जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by नंदकिशोर रामराव सोनवणे
30-08-2016
nrsonvane@gmail.com
नमस्कार सर
सर आमच्या परभणी जिल्ह्यामधे मा जिल्हाधिकारी साहेबांनी देवस्थानची शेत जमीन सींलींग मधे वाटप केली आहे..पण अम्हाला तलाठी/मं.अधिकारी प्रशिक्षणा (आैरंगाबाद प्रबोधनी) मधे शिकवले आहे की देवस्थानच्या शेत जमीनी मधे कोनालाही हस्तक्षेप करता येत नाही..
नेमका कायदा काय आहे कृपया मार्गदर्शन करने..!!
Exemption from Land-revenue Act, 1863 अन्वये जमीन महसूल देण्यापासून सूट असलेल्या जमिनीची सूट पुढे चालू ठेवण्याचे दावा ( Claim ) निर्णीत केले जातात .
कदाचित प्रश्नाधीन देवस्थान जमीन , अन्य कायद्यांचा भंग झाला असेल म्हणून , शासनाने काढून घेतली असेल व त्याचे वाटप भूमिहीन लोकांना केले असेल .
आपण जमीन प्रदान ( Land _ Grant ) आदेश वाचा . त्या मध्ये वास्तूसाठी समोर येईल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
देवस्थान इनाम वर्ग ३
व्या्ख्याा:
• 'इनाम' म्ह्णजे जमीन महसूल वसूल करण्याचा राज्य सरकारचा हक्क, पूर्णत: किंवा अंशत:, अन्य व्यक्ती्कडे स्वाधीन केलेला असणे.
• 'इनामदार' म्हणजे असा पूर्णत: किंवा अंशत: जमीन महसूल वसूल करण्याचा हक्क प्राप्त झालेल्या' व्यक्ती्ला इनामदार म्ह्णतात.
• 'जुडी' म्हणजे इनामदाराकडून वसूल केलेल्या जमीन महसूलापैकी जो भाग सरकार जमा केला जातो त्या भागाला जुडी म्हहणतात.
• 'नुकसान' म्हणजे इनामदाराकडून वसूल केलेल्या जमीन महसूलापैकी जो भाग इनामदार स्वत:कडे ठेवतो त्या भागाला नुकसान म्हणतात.
• पूर्वीच्या काळात काही जमीनी मंदिर/मशिदीसाठी बक्षीस म्हणून दिल्या गेल्या आहेत. देवस्था्नाचे दोन प्रकार आहेत.
(१) सरकारी देवस्थान: यांची नोंद गाव नमुना नं. ३ मध्ये असते.
(२) खाजगी देवस्थान: यांचा महसूल दप्ताराशी संबंध नसल्यााने त्यांची नोंद गाव नमुना नं. ३ मध्ये नसते.
देवस्था्न इनाम हे वर्ग ३ चे इनाम म्हणून गाव दप्तरी दाखल असते. अशा जमीनीतून येणार्या उत्पन्नाातून, संबंधित मंदिर/मशिदीसाठी पुजा, दिवाबत्ती, साफसफाई, उत्सव यांचा खर्च भागवला जातो. या जमीनी देवाच्या नावे दिलेल्या असतात त्याामुळे यांच्या् सात-बारा सदरी कब्जेदार म्हणून देवाचे नाव असते.
इनाम जमीनींची नोंद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ७५ अन्वये जिल्हा किंवा तालुका रजिस्टरला ठेवली जाते, या रजिस्टरला "ॲलिनेशन रजिस्ट्रर" असे म्हणतात. यावरुन गाव नमुना नं. ३ ची पडताळणी करता येते.
देवस्थान इनाम जमीनीचे हस्तांतरण, विक्री किंवा वाटप करता येत नाही. असे झाल्यास अशी जमीन सरकार जमा केली जाऊ शकते. असा अनधिकृत प्रकार तलाठी यांना आढळल्यास त्यांनी तात्काळ तहसिलदारला कळवावे.
अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत शासनाची पूर्व परवानगी आणि धर्मदाय आयुक्तांच्या मान्यतेने असे हस्तांतरण किंवा विक्री करता येते.
देवस्थान इनाम जमीनीत कुळाचे नाव दाखल होऊ शकते परंतू जर देवस्थानच्या ट्रस्टाने कुळ वहिवाट अधिनियम कलम ८८ ची सुट घेतली असेल तर अशा कुळास कुळ वहिवाट अधिनियम ३२ ग प्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नसतो.
देवस्थान इनाम जमीनीच्या सात-बारा सदरी भोगवटादार (मालक) म्हणून देवाचे/देवस्थानचे नाव लिहावे. त्या खाली रेष ओढून वहिवाटदार/व्यगवस्थापपकाचे नाव लिहिण्याची प्रथा आहे. परंतू या प्रथेमुळे कालांतराने, सात-बारा पुनर्लेखन करतांना, चुकून देवाचे नाव लिहिणे राहून जाते किंवा मुद्दाम लिहिले जात नाही. त्यामुळे पुढे अनेक वाद निर्माण होतात. त्यामुळे सात-बारा सदरी भोगवटादार (मालक) म्हाणून देवाचे/देवस्थाधनचे नाव लिहावे, त्याखाली व्यवस्थापक असे लिहून वहिवाटदार/व्यवस्थापकाचे नाव इतर हक्कात ठेवावे.
पिक पहाणीत वहिवाट 'खुद्द ........ (वहिवाटदार/व्यवस्थापकाचे नाव) यांचे मार्फत' अशी लिहावी.
देवस्थान इनाम जमीनीच्या सात-बारा सदरी पुजारी, महंत, मठाधिपती, ट्रस्टी, मुतावली, काझी यांची नावे कुळ म्हणून दाखल करु नये. नाहीतर ते लोक ताब्यासाठी न्यायालयात खटला दाखल करु शकतात.
देवस्थान इनाम जमीनीला वारस लावले जाऊ शकतात. जन्माने वारस ठरण्याऐवजी मयतानंतर प्रत्यक्ष पुजाअर्चा करणारा वारस ठरतो. म्हणजेच पदामुळे मिळणारा उत्तराधिकार हे तत्व येथे लागू होते. एखाद्या् मयत पुजार्यााला चार मुले वारस असतील तर पुजाअर्चा व वहिवाटीसाठी पाळी पध्द्त ठरवून द्याावी असे अनेक न्यालयालयीन निर्णयात म्हटले आहे. मठाचा प्रमुख/पुजारी, अविवाहीत असला किंवा त्यााला वारस नसल्यायस तो त्याच्या मृत्यूआधी शिष्य् निवडून त्याला उत्तराधिकार देऊन जातो. परंतू देवस्थान जमीनीचे वारसांमध्ये वाटप होत नाही तसेच एका कुटुंबाकडून दुसर्या कुटुंबाकडे हस्तांतरण होत नाही.
देवस्थान इनाम जमीनीच्याबाबत तलाठींनी सदैव दक्ष असावे. याची पिक पहाणी समक्ष हजर राहूनच करावी.
देवस्थान इनाम अथवा अनुदान आणि धर्मादाय इनाम ही इनामवर्ग 3 मध्ये समाविष्ट होतात. यांना दिल्या जाणार्या शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश, धार्मिक संस्थांना साहाय्य करणे हा असतो. प्राचिन काळी राजे लोक देवळे, मठ, धर्मशाळा, मशिदी, इत्यादी संस्थांना मदत करण्यासाठी मदत करत असत. अशा देवस्थान इनामाच्या सनदा देण्यात आल्या व त्यावरील हस्तांतराला कायमस्वरूपी मनाई करण्यात आली.
देवस्थान जमिनीची पेरणी/ नफा आळीपाळीने घेता येत असला तरीही जमिनीची विभागणी कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. परंतु काही ठराविक परिस्थितीत मिळकतीचा फायदा होणार असेल किंवा कायदेशीर आवश्यकता असेल तर साधारणतः देवस्थान जमिनीचे हस्तांतरण स्वीकारले जात होते. मात्र नियम म्हणून ही इनाम वारसा हक्काने हस्तांतरित होत नाहीत किंवा विभागणीही होत नाही. मात्र या जमिनींचा भोगवटा, पीक पाहणी/ व्यवस्थापन वारसा हक्काने होऊ शकते.
सदर देवस्थान इनाम जमिनी देताना सनदेत संबंधित संस्थेला जमीन मालमत्ता दिल्याचे जोपर्यंत स्पष्ट नमूद केलेले नसेल तोपर्यंत धार्मिक इनामे ही जमीन महसूल अनुदाने आहेत असेच कायदा समजतो. याचाच अर्थ देवस्थान वर्ग-३ इनामे ही हस्तांतरणीय नाहीत. या इनामाच्या जमिनी विकता येत नाहीत. याचाच अर्थ इनाम जमिनीतील कुळांना मुंबई कुळकायदा व शेतजमीन कायदा प्रमाणे जमीन विकण्याचा अधिकारी प्राप्त होत नाही. मात्र त्यांचा कुळ हक्क या जमिनीवर वंशपरंपरागत राहतो. त्यांना त्या जमिनी विकता येत नाही किंवा गहाण ठेवता येत नाही. तसेच कुळांना या जमिनी विकत घेण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही. मात्र वहिवाटधारकांचा हक्क वारसाहक्काने कायम राहतो. मात्र या जमिनी वारसाहक्कानेच धारण केल्या पाहिजेत असे नाही. या जमिनी वहिवाटीचा हक्क लिलावाने देऊनही त्या कालावधीसाठी प्राप्त होऊ शकतात. वहिवाटदार वारस असो किंवा नसो त्यास ही जमीन धारण करता येते. म्हणजेच देवस्थान इनाम जमीन वहिवाटदाराव्यतिरिक्त इतर कोणाचे नावे नावे होणार नाही. यात मालक म्हणून देवस्थान व वहिवाटदाराचे नाव वहिवाटदार म्हणून स्पष्ट लिहिले जाईल.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by विलास चिरकुटजी सेवारे
30-08-2016
sewarev@gmail.com
मी मौजा गुमथी गावामध्ये राहत असुन सदर मौजा तालुका कामठी मध्ये असून त्याचा उपविभाग मौदा येतो सदर तालुका मौजा पासुन अंदाजे 25 किमी येतो व उपविभाग अंदाजे 75 किमी दुर येतो तर मला सदर अधिनियमान्वये उक्त मौजाचा तालुका व उपविभाग बदल करता येतो काय किंवा कसे
विलासराव , हे अधिकार शासनाचे आहेत .
आपण कृपया म. ज.म. या. 1966 चे कलम 4 वाचा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by VIKRAM YADAV
30-08-2016
vikram.vy11135@gmail.com
नमस्कार ,सर माझा प्रत्येक प्रस्नाचे तुम्ही उत्तर दिलेआहे तया बदल धन्यवाद ! माझा एक प्रश्न आहे कि माझे नावे माझ्या बहिणीने व आईने दिवाणी कोर्टात (तोडजोड) होऊन त्याच्या समोर सर्व हक्क सोडून दिला आहे त्यावर तिघीच्या साह्य आहेत. आता मात्र तेखोटा आहे अस्से सांगून दिवाणी कोर्त्यात दावा दाखल करण्याची धमकीही सतत देत आहेत ,अम्माला फसवून तो हुकूमनामा केला आहे असे सांगून तो रद्य करणार आहहेत .तर दिवाणी कोर्त्यात तो हुकूमनामा (तडजोड ) हकासोड पत्र रद्द होऊशकते का ? कृपया मार्गदर्शन करा .
आपण कथन केल्याप्रमाणे , तडजोड दिवाणी न्यायालयात केली आहे. तडजोड नाव कोर्टात सादर केल्यावर , कोर्ट , सर्व पक्षकारांना तो मान्य असल्याची खात्री करते , मगच त्या प्रमाणे निर्णय व हुकूमनामा काढला जातो .
त्या मध्ये फसवणूक करण्याचा प्रश्न कोठे येतो . त्यांना धमक्या देऊ द्या ......
अगदीच काय होईल तर ते रद्द करण्या बाबत दावा दाखल करतील ....मात्र consent Decree असेल तर दिवाणी संहिता कलाम 96 (3) अन्वये
No appeal shall lie from a decree passed by the Court with the consent of parties.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
तुमच्याे बहिणीने व आईने दिवाणी कोर्टात (तोडजोड) होऊन त्याच्या समोर सर्व हक्क सोडून दो असतील तर ते खोटे आणि फसवून केले होते असे निर्विवादपणे सिध्द होईपर्यंत रद्द करता येणार नाही.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by वसंत शेरकर
30-08-2016
sherkarvr@rediffmail.com
गावी वडिलोपार्जीत २६ गुंठे जमिन, वडिल व दोन आत्यांच्या (वडिलांचा दोन बहिणी) नावावर आहे. वडिल मयत झाल्यावर आम्ही वारस नोंद केली आहे. परंतु दोन आत्या मयत झाल्या असून त्यांची वारस नोंद केलेली नाही. दोन्ही आत्यांच्या वारसांनी स्वखुशिने सदर जमिनीत आम्हाला हिस्सा नको तुम्ही तुमच्या नावावर जमिन करा असे सांगतात त्यातील एका आत्याची वारसदार मुंबईत रहात असून वयस्कर असल्यामुळे गावी येऊ शकणार नाहीत. तरी जमिन नावे होण्यासाठी काय करावे याबाबत माहिती द्यावी ही विनंती
आत्याच्या वर्षांनी नोंदणीकृत हक्क सोड खत देणे आवश्यक .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
आत्या मयत झाल्या असतील तर त्यांची वारस नोंद होणे आवश्यक आहे. आत्यांच्या वारसांनी सदर जमिनीत आम्हाला हिस्सा नको तुम्ही तुमच्या नावावर जमिन करा असे फक्त सांगणे पुरेसे नाही. तसा कायदेशीर दस्तं करून घ्यावा लागेल. एका आत्याची वारसदार मुंबईत रहात असून वयस्कर असली तर ती कुलमुख्यातर पत्र करून देऊ शकेल. त्या बाबत आपण वकीलाचा सल्लाा घ्यावा.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by नंदकिशोर रामराव सोनवणे
30-08-2016
nrsonvane@gmail.com
न्यायालयामधे शेतजमीन चा निकाल लागल्यास त्याची अमलबजावनी कोणी व कशी करावी या बाबत शासन निर्णय कींवा परीपत्रक असल्यास कळवावे..!!
शेतजमिनी संदर्भात निकाल असल्यास
जर जमिनीचा ताबा दुसर्याकडून ( Judgment - debtor ) कडून काढून घ्याचा असेल तर , ज्या न्यायालयाने निकाल दिला आहे त्या न्यालयाकड़े दिवाणी प्रक्रिया संहिता आदेश XXI नियम 35 प्रमाणे , हुकूम नाव मिळण्यासाठी अर्ज करावा .
जर ताब्यात असलेल्या जमिनीची मालकी न्यायालयाने घोषित केली असेल तर , हुकूमनामा घेण्याची गरज नाही . केवळ निकालाची प्रत पुरेशी आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
न्यायालयामधे शेतजमीनीचा निकाल लागल्यास त्याची सत्य पत्र तलाठी यांचेकडे द्यावी. ते योग्य ती कार्यवाही करतील
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by सुहास
29-08-2016
suhaskbhosale@gmail.com
गावठाण बाहेरील परंतु नॉन agriculture जमिनीवरील बांधकामाकरिता कोणाची परवानगी घ्यावी. तयासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती ? ऑनलाईन अर्ज करू शकतो काय?
जमीन जर गावठाणातील नसेल व प्रादेशिक योजना लागू असेल तर , जिल्हाधिकारी/प्रांत अधिकारी/तहसीलदार ( ज्यांना अधिकार आहेत ) त्यांची परवानगी आवश्यक .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by मीनाक्षी मेहकरे
29-08-2016
mehkaremkj@gmail.com
कुळाची रक्कम दुसऱ्या तालुक्यातील गावाची चुकून भरून घेतली आहे . पुढील कार्यवाही कोणती अनुसरावी कृपया मार्गदर्शन व्हावे.
रक्कम परत मिल्ने बाबत शेत जमीन न्याधीकरणाकडे अर्ज करा . रक्कम परत मिळेल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
आपण तहसिलदार कार्यालय तसेच काेषागार कार्यालयाचे मार्गदर्शन घ्यावे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by दिनेश दाभोलकर
27-08-2016
dabholkar.dinesh@gmail.com
एखाद्याचे नाव भोगवटा आणि इतर हक्कामध्ये एकाच वेळी येऊ शकते का
सर्वसाधारणपणे एखाद्याचे नाव कब्जेहक्कात आणि इतर हक्कामध्ये एकाच वेळी नसते. तथापि कागदपत्रे न बघता याबाबत भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. आपण तहसिलदार कार्यालयाचे मार्गदर्शन घ्यावे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
सर्वसाधारणपणे एखाद्याचे नाव कब्जेहक्कात आणि इतर हक्कामध्ये एकाच वेळी नसते. तथापि कागदपत्रे न बघता याबाबत भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. आपण तहसिलदार कार्यालयाचे मार्गदर्शन घ्यावे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by sadik
26-08-2016
sadik11m@rediffmail.com
मुस्लिमाना दिलेल्या इनामी भोगवटादार वर्ग 2cha जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार असतो का
वक्फ अधिनियम,१९९५ च्या कलम ३(आर) अन्वये “वक्फ” या शब्दाची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सर्वसामान्यपणे इस्लाम धर्माच्या धार्मिक कामाकरिता वापरण्यात येणार्या सर्व मिळकती (मशिद, इदगाह, दर्गा, मकबरा, कब्रस्तान, धार्मिक उपासना संस्था, अनाथालय) मशरूतुल- खिदमत इनाम या बाबी वक्फ कायद्याखाली येतात. धार्मिक किंवा धर्मदाय संस्थेमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार असलेली कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश वक्फमध्ये स्वारस्य असणारी व्यक्ती म्हणून होतो. सर्वसामान्यपणे अशा वक्फ मालमत्तेच्या देखरेखीसाठी मुतवल्ली किंवा व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती करण्यास वक्फ अधिनियमातील तरतुदींनुसार वक्फ मंडळाकडून मान्यता दिली जाते.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by नंदकिशोर रामराव सोनवणे
26-08-2016
nrsonvane@gmail.com
सर दिनांक १७/०७/२०१४ रोजी च्या शासन परीपत्रक नुसार तलाठ्याने हीतसंबधीतास नमूना-९ ची नोटीस द्यावी की नाही..सर सदर परीपत्रका बाबत आमच्या परभणी जिल्ह्यामधे सर्व तलाठी/मं.अधिकारी भ्रमात आहे..
सर सदर परीपत्रक न्यायालयात चालतो का कृपया
मार्गदर्शन करने ही नम्र विनंती..!!
दिनांक १७/०७/२०१४ रोजी च्या शासन परीपत्रक नुसार कलम १५०/२ मध्ये अशी सुधारणा करण्यात आली आहे की,
"जेथे साठवणुकीच्या यंत्राचा (संगणक इत्यादी) वापर करुन, (महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६-कलम २/(३३-अ) 'साठवणुकीचे यंत्र (Storage Device)' याची व्याख्या आहे)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४८ क अन्वये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात आलेले असतील, तेथे तालुक्यातील तहसिलदार, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५४ अन्वये सुचना मिळाल्यानंतर, लगेचच, ती सूचना, फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकार अभिलेखावरुन किंवा फेरफार नोंदवहीवरुन त्यास दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि त्यात ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला व त्याबरोबर गावाच्या संबंधित तलाठयास लघुसंदेश सेवा (एस.एम.एस.) किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल (इ-मेल) किंवा विहीत करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही उपकरणाद्वारे पाठवील. अशी माहिती मिळाल्यानंतर गावाचा तलाठी, तातडीने त्याची नोंद फेरफार नोंदवहीत करील.
परंतु, असे की, भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ अन्वये दस्तऐवजांची नोंदणी करणार्या अधिकार्याासमोर ज्या व्यक्तींनी स्वत: दस्तऐवज निष्पादीत केले असतील, अशा व्यक्तींना, तहसिलदार कार्यालयातील तलाठ्याद्वारे, पहिल्या परंतुकान्वये तरतुद केलेली अशी कोणतीही सुचना पाठविणे आवश्यक असणार नाही."
तथापि, मंत्रीमंडळ निर्णय (बैठक क्रमांक १६२) दि. २१ मे २०१४ मध्ये नमूद आहे की,
नोंदणीकृत दस्तऐवजाने होणार्या फेरफार नोंदी घेतल्यानंतर, दुय्यम निबंधकासमोर समक्ष उपस्थित राहून दस्तावर सही करणार्या पक्षकारास परत एकदा संबंधित तलाठ्यासमोर उपस्थित राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. (म्हणजेच दुय्यम निबंधकासमोर समक्ष उपस्थित राहून सही केलेला दस्त घेऊन, फेरफार नोंद करण्यासाठी तलाठ्याकडे जावे लागणार नाही.)
दस्त नोंदणी होताच त्याची माहिती आज्ञावलीद्वारे (दुय्यम निबंधकामार्फत) तहसिल कार्यालयातील म्यूटेशन सेलला तात्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल. त्या आधारे फेरफार नोंद घेऊन नमुना ९ ची नोटीस तयार करुन (तहसिल कार्यालयामार्फत) तलाठ्यास तशी नोंद घेण्याचा एसएमएस किंवा ई-मेल केला जाईल. त्यानुसार तलाठी किंवा परिरक्षक भूमापक फेरफार नोंदवहीत नोंद घेऊन पुढील कार्यवाही करतील.
कायद्यान्वये फेरफार नोंदवहीत नोंद घेऊन पुढील कार्यवाही करणे म्हणजेच नोटीस बजावणे.
तथापि, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम १५० (५) (ब) अन्वये हितसंबंधीतांना नोटीस बजावल्याशिवाय कोणतीही नोंद प्रमाणित करता येणार नाही. नोटीस बजावण्याची रीत म.ज.म.अ. कलम २३० मध्ये नमूद आहे.
उपरोक्त परिपत्रकात नमूद आहे की,
परंतु, असे की, भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ अन्वये दस्तऐवजांची नोंदणी करणार्या अधिकार्यासमोर ज्या व्यक्तींनी स्वत: दस्तऐवज निष्पादीत केले असतील, अशा व्यक्तींना, तहसिलदार कार्यालयातील तलाठ्याद्वारे, पहिल्या परंतुकान्वये तरतुद केलेली अशी कोणतीही सुचना पाठविणे आवश्यक असणार नाही."
याचा अर्थ जर तहसिल कार्यालयामार्फत, तलाठ्यास तशी नोंद घेण्याचा एसएमएस किंवा ई-मेल केला गेला नाही तर अशी नोटीस बजावण्यावची आवश्यकता नाही.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by sandip makhamal patil
25-08-2016
sandippatil92@rediffmail.com
सर, सरकारी जमीनीवर अवैधरित्या अतिक्रमण करुन घर बांधकाम करना्रया व्यक्तिविरोधात कश्याप्रकारे तक्रार केलि जाऊ शकते? याविषयि कुठला कायदा अस्तित्वात आहे? कृपया मागृदशन करावे!
आपणास तक्रार करावयाची आहे त्यासाठी आपण केवळ हि बाब लेखी स्वरूपात तहसीलदार यांचे निदर्शनात आणून दया
कलम 50 म.ज .म .अ 1966
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
सरकारी जमीनीवर अवैधरित्या अतिक्रमण करणार्याच्या विराोधात कारवाई करण्याबाबत शासनाची अनेक परिपत्रके आहेत. आपण संबंधीत तलाठी किंवा तहसिलदार यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by बाजीराव jadhav
24-08-2016
bajirao.jadhav@yahoo.in
Namsakr सर
माझे नाव नंदू जाधव असून माझे वडील 1973 साली दत्तक गेले होते .. त्यानुसार मला काही शेतजमीन मिळाली आहे.. त्यानंतर पुढील एक दोन वर्षात ज्यांना वडील दत्तक गेले ते आजोबा आणि माझे वडील दोघे मयत झाले. पण आत्यानी त्यावेळी दत्तक पत्र रद्द करण्या साठी अपील केले आपण पण दिवाणी सत्र न्यायालय तसेच जिल्हा सत्र न्यायालयाने दत्तक कायम ठेवले आहे ... अपनी मालमत्ता आमच्या कडे ठेवली .. हलाखीच्या आर्थिक परिस्थीती मुले तसेच एका बनावट मृत्यूपत्र मुळे आत्यांची नावे 7/12 उताऱ्यावर तसेच राहून गेली आहेत.नंतर आम्ही अलीकडे ती नावे कमी करण्यासाठी प्रांत कार्यालयात अर्ज केला तेव्हा त्यांनी तो फेटाळायला आणि नावे कायम ठेवलीय. तसेच दिवाणी कोर्टाने सुद्धा ते बनावट मृत्यूपत्र आणि आमच्या कडील मृत्यूपत्र दोन्ही रद्द करून व दत्तक कायम ठेऊन संबधीत मालमत्ते मध्ये 3 हिशे केले ... असे झाल्यास आम्हाला फार थोडी जमीन शिल्लक राहते आणि त्यातली निम्म्म्या हुन अधिक जमीन आत्यांना जाते .. ज्यांना आधीपासून खूप मालमत्ता आहे ..
दत्तक तसेच मृत्यूपत्र नुसार सर्व मालमत्ता आम्हाला दिलेली आहे आणि आमचा ताबा आहे सध्या. मालमत्ता अधिकार 22 जुन 1994 नुसार सुद्धा ती जमीन आम्हाला मिळते .. ( ह्यात फक्त 22 जुने1994 नंतर जन्मलेली आणि 22 जुने 1994 नंतर लग्न झालेली मुलींना अधिकार आहे आणि आणि ज्यांनी दावा केला आहे त्या पैकी एक तर 1994 पूर्वी मयत आहेत. पण त्यांचे मुलांची नावे सध्या 7/12 वरती आहे आणि दुसरी जी आहे तिने दावा नई केला आणि नाही कोर्ट समोर आलीय.
पण आता कोर्टाने संपूर्ण मालमता मध्ये 3 हिस्से सांगितले आहे ..
ह्यात 2 आत्यानं पैकी एक मयत असून दुसरीने संबंधीत मालमत्तेची मागणी नाही केली.. जी मयत आहे त्यापैकी एकीच्या नातवाने मागणी केली आहे .. ह्यामध्ये काय होईन ह्यावर आपले मार्गदर्शन आहे आहे .. कृपया आपले मत आणि पुढील वाटचाली साठी मार्गदर्शन करा ..
नंदू जाधव
आपले वडील दत्तक गेल्याची बाबा न्यायालयाने मान्य केली आहे . मात्र मृत्य पत्रे रद्द केली आहेत . त्या मुले आजोबांना जे वारस आहेत , त्या प्रमाणे न्यायालयाने हिस्से केलेले आहेत .
या पेक्षा आपणास जाडा जमीन मिळू शकणार नाही . अन्यथा मृत्य पत्र खरे/बरोबर आहे या साठी अगोदर उत्तर दिले प्रमाणे अपील दाखल करा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
कोर्टाच्या निकालावर भाष्य करता येणार नाही. आपणास सदर निकाल मान्यस नसेल तर आपण वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागू शकाल
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by प्रदीप बोरले
24-08-2016
pradip.borle6226@gmail.com
महोदय,
कुळाची नोंद घेणे ची पद्धत आजही सुरु आहे काय? कृपया मार्गदर्शन करावे.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम चे कलम 2(18) व 4 - मानीव कुल या मधील निकष पूर्ण होत असतील , तर आज हि कुळांची नोंद होऊ शकते /होते
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
कुळकायद्यानुसार कुळ व मालक यांच्यात करार होणे, कुळ व मालक असे नाते सिध्द होणे, कुळाने मालकास खंड देणे इत्यादी बाबी कुळ सिध्द होण्यास आवश्यक असतात.
कुळ कायदा कलम '३२ ओ' चा अशावेळी संबंध येऊ शकतो का असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण कुळकायदा कलम '३२ ओ' नुसार , जमीन मालकाने दिनांक ०१/०४/१९५७ नंतर निर्माण केलेल्या कोणत्याही कुळवहिवाटीच्याबाबतीत, जातीने जमीन कसणार्या कुळास अशी कुळवहिवाट सुरु झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आंत, त्याने धारण केलेली जमीन मालकांकडून खरेदी करण्याचा हक्क असतो. कुळकायद्याने कुळास दिलेला हा हक्क बजावण्याची ज्या ची इच्छा असेल त्याने एक वर्षाच्या आंत, त्या संबंधात जमीन मालकास व शेतजमीन न्यायाधिकरणास (तहसिलदार) विहीत रितीने कळविले पाहिजे. परंतु अशा वेळी वर उल्लेखल्याप्रमाणे कुळ व मालक असे नाते सिध्द होणे आवश्यक असते हे लक्षात घ्यावे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by गणेश शिंदे
24-08-2016
bkganesh.shinde10@gmail.com
आदरणीय सर,5 वर्षांपूर्वी मोबदला देऊन जमिनीचे रजि.कु.मु.पत्र घेतले होते .त्यातील एक व्यक्ती मयत झाली असताना आज रोजी संपूर्ण जमिनीची कु.मु.पत्राआधारे रजि. विक्री झाली असल्यास 7/12 सदरी संपूर्ण क्षेत्रांची नोंद करता येईल का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.
व्यक्ती मयत होण्या पूर्वी जर , विक्री दस्त झाला असेल तर , नोंद 7/12 सादरी घेणे आवश्यक .
मात्र जर विक्री दस्त होण्यापूर्वी , व्यक्ती मयत असेल , त्याचे हिस्स्यांचे क्षेत्र वगळून ( जर सह धारकांचे हिस्से 7/12 वर नमूद असतील तर ) इतर क्षेत्रास खरेदीदारांची नावे लावता येतील
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
आपला प्रश्न फारच त्राोटक आहे. माोबदला देतांना नाोंदणीकृत दस्त केला हाोता काय? त्यातील एक व्यक्ती मयत झाली म्हणजे काोण? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. त्यामुळे नेमका सल्ला देता येत नाही.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by दिनेश दाभोलकर
23-08-2016
dabholkar.dinesh@gmail.com
नमस्कार सर ,
आमच्या फेरफारामध्ये वर्षे 1934 या मध्ये खरेदीखत केल्याची नोंद आहे . हे खरेदीखत मिळण्यासाठी कुठे अर्ज केला पाहिजे
Question by sajid
23-08-2016
sajid11@rediffmail.com
इनामी जमीन आहे कोणत्या उताऱ्यावरून कळते इनामी जमिनीची माहिती कोणत्या नमुन्यामध्ये मिळते
Question by गोळेसर रवींद्र रामभाऊ
22-08-2016
ravindra.golesar@rediffmail.com
आदरणीय सर, वारस फेरफार नोंद अपील करण्यासाठी विहित नमुना आहे काय ? साध्या अर्जावर अपील चालत नाही काय ? अपील साठी वकील द्यावा लागतो का ? त्यासाठी कोणत्या कागद पत्राची आवश्यकता लागते कृपया मार्गदर्शन करावे.
अपीलाचा फाॉरमॅट ठरलेला असताो. अपीलासाठी वकील देणे याोग्य ठरेल. अपिलासाठी आवश्यक कागदपत्रे प्रकरण निहाय वेगवेगळी असतात. आपण वकीलाचे मार्गदर्शन घेणे याोग्य ठरेल.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by प्रदीप बोरले
22-08-2016
pradip.borle6226@gmail.com
महोदय,
कुळाची नोंद 7/12 वरून कमी करण्याचे अधिकार कोणाला आहे ? कोणत्या कलमान्वये ? कृपया मार्गदर्शन करावे .
शेतजमीन न्यायाधिकरणास (तहसिलदार) . कुळाचे नाव कमी करण्यासाठी विविध कलमे आहेत जी प्रकरण निहाय वापरली जातात. कुळाचे नाव कमी करतांना सखाोल चाौकशी हाोणे आवश्यक असते.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by वैभव काळे
22-08-2016
kale.vaibhav07@gmail.com
me june 2015 madhe jaga kharedi keli tyaweli jagewar pakke compound sarkari mojanicha nakasha v iter awashyak babinchi pahani keli
nantar mahapalikekadun plan pass karun ghetala v jagewar bandhkam chalu kele ahe
jaga NA keli ahe
pan kam chalu kelyawar mala kalale ki tya jagewaril vahiwatisandarbhat court madhe case chalu ahe
takrardarane maze kam thambawinyasathi stay denyachi vinanti court la keli
parantu sbal kagadpatraabhavi tyachi stay baddal chi magani fetal li pan jagesandarbhat case chalu ahe
ya period madhe takrardarane bhumi abhilekhat apil karun tyachi v amachi sarkari mojani sadar karun amachi radda karanesathi apil kele
bhumi abhilekh karyalayane ektarfi sadar arjanusar mojani antim nikalaparyant sthagit keli ahe
takrardarane oct 2011 madhe mojani keli asun amchya jagechi mojani march 2014 madhe zali ahe
doghanchya jaganche june dast v tyawaril chatusima pahata amachya jagechya sarva chatusima eksarakhya ahet
parantu takrardarachya chatusima patyek dastamadhe wegwegalya dilya ahet
vmul malakakadun alelya v tyachya mojanit dakhawalelya chatusima vegvegalya ahet
sadar prakarnat bhumi abhilekh karyalay virodhat nikal deu shakate ka
mojani radda kelyas konate kaydeshir paryay upalabdha ahet
माोजणी अभिलेख कार्यालय त्यांच्या समाोर आलेल्या व त्यांच्या अभिलेखात असलेल्या कागदपत्रावरून .निकाल देईल. .निकाल आपल्या विराोधात गेल्यास आपण अपील करू शकाल.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by पुंडलिक patil
21-08-2016
pundlik.patil1985@gmail.com
साहेब
शेत जमिनीची मोजणी करणयासाठी पद्धत सागा आणि लागणारे कागदपतरे व शुल्क सांगावे
F ई मोजणी:
ई मोजणी पुर्वीची कार्यपध्दती - शेतकरी किंवा खातेदार यांना आपल्या हद्दीबाबत शंका किंवा वाद निर्माण झाल्यास शंका दुर करण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयात अर्ज करून हद्द कायम मोजणी करून घेऊन आपली शंका निरसन करुन घेता येते. अर्ज करून जागेवर मोजणी होवून त्याचा नकाशा प्राप्त होईपर्यंत दिनांक ३१ डिसेंबर २०११ पर्यंत खालील प्रमाणे कार्यपध्दती होती.
अर्जदार शेतकरी, तालुका कार्यालयात आल्यानंतर ज्या जमिनीची मोजणी करावयाची आहे त्याचा अधिकार अभिलेख कार्यालयातील मुख्यातलयातील सहाय्यक यांना दाखवुन मोजणी फी किती होईल, प्रकरणासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील याची माहिती घेत असे.
मोजणी फी भरणेस अर्जदाराने संमती दिल्यावर मुख्यालय सहाय्यक त्या रकमेचे चलन तीन प्रतीत तयार करून ते अर्जदारास देत असे.
अर्जदार स्टेट बॅक ऑफ इंडीया (ट्रेझरी शाखा) किंवा कोषागारामध्ये प्रत्यक्ष पैश्याचा भरणा करून त्यातील एक चलन कार्यालयात आणून देत असे.
कार्यालयात मोजणीचा अर्ज, पैसे भरलेले चलन व अभिलेखाच्या प्रती दाखल करत असे.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर छाननी लिपीक सदरचा अर्ज मोजणी नोंदवहीत नोंदवून तो अर्ज कार्यालयातील भूकरमापकाकडे मोजणीसाठी देत असे.
भूकरमापक त्या अर्जावर त्याच्या सोईनुसार मोजणीच्या तारखा देवून नोटीस पाठवित असे.
मोजणीसाठी ठरलेल्या दिवशी भूकरमापक प्रत्यक्ष गावी जावून मोजणी करून मुळ अभिलेखाधारे हद्दीच्या खुणा दाखवून त्या प्रमाणे नकाशाच्या प्रती तयार करून प्रकरण कार्यालयात जमा करत असे.
कार्यालयात जमा केलेल्या अशा प्रकरणांत आवश्यक छाननी करुन उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्या स्वाक्षरीने नकाशाची 'क' प्रत अर्जदारास पुरविली जात असे.
वरील सर्व प्रक्रियेमध्ये मोजणी फी किती होईल, मोजणी केंव्हा होईल, मोजणीस कोण येईल वगैरे प्रश्न सामान्य नागरीकांस पडत होते. यामध्ये खातेदाराचा पैसा, मानसिक त्रास व कालापव्यय होत असे. या सर्व बाबीवर उपाय म्हणून शासनाने संगणकीकृत आज्ञावली म्हणजे "ई-मोजणी" तयार करून शेतक-यांचे समाधान व शासकिय कामात सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता उपलब्ध करून दिलेली आहे.
ई मोजणीचा खातेदारांना झालेला फायदा- खातेदार, अधिकार अभिलेख व लगत खातेदारांच्या माहितीसह कार्यालयात उपस्थित राहिल्यास त्याचा मोजणीचा अर्ज संगणकामध्ये नोंदवुन घेतला जातो व त्याला रु. ३०००/- च्या वरील रक्कमेचे मोजणी फी चे चलन किंवा रु. ३०००/- च्या आतील रक्कमेची पावती, पैसे भरल्यास तात्काळ दिली जाते.
अधिकार अभिलेख, मोजणी फी चे चलन अथवा पावती व मोजणीचा अर्ज या तीन कागदपत्रांच्या आधारे मोजणीची कार्यवाही पारदर्शकपणे केली जाते.
कोषागारात मोजणी फी चे पैसे भरुन मोजणीचा अर्ज कार्यालयांत जमा केल्यास तात्काळ मोजणी अर्जाची पोहोच दिली जाते, ज्यामध्ये मोजणीचा दिनांक, मोजणीस येणारा कर्मचारी, त्याचा मोबाईल क्रमांक, कार्यालय प्रमुख यांचा मोबाईल क्रमांक याची माहिती असते.
वरील संपुर्ण प्रक्रीयेसाठी खातेदारास हेलपाटे मारावे लागत नाहीत. योग्य व अचुक मोजणी फी खातेदाराकडुन घेतली जाते.
प्रस्तुत प्रकरणाचे संगणकीय आज्ञावलीतुन नियंत्रण होत असल्याने ठराविक कालावधीत प्रकरण निकाली करण्याचे न कळत बंधन आल्याने खातेदारास तत्पर सेवा मिळत आहे. घर बसल्याही खातेदाराला आपल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती समजुन घेता येत आहे. योग्य माहिती नमुद केल्यास खातेदारास आपल्या प्रकरणांत होणारी संभाव्य मोजणी फी सुध्दा आज्ञावलीतुन घरबसल्या समजते.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by पुंडलिक पाटील
21-08-2016
pundlik.patil1985@gmail.com
साहेब
त्यांना पूर्वी शेतात जणांसाठी दुसरा रस्ता होता पण तो लोकांनी बंद केला परंतु गट नंबर समान असलयामुढे तयांनी आमचा शेतात रस्ता मागितले पण बैलगाडी जणांसाठी माझ्या शेतीत तेव्हडी जागा रिकामी पडत आहे तरी मला मार्ग सुचवा
आपले शेतातून जर , पारंपरिक वहिवाटीचा मार्ग त्यांचेसाठी नसेल तर , त्यांना देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही .
आपणास रस्तासाठी त्यांना हक्क देण्याबात आपण त्यांना अगोदर उत्तर दिल्याप्रमाणे , आपण त्याना विकत देऊ शकता
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by श्री डी. डी. लोखंडे
21-08-2016
nikysweet1@gmail.com
माननीय सर नमस्कार ,
शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना सलग तीन वर्षाचे गोपनीय अहवाल अतिउत्कृष्ट मिळाल्यास एक आगाऊ वेतनवाढ देण्याचा नियम आहे . तसेच सलग पाच वर्षाचे गोपनीय अहवाल अतिउत्कृष्ट मिळाल्यास दोन आगाऊ वेतनवाढ देण्याचा नियम आहे. मला सलग पाच वर्षाचे गोपनीय अहवाल अतिउत्कृष्ट मिळाले असताना सुद्धा एकच आगाऊ वेतनवाढ मंजूर केली. यावर कृपया मार्गदर्शन करावे ही विनंती.
Question by संपत
20-08-2016
sampatraskar4049@gmail.com
१९६६ मधे आमच्या आजोबांनी एका व्यक्तिकडुन २ गुंटे जागा खरेदी खत केली होती त्याचे खरेदि खत आहे.परंतु त्यामधे ग्रामपंचायत मिळ्कत नं आहे आणि चतुसिमा याचा उल्लेख केला आहे, त्या जागेच्या सातबार्यावर त्या विकणार्या व्यक्तिचे नाव नाही परंतु खरेदी खत आमच्याकडे आहे, त्या जागेवरति आम्ही आमचे राह्ते घर पाडुन नवीन बांधकाम सुरु केले आहे, परंतु ज्या व्यक्तिचे नाव ७/१२ वर आहे त्याने आमचे काम बंद केले आहे.तर आम्हाला काय करता येइल का ? कपया संपुर्न मार्गदर्शन करा....
ग्रामपंचायत मिळ्कत नं आहे आणि चतुसिमा याचा उल्लेख असेल तर त्या जागेची नाोंद ग्रामपंचायत कार्यालयात असण्याची शक्यता आहे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by राजेश बामणे
20-08-2016
rajeshbbamane@rediffmail.com
कृपया सल्ला द्या. देवस्थान इनाम जमीन वर्ग 3 सात बारा मधून काढण्यासाठी काय karave
देवस्थान इनाम जमीन वर्ग 3 ची नाोंद सात बारावरून कमी करणे कायद्याने शक्य नाही.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by राहूल
20-08-2016
ry96908@gmail.com
तलाठी पदासाठी निवड झाल्यानंतर त्या व्यक्तिला महसूल प्रबोधिनी मध्ये प्रशिक्षणासाठी किती दिवसांनतर पाठवले जाते? म्हणजे अगोदर महसूल प्रबोधिनी मध्ये प्रशिक्षण दिले जाते की अगोदर अनुभवी तलाठी कडे प्रशिक्षण दिले जाते?
तसेच तलाठींसाठीची महसूल प्रबोधिनी कोठे आहे?
(संदर्भ: शासन निर्णय क्रमांकः तप्रशि-2012/प्र.क्र.242-अ/ई-10
शासन निर्णय दिनांक- 24/03/2014
शासन निर्णय संकेतांक- 201403251244395119)
अगोदर महसूल प्रबोधिनी मध्ये प्रशिक्षण दिले जाते नंतर अनुभवी तलाठी कडे काम करण्याची संधी .दिली जाते हे प्रशिक्षण सहा महिन्याचे असते. महसूल प्रबोधिनी बाबत आपण संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात विचारणा करावी. त्या अआ.धि संबंधित परिपत्रके वाचण्याची तसदी घ्यावी.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3454 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |