरफार चा केवळ फेरफार क्रमांक 7/12 मध्ये येतो तसेच ऑनलाइन 7/12 मध्ये इतर फेरफार मध्ये शक्यतो लाल रंगात असे फेरफार दर्शविले जातात
Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार
Question by रोहिदास हरिभाऊ काळे
05-02-2022
rohidaskale19@gmail.com
महोदय,
माझा प्रश्न: आहे कि, माझ्या पंजोबाच्या चे नाव हे संरक्षित कुळ म्हणून सन १९३२ ते १९४५ पर्येंत दोन वेगळ्या गटावर ७/१२ वर उल्लेख आहे. सन १९५० साली ते मयत झाले. त्यांचे वारस म्हणून दोन मुलगे होते (मोठा A व लहान B). पंजोबांच्या निधन झाल्यावर मोठा मुलगा यांचे नाव एकत्र कुटुंब मॅनेजर (ए कु म्या) म्हणून वारस रजिस्टर नोंद आहे.
पुढे सन १९३७-३८ नंतर त्या दोन गटावर मोठा मुलगा यांचे नाव कुळ म्हणून दाखल झाले आहे. (पंजोबांचे नाव आहे त्यावर खाडाखोड ना करता मोठा मुलगा यांचे नाव लिहले आहे. सन १९३२ ते १९४९ पर्येंत दोन्ही गटांच्या ७/१२ वर "तोंडी करार" व "कुळ आणि खंड" हे पंजोबांचे नाव आहे. पुढे १९७४ साली ३२ ग नुसार मोठा मुलगा यांनी मूळ मालकाकडून त्या दोन्हीं जमिनीचे खरेदी खत करून जमीन घेतली. पंजोबांच्या नंतर व १९७४ च्या आधी मोठा मुलगा यांनी इत्तर जमिनींवर (वरील दोन गट सोडून) लहान भावाचे नाव ७/१२ वर दाखल करून घेतले. १९७४ पर्येंत कुळ कायद्यांची केस चालू होती म्हणून. पंजोबांचा मोठा मुलगा गावी शेती सांभाळत होते व त्यांचा लहान मुलगा (माझे आजोबा) हे मुंबई ला एकत्र कुटुंबातील दुकान सांभाळत होते. सन १९७७ साली माझे आजोबा हे मयत झाले. सन १९८५ पर्येंत सर्व काही एकत्र होते. माझे काका (माझ्या वडिलांचे मोठे भाऊ) हे माझ्या चुलत आजोबांच्या (पंजोबांचा मोठा मुलगे) यांच्या बरोबर सर्व (वरील दोन गटा सहित जे कुळ कायद्याने मिळाले आहेत) ती शेती कसत होते.
पुढे माझ्या चुलत आजोबांनी (पंजोबांचा मोठा मुलगे) यांनी त्यांच्या पुतण्याला म्हणजे माझ्या वडिलांना त्या कुळ कायद्यात खरेदी केलेल्या जमिनींची अर्धी वाटणी करून दिली आहे. परंतु ७/१२ नोंद केले नाही. नंतर चुलत आजोबा (पंजोबांचा मोठा मुलगे) यांच्ये १९९७ साली निधन झाले व त्या नांतर त्यांच्या वारसांची नोंद ७/१२ वर आहे. आज रोजी चुलत आजोबांच्या (पंजोबांचा मोठा मुलगे) यांच्या तिसऱ्या पिढीचे (माझे चुलत चुलत भाऊ) यांचे नाव ७/१२ वर आहे व ते आम्हाला ती आर्धी जमीन देण्यास व नावावर करून देण्यास नकार देत आहेत. आज एकत्र कुटुंबातील जुनी मंडळी हयात नाही आहेत ती एक गोष्ट आहे. माझ्या वडिलांनी चुलत आजोबांच्या (पंजोबांचा मोठा मुलगे) यांच्या हयातीत ती कुळ कायद्यातील जमीन वाटून घेताना कोणी हि विरोध केला नाही व चुलत आजोबांनी हि ती जमीन वाटून दिली तेव्हा पासून जमीन आमच्या ताब्यात आहे. विशेष म्हणजे चुलत आजोबांच्या (पंजोबांचा मोठा मुलगे) यांच्या निधना नंतर त्यांच्या वारस दोन मुलगे यांनी आमचा जमिनीचा आर्धा हिस्सा सोडून प्रत्येक्षात उरलेल्या अर्ध्या हिस्स्यात आपापसात वाटणी करून घेतली. भावाने च्या आहारी माझ्या वडिलांनी व काकांनी कुळ कायद्यातील वाटून दिलेल्या जमिनी वर त्यांची नवे ७/१२ लावण्यास सांगितले नाही आणि त्यासाठी उशीर झाला हि एक चूक झाली.
प्रश्न: आसा आहे त्या दोन्हीं शेत जमिनी वरील मूळ कुळ हे पंजोबा होते, त्या नंतर चुलत आजोबा (पंजोबांचा मोठा मुलगे) नाव कुळ म्हणून लागले, तर पंजोबांचा लहान मुलगा हे वारस म्हणून त्या जमिनींवर अधिकार आहे का ? आज रोजी दोन्हीं गटांतील ती आर्धी जमीन आमच्या (माझ्या) ताब्यात आहे तर ७/१२ वर चुलत चुलत भाऊ (चुलत अजोबा चें वारस) यांची नवे आहेत. तर ती दोन्हीं गटांतील आर्धी जमीन कायदेशीर नावावर करून घेण्यासाठी आपण मार्गदर्शन करावे हि विनंती.
कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.
पणजोबांचे नाव ज्यावेळेस सातबारा तरी लागलं होतं आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर वारस नोंद झाली त्या अनुषंगाने वेळोवेळी अपील करणे आवश्यक होत. आपण विहित वेळेत अपील दाखल न केल्याने, विलंबाबाबत थोडीशी अडचण निर्माण होऊ शकते.
तथापि आपण आत्ताही पंजोबा मयत झाल्यानंतर त्यांच्या सर्व वारसांची नावे सातबारा सदरी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या कलम 40 प्रमाणे लावणे आवश्यक असताना व पंजोबा हे खरे कुळ असताना, त्यांच्या एका मुलाचे नाव म्हणून त्या मिळकतीस लागणे लावणे हे चुकीचे आहे. पणजोबांचे वारस म्हणून त्यांची मुले मुली यांची नावे लागणे आवश्यक आहे हे व नंतर त्यांचे वारस, अशा प्रमाणे सर्व वारसांची नावे लागणे आवश्यक आहे. आपण वारस नोंद विरुद्ध आपली जमीन ज्या भागात आहे त्या भागाचे उपविभागीय अधिकारी महसूल यांचेकडे अपील दाखल करावे. आपल्यासमवेत विलंब माफीचा अर्जही दाखल करावा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sagar patil
04-02-2022
sagarpatil3696@gmail.com
शासकीय जमीन भाडे ततवावर कसणया साठी घेता येते का
भाडेतत्वार केवळ बिन शेती कारणासाठी जमीन देण्याची तरतूद महसूल कायद्या अंतर्गत तरतूद आहे . कसण्यासाठी जमीन भाडे तत्वावर देण्याची तरतूद नाही
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by रोहिदास हरिभाऊ काळे
03-02-2022
rohidaskale19@gmail.com
आदरणीय मोहदय
प्रश्न आहे कि, मला माझ्या शेत जमिनीत ओढ्यातून पाणी घ्यायचे आहे तर त्या साठी कोणची परवानगी ची गरज लागते का ? दुसरा प्रश्न आसा आहे कि, पाण्याची पाईप लाईन लगत च्या जमीन धारकाच्या शेत जमिनीतून घ्यायची असेल आणि तो जमीन धारक विरोध करत असेल तर काय करावे. कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ७० व महाराष्ट्र जमीन महसूल ( जमीन वापर परवानगी ) नियम १९६९ अन्वये ओढ्यातून शेतीसाठी पाणी घेण्याची परवानगी , नायब तहसीलदार यांचेकडून दिली जाते .
तर दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतातून pipe line टाकण्याची परवानगी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४९ नुसार देण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना आहेत
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by रोहिदास हरिभाऊ काळे
03-02-2022
rohidaskale19@gmail.com
आदरणीय मोहदय,
सरकारने जाहीर केलेली कर्ज माफी हि गाव स्तरीय पत संस्था व विकास सोसायटी यांच्या मार्फत घेतलेले कर्ज हे माफ होण्यास लागू होते काय? कर्जाची रक्कम व त्या बरोबर असणारे पत संस्थेचे प्रतिनिधी यांचे नाव ७/१२ (इत्तर अधिकार) वरून कमी होईल का? ७/१२ वरील इत्तर अधिकारातील पत संस्था व त्यांचे प्रतिनिधी यांचे नाव कमी करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे हि विनंती.
आपला कृपाभिलाषि,
रोहिदास काळे
शासनाने जर कर्जाला माफी दिलेली असेल तर ती कर्जमाफी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी अथवा बिगर शेती पतसंस्था यांनी दिलेल्या कर्जास ती लागू होते का असा आपला प्रश्न आहे. सदरचा प्रश्न हा सहकार विभागाची निघत आहे. त्यामुळे या प्रश्नाला उत्तर देता येणार नाही.
तथापि कोणत्याही कर्जाची नोंद जर सातबारा च्या इतर अधिकारांमध्ये घेण्यात आलेली असेल तर अशा या कर्जाची परतफेड करण्यात आली तर तशा आशयाचे पत्र संबंधित विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी अथवा पतसंस्था अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंका किंवा सहकारी बॅंका यांचेकडून घेतल्यास व ते संबंधित तलाठी यांच्याकडे दिल्यास इतर अधिकारात अशा वित्तीय संस्था अथवा बँका यांचे लागलेले नाव कमी करण्याची कार्यवाही केली जाते.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vishal Eknath Khairnar
03-02-2022
vkhairnar9284@gmail.com
मा.जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांनी पोट हिस्सा संबंधी काढलेल्या वेगवेगळ्या परिपत्रकात पोट हिस्सा हॅन्ड बुक चा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. सदरचे पोट हिस्सा हॅन्ड बुक कुठे उपलब्ध होईल आपल्या कडे उपलब्ध असल्यास आपल्या संकेत स्थळावर अवर्गीकृत साहित्य येथे उपलब्ध करून द्यावे हि विनंती
यासंदर्भातल्या माने जमाबंदी आयुक्त यांच्या परिपत्रकांमध्ये जे हांडबूक चा उल्लेख केलेला आहे त्याची प्रत कुठे उपलब्ध होईल असा आपला प्रश्न आहे सदरचे हांडबूक आपण तालुका स्तरावरील उपअधीक्षक भूमिअभिलेख या कार्यालयांमध्ये हे हँडबुक उपलब्ध होईल. चला
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3430 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |