जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

नमस्कार
माझ्या जमीनीचे काही क्षेत्र हे पोट कालव्यामध्ये गेले आहे त्यात माझी व माझ्या भावाची आडव्या स्वरुपात आम्ही वहिवाट करत आहोत
त्यापैकी माझा हिस्याचे क्षेत्र गेले आहे तरी नुकसान भरपाई ची नोटीस दोन्ही भावांना समान नोटीसा आल्या आहेत
माझ्या भावाचे क्षेत्र गेले नाही परंतु एकाच गटामध्ये असल्यामुळे भूसंपादन नोटीस दोघांना आली आहे
याबाबत भूसंपादन विभागाकडे चौकशी केली असता त्यांनी एकाच गटामध्ये असणाऱ्या सर्वांना नुकसान भरपाई मिळेल असे सांगितले
तरी मी काय करावे ? याबाबत मार्गदर्शन करा ?
आपले क्षेत्र सामायिक असल्याने , नक्की कोणाचे वाटणीच्या क्षेत्रातून , कालवा गेला आहे हे , भू संपादन अधिकारी यांना निश्चित करता येतनाही . आपले क्षेत्राचे विभागणी ( by metes and bounds ) झाली असती व ७/१२ स्वतंत्र झाले असते , तर ज्या भावाचे क्षेत्रातून जामी गेली आहे त्यासच केवळ नोटीस दिली असती . आपापसात समजुतीने नुकसान भरपाई , आपणास घ्यावी .
अन्यथा आपले बंधू , या तडजोडीस तयार नसतील तर आपण , भू संपादन अधिकारी यांचेकडे तक्रार /हरकत दाखल करा . भू संपादन अधिकारी आपला वाद न्यायालयाचे निदर्शनास आणून , न्यायालयाचे निर्णयानुसार , मूल्यांकन वाटप करतील

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर,
माझ्या वडिलांचे नावे २४ गुंठे जमीन आहे तरी माझ्या वडिलांच्या अगोदर जे वारस होते त्यांच्या बाबत व जमिनीचे वाटप सुरवातीपासून म्हणजे १९४७ पासून कशा प्रकारे झाले होते याबाबत मला माहिती अधिकारांतर्गत कोठे माहिती घेता येईल.
जुने फेरफार पहा . जमिनीचा इतिहास आपणास माहिती होईल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by VIKRAM
02-01-2018
vikram.vy11135@gmail.com

नमस्कार सर , माझा ऐक प्रश्न आहहे कि माझा व बहिणीचा विरुद्ध दिवाणी नायालयात तडजोड झाली आहे व हुकूम नाव झालाच हहे बहिणीनेही सर्व हक्क माझा नवे सोडून दिला आहहे दिवाणी नायालयातच पूण माझा काडयून ठाण्याची ७/१२ वर नोंद करून घायचे राहहून गेले योग प्रोसिजर माहित नसल्या मुलं व तलाठी व इतर अधिकारी याने मार्गदर्शन ना केल्या मुले तयांची सतत बदली असल्याने व मी नोकरी निमित्त भार्गवी असल्याने नोंद ७/१२ व करून घेता अली नाही त्या मुले माझा बहिणीने तिजमीन दुसऱ्या वक्तीला विकून टाकली आहहे व ७/१२ वर त्यांची नवे लागली आहहेत त्या विरोधात मी दिवाणी न्यालयात केस चालू आहहे .ती माझी चूक खूपच महागात पडत आहहे .ती चूक मला सुधारण्यासाठी कायदयात तडजोड आहेका ?कृपया मार्ग डकवा
आता काही अन्य मार्ग अवलंबता येत येणार नाही . या मिळकतीत त्रयस्थ हितसंबंध निर्माणझाले आहेत . आपण जदावा दाखल केला आहे तो प्रामाणिक पणे लढा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर्व अधिकारी महोदय,
माझ्या आजोबांनी त्यांच्या नावावर शिल्लक असलेली जमीन डिसेंबर 2016 मध्ये मला नोंदणीकृत बक्षिसंपत्र करून दिली . त्यानंतर तसा फेरफार जानेवारी 2017 मंजूर होऊन माझे नाव 7/12 वर आले. परंतु त्यानंतर माझ्या चुलत चुलयांनी म.ज.म. अधि. 1966 चे कलम 155 अन्वये दुरुस्तीची मागणी केली असता मा. तहसीलदार साहेबांनी आम्हाला प्रतिवादी करून केस चालवली. सदर केस मध्ये आम्ही हजर झालो व अर्जदाराने मागितलेली दुरुस्ती आम्ही अमान्य करून तसे पुरावे पण सादर केले. परंतु राजकीय दबावामुळे मा. तहसीलदार साहेबांनी 24.11.2017 रोजी बेकायदेशीर निकाल पारित केला. सदर निकालात त्यांनी आमचे क्षेत्र कमी करण्याचा आदेश न देता दुरुस्त 7/12 पाठवला . सदर 7/12 मध्ये माझे नाव वगळण्यात आले आहे. व अर्जदाराचे क्षेत्र वाढवण्यात आले आहे व उरलेले क्षेत्र दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर वाढवण्यात आले आहे. सदर आदेशाची प्रत मा. तलाठी यांना 1.12.2017 ला मिळाली, त्यांनी 2.12.2017 ला आदेशाची नोंद घेतली. आम्हाला पण आदेशाची प्रत 1.12.17 ला मिळाली आम्ही 2 तारखेला अपील दाखल केले व मा. तहसीलदार यांच्या आदेशाला स्थगिती देखील मागितली . मा. उपविभागीय अधिकारी इतर कामात गुंतलेले असल्यामुळे त्यांची भेट झाली नाही. 8.12.17 ला त्यांची भेट झाली तेव्हा त्यांनी उत्तरवादी हजर होईपर्यत स्थगिती आदेश दिला. परंतु 3.12.17 ला रविवार असून देखील फेरफार मंजूर झालेला होता. गावात 300 नोंदी प्रलंबित असताना आंबल्बजवणी अधिकाऱ्यांनी इतक्या घाईघाईने नोंद घेऊन ती मंजूर करणे हे जरा विचार करण्या सारखे आहे. म्हणून आम्ही मा. प्रांत साहेबांना तसा तक्रार अर्ज दिला त्या अर्जात मा. विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांचे परिपत्रक क्र. २०१०/मकाशा-२/जमीन-२/प्र.क्र.१५ दिनांक २७/०८/२०१० व तसेच क्र. महा/३/प्रशासन.आर.आर./१२३५/२०१० दिनांक १५/१२/२०१० अन्वये संबंधित निम्नस्तरीय आंबल्बजवणी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी केली. परंतु मा. प्रांत साहेब म्हणतात की असा काही कायदा नाही आणि औरंगाबाद च्या विभागीय आयुक्तांचे परिपत्रक हे त्यांच्या विभागापूरते मर्यादित आहेत. नाशिक विभागात त्याची आंबल्बजवणी नाही होणार. तरी कृपया मार्गदर्शन करावे.
1. प्रतिवादींनी दुरुस्ती अर्जातली दुरुस्ती अमान्य केली व हरकत घेतली तरी पण तहसीलदार साहेब अर्ज मान्य करून कलम 155 अन्वये दुरुस्ती करू शकतात का?
2. मा. उपविभागीय अधिकारी यांनी तक्रार अर्जाला दिलेले उत्तर योग्य आहे का?
3.माझे 7/12 सदरी असलेले नाव कमी करण्याचा आदेश नसताना व त्याचा फेरफार रद्द ना करता 7/12 मध्ये माझ्या नावाला आळ पाडण्याचे कारण काय?
4. सदर बेकायदेशीर प्रकाराबाबत कोणाकडे दाद मागावी?
5. तहसीलदार तसेच निम्न आंबल्बजवणी अधिकारी यांचे विरोधात उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करता येईल का?
महोदय कृपया मार्गदर्शन करावे ही नम्र विनंती .
१. कलम १५५ खाली मेहेरबान तहसीलदार महोदयांनी कोणता आदेश प्रारित केला हे महत्वाचे . आपल्या प्रश्नात आपण दुरुस्त ७/१२ पाठवला असे आपण म्हणता . आदेशात , आपले नाव कमी करण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख असल्याशिवाय , तलाठी व मंडळ अधिकारी , ७/१२ वरील नाव कमी करू शकतनाही .
२.होय
३.अनु क्र १ प्रमाणे
४.फेरफार प्रांताधिकारी यांचे कडे आव्हानात करू शकता
५. मा उच्च न्यायालयात , अन्य पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्यास , आपण याचिका दाखल करू शकता . मात्र या प्रकरणात आपण मा प्रांत अधिकारी यांचेकडे अपील दाखल करण्याचा पर्याय असल्याने , आपली याचिका दाखल होईल कि नाही या बाबत शासनकता आहे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय सर,अ व्यक्तीने ब व्यक्तीस जमिनीची रजि.खरेदीखताने विक्री केली.गावदप्तरी फेरफार नोंद घेण्यात आली.परंतु त्यानंतर इन्कम टॅक्स विभागाकडून अ व्यक्तीच्या नावे सदर जमिनीच्या इतर हक्कात रिकव्हरी बोजा दाखल करण्याचे आदेश पत्र का.तलाठी यांना प्राप्त झाल्याने त्याचीही नोंद त्यांनी घेतली असल्यास खरेदीखताची नोंद मंजूर करता येईल का? किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....
नोंद मंजूर करता येईल .परंतु आयकर विभागाचे आदेश/पत्र काय आहे ?
प्रत मेल करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर,
मी आदिवासी असून मला शेतीसाठी जमिन विकत घ्यायची आहे.
1) आदिवासीची जमिन असून 7/12 वर भोगवटादार वर्ग-2 आहे. व म.ज.म.अधि.नियम 1966 कलम 36 व 36 अ ला अधिन राहुन(1) असा उल्लेख आहे. एकूण 63 गुठ्ठा जागा असून त्यापैकी एका भावाला 30 गुठ्ठा जागा आहे विकायची आहे.
ती मी जागा विकत घेऊ शकतो का?
प्लीज सर नियम व कार्यवाही कशी करतात ते सांगावे
१. आदिवासी कडून दुसऱ्या आदिवासीस जमिनीचे हस्तांतरण होत आहे . या हस्तांतरणास जिल्हाधिकारी यांची परवानगी लागेल
२. जमीन वर्ग २ ची असल्याने , मा विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी ( वित्तीय मर्यादे नुसार ) यांची परवानगी , हस्तांतरणास घ्यावी लागेल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर, गा.न.नं.8-अ, खाते उतारा, सर्व्हे क्र./गट क्र./पोटहिस्से क्र. चा संगणकीकृत गा.न.नं. 7/12 व हस्तलिखित गा.न.नं. 7/12 शी, हक्काचे पत्रक गा.नं.6, नोंदीचा अनुक्रमांकनुसार दाखल केलेल्या तसेच नो,दु.L.F. अर्ज, मृत्युदाखले, प्रतिज्ञापत्र, पो.पा, व सरपंच दाखल, वा. रजि. वरुन नोंद प्रमाणित, नुसार वारस नोंद झालेली आहे. सदर शेती ही चुलत चुलत्यांचे मुले (आजोबांचे लहान भाऊ यांचेकडीन वंशज) जमीन कसीत आहे. जमिनीवरील हक्क व ताबा विचारले असता तो देणार नाही असे चुलत चुलत्यांचे मुलांनी सांगितले आहे. 7/12 जमिनीवर माझ्या आजोबांच्या नावाखाली (वडील-जिवंत) (सख्खे चूलते-मयत) (मोठी आत्या-मयत) (लहान आत्या-जिवंत) असे नोदी केलेले असुन सुध्दा आम्हास जमिनी देणेस तयार नाही तेव्हा जमीन कायदेशीर रित्या मिळण्यासाठी काय करावे लागेल? आपण मार्गदर्शन करावे ही विनंती.
ताबा देत नसतील तर , ताबा मिळणेसाठी , न्यायालयात दावा दाखल करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर
सात बारा उताऱ्यात काही नावे हि Square Bracket मध्ये लिहलेली असतात. [ नाव ] = ?
ती नावे मयत व्यक्तीची किंवा ज्यांनी जमिनीची विक्री अथवा नाव कमी झालेल्यांची असतात का?
नमस्कार सर,
मि वर्ग २ ची जमिन मा.विभागीय आयुक्त यांच्या परवानगीने विकत घेतली आहे .पण मुळ मालकाला आकारी पडीत जमिन न.अविभाज्य शर्तीने कब्जा हक्क रु २०० घेवून शासनाने दिलेली आहे ...तर मला वर्ग १ करता येते का ?
पॉट हिस्सा हॅन्ड बुक कुठे मिळेल कृपया आपला कडे असल्यास नवीन साहित्य लिंक मध्ये उपलब्ध करून द्यावे
उपाधीक्षक भूमी अभिलेख याजकडे मिळेल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आपणास विनंती आहे कि आपण प्रश्नाला उत्तर देत असताना उत्तर मध्ये शक्य असल्यास नियम / कायदा चा उल्लेख करण्यात यावा तसेच शासन निर्णय / परिपत्रक याची दिनांक व विभाग नमूद करण्यात यावा
आपल्या सूचनेची नोंद घेण्यात येत आहे व तसा प्रयत्न केला जाईल . कायद्याचा उल्लेख केला जातो , मात्र GR चा उलेख करणे थोडे अवघड आहे .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

साहेब नमस्कार
माझा प्रश्न आहे कि -आमची सामाईक घर मिळकत मध्ये ८ अ च्या उतारा आहे त्यावरती आमची 3 भावांची नवे आहेत परंतु आम्ही वेगळे राहतो थोरला भाऊ मयत आहे ,परंतु ग्रामपंचायती कडून थोरल्या भावाच्या नावावर पाणीपट्टी कर वसुली साठी नोटीस येते,तो कर आम्हाला भरावा लागतो त्यांच्या नावावर न येण्यासाठी काय करावे लागेल कृपया माहिती मिळावी
घर सामायिक असल्यास , सर्वांची नावे , करपत्रक रजिस्टर वर लावणेसाठी अर्ज करा. सर्वांना कराची नोटीस येईल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर नमस्कार ,
आमच्या वडिलोपार्जित जमिनीस ३ भाऊ व २ बहिणी असे ५ वारस असून त्या सर्वांची नावे सात बारा उताऱ्यावर नमूद होती. मात्र ३ भावांनी २ बहिणींना पक्षकार न करता परस्पर वाटणीपत्र नोंदणीकृत केले व जमीन फक्त भावामध्येच वाटणी केली . त्याप्रमाणे तलाठी यांनी फेरफार घडवला व बैहणींची नावे कमी केली .
सादर वाटणीपत्र अमलपात्र आहे का?
सदर फेरफार कायदेशीर आहे का?
धन्यवाद
वाटप न्यायालयात आव्हानात करा . हिस्स्यावरमाने जमिनीचा ताबा मिळणेसाठी दावा दाखल करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

एका देवस्थानला देवस्थानचे खर्चासाठी संपूर्ण गावाचा शेतसारा इनाम देण्यात आला आहे. त्या गावामधील विविध लोक पूर्वीपासून जमिनींचे मालक आहेत. पूर्वी ७/१२ रेकॉर्डला केवळ जमीनमालकांचीच नवे दाखल होती. परंतु त्यानंतर कोणालाही नोटीस न काढता फेरफारान्वये वरिष्ठ धारण करणार म्हणून देवस्थानचे नाव इनामदार म्हणून नोंदविण्यात आले आणि जमीन मालकांची नावे कनिष्ठ धारण करणार म्हणून नोंदविली. त्यानंतरदेखील बरीच वर्षे जमिनींचे कनिष्ठ धारण करणारे खरेदी विक्री करीत असत व त्याचे व्यवहार नोंद केले जात असत. मात्र काही काळाने अशा व्यवहारांना बंदी करण्यात आली व त्यांची नोंद करण्यास नकार देणेत येऊ लागला. प्रत्यक्षात जमिनीचा केवळ शेतसारा देवस्थानला इनाम (सारा इनाम) दिला असून देवस्थान करिता नोंदणीकृत ट्रस्ट असून त्याचे पीटीआर उतार्याला जमिनी नोंदलेल्या नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटीकडे देवस्थानची कोणतीही नोंद नाही. देवस्थानचे ट्रस्ट देखील केवळ सारा इनाम असलेच मान्य करतात. असे असूनही केवळ देवस्थांबाबतचा शेरा नमूद असलेने खरेदी विक्री किंवा अन्य व्यवहार करता येत नाही, कर्ज घेता येत नाही कुळांना जमिनी आपल्या नावे कुळखरेदी करता येत नाहीत. तयामुळे मूळ गावकरी जे जमीनमालक आहेत त्यांचेवर अन्याय होत नाही का? लोक शासनदरबारी, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडे सर्व प्रयत्न करून थकले आहेत. अश्या परिस्थितीत जमीनमालकांना व्यवहारांबाबत बंदी कशी करता येईल आणि मूळ जमीनमालकांना कोणता कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे?
ज्या फेरफाराची देवस्थानचे नाव वरिष्ठ धारण कारण म्हणून दाखल करण्यात आले व जमीन मालकांचे कनिष्ठ जमीन धारण करणार , तो फेरफार , तसेच जुने फेरफार मेल करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

एखादे शासकीय अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याच्या काही दिवस आधी त्यांनी ज्या ज्या कार्यालयांत काम केले आहे तेथील कालावधीतील ना देय / ना विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र मागितले जाते. परंतु अशी माहिती मागितल्यावर संबंधित कार्यालयातील आस्थापना कर्मचारी व स्वतः कार्यालय प्रमुख यांनी त्या कार्यालयात फार कमी वेळ व्यतीत केलेला असतो. त्यामुळे सदर सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधि./कर्म. च्या सेवेबाबत कोणत्याही प्रकारचा जुना अभिलेख आढळून येत नाही. अश्या प्रसंगी त्यांना ना देय / ना विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र कोणत्या आधारे दिले जावे ? त्यासाठी कोणती कार्यपद्धती अवलंबावी कृपया मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती.
विभागीय चौकशी व नादेय प्रमाणपत्र , कार्यालयातील उपलब्ध अभिलेखावरून देण्याचे असते . त्यासाठी संबंधित लिपिक अथवा त्या कार्यालयाचे प्रमुख यांनी किती कालावधी घालवलेला आहे हे महत्वाचे नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sunil Randive
14-12-2017
rsunil12587@gmail.com

नमस्कार सर ,
खरेदीखत अथवा रजिस्ट्री झाल्यानंतर सातबारावर
फेरफार नोंद किती दिवसात केली जाते
अविवादीत नोंद १५ दिवसात मंजूर करण्याचे कायदेशीर बंधन आहे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Pravin Gaikwad
11-12-2017
pravingaikwad26@gmail.com

ग्रुप ग्राम पंचायत विभाज व एक गाव एक ग्राम पंचायत साठी काय प्रोसेस ( कार्यवाही) आहे
वारसा हक्क स्थापित करण्या विषयी –(तालुका – दापोली)
सर,
नमस्कार

माझ्या आजोबानी १९६९ ला मृत्यपत्र केले होते (मृत्यूपत्राची प्रत आम्हाला आता मिळाली आहे) आजोबांना एकूण 5 मुली होत्या .परंतु त्यांनी मृत्यूपत्रात त्यांची प्रॉपर्टी व प्रॉपर्टी विषयीचे सगळे अधिकार एकाच मुलीला दिले होते कारण तेव्हा तिचे लग्न झाले नव्हते. मृत्यूपत्रात त्यांनी माझ्या आईला आणि एका मावशीला मृत्य नंतर कोणतेही अधिकार राहणार नाहीत असे नमूद केले होते ( कारण त्या दोघीनी आंतरजातीय विवाह केला होता ).
ह्या मृत्यूपत्रा बरोबर एक खरेदीपत्र हि आमच्या हाती लागले आहे जे १९८२ चे आहे. ह्या खरेदी पत्रानुसार आजोबानी त्यांची प्रॉपर्टी ३०००० रुपयात त्यांच्या दोन मुलींना खरेदी दिली अशी नोंद आहे (माझी आई आणि एक मावशी ज्यांनी आंतर जातीय विवाह केला त्यांना सोडून )
वरील मृत्यूपत्र आणि खरेदीपत्रा बरोबर आम्हाला आजोबांच्या मृत्यू नंतरची (मृत्यू दिनांक १७/०१/१९८३) वारसा नोंद वहीचे दस्तावेज मिळाले आहेत. त्या वारसा नोंदी मध्ये वारसदार म्हणून माझी आई, मावश्या आणि आजी अशी एकूण पाच नावे लागलेली दिसत आहेत. परंतु ह्या वारसा नोंदी नंतर मिळणारी नोटीस माझी आई व मावशीला मिळाली नव्हती.
माझ्या आईचा सन १९८६ मध्ये मृत्यू झाला तेव्हा मी आणि माझी बहीण लहान असल्यामुळे आम्हाला ह्या जमिनी विषयी घडलेल्या घटनांची काहीही माहिती नव्हती. त्या शिवाय माझ्या जा मावशीला प्रॉपर्टी मध्ये काहीही मिळाले नाही, तिचा आजोबा आणि आजीच्या मृत्यूनंतर घराशी संबंध तुटल्यामुळे तिने सुद्धा ह्या विषयात काहीही माहिती घेतली नाही .
सध्या ती प्रॉपर्टी १९८२ च्या खरेदीपत्रानुसार एक मावशी आणि दुसऱ्या मावशीच्या मुलाच्या नावे आहे (मावशीच्या मृत्यू नंतर वारस म्हणून त्याच्या नावाने लागली)
प्रॉपर्टी रिडेव्हलोपमेंट करायची आहे म्हणून बिल्डरने वारसापत्र पाहून आम्हाला म्हणजे मला आणि मावशीला (जिला प्रॉपर्टी मध्ये काहीही मिळाले नाही आणि सध्या जीवित आहे) काही पैसे देऊ केले आहेत
ह्या संदर्भात मला काही प्रश्न आहेत आणि त्याच्या उत्तरांची तुमच्या कडून अपेक्षा आहे
१. १९६९ ला मृत्यपत्र केल्यानंतर १९८२ ला आजोबानी दोन मुलींच्या नांवें खरेदी पत्र केले ते योग्य आहे का ? ( ते त्यांच्याकडून जबरदस्ती ने करवून घेतल्याचे बोलले जाते कारण मृत्यपत्र केल्यानंतर काही वर्षांनी आजोबा माझ्या आईला भेटायला येत होते )
२. वडिलांची प्रॉपर्टी मृत्यपत्र नुसार मिळणार असताना हि ती प्रॉपर्टी त्यांच्या हयातीत खरेदी पत्र करून स्वतःचा नावे करून घेण्या मागे दोन्हीं मावशीचा काही हेतू असू शकतो का ?
३. कायद्यानुसार ह्यातील कोणते दस्तावेज मृत्यपत्र (१९६९) कि खरेदी पत्र (१९८२) ग्राहय मानले जाईल
४. ह्या प्रॉपर्टी मध्ये आता आम्हाला (मला आणि मावशीला) वारसा हक्काने हिस्सा मिळू शकतो का ?
५. ह्या विषयी काय केल्याने त्या प्रॉपर्टी चे आम्ही हि वारसदार आहोत हे सिद्ध होईल?
६. RTI च्या अंतर्गत अजून काही माहिती मिळू शकते का ?
धन्यवाद कृपया मार्गदर्शन करावे.
१. मनुष्य हयात असे पर्यंत कितीही वेळा मृत्य पत्र करू शकतो .मृत्य पत्र केले म्हणजे मनुष्य मिळकत हस्तांतरित करू शकत नाही अशे नाही . मृत्यपत्र नंतर केलेले कझारेदी खात योग्य आहे .
२. मिळकत स्वतःचे नवे करून घेणे
३.खरेदी पात्र ग्राह्य आहे
४.नाही
५. आता काही करणे अवगढ आहे
६. आपणस या अनुषंगाने जी माहिती आवश्यक आहे व ती संबंधित खात्यात उपलबध आहे ती मिळू शकते

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय सर,ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जातीतील उमेदवार इतर मागासवर्ग / SC /इतर प्रवर्गात अर्ज दाखल करू शकतात का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती...
नाही . ज्या प्रवर्गासाठी प्रभाग राखीव आहे त्याच प्रवर्गातील व्यक्तीने अर्ज दाखल करणे आवश्यक

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर, माझ्या पणजोबांना तीन अपत्य होती. त्यातील तिसऱ्या अपत्याला म्हणजे माझ्या आजोबाना माझी आई धरून ३ मुली व ३ मामा अशी ६ अपत्य होती. आजोबांच्या मृत्यू नंन्तर माझ्या मामानी त्यांच्या तीनही बहिणींना न सांगता आजोबांच्या वाट्याची जमीन तीनही भावांच्या नावावर करून घेतली. ते करताना त्यांनी प्रतिज्ञा पत्रक तीनच भाऊ असल्याचे बनवले होते जे चुकीचे आहे. तीनही भाऊ हे govt. employee आहेत, व त्यांना कायद्याचे ध्यान आहे. तरीही त्यांनी मुद्दामून असेल प्रतिज्ञा पत्रक बनवून. स्वतःची नावे लावून घेतली.
आमची जमीन हि मुंबई-गोआ महामार्गासाठी अधिग्रहण होत आहे. त्या संबंधित आम्हाला जेव्हा दुसऱ्या नातेवाइकांचा फोने आला आणि आम्ही ७/१२ पहिला. व हि तीनच नावे कशी लागली याचा खुलासा मागितला तेव्हा प्रतिज्ञा पात्र बद्दल कळले.
जेव्हा आम्ही आमची नवे लावायला गेलो तेव्हा आम्हाला उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ) कुडाळ यांच्या कार्यालयात सादर फेरफार विरुद्ध अपील दाखल करण्यास सांगण्यात आले. तसे आम्ही केलेही आणि त्यांचा निकाल हि आमच्या बाजूने लावण्यात आला आहे.
पण या सर्व काळात. त्या तिघांच्या बँक खात्यात जमीन अधिग्रहणाची रक्कम त्यांनी पुन्हा प्राधिकरणाला तीन भाऊ असल्याचे सांगून व जुने ७/१२ दाखवू मिळवून घेतली आहे.
मला खालील बाबतित मध्ये आपला सल्ला हवा आहे.
१. तो अपील माझ्या बाजूने लागला आहे. व आता ७/१२ वॉर नावे लागण्या साठी फेरफार नोंद वहीत मला फेरफार करून घ्यावयाचा आहे. तर तो कसा करावा व त्या नंतर ७/१२ वॉर नाव लावण्या साठी कश्या पद्धतीने अर्ज करावे लागतील.
२. जी रक्कम प्राधिकरणाने त्या तीन भावांच्या खात्यात जमा केली आहे. त्यातील आम्हा तीन बहिणींचा हिस्सा आम्हाला मिळवण्या साठी काय कायदेशीर कारवाई करावी लागेल.
३. मला कायदेशीर कारवाई साठी न्यायालयातच जावे लागेल का? कि इतरही काही मार्ग आहेत?
४. असे खोटे प्रतिज्ञापात्र दिल्या बद्दल त्यानं वर काही कारवाई होऊ शकते का.
५. ज्या प्राधिकरणाने त्यांना जमीन अधिग्रहण संभंधित रक्कम दिली आहे. त्यांच्या निदर्शनास मी हा खोटे पण कसा आणू. आणि ते त्यानंवर काही कारवाई करतील का?
१. जर आजोबांची सर्व जमीन संपादित झाली असेल तर , अपिलाचा निकाल तुमच्या बाजूने लागला असेल तरीही ७/१२ सादरी अंमल देता येणार नाही . मात्र , संपादित क्षेत्र सोडून अजून काही जमीन शिल्लक असेल व त्यास केवळ , आपल्या मामांची नावे असतील , तर आपल्या आईचे व मावशीची नावे लागणारच .
२. आपणास न्यायालयात आपल्या हिस्स्याची रक्कम मिळण्यासाठी दावा दाखल करावा लागेल
३.होय . नुकसान भरपाई रक्कम , मामांचे खात्यात जमा झालेली असल्यास , न्यायायलायचे मार्गशिवाय , अन्य मार्ग उपलब्ध नाही .
४.आपण भारतीय दंड संहिता खाली त्यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकता
५.खोटेपणा निदर्शनास आणू देऊ शकता . आपण कारवाई सुरु करणे योग्य

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by vilas misal
07-12-2017
vilaspmisal@gmail.com

आदरणीय सर. (अ) ने विकत घेतलेला प्लॉट र.जी. आधारे 1991 मध्ये विकत घेतला व त्याने (ब) ला 1993 मध्ये रजिस्टरी आधारे विकला, तोच प्लॉट (क) ने रजिस्टरी आधारे 1997 ला विकत घेतला, 'अ' आणि 'ब' ह्या दोघांचा फेर झाला नाही, आता 'क' ला फेर चढवायचा आहे या साठी काय करावे लागेल
तुम्ही काही करण्याची गरज नाही . अ, ब व क चे खरेदी खात प्रत व अर्ज तलाठी महोदय यांचेकडे सादर करा . सोबत वरील घटनाक्रम नमूद करून अर्ज करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

वारसा हक्क स्थापित करण्या विषयी –(तालुका – दापोली)
सर,
नमस्कार

माझ्या आजोबानी १९६९ ला मृत्यपत्र केले होते (मृत्यूपत्राची प्रत आम्हाला आता मिळाली आहे) आजोबांना एकूण 5 मुली होत्या .परंतु त्यांनी मृत्यूपत्रात त्यांची प्रॉपर्टी व प्रॉपर्टी विषयीचे सगळे अधिकार एकाच मुलीला दिले होते कारण तेव्हा तिचे लग्न झाले नव्हते. मृत्यूपत्रात त्यांनी माझ्या आईला आणि एका मावशीला मृत्य नंतर कोणतेही अधिकार राहणार नाहीत असे नमूद केले होते ( कारण त्या दोघीनी आंतरजातीय विवाह केला होता ).
ह्या मृत्यूपत्रा बरोबर एक खरेदीपत्र हि आमच्या हाती लागले आहे जे १९८२ चे आहे. ह्या खरेदी पत्रानुसार आजोबानी त्यांची प्रॉपर्टी ३०००० रुपयात त्यांच्या दोन मुलींना खरेदी दिली अशी नोंद आहे (माझी आई आणि एक मावशी ज्यांनी आंतर जातीय विवाह केला त्यांना सोडून )
वरील मृत्यूपत्र आणि खरेदीपत्रा बरोबर आम्हाला आजोबांच्या मृत्यू नंतरची (मृत्यू दिनांक १७/०१/१९८३) वारसा नोंद वहीचे दस्तावेज मिळाले आहेत. त्या वारसा नोंदी मध्ये वारसदार म्हणून माझी आई, मावश्या आणि आजी अशी एकूण पाच नावे लागलेली दिसत आहेत. परंतु ह्या वारसा नोंदी नंतर मिळणारी नोटीस माझी आई व मावशीला मिळाली नव्हती.
माझ्या आईचा सन १९८६ मध्ये मृत्यू झाला तेव्हा मी आणि माझी बहीण लहान असल्यामुळे आम्हाला ह्या जमिनी विषयी घडलेल्या घटनांची काहीही माहिती नव्हती. त्या शिवाय माझ्या जा मावशीला प्रॉपर्टी मध्ये काहीही मिळाले नाही, तिचा आजोबा आणि आजीच्या मृत्यूनंतर घराशी संबंध तुटल्यामुळे तिने सुद्धा ह्या विषयात काहीही माहिती घेतली नाही .
सध्या ती प्रॉपर्टी १९८२ च्या खरेदीपत्रानुसार एक मावशी आणि दुसऱ्या मावशीच्या मुलाच्या नावे आहे (मावशीच्या मृत्यू नंतर वारस म्हणून त्याच्या नावाने लागली)
प्रॉपर्टी रिडेव्हलोपमेंट करायची आहे म्हणून बिल्डरने वारसापत्र पाहून आम्हाला म्हणजे मला आणि मावशीला (जिला प्रॉपर्टी मध्ये काहीही मिळाले नाही आणि सध्या जीवित आहे) काही पैसे देऊ केले आहेत
ह्या संदर्भात मला काही प्रश्न आहेत आणि त्याच्या उत्तरांची तुमच्या कडून अपेक्षा आहे
१. १९६९ ला मृत्यपत्र केल्यानंतर १९८२ ला आजोबानी दोन मुलींच्या नांवें खरेदी पत्र केले ते योग्य आहे का ? ( ते त्यांच्याकडून जबरदस्ती ने करवून घेतल्याचे बोलले जाते कारण मृत्यपत्र केल्यानंतर काही वर्षांनी आजोबा माझ्या आईला भेटायला येत होते )
२. वडिलांची प्रॉपर्टी मृत्यपत्र नुसार मिळणार असताना हि ती प्रॉपर्टी त्यांच्या हयातीत खरेदी पत्र करून स्वतःचा नावे करून घेण्या मागे दोन्हीं मावशीचा काही हेतू असू शकतो का ?
३. कायद्यानुसार ह्यातील कोणते दस्तावेज मृत्यपत्र (१९६९) कि खरेदी पत्र (१९८२) ग्राहय मानले जाईल
४. ह्या प्रॉपर्टी मध्ये आता आम्हाला (मला आणि मावशीला) वारसा हक्काने हिस्सा मिळू शकतो का ?
५. ह्या विषयी काय केल्याने त्या प्रॉपर्टी चे आम्ही हि वारसदार आहोत हे सिद्ध होईल?
६. RTI च्या अंतर्गत अजून काही माहिती मिळू शकते का ?
धन्यवाद कृपया मार्गदर्शन करावे.
सर जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथून आंतर जिल्हा बदलीने एक कनिष्ठ लिपिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे रूजू झाले आहे. त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे असतांना महसूल अहर्ता परीक्षेतील 3 विषयांत सूट मिळालेली होती म्हणून त्यांनी फक्त 4 विषयांची परीक्षा दिली तर चालेल का सर. की महसूल विभाग बदलल्यामुळे संपूर्ण विषयाची पुन्हा परीक्षा द्यावी लागले. याबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे ही नम्र विनंती.

Question by Avinash Rasam
02-12-2017
Avinashrasm522@gmail.com

सर.दिवाणी दाव्यात सात बारा सदरी आठ नावे असताना एकाला पक्षकार न करता दावा चालु शकतो का
न्यायालयात , ७/१२ वरील , ज्या भोगवटादाराचे नाव , पक्षकार म्हणून सामील केलेले नाही , त्याचे नाव आवश्यक पक्षकार म्हणून समाविष्ट करणे बाबत , न्यायालयात अर्ज करा .
अश्या व्यक्तीस आवश्यक पक्षकार समाविष्ट न केल्यास , न्यायालय , असा दावा dismiss करू शकते

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर, आम्ही एक ३०० स्के.फुट घर खरेदी केले आणि त्याचा सर्व व्यवहार हा स्टँम्प पेपर वर केला व आमच्या कडे ७/१२ नाही आहे तर त्या स्टँम्प वरुन आमची मालकी सिद्ध होईल का? नाही तर ती सिद्ध करण्यासाठी काही मार्ग सुचवा हि विनंती.......
अनोंदणीकृत व्यवहाराला कायदेशीर आधार नाही . आपण खरेदी केलेले घर नोंदणीकृत दस्ताद्वारे नोंदवा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.35 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3400
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3