जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by नितीन दत्तात्रय SALUNKE
20-08-2019
NITINSALUNKE173@GMAIL.COM
महोदय,
मी नितीन दत्तात्रय साळुंके राहणार कविटखेडा तालुका वैजापुर जिल्हा औरंगाबाद
आमची जमीन पंचवीस वर्षांपूर्वी चुलत आजोबांनी ३ हिस्सा मध्ये वाटली होती .माझ्या आजीच्या नावे चार एकर अजून आजीच्याच नावे आहे पण जी पंचवीस वर्षांपूर्वीची चुलत आजोबांनी वाटणी केली होती त्यामध्ये मला एक एकर जमीन कमी दिल्या गेली ,ती जमीन आता ते त्यांच्या नावे आहे (आजीची सोडून)आणि मला जमीन हलकी पण दिली गेली त्यासाठी मी आता मागणी करत आहे पण आता मला उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहे. त्यासाठी मी काय करू.
आजीच्या नावे जमीन आहे तिच्यावर स्टे ऑर्डर आणू असा विचार चालू आहे
तर यासाठी मार्गदर्शन करावं अशी विनंती.
आपण न्यायालयात जाऊन आपला हिस्सा व जमिनीचा ताबा मिल्ने बाबत दावा दाखल करा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Dada moin
18-08-2019
Dadapmoin123@gmail.com
नमसकार सर आपली माहीती माझ्यासाठी फार महत्त्व पुर्ण आहे,
गट रस्ता संदर्भात माझ्या शेतात जाण्यासाठी तहसीलदार यांनी 143 नुसार रस्ता मंजूर केला आहे त्यानंतर अपील झाले उपविभागीय अधिकारी त्यांनी देखील तहसीलदार याचा आदेश कायम केला आहे त्यानंतर पुन्हा अपील अप्पर जिल्हाअधिकारी यांचेकडे दाखल झाल्यानंतर त्यांनी देखील तहसिलदार याचा आदेश कायम ठेवला आहे त्यानंतर प्रकरण दिवाणी न्यायालयात गेले त्यांनी देखील निकाल माझ्या बाजूने दिला आहे . तरी देखील माझा रस्ता मोकळा झाला नाही माझी शेत जमीन गेल्या 10 वर्ष पडीत आहे .tahsildar कोणतीही कारवाई केली जात नाही तर सर रस्ता मोकळा करण्यासाठी काय करावे लागेल. आता तर समोरील माणसाने जीतून रस्ता मंजूर केला आहे तेथें त्या बांदाच्या एकाकडेला कडेला रस्त्यावर घर बांदले आहे तरी सर मला योग्य सल्लाह द्यावे ही नम्र विनंती.
दिवाणी न्यायालयात निकालाचे अनुषंगाने Execution proceedings दाखल करा . न्यायालयामार्फत रस्ता देणे बाबत आदेशित करेल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Shankar
18-08-2019
Shankarbkakade@Gmail com
मा. महोदय वनविभागातील अधिकाऱ्यांनी वनक्षेत्रात गुरे चरण्यासाठी मनाई केली आहे,, गावात दुसरे कुठे राखीव गुरचारण जमीन नाही तर, कायमस्वरूपी गुरेचारण्यासाठी जमीन मिळणेसाठी काय करावे लागेल,, 2) राखीव वनजमिन शेती साठी व बांबू लागवड, फळबाग, देशी वृक्ष लागवड करून पर्यावरण शुद्ध राहावे, इत्यादी गोष्टींसाठी हवी असल्यास , पाणबुडे साहेब मार्गदर्शन करावे , ही आपणास विनंती,,
Question by अजित अशोक गवारी
16-08-2019
ajitgawari3@gmail.com
सर, मी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३२ अन्वये माझ्या क्षेत्रालगत तयार झालेली मळई जमीन मिळणेकामी महसुल उपजिल्हाधिकारी यांचे कडे सन २०१५ मधे अर्ज केला आहे.
नदी पात्राच्या पलीकडील लोकांचे माझ्या ताब्यातील मळई जमीन त्यांना मिळण्याचे अर्ज कलम ३२ अन्वये फेटाळले आहेत. त्यामुळे
अर्जाच्या अनुषंगाने आज पर्यंत सुमारे ४ वेळा स्थळपाहणी झाली आहे. सर्व रिपोर्ट नुसार मळई जमीन माझ्या गटालगत आहे.
मी कलम 32,33 तसेच महसुल परिपत्रक क्रमांक 5 दिलेले आहे. माझा पुर्ण अर्ज कायदेशीर आहे. परंतु दुर्दैव असे आहेत की वाळूमाफिया आणि त्यांचा वाली असणारा स्थानिक आमदार हे सर्व महसुल कलेक्टर बरोबर हातमिळवणी करून बसले आहेत त्यामुळे माझा अर्ज मुद्दाम प्रलम्बीत ठेवला आहे.
काय करू मी आता इथे कुंंपणच शेत खात आहे.
प्रकरणावर केवळ विहित मुदतीत निर्णय घेणे बाबत आपण उच्च न्यायालय कडून रीत याचेकेद्वारे आदेश घेऊ शकता . मात्र सदर मलाई जमीन आपणासच द्यावी अशे आदेश उच्च न्यायालय देऊ शकत नाही .
जमीन प्रदान करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत . या बाबत आपण जिल्हाधिकारी यांना भेटा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by अजित अशोक गवारी
16-08-2019
ajitgawari3@gmail.com
सर, मी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३२ अन्वये माझ्या क्षेत्रालगत तयार झालेली मळई जमीन मिळणेकामी महसुल उपजिल्हाधिकारी यांचे कडे सन २०१५ मधे अर्ज केला आहे.
नदी पात्राच्या पलीकडील लोकांचे माझ्या ताब्यातील मळई जमीन त्यांना मिळण्याचे अर्ज कलम ३२ अन्वये फेटाळले आहेत. त्यामुळे
अर्जाच्या अनुषंगाने आज पर्यंत सुमारे ४ वेळा स्थळपाहणी झाली आहे. सर्व रिपोर्ट नुसार मळई जमीन माझ्या गटालगत आहे.
मी कलम 32,33 तसेच महसुल परिपत्रक क्रमांक 5 दिलेले आहे. माझा पुर्ण अर्ज कायदेशीर आहे. परंतु दुर्दैव असे आहेत की वाळूमाफिया आणि त्यांचा वाली असणारा स्थानिक आमदार हे सर्व महसुल कलेक्टर बरोबर हातमिळवणी करून बसले आहेत त्यामुळे माझा अर्ज मुद्दाम प्रलम्बीत ठेवला आहे.
काय करू मी आता इथे कुंंपणच शेत खात आहे.
Question by iqbal i makandar.m
15-08-2019
iqbalcivilengineer@gmail.com
tenancy act...protected tenanants right was not recorded till 1957....the land transfered to salt deptt in the year 1953....limitation of claiming deemed purchasers right is valid afterwords is it possible?...the same land was not utilised for the purpose for which was acquired..in the year1982 same land transfered to CIDCO....till date cidco has not utilized land..the same was transfered to New mumbai corporation...a piece of 5 acres is utilised by nmmc...rest is not utilised for development any kind till date...can we claim the PROTECTED TENANTS right 32g..now?...now LAQ officer says your are liable to have claim of 12.5p.c.benifits..as per nmmc.norms..is it possible to have all land to back to P.T.?would like to meet you for cosultation...reply your availability..comming accordingly...thanks,regards....inamdar.
your right as a protected tenant is not recorded. Then how you can claim that you are deemed purchaser ? Before such claim is made , you need to be recorded as protected tenant in revenue record . However land has been transferred to salt Department which has been transferred to CIDCO . At this stage you cannot claim to be tenant and deemed purchaser
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by शंकर भोसले
13-08-2019
Shb87@gmaiil.com
ग्रामपंचायत हद्दीत संभाव्य बिनशेती म्हणजे काय ?
एक शेतकरी जर त्याची 6 गुंठे जिरायत शेतजमीन संभाव्य बिनशेती म्हणून विकायला तयार आहे मला ती शेत
जमीन निवासी कारणासाठी घ्यायची आहे परंतु मी शेतकरी नाही आणि माझ्या नावावर कोणतीही शेतजमीन नाही.सदर शेतजमीन खरेदी करावी काय ?
संभाव्य बिनशेती संकल्पना हि शीघ्र सिद्ध गणक म्हणॆ नोंदणी विभागाने दरवर्षी , जमिनीचे बाजार मला काय याची प्रसिद्ध केलेली सूची .
संभाव्य बिबशेती म्हणजे अशी जमीन बिनशेती झाली आहे असा नाही .
कुल कायद्याच्या कलम ६३ प्रमाणे जमीन खरेदी करणारा शेतकरी असणे आवश्यक आहे .
तथपि २०१६ मधील , कुळकायदा सुधारणा कायद्या नुसार , जमीन रहिवासी , वाणिज्य अथवा औद्योगिक वापर विभागात ( झोन ) स्थित असेल व तिचा वापर या उपरोक्त कारणासाठी करण्याचा असेल तर तर शेतकरी असण्याची आवश्यकता नाही .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by करन लुटे
13-08-2019
Karanlute481@gmail.com
जमिनीचे एकत्रीकरण झाल्या नंतर दोन्ही खातेदाराला समान जमिन मिळते काय?
म्हणजे त्यांचा एकत्रीकरणाच्या अगोदरची जमिन त्यांना परत मिळते की पू्रण जमिनीत दोघांचा समान हक्क पडतो
एकत्रीकरण प्रक्रिया हि जमिनीच्या उत्पादकतेवर अवलंबून असते . मात्र जे क्षेत्र प्रमाण दुसर्यास गेले आहे तेवढजेच क्षेत्र प्रमाण देण्याचा प्रयत्न केला जातो . मात्र जर दोनीही जमिनीत ( जाणाऱ्या व आपणास येणाऱ्या ) उत्पादकता भिन्न असेल तर , मिळणारी जमीन कमी क्षेत्राची असू शकेल अथवा जादा क्षेत्राचीही असू शकेल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by किशोर गज्जलवार
12-08-2019
kkgajjalwar@gmail.com
आदिम जाती कल्याण विभाग व जनपद जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था कडे हस्तांतरित केल्याचा शासन निर्णय किंवा परिपत्रक मिळणे आवश्यक आहे. पंचायत समिती च्या कोर्ट केस साठी आवश्यकता आहे.
Question by प्रमोद राजाराम भाटकर
11-08-2019
prbhatkar@yahoo.com
मालमत्ता कार्डा मधील सत्ता प्रकार अ, ब आणि क महणजे काय, तो कशा प्रकारे बदलतात
Question by प्रकाश
10-08-2019
globalos63@gmail.com
जमिनीला कुळ लावन्याअगोदर जमीन मालकाच्या जातीचा विचार करण्यात येतो का व कुळ लावण्या अगोदर अशाप्रकारचा काही कायदा आहे का किवा त्याविषयी विचार केला जातो का ?
Question by Vishal Prabhakar kalinkar
08-08-2019
vishalkalinkar786@gmail.com
Respected sir me sheti kharedi keli ahe tya shetivar adhiche malkache pik karj ahe sadar Malak karj bharnyas nakarat ahe talathi yanche Kade nondani karne karita kharedi dili parantu 2 mahine Zale Tari nondani zali nahi krupaya marg Darshan karave hi vinanti tasech satbaravar adhiche malkache karj asatana va tyane ti vikali asatana navin shet ghenarache navane nondani karata yet nahi ya prakaracha kahi shasan nirnay asalyasa tyachi mahiti dyavi hi vinanti
जामिनावर परत फेड न केलेल्या कर्जाचा बोजा आहे म्हणून नोंद प्रलंबित ठेवता येत नाही . तलाठी यांने २ महिने होऊन गेले आहेत , नोंद तात्काळ मंजूर करणे आवश्यक आहे
आपण मेहेरबान तहसीलदार साहेब यांचे निदर्शनास हि बाब आणून द्या
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Abhay jagtap
08-08-2019
abhayjgp999@gmail.com
म.ज.अ.1966 तहसीलदार प्रदान अधिकार GR print कुठे मिळेल
Question by Shrikant Hiremath
07-08-2019
smhiremath92@gmail.com
शेतकरी जमीन विक्री नंतर कीती कालावधीत विक्री विरोधात हरकत/तक्रार करु शकतो?
दस्त नोंदणीकृत झाल्यावर , तलाठी यांचेकडे दस्त नोंदणीचा तपशील online पद्धतीने प्राप्त होतो . तलाठी यांनी वाजवी हरकत नसेल तर , नोंद १५ दिवसात मंजूर करणे आवश्यक
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by शुभम
06-08-2019
nitinskashid@gmail.com
नमस्कार सर,
आमची शेतजमीन १२ वर्षांपूर्वी माझ्या वडिल व चुलते यांनी नोंदणी कृत दस्ताने विक्री केली होती, परंतु आजही ७/१२ वर आमच्या वडीलांचे, चुलत्यांचे नाव आहे.
खरेदी झाले पासून किती दिवसात ७/१२ वर नाव नोंद केली पाहिजे?
आम्हाला ती जमीन परत मिळेल का? किंवा
तो दस्तावेज रद्द करता येईल का ? व कसा?
त्याचा काही दंड किंवा खरेदी ची रक्कम परत करता येते का?
वारस म्हणून आम्ही मुले काय करू शकतो ....
शुभम साहेब
दस्त नोंदणीकृ झाल्यावर , तो तात्काळ फेरफारांसाठी तलाठी यांचेकडे सादर करणे आवश्यक आहे . सध्या स्थितीत तो online पद्धतीने तलाठी यांचेकडे येतो
जमीन जरी अजूनही आपले वडील व चुलत्याची नावे असली तरी , ज्या दिवशी दस्त नोंदणीकृत झाला त्याच दिवशी जमीन आपलेकडून हस्तांतरित झाली आहे . जमीन आपणास परत मिळू शकत नाही .
वारस म्हणू आपण काहीही करू शकत नाही
दस्त हा जर सुरवाती पासूनच अवैध व परिणामकारक शून्य असेल तरच , जमीन आपले नावावर राहू शकते . मात्र दस्ताची वैधता ठरवण्याचा अधिकार , न्यायालयास आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by अच्युत बाबासाहेब मरकड
06-08-2019
achyutmarkad@gmail.com
राज्यातील देवस्थानच्या जमिनीची तपासणी तसेच या जमिनी बेकायदेशीर हस्तांतरित झाल्या असल्यास पूर्ववत देवस्थानच्या नावे करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासन,
शासन परिपत्रक क्र. डीइव्ही-२०१०/प्र.क्र ९/ल -४
महसूल व वन विभाग
दिनांक ३० जुलै २०१०
वरील संदर्भाचे शासन परिपत्रक मला पाहिजे आहे तरी आपण कृपया ते द्यावे हि विनंती
Question by Deepak kadam
06-08-2019
deepakkadam2524@gmail.com
प्रकल्पग्रस्तांना पय़ाॅयी जमीन भोगवटादार वर्ग १ ची मिळाल्या नंतर
आदेशा वरील अटी चे पालन न करताच विक्री केली आहे तरी तो शर्त भंग होवून ती जमीन शासन जमा होते का त्या साठी काय करावे कुणाकडे तक्रार करावी.
ज्या प्रकल्पना पुनर्वसन कायदा लागू केला असेल अश्या प्रकल्प ग्रस्तांना दिलेल्या जमिनी जर त्याची जमीन वर्ग २ म्हणून संपादित झाली असेल तरच , त्याचा धरणाधिकार वर्ग २ असतो . अन्यथा धरणाधिकार वर १ चा असतो
या अपरोक्ष या पूर्वी ज्या जमिनी वर्ग २ म्हणून दिलेल्या असतील त्याही वर्ग१ करणे बाबत / वर्ग १ झाले बाबत शासन निर्णय २०१४ चे आसपास झाला आहे ( तो शासन निर्णय माझ्याकडे नाही )
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by जगन्नाथ
31-07-2019
yogeshrudruke@GMAIL.COM
जमिनीच्या ७/१२ वर माझे नाव जगन्नाथ नामु पवार असे आहे परंतु इतर सर्व कागदपत्रावर आधार कार्ड ,शाळेचा दाखला,
पॅन कार्ड वर नाव जगन्नाथ नामदेव पवार असे आहे
तरी मला ७/१२ वर नाव माझे नाव जगन्नाथ नामदेव पवार (नामु चे नामदेव )असे करण्यासाठी काय करावे लागेल .
जमीन वडिलार्जित आहे .
म ज म अ १९६६ च्या कलम १५५ अन्वये , लेखन प्रमाद दुरुस्तीचा अर्ज तहसीलदार यांचेकडे करा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Kishor Rokade
30-07-2019
sagaradipune@gmail.com
माझे आजोबा कुलकर्णी इनाम जमिनी ला कुळ होते. नंतर तेहसिल दार यांनी ३२ ग या इनाम जमिनीला लागू नसलेले कलम अंतर्गत चौकशी करून कुळ बेदखल केले. परंतु त्या पूर्वीही आणि त्या नंतरही शासकीय खंड भरून ती जमीन आजोबा वहिवाट करत होते ७/१२ सादरी तशी नोंद आहे. १९७२ ला मा. प्रांत साहेबांनी ऑर्डर काढून आजोबांना व बाकी इतर जणांना कब्जे हक्काची रक्कम भरण्यास सांगितली ऑर्डर तेहसील दार साहेब यांच्या नावे होते मूळ ऑर्डर ची प्रत आमच्याकडे आहे. ऑर्डर मध्ये आजोबांचे नाव कुळ म्हणून दाखल करण्यात यावे असा स्पष्ट उल्लेख आहे. परंतु तशी काही कार्यवाही त्यांनी पुढे केली नाही.
१९७९ ला आजोबांनी तहसील दारंच्य परवानगी ने कब्ज हक्काची रक्कम भरली परंतु अजनाते पणी पुढील कार्यवाही करायची राहून गेली तरी आजोबा तिथून पुढे त्याचा प्रत्येक वर्षी त्याचा खंड भरत होते तशा पावत्या आहेत.
पुढे जाऊन वडिलांनी त्या जमिनीची मागणी केली ती मागणी प्रांत साहेबांनी मान्य करून त्या कारणी बुडीत खंडाचे २० rs चालना द्वारे भरून घेतले व तहसील दारांना पुढील कार्यवाही करून अहवाल त्वरित सादर करायला सांगितला.
तहसील दारांनी ती फाईल खूप वर्ष कोणतीच कारवाई न करता स्वतः कडे ठेवली खूप पाठपुरावा करून देखील उत्तर मिळाले नाही लेखी अर्ज करता फाईल गहाळ झाली वाळविणे खाल्ली असा शेरा देण्यात आला.
पुन्हा परत जमीन नावे करण्या कामी अर्ज केला असता कोणतीच कारवाई न करता चुकीच्या पद्धतीने बेदखल केलेल्या कुळाचा हवाला देण्यात आला परंतु नंतर च्यां प्रांत साहेबांच्या कुळ दाखल करण्याच्या ऑर्डर कडे लक्ष दिले नाही पुरेस म्हणणं ऐकून घेतले नाही.
पुढे जाऊन वडिलांनी परत प्रांत साहेबांकडे मागणी केली असता त्यांनी खूप वेळ झाला असा निकाल दिला.
वास्तविक आजोबा त्या जमिनीचे कुळ आहेत याकडे लक्ष दिले नाही.
प्रांत साहेबांच्या निकालाच्या २० दिवसात मूळ वतनदार की ज्याने १९४८ पासून कधीच जमिनीचा भोगवटा केला नाही किंवा कसलेच भोगवटा मूल्य कधी शासन दरबारी जमा केले नाही अश्या इसमाने तहसील दारांकडून स्वतः नावे ऑर्डर करून घेतली. व त्या आधी १ वर्षा पूर्वी एका इसमाला सरकारी अकरि पड शेरा जमिनीवर असताना साठे खत करून दिले.
आम्ही काय करावे आमचं सर्व कुटुंब त्या जमिनीवर अवलंबून आहे.
As per Bombay Pargana and Kulkarni Watan (Abolition) Act १९५१ च्या कलम ८ नुसार , कुलकर्णी वाटण जमीन निर्धारित दिनांकास , त्रयस्थ व्यक्तीस कायदेशीर रित्या कसण्यासाठी दिली असल्यास , अशी मिळकत /जमिनीस , मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ च्या तरतुदी , कुल व जमिनीच्या धारकास त्यांचे हक्क व जबाबदारी संदर्भात लागू असतील .
आपले जमिनीचे कुल असल्याचे प्रांत साहेबांनी जाहीर केले होते . केवळ त्यांचे नाव ७/१२ सादरी दाखल केले नाही म्हणून , आपला कुल मी हणून असलेला हक्क कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही . तहसीलदात यांचे आदेश आवाहणीत करा . ( अपील करा )
मात्र आपले प्रश्नात आपण नमूद केले आहे कि , जमीन सरकारी नोकरी पड असताना , , साठे खत करून , त्रयस्थ पक्ष हिट संबंध निर्माण केले .
जर आपले आजोबा या जमिनीचे कुल होते व जामीन कस्त होते तर जमीन पड म्हणून कशी नोंद झाली? आजोबांनी जमीन कसली नाही का ?
तहसीलदार यांनी पूर्वाश्रमीचे वतनदारास ५ वर्षे होऊन गेल्यानंतर ( हा कायदा अमलात आल्या नंतर ) पुनर्प्रदान कशी केली ? हा तहसीलदार यांचा आदेश अहवानीत करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by विकास किसन शिगवण
30-07-2019
Vickyshigawan@gmail.com
महोदय
अस्थाई पद हे किती दिवसांन करीता असते ...... कारण माझ्या वडीलांनी नगर पालीकेत ३४ वर्ष अखंडीत सेवा केली आहे. त्यांना ४ पे, ५ पे, ६पे.. देण्या अले आहेत परंतु अत्ता निवृत्ती वेतन देण्यास नगरपालीका तयार नाही . तरी यावर आपले मार्गदर्शन मिळावे
9028551283
अस्थायी पद जो पर्यन्त , संबंधित विभाग स्थायी करत नाही तो पर्यंत अस्थायी पद राहू शकते .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संतोष जवरे
27-07-2019
jaware_sb@rediffmailc.om
एखाद्या व्यक्तीने फेब २००८ वर्षाचे खरीदीखत ने जमीन नवे करण्यास अर्ज दिला आहे तर त्या नुसार फेरफार नोंद दाखल करून मंजूर करतात येईल का
होय
नोंदणीकृत खरेदी खतास मुदतीच्या कायदा च्या तरतुदी लागू होत नाहीत
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by विलास यशवंत जाधव
27-07-2019
vilasjadhav030@gmail.com
सर,मी एक सुशिक्षित बेरोजगार द्राक्ष शेती करत आहे परंतु शेतामध्ये जाणे रस्त्यामुळे अश्यक्यप्राय झाले आहे त्यामुळे ट्रकटर उपलब्ध असून रास्ता नसलेने मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे तहसील ऑफिसेस मध्ये गेलो कि दावा कर वकील द्या अशी उत्तरे मिळतात काय करावे लागेल .
आपले शेतात जाण्यासाठी पूर्वी कोणत्या रस्त्याचा वापर करत होता ?
मामलतदार कायदा १९०५ नुसार , शेतात जाण्यासाठी , पारंपरिक रास्ता आल्यास त्याचा वापर , करता येतो .
जर असा पारंपरिक रस्ता नसेल तर , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अंतर्गत , शेतात जाण्यासाठी शेजारी शेतकऱ्याच्या , बांधावरून जाण्यासाठी आपण मार्ग मागू शकता .
मात्र ट्रॅक्टर ने जाण्या साठीचा मार्ग मिळू शकत नाही
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by विशाल सुरेश बीडकर
24-07-2019
vsbeedkar1@gmail.com
सेवेत नवीन रूजू झालेल्या कर्मचार्यांना अर्जित रजा केंव्हा पासून लागू होतात किंवा कधी पासून देय असतात?
सेवेत हजर झाल्यापासून ६ महिन्याची सेवा पूर्ण झाली कि , १५ दिवस रजा , कर्मचाऱ्याच्या नावे संचित ( जमा ) होते .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Mr. Prashant Kulkarni
24-07-2019
pdkulkarni08@gmail.com
महोदय,
जर एखाद्या अधिकारी / कर्मचारी यांना सेवेत राहून किंवा अध्ययन रजा न घेता
उच्च शिक्षण घ्यावयाचे आहे. तर त्यास परवानगी देण्याचे अधिकार कोणाला आहेत ?
जसे Appointment Authority किंवा Office Head. तसेच परवानगी द्यावयाची झाल्यास
कोणत्या नियमान्वये याचे कृपया मार्गदर्शन व्हावे हि विनंती.
सेवेत राहून अध्ययन रजा घ्याची असल्यास , त्याचा परिणाम त्याचे नियमित कामावर होता काम नये .
या अटीवर , कार्यालय प्रमुख/ विभाग प्रमुख , परवानगी देतात . या बाबत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा शासन निर्णय आहे . ( सदर शासन निर्णय माझ्याकडे नाही )
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by नंदीप काळुराम पवार
22-07-2019
nandeeppawar@gmail.com
विर प्रकल्पात जमिन संपादीत करण्यात आली असून
सदर जमिण दुसऱ्या ठिकाणी मिळण्यासाठी काय केले पाहिजे
ज्यावेळी जमीन संपादन झाली असलं त्यावेळेस , तत्कालीन पुनर्वसन कायदा संपादनास लागू केला असल्यास , आपणास पर्यायी जमीन मिळू शकते . मात्र आपण त्यावेळी जमीन मिळणेबाबतची मागणी केली होती का ?
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3454 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |