जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by swapnil Digalwar
23-12-2021
sdowardha@gmail.com
whether permission required for selling NON AGRICULTURE Tribal land to non tribal
There is a restrictions on the Transfer of occupancies belonging to the Tribals in favour of the Non-Tribals .Occupancy means portion of land held by a person . There is no distinction between NA and Agricultural occupancy . Hence you need to have permission for the sale Non Agricultural land to a on tribal
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by अशोक यशवंत मोरे
23-12-2021
aymore1952@gmail.com
सर, माझे जमिनीला 1/4/57 चे कुळ लागले आहे.1974 ला झालेल्या कुळ खरेदी केला कुळ हजर राहिले नाही त्यामुळे कोर्टात कुळ खरेदी निरर्थक ठरली. व कुणाचे नाव कमी केले.2021 ला सदर जमीन पेपर नोटीस देउन व सर्च रिपोर्ट काढुन पत्नीच्या नावावर केली आहे. कुळाच्या मुलाने व नातुनी आम्ही जमीन कसत नव्हतो व कुळाचे नाव चुकीने लागले असी नोटरी करुन दिली आहे 75 वर्षा पासून जमीन आमचे वहिवाटीस आहे का.ही समस्या निर्माण होतील का? .
एखादी व्यक्ती जरी कृषक दिनी जमीन कस्त असेल तर ती व्यक्ती मानीव खरेदीदार असते . किंम्मत निश्चित करणे हि केवळ तांत्रिक बाब आहे . कुल हजार राहिला नाही म्हणजे खरेदी निरर्थक ठरत नाही . कुळाने किंमत भरण्यास नकार दिला अथवा किंमत भरली नाही तर खरेदी निरर्थक ठरते .
कुळाचे मुलाने अथवा नातूंने ते जमीन कसत नसल्याबद्दल शपथ पत्र केले असेल तर ते तहसीलदार यांचे पुढे किंमत निरर्थाल ठरलेबाबत जे आदेश काढले त्यात याचा उल्लेख केला आहे . अश्या प्रकारचे निरीक्षण निकालपत्रात नोंदवले आहे का ?
केवळ आपल्याकडे शपथ पत्र दिले असेल तर त्याचा उपयोग नाही .
ज्याजमीन ची खरेदी किंमत निरर्थक ठरते अशी जमीन कलम ३२प अन्वये वाटप करण्याची आहे . मूळ मालकास प्रथम प्रधम्या आहे मात्र अशी जमीन मूळ मालकास महाराष्ट्र कुल वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम १५ च्या अधीन देण्याची आहे .
कलम १५ अन्वये , कलम ३१ व ३१ अ च्या अधीन जमीन परत करण्याची आहे
कलम ३१ अन्वये , जमीन मालकाने कुळाला ३१/१२/१९५६ पूर्वी( जमीन परत मिळण्यासाठी ) नोटीस दिलेली असणे आवश्यक आहे . नोटीसची एक प्रत हि मामलतदार यांना दिलेली असणे आवश्यक आहे
कलम ३१ अ अन्वये जी जमीन परत घेण्याची आहे , केवळ त्याच जमिनीतून येणारे उत्पन्न हे मुख्य उत्पन्न जमीन मालकाचे आहे .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sagar Yedage
21-12-2021
yedagesagar@gmail.com
नमस्ते सर,
एखाद्या व्यक्तीची मालकीची जमीन शासनास भाडे तत्वावर देणे असल्यास त्या साठी एका गुंट्या स किती शासकीय भाडे असते...(एका महिन्या साठी)
Question by तुळशीराम माकणे
16-12-2021
makne007@gmail.com
सर मी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्लॉट विकत घेत आहे. या प्लॉटला 1989 मध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 44नुसार NA परवानगी मिळाली आहे. रेजिस्ट्री करण्यासाठी रेजिस्ट्री ऑफिस मध्ये SDM कार्यालयाकडून 1989 मध्ये NA करताना जोडलेला SANCTION लेआऊट मागत आहेत. सर SANCTION LAYOUT म्हणजे काय असतो? तो SANCTION LAYOUT SDM ऑफिस मध्ये मिळतो का?
आपणास NA परवानगी देताना , जो नकाशा मंजूर केलेला असतो त्यास मंजूर अभिन्यास असे म्हणतात
वास्तविक तो विकास परवानगी देताना चा असतो
आपणास SDM कार्यालयाकडून तो मिळेल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Raj
15-12-2021
maheshv.todkar@gmail.com
उपसंचालक भूमि अभिलेख पुणे प्रदेश पुणे यांच्या निकालावर पुढील फेर चौकशी अपील मंत्रालयाच्या महसूल व वन विभागातील कोणत्या पत्त्यावर कसे करावे
Question by Rajesh Chavan
15-12-2021
rvchavan@gmail.com
2 गट नंबर मध्ये १९५३ मध्ये वहिवाटसदरी माझ्या आजोबांचे नाव लागले आहे. सदरचे नाव १९६५ पर्यत ७/१२ वहिवाट सदरी होते. तदनंतर सदर वहीवाट सदरी कबजेदार यांची खुद्द अशी वहिवाट लागली होती. त्यामुळे तहसिलदार कार्यालयात वहिवाटीची केसलावली, तदनंतर तो जमिन मालक व आमचेमध्ये समझोता होवून सदरची जमीन आम्ही एकुमँ म्हणून असणा-या महिलेकडून १९८४ मध्ये खरेदी केली. सदर खरेदी करता असताना इतर अधिकारामध्ये ४मुलींचे नाव होते. त्यावेळेस सदरची नावे तलाठी यांचेकडे सदरच्या खरेदीखताचे नोंद करताना जबाब घेवून काढले जात होते. त्यावेळेस फेरफार नोंद होताना " फे.फा.नोंच्या अनुषंगाने इतर हक्कातील मुलींना फेरफारच्या नोटीसा बजावल्या असून मंजूर " असा शेरा आहे. तदनंतर सदर महिलांचे आईचे निधन झाल्यावर २००९ मध्ये उरलेल्या जमिनीचे त्या ४ महिंलांनी रजिष्टर वाटप पत्र केले गेले त्यामध्ये या दोन जमिनींचा समावेश नव्हता. वाटप झाल्यानंतर सदरच्या जमिनी विक्री केल्या गेल्या, परंतू आता त्याचे इतर हक्कामध्ये नाव असल्यामुळे ते हक्क सांगतात. तर याबाबत काय करता येईल. वाटप पत्रमध्ये या दोन गटांचा समावेश नाही. , तसेच एकुमँ कडून खरेदी असेल तर इतर हक्कीतल नावे पोकळीस्त असल्यामुळे निघतील का, नोटीस बजावल्या आहेत. त्याला हरकत नाही.
इतर हक्कातील नावे हि बहिणींची /मुलींची नावे आहेत . त्यांचा मिळकतीत हक्क आहे म्हणून त्यांची नावे इतर हक्कात ठेवली होती व पूर्वी तशी पद्धत होती . एकुम्या हा इतरांचे वतीने केवळ नाव धारण करत असतो . याचा अर्थ तो एकटाच जमिनीचा मालक आहे असे नाही
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by sandipan
13-12-2021
sandipatil988@gmail.com
सर, माझ्या आजोबांना तीन अपत्य, पहिले मोठे अपत्य मुलगी -माझी आत्या, दुसरा मुलगा - माझे मोठे चुलते आणि तिसरा मुलगा - माझे वडील. आजोबांनी त्यांच्या हयातीत त्यांचे वडिलोपार्जित आणि खरेदी केलेल्या शेताची माझे मोठे चुलते आणि माझे वडील यांना समान तोंडी वाटणी केली. त्यामुळे त्याची लेखी नोंदणी नाही. आजोबा मयत झाल्यावर माझ्या वडिलांच्या हिस्यातील एका शेताच्या 7/12 वर आत्या आणि मोठ्या चुलत्यांचे नांव वारस लागले. त्यानंतर सदर जमिन प्रकल्पबाधित होणार असल्यामुळे विक्री आणि व्यवहारावर बंदी असल्यामुळे त्यावरील माझी आत्या आणि मोठया चुलत्यांचे नांव कमी करणे राहून गेले. नंतर मोठे चुलते पण मरण पावले. त्यामुळे आता माझी आत्या, माझे वडील यांच्या व्यतिरिक्त मोठया चुलत्यांचे वारस म्हणून चुलती, त्यांच्या तीन मुली आणि दोन मुलांची नांवे पण 7/12 मध्ये आली. चुलती पण मरण पावली. आता शेताचे लवकरच अधिग्रहण होणार असल्याने मात्र व्यवहारांवर बंदी असल्याने 7/12 वर वारस लागलेल्यांचे हक्कसोड करून घेणे हा पर्याय निवडला. सदर शेत तोंडी वाटणी नुसार माझ्या वडिलांचे असल्याचे जाणीव असल्यामुळे एक चुलत भाऊ सोडता इतर सर्व जण हक्कसोड लिहून देण्यास तयार झाले. शेताचे पैसे मिळणार असल्याने तो भाऊ असं वागत असेल की काय म्हणून त्याला मुळात नसला तरी त्याला त्याच्या 1/7 वाट्याचा मोबदला देऊ केला. पण त्या चुलत भावाचे म्हणणे आहे की मला पैसे पण नको आणि मी हक्कसोडसाठी पण येत नाही. त्यामुळे वडिलांव्यतिरिक्त उरलेल्या 7/12 वर नांवे असलेल्या पैकी माझी आत्या, तिन्ही चुलत बहिणी आणि एका भावाने दुय्यम निबंधक यांचे समक्ष विनमोबदला माझ्या वडिलांच्या नांवे हक्कसोड लिहून दिले. त्याची नोंद तलाठी यांना घ्याण्यासाठी नोंदणीकृत हक्कसोड पत्राची प्रत तलाठी यांना सादर केली. आता मला विचारायचे आहे की, 1) जेंव्हा सदर शेतजमीन प्रकल्पात गेल्याने हस्तांतरित जमिनीचा जेंव्हा मोबदला मिळेल तेंव्हा काय पद्धत अवलंबली जाईल. मोबदल्याची रक्कम सामयिक मिळेल की हिस्याप्रमाणे मिळेल? जर मोबदल्याची रक्कम सामायिकच मिळणार असेल पैसे चुलत भावाने म्हटल्याप्रमाणे पैसे पण घेण्याची तयारी दाखवली नाही. तर काय होईल? काही मोबदल्याची रक्कम मिळण्यास काय अडचण येईल आणि तेंव्हा काय करावे लागेल? 2) जर चुलत भावाचे सहमती शिवाय रक्कम मिळणारच नसेल तर न्यायालयात जाणे उपयोगी राहिल का? आजोबांनी तोंडी वाटणी केल्याने कागदोपत्री पुरावे नसल्याने ज्या सहहिस्सेदरांनी वाटणीची सत्यता माहिती असल्याचे मानून विनमोबदला हक्कसोड लिहून दिला त्यांनी सदर शेतजमीन आजोबांनी केलेल्या तोंडी वाटणी नुसार माझ्या वडिलांच्या हिस्याची असल्याची साक्ष दिल्यास उपयोगी पडेल का? किंवा याव्यतिरिक्त अन्य काही योग्य मार्ग सुचविण्यास सर्व मान्यवरांना विनंती.
७/१२ वरील इतर सर्व व्यक्तींनी आपले नावे हक्क नोंदणीकृत दस्ताद्वारे दिला आहे . त्यामुळे इतरांचे हक्क संपुष्टात आले आहेत . केवळ एकाचे व्यक्तीचे नाव ७/१२ सादरी आहे .
नुकसान भरपाई वाटप करताना , इतर व्यक्तींना पैसे मिळणार नाहीत . मात्र ज्याचे नाव अद्याप ७/१२ सादरी आहे त्याला त्याचे हिस्स्याप्रमाणे पैसे मिळतील . त्याने पैसे घेतले नाही तरी आपली नुकसान भरपाई आपणास मिळेल .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Gopal Mahajan
12-12-2021
gvmahajan7@gmail.com
महानगरपालिका हद्दीत 600 चौरस फुटाचे 3 प्लॉट चे तुकडे आहेत. दोन जणांना 900 चौरस फूट घ्यायचे आहे. कस कराव लागेल सांगा किंवा याबाबत कार्यवाही कशी करतात याचा लेख कूठे कसा मिळेल कृपया सांगा
आपणास मंजूर अभिन्यास मधील भूखंड एकत्रीकरण करावयाचे आहेत . त्यासाठी महानगरपालिकेची परवानगी घ्या
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sameer Dukare
06-12-2021
sameerdukare12@gmail.com
आमच्या आई च्या नावे तिच्या वडिलांकडून हस्तांतरित झालेला 7/12 आहे ज्याची माहिती आम्हाला तीन वर्षापूर्वी झाली, सदर जमीन ज्या व्यक्ती कडून विकत घेतली होती त्याच व्यक्ती चा कब्जा त्या जमिनीवर आहे, आम्हाला त्या जमिनी विषयी आधी माहिती नव्हती, जमीन परत मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल
सदर जमीन शेतजमीन आहे आणि कब्जा असलेला व्यक्ती त्यावर शेती करतो
जमिनीवर पूर्वीच्या मालकाचा ताबा आहे . ज्या व्यक्तीकडून आपल्या आईचे वडिलांनी खरेदी केली होती त्यास जर १२ वर्षे झाली नसतील तर( म्हणजे जमीनीवरील ताबा १२ वर्षापेक्षा कमी असेल ) , आपण तहसीलदार यांचेकडे मामलतदार कोर्ट अधिनियम १९०५ च्या कलम ५ (ब ) दावा /अर्ज करा .
(तहसीलदार असा अर्ज दाखल करूनच घेतील असेल नाही . त्यांचे विवेकानुसार ते अर्ज दाखल करून घ्याचा का नाही ते ठरवतील . )
मात्र जर १२ वर्षापेक्षा जादाचा कालावधी झाला असेल तर आपणास The Specific Relief Act खाली दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sandy
06-12-2021
mechmaster7@gmail.com
नमस्कार सर
माझ्या आजोबांनी व इतर तीन नातेवाईक यांनी सामाईक १११ गुंठे पाटील इनाम जमीन विकत घेतली. खरेदी खतामध्ये ४ ही जणांचे प्रत्येकी क्षेत्र किती हे नमूद आहे. सद्यस्थितीत ४ ही व्यक्तींचे खाते व ८ अ देखील वेगवेगळे आहेत. आता ४ ही जण आपापल्या हिस्स्याची जमीन कसत आहेत.सदर खरेदीखतामध्ये सदर जमिनीमध्ये कोणाची वहिवाट कुठे आहे हा उल्लेख नाही . आता आम्हाला कागदोपत्री वहिवाटीनुसार प्रत्येकाचा हिस्सा (नकाशा )वाटून घ्यायचा आहे. मा. तहसीलदर यांच्याकडे १९६६ कलम ८५ नुसार वाटपासाठी अर्ज केला असता त्यांनी आपल्या सातबारावर प्रेत्यकाचे स्वतंत्र क्षेत्र नमूद असून स्वतंत्र आणेवारी देखील नमूद आहे त्यामुळे कार्यवाही करता येणार नाही असे सांगितले आहे. तरी आता खरेदीखतामध्ये नमूद असलेल्या प्रत्येकाच्या क्षेत्रानुसार या जागेत वहिवाटीनुसार नकाशा क्षेत्र ठरवून घ्यायचे असेल तर कोणाकडे अर्ज करावा लागेल.
आपल्या जमिनीचे क्षेत्र किती आहे ?
iii गुंठे म्हणजे पाऊण गुंठे कि १११ गुंठे
जर iii म्हणजे पाऊण गुंठे असेल तर वहिवाटीप्रमाणे स्वतंत्र ७/१२ होणार नाही .
जर क्षेत्र १११ गुंठे असेल तर , जमीन ज्या भागात आहे त्या ठिकाणचे प्रमाणभूत क्षेत्र किती आहे ? ते तपासून घेणे आवश्यक आहे . जर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा प्रत्यकाकडे कम क्षेत्र वहिवाटीस येत असेल तर , आवण तुकडेबंदी कायद्याचा भंग केला आहे .क्षेत्र प्रत्यक्ष वाटप करण्याच्या फंदात पडू नये .
पण जर प्रत्येकाचे वहिवाटी खालील क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जादा असेल तर , उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचेकडे मोजणी करून आकारफोड पत्रक प्राप्त करून घ्या . वहिवाटीप्रमाणे स्वतंत्र ७/१२ प्रत्येकास मिळेल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by अशोक यशवंत मोरे
04-12-2021
aymore1952@gmail.com
माझे जमिनीला 1/4/57 चे करु लागले आहे. नंतर झालेल्या केस मध्ये कुळ कमी झाले आहे.2021 मध्ये पेपर नोटीस दिली व सर्च रिपोर्ट घेऊन जमिन विक्री केली. त्या मूळे काही कायदे विषयी प्रश्न होइल का?
वास्तविक ०१/०४/१९५७ चे कुल हे मानीव खरेदीदार कुल आहे . त्यामुळे अश्या कुळाचे नाव कमी कसे झाले ?
जर कुळाने अपील केले व त्याचा विलंब माफ केला तर , तर त्याचे नाव पुन्हा कुल म्हणून लागून , त्याचे नावे किंमत ठरू शकते
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Ganesh bankar
04-12-2021
ganeshbankar0902227@gmail.com
मी गाव - चास तालुका आंबेगाव जिल्हा पुणे येथे राहत असून.. मा तहसीलदार यांच्या आदेशाने इनाम जमिनीवरील आमची वहिवाटदार म्हणून असलेली नावे कमी झालेली आहेत.. वर त्यावर वक्त प्रतिबंधित सत्ता प्रकार असे नाव आले आहे..कृपा करून मार्गदर्शन करा ..sir
वक़फ मिळकतीच्या हस्तांतरानावर कलम १०४ अ नुसार ( The Waqf Act १९९५ ) प्रतिबंध आहे .
मध्यंतरी या मिळकतीचा सर्वे होऊन , वअक़फ मिळकत अनुसूचित करण्यात आल्या आहेत
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Shaikh juned Shaikh mahtab
02-12-2021
shekhjuned1294@gmail.com
सर ग्रामपंचायत ने ग्रामपंचायत च्या लेवल वर ठराव पास करुन लेआउट मंजुर करुन दिल व जमीन अकुषिक नाही केली भोगवट दार कुण फक्त ग्राम विकास अधिकारी यानी शपथपत्र घेत आहै कि नगररचना विभागाकडे परवानगी घेण्याची जवाबदारी राहील व N A लेआउट करण्याची जबाब दारी भोगवटदारी राहील महनुन शपथ लीहुन घेऊन ग्रामपंचायत ला मंजुर करून देत आहै सर योग्य आहै का ग्रामविकास अधिकारी ,ने अवैध रीतीने लेआउट मंजुर करुन ग्रामपंचायत ला नोंद केल्यायची तकरार कशी करावी व कुट कराली लागेल सर
जमीन जर गावठाणात असेल तरच , ग्रामपंच्यातीस , विकास परवानगी देण्याचा अधिकार आहे . गावठाणाबाहेरील जमिनीस विकास परवानगी देण्याचा अधिकार नियोजन प्राधिकारी ( जिल्हाधिकारी इत्यादी ) यांना आहे .
आपल्या प्रश्नातील जमीन जर गावठाणातील असेल तर , नगर रचना विभागाचे अगोदर अभिप्राय घेणे आवश्यक आहे .
आपण गट विकास अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. प. यांचे कडे आपली व्यथा मांडू शकता
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by रोहिदास सखाराम पाबळे
02-12-2021
yashsurveyors2008@gmail.com
नमस्कार सर,
डिजिटल सात बारा डाउनलोड केल्यानंतर त्याची वैधता किती दिवस असते त्याबाबत काही परिपत्रक आहे का मागील वेळेस मी विचारले होते कि प्रमाणभूत क्षेत्र हे २ किवा जास्त व्यक्तींनी खरेदी करता येते का त्याबाबत आपण प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र समाईक घेता येणार नाही असे उत्तर दिले होते त्याबाबत धन्यवाद सर परंतु प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जास्त २, ३, ४ आर क्षेत्र सामाईक दोन व्यक्तींना घेता येते का याबाबत काही आदेश अथवा परिपत्रक आहे का दुय्यम निबंधक असे दस्त नोद्णीस नकार देत आहे .प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र दोन व्यक्तींनी सामाईक खरेदी केली तर तुकडा होतो त्यामुळे दस्त नोद्णीस नकार दिला जातो तरी याबाबत मार्गदर्शन करावे हि विनंती
प्रमाणभूत क्षेत्र अथवा त्यापेक्षा १, २ किंवा ३ गुंठे जादा क्षेत्र हे जरी सामायिक रित्या दोन व्यक्तींनी खरेदी केले , तरी ते दोघांचे वैयक्तिक क्षेत्र होते . उदा
रायगड जिल्ह्यात बागायत क्षेत्रासाठी ५ गुंठे प्रमाणभूत क्षेत्र आहे असे समजा
खरेदी करावयाच्या बागायत जमिनीचे क्षेत्र १२ गुंठे आहे . अ व ब , हे दोघे मिळून ७ गुंठे क्षेत्र खरेदी करत आहेत . वखरेदी खतामध्ये सामान क्षेत्र खरेदी करत आहे असा उलेख असेल तर प्रत्यकी त्यांचा या मिळकती मध्ये ३.५ गुंठे हिस्सा आहे तो प्रमाणभूत क्षेत्र पेक्षा कमी आहे . त्यामुळे तुकडा निर्माण होत आहे . तुकडेबंदी कायद्याच्या विरुद्ध व्यवहार असल्याने , दुय्यम निबंधक आपला दस्त नोंदवण्यास नकार देणारच
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
प्रत्येक खातेदाराचे क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी नसावे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by Manoj jadhav
02-12-2021
Manojjadhav0199@gmail.com
ग्रामपंचायत ने पादन रस्ता तयार करत आहे, पालकमंत्री शेत पांदन रस्ता या योजने अंतगत तयार करत आहे तर तो रस्ता माझ्या शेता प्रयन्त आणला तो चुकीचा आहे, त्या रस्ताला माझी सहमती नाही, आणि मुळाच रस्ता तेथून नाही रस्ता दुसरी कडून आहे, पण ग्रामपंचायत ने माझ्या शेतातून रस्ता तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर यावर कोणती कार्यवाही करावी, याबद्दल माहिती द्या.
भारतीय घटनेच्या कलम ३१ अ व ३०० अ नुसार , कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय , कोणत्याही व्यवक्तीच्या जमीन त्याचेकडून कडून घेता येत नाही . अशी जमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासन , सार्वजनिक संस्था यांना जमीन आवश्यक असल्यास भू संपादन कायद्याखाली जमीन संपादन करता येते . मात्र त्यासाठी . आपणास नुकसान भरपाई ( चालू बाजार भावाने ) देणे आवश्यक आहे
आपल्या प्रकरणात , ग्रामपंचायत भू संपादन कायदा खाली जमीन संपादन न करता , पाणंद रस्ता तयार करत आहे . त्यामुळे अशा प्रकारचा रस्ता तयार करता येणार नाही . जर ग्रामपंचायत ऐकत नसेल तर , मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीप यांचे निदर्शनास आणून द्या अन्यथा न्यायालयाचा मार्ग पत्करावा लागेल
पाणंद रस्ता म्हणजे जो रस्ता गट बुक वर आहे मात्र वापरात नसल्याने अथवा अन्य कारणाने बंद झाला आहे अशे रस्ते रिकामे करून देणे अभिप्रेत आहे . नवीन रस्ता तयार करणे नाही
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Ganesh
01-12-2021
kg301293@gmail.com
वडिलोपार्जित जमिनीचे मौखिक वाटपपत्र झाले असून गेली 10 वर्ष सहसमजुतीने समान जमीन वहिवाटत आहे वडिल आणि चुलते हे दोघेही मयत झाले असून वारसनोंद झाली आहे मी जमिनीत ऊस लावला आहे तर चुलत भाऊ आता ऊस कापणीस अडथळा करत आहे तर काय करावे
मौखिक वाटप हा कायदेशीर पुरावा नाही. म.ज.म.अ. कलम 85 किंवा दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम 54 अन्वये कायदेशीर वाटप करून घ्यावे
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by omkar sawant
30-11-2021
omkarsawant088@gmail.com
महोदय, आमची वडिलौतपार्जित जमिन असुन , आजोबा नंतर वडिल वा चुलते यांची नवे वारसाने 7/12 ला लागली आहे. 1 एकर जैमिनी पै की 24 गुंठे जमिनीवर सा.बा. विभाग चे विश्राम गृह अहे . पण या जागे सांदरभात सदर कार्यालयाकडे खरेदी खत , शेतफळा पावती , जागेचा नकाशा आरटीआय अंतरगत मागवले अस्ता , या कार्यालयत उपलब्धा असेले महिती म्हनजे लाइट बिल वा पाणी बिल दाखवले जाते . या जागे संदरभात त्यांची मालकी सिद्ध होतील असे कोनतेच कागद त्यांच्या कडे नाहीत आणि तस ते लिहूं ही देत नाही, विश्राम गृह हे 1984 साली बंधनात आले होते व या बंधकामला विरोध केला होता, पण पुरवा नाही. 7/12 ला त्यांचा कोणताच उल्लेख नाही ,सदरची जमी हाई भोगवट दार वर्ग 1 ची आहे व सदर जमिनिचा शेतफाळा अजून आम्हीच भरतो आहे .हे जामिनी सन्दाभार्तिल 1962 पासुन चे 7/12 व फेरफार यामाधे कुठेच असा उल्लेख नाही.
कृपय मार्गदर्शन कारवे
9766898984
omkarsawant088@gmail.com
घटनेच्या अनुच्छेद ३००अ व ३१ अ नुसार , कायदीशीर प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीची जमीन काढून घेता येत नाही .
तसेच अशी जमीन संपादन केली तर , नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे .
आपले ७/१२ ला नाव दाखल असल्यास , सा. बा. विभागाकडून नुकसान भरपाईची मागणी करा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Girish
29-11-2021
gdm12832092@gmail.com
If any land is going in development project as such of building road / small dam for irrigation and drinking purpose then what is the procedure of it ? And if any plants and borewell is not updated on 7/12 Utara then it will be consider for monetary benefit for that farmer or not ?
भूसंपादन कायदा किंवा खाजगी वाटाघाटीने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केले जाते. संयुक्त मोजणी नकाशावर नमुद बाबींचा मोबदला दिला जाऊ शकतो
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by अशोक
28-11-2021
sanvid2515@gmail.com
नमस्कार, माझे सख्खे चुलते त्यांचे नावे असलेली वडीलोपार्जित शेतजमीन बक्षीसपत्राद्वारे माझ्या नावे करणार आहेत. सदर शेतजमीनीचा ताबा माझ्याकडेच आहे, आजतागायत माझ्या नावावर कोठेही शेतजमीन नाही. माझ्या चुलत्यांना अपत्य नाही तसेच त्यांची बायकोसोबत घटस्फोटासाठी कोर्टकेस चालू आहे. सदर शेतजमीनीचे बक्षीस पत्र किंवा कायम खरेदी यांपैकी काय करणे फायदेशीर ठरेल?? बक्षीसपत्रास माझे इतर चुलतबंधु किंवा चुलत्यांची बायको हरकत घेऊ शकतील काय??
कृपया मार्गदर्शन मिळावे.
आपण शेतकरी किंवा शेतकरी कुटुंबातील आहात याचा पुरावा जोडून खरेदीखत/बक्षीस पत्र करून घेऊ शकता. तुमचे चुलते वडिलोपार्जित जमिनीपैकी त्यांचा हिस्सा तुम्हाला हस्तांतरीत करू शकतात. सदर व्यवहाराबाबत तक्रार झाल्यास सक्षम अधिकारी त्यावर निर्णय देतील.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by KUNAL ANKUSH JADHAV
27-11-2021
mr.k1387@gmail.com
एखादे कर्मचारी निलंबित असताना सेवा निवृत्त झाले आहेत.
परंतु, कोर्ट मॅटर सुरू असलेने पेन्शन सुरू नाही.
तर अश्या कर्मचाऱ्यास ग्रॅच्युएटी, GIS व GPF देय आहे का❓
कृपया काही नियम असल्यास पाठवावे
अश्या कर्मचाऱ्यास तात्पुरते निवृत्ती वेतन दिले जाते , अन्य लाभ कोर्ट प्रकरण निकालानंतर अथवा विभागीय चौकशी प्रकरण याचे निर्णयावर अवलंबून आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Mandar
27-11-2021
mandar.gadge@gmail.com
जमीन NA कशी करावी याबाबत margdarshan have ahe...
सध्या स्थितीत जमीन बिन शेती करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . विकास परवानगी मिळालाय कि आपोआप बिन शेती परवानगी दिली आहे अशे मानले जाते .
कलम ४२(२) नुसार - खऱ्याखुऱ्या निवासी वापरासाठी बिन शेती परवानगीची आवश्यकता नाही
४२अ -नुसार नगर पालिका अथवा महानगर पालिका क्षेत्रात जमीन आले तर बिनशेती परवानगीची गरज नाही
४२ब -नुसार विकास आराखड्यातील जमिनीस बिन शेती परवानगीची गरज नाही
४२ क - प्रादेशिक योजनेमधील जमीन जिचा वापर विभाग निवासी /वाणिज्य/औद्योगिक असा आहे अश्या जमिनीस बिन शेती परवानगीची गरज नाही
४२ड - गावठापासून २०० मीटर अंतरामधील सर्व जमिनी बिन शेती आहे असे मानले जाते
या व्यतिरिक्त , ज्या जमिनीस विकास परवानगी प्राप्त झाली आहे , अशी जमीन बिनशेती झाली असे मानली जाते
बांधकाम करण्यासाठी अथवा अभिन्यास यासाठी विकास परवानगी मात्र आवश्यक आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Nikam pravin ramdas
27-11-2021
pravinnikam2010@vmail.com
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 143 अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया, निकालात विचारात घ्यावयाचे मुद्दे, उपविभागीय अधिकारी अपील अर्जाचा नमुना व निकाल किती दिवसात दिला पाहिजे तसेच निकालात विचारात घ्यावयाचा तपशील याची सविस्तर माहिती
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ :
या कलमानुसार तहसिलदारांकडे रस्ता मागणीसाठी अर्ज करतांना खालील कागदपत्रे अर्जाबरोबर सादर करावीत.
अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्याचा कच्चा नकाशा.
अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास)
अर्जदाराच्या जमीनीचा चालू वर्षातील (तीन महिन्याच्या आतील) सात-बारा उतारा
लगतच्या शेतकर्यांची नावे व पत्ते व त्यांच्या जमिनीचा तपशील
अर्जदाराच्या जमीनीबाबत जर न्यायालयात काही वाद सुरु असतील तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती.
रस्ता मागणीसाठी अर्ज केल्यानंतरची प्रक्रिया :
१. अर्ज दाखल करुन घेतला जातो.
२. अर्जदार व ज्या शेतकर्यांच्या भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येते.
३. अर्जदाराने सादर केलेल्या कच्च्या नकाशावरुन किमान किती फूटाचा रस्ता देणे आवश्यक आहे याची पडताळणी केली जाते.
४. तहसिलदार किंवा नायब तहसिलदार यांचेमार्फत समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येते. स्थळ पाहणीच्या वेळेस अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय याची खात्री करण्यात येते.
५. रस्ता मागणीचा निर्णय करतांना तहसिलदारांनी खालील प्रश्नांची उत्तरे लक्षात घेणे अपेक्षित आहे:
अ. अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय?
ब. अर्जदाराच्या शेताचे यापूर्वीचे मालक कोणत्या मार्गाचा वापर करीत होते?
क. जर नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता असेल तर सर्वात जवळचा मार्ग कोणता?
ड. मागणी केलेला रस्ता सरबांधावरुन आहे काय?
इ. अर्जदाराला शेतात येण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय?
फ. अर्जदाराला नवीन रस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकर्यांच्या होणार्या नुकसानाचे प्रमाण किती असेल?
६. उपरोक्त सर्व बाबींची शाहनिशा करुन, नवीन रस्ता देणे आवश्यक आहे याची खात्री पटल्यानंतर, तहसिलदार अर्ज मान्य करतात किंवा मागणी फेटाळतात. अर्ज मान्य झाल्यास, असा रस्ता लगतच्या शेतीच्या हद्दी/बांधावरून देण्याचा आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकर्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल असे पाहिले जाते.
रस्ता देतांना दोन्ही बाजूने ४—४ रूंद असा एकूण ८ फुट रुंदीचा पायवाट रस्ता देता येतो. उभतांच्या सहमतीने अशा रस्त्याची रुंदी कमी-जास्त करता येते. गाडी रस्ता देतांना तो ८ ते १२ फूट रुंदीचा देता येतो.
वाजवी रुंदीपेक्षा अधिक रूंदीच्या रस्त्याची मागणी असल्यास अर्जदाराने लगतच्या शेतकर्याकडून रस्त्याचे हक्क विकत घेणे अपेक्षीत आहे.
कलम १४३ अन्वये रस्ता देतांना 'गरज' (Necessity) तपासली जाते. या ठिकाणी 'Indian Easement Act 1882' चे कलम १४ पहावे, यात असा रस्ता 'Reasonably convenient' असावा असा शब्दप्रयोग आहे, तर कलम १४३ मध्ये शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्गाची किती जरुरी आहे, याकडे तहसीलदाराने लक्ष द्यावे असे नमूद आहे, या कलमाखाली किती रुंदीच्या रस्त्याच्या वापराचा हक्क मान्य करावा याबाबत तरतुद आढळून येत नाहीत, त्यामुळे गुंतागुंत टाळण्यासाठी आदेशात 'बांधाच्या एकाबाजूने एक चाकोरी व दुसऱ्या बाजूने एक चाकोरी' असा किंवा तत्सम उल्लेख करुन आदेश पारित करावा, या कलमाखाली फक्त "रस्त्याच्या वापराचा हक्क" मान्य केला जातो, "रस्त्याच्या जागेचा नाही" याची नोंद घ्यावी.
तहसिलदारांचा आदेश मान्य नसल्यास त्याविरूध्द, आदेश प्राप्त झाल्यानंतर साठ दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करता येते. किंवा तहसिलदारांच्या निर्णयाविरूध्द एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास महसूल अधिकार्याकडे अपील करता येत नाही.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by Samadhan Bharat Gurav
26-11-2021
sam.gurav.katikar@gmail.com
सि.स.नं मौ. वरील जागा आजोबांनी खरेदी केली आहे, जागेचे वहीवाटदार माझे वडील असून इतर हक्कामध्ये ०२ चुलते, आत्या असुन त्यापैकी ०१ चुलता हक्कसोड करण्यास मनाई करतो आहे, तरी भविष्यात माझ्या वडीलांना इतर हक्क मधल्या व्यक्तीची काही अडचण येईल का??
जे सदस्य हक्क सोड पत्र करून देतील त्यांची हक्क तबदील होतील, जो सदस्य हक्कसोडपत्र करून देणार नाही त्याचे हक्क अबाधित राहतील
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by शैलेश विलास भोसले
25-11-2021
sbhosale9175@gmail.com
मला ठाणे जिल्हातील संपूर्ण तालुक्यातील भूसंपदानात गेलेल्या जमिनीची माहिती असलेला भारत राजपत्र पाहिजे आहे. कृपया मार्गदर्शन करावे.
संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन शाखेशी संपर्क साधावा
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by rahul tupe
24-11-2021
tuperahul87@gmail.com
आम्ही गाव मौजे चांदिवली येथे दिनांक 12/12/20005 रोजी सर्व्हे न. 42/11 व 42/13 या मिळकती खरेदी केल्या त्यापैकी 1) सर्व्हे नं. 42/11 मध्ये खरेदीखतावेळी इतर अधिकारात कोणताही शेरा नव्हता. 2) सर्व्हे नं. 42/13 मध्ये खरेदीखतावेळी इतर अधिकारात महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) कायदा 1975 चे कलम 22 अन्वये सेक्शन 35 मधून वगळन्यात आला असा शेरा होता. सदर खरेदीखताची नोंद करण्यापूर्वी सदर सर्व्हे न. 42/11 व 42/13 या मिळकतीच्या 7/12 च्या इतर अधिकारात नंतर वन संवर्धन अधिनियम १९८० च्या तरतुदीस पात्र असा शेरा आला त्यामुळे तलाठी नोंद करत नाही व वन खात्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे. नोंद करण्यासाठी काय करावे लागेल
८ डिसेंबर २०१७ च्या वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे परिपत्रकानुसार , जी जागा खाजगी वन आहे , म्हणजे तिचा दर्जा वन आहे मात्र मालकी खाजगी व्यक्तींकडे आहे , अश्या जमिनीच्या हस्तांतरानावर निर्बंध नाहीत .
परिपत्रक संबंधित तलाठी /मंडळ अधिकारी यांचे निदर्शनास आणून द्या
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
वन खात्यासोबत संपर्क साधून योग्य ते प्रमाणपत्र हस्तगत करावे
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3430 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |