जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

शासकीय अधिसूचना महसुल व वनविभाग,मंत्रालय,मुंबई क्रमांक/टीएलसी-१०७६/६३९२३/य-६,दि.१जुलै १९७६ हि अधिसूचना मला कुठे उपलब्ध होईल

Question by mohan
10-05-2014
mohanmsutar@gmail.com

mhoday
एका व्यक्ती चे ७/१२ उतार वाटणी करताना मोठे भाऊ निरिक्षर असल्याने लहान भावांनी त्यांचे उतरवर इतर हक्कात बहिणींचे नाव न लावता ,मोठे भावांचे ७/१२ वर नाव लावले आहे. लहान भावांचे बाबत काय निर्णय घेईल. सदर इतर हक्कातील लहन भावन समती असल्यास , मोठे भावना इतर हक्कातील बहिणींचे मृय्तुय झालेने त्यांचे वारसदार समती देत नसल्यास,कायन कराव ? इतर हक्कातील वारसदारांचे हिस्सा किती टक्के असते? माहिती माझे इ मेल वर पाठवावे विनंती .
मैल
आपण नमूद केलेल्या udharnatil सर्वांना हिंदू उत्तराधिकारी कायद्या प्रमाणे समान हक्क आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

अर्जदार यांचे नोंदणी खरेदी खात सन २००० चे असून त्यानुसार आज फेरफार नोंदणी करून नावे करता येईल का ?
श्री . संजय भागवत साहेब
कृपया खालील शंकाचे निरसन करणेस विनंती आहे

शासन निर्णय दिं.२६.६.१९७९ अन्‍वये दिलेल्‍या भाडेपटटाची सवलत ही जुन 1984 पासुन ते जुन 1994 पर्यंत चालु ठेवणेबाबत शासन निर्णय 1991 च्‍यामध्‍ये नमुद केलेले आहे
परंतु आता मिठागरासाठी दिलेल्‍या जमिनीचे भाडेपटटा हा कोणत्‍या शासन निर्णयानुसार घ्‍यायाचे आहे
अल्‍प भूधारक प्रमाणपत्र देण्‍याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत काय असल्‍यास त्‍याचे निकष कोणते आहेत. कृपया माहिती दयावी हि विनंती.

Question by mohan
06-05-2014
mohanmsutar@gmail.vom

saheb
7/12 मदे इतर अधिकारात असे नांव आहे .त्यांचे मृत्यू झालेले आहे . सदर त्यांचे वारसदार समती देत नसल्यास पर्याय काय आहे.त्यामाडे एक वरसदरंचे सून तेवढे वारसदार असून उरलेले मृत्यू झालेले आहे. त्यांचे वारस होऊ शकते का ? सदर इतर अधिकारात नांव असलेले वरसदरंचे हिस्सा किती टक्के असतात.
इतर हक्कातील अधिकाराचे स्वरूप फेरफार वरून तपासा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by mohan
06-05-2014
mohanmsutar@gmail.com

साहेब आम्ही कन्नड. मध्यम अल्पभाषिक असल्याने आमचा भावू दोन सर्वे नम्बर मिळून एकाच प्रकल्पग्रस्त काडण्यात आलेले आहे त्या दाखल्याचे
आधारावर नोकरी मिळवले. आम्हाला त्यावेळी मराठी भाषेची पुरेशी ज्ञन नसल्याने चूक झालेले

आहे .तर आमचे पर्स्तीती अत्यंत गरीब आहे .महाराष्ट्र शासन अल्पभाशिकांचे चूक
मान्य करून दोन स.नं पैकी माझे नावाने एक दाखल मिळवणेस.
माहिती द्यावे. कारण भूसंपादन
jhalyanantar माझे शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे.
प्रचलित शह्षण धोरणानुसार आपणास ekach dakhaala milu shaktu.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

शासन निर्णय दिं.२६.६.१९७९ अन्‍वये दिलेल्‍या भाडेपटटाची सवलत ही जुन 1984 पासुन ते जुन 1994 पर्यंत चालु ठेवणेबाबत शासन निर्णय 1991 च्‍यामध्‍ये नमुद केलेले आहे
परंतु आता मिठागरासाठी दिलेल्‍या जमिनीचे भाडेपटटा हा कोणत्‍या शासन निर्णयानुसार घ्‍यायाचे आहे
कृपया मिठगरे ही केंद्र शासन अखत्यारीत असतात त्यामुळे त्या कार्यालयात ज्यादा माहिती मिळू शकेल तेथे संपर्क साधा व मग भाडेपत्याबाबत आपल्या शासन निर्णयासी ताळमेळ घ्या

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

साहेब शासकीय कर्मचार्याचे वैद्यकीय पात्रता प्रमाणपत्र हे कोणत्या रुग्णालयाचे असावे त्याची नोंद सेवापुस्तकात किती दिवसांच्या आत करावी.
तालुका ग्रामीण रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र सेवापुस्ताकाला चालते का त्या संदर्भात मार्गदर्शन व्हावे हि विनंती
जिल्हा सिविल surgeon चे प्रमाणपत्र अधिकृत असते

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

किरण पानबुडेसो, नमस्कार आम्ही आमची जागा भाडे पट्ट्याने इब्राहीम ला दिली त्याने त्याचे घर पडल्यानंतर आमच्या मोकळ्या जागेचे खरेदी पत्र पांडू ला गुपचूप करून दिले त्यावेळी त्याला त्या जागेचा कब्जा घेत आला नाही म्हणून त्याने ती जागा सरूबाई हिला रजिस्टर खरेदी पत्राने दिली तिलाही जागेचा कब्जा घेत आला नाही मग तिनेही ती मोकळी जागा रजिस्टर खरेदी पत्राने मधु पाटील याला विकली आता आम्ही दावा केला आहे त्यात इब्राहिमने कोर्टात आफ्फी डिवेट केले कि ती जागा माझ्या मालकीची नाही व आता मधु पाटील यांनी त्यांच्या बाजूने दाखल केलेल्या म्हणण्या मध्ये पांडू च्या मुलांच्या सह्या घेऊन म्हणणे दाखल केले व मधु पाटील याच्या वकिलाच्या वकील पत्रावर सह्या केल्या आहेत. त्या नंतर आम्ही त्या पांडू च्या मुलांना भेटलो त्यांनी आम्हाला सांगितले कि नुसत्या सह्या दिल्या आहेत परंतु मधु पाटील यांनी जे म्हणणे दिले आहे. त्या बद्दल आमचे काही म्हणणे नाही आम्ही तुम्हालाही सह्या देतो मग आम्ही त्यांच्या दुसरया वकील पत्रावर सह्या घेऊन सदर जागा हि आमच्या वडिलांच्या मालकीची न्हवती असे म्हणणे कोर्टामध्ये सादर केले आहे. तर ते चालेल का ?
कृपया जमीन /जागा खरेदी विक्री करताना " ती आपल्या मालकीची असेल तरच विकता येते" ही मूलभूत बाब लक्ष्यात ठेवावी ................त्यामुळे जी जागा इब्राहीमची नव्हती त्याबाबत त्याने कितीही खरेदी-विक्रीखते झाली तरी त्याचा उपयोग होणार नाही॰...कृपया दिवाणी न्यायालयात ह्या बाबी निदर्शनास आणा ॰

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

सर ,
माझ्या कडे १८९१ चे खरेदी खत असून त्या नुसार मालकाने त्याच्या हिश्या पैकी अर्धा हिस्सा माझ्या पणजोबांच्या नवे करून देण्याचे मान्य केले आहे परंतु सदर हिस्स्या ची जमीन आजमिती आम्हाच्या नवे झाली नाही तरी सदर जमीन नवे करण्या साठी कोणाकडे अपील करावा लागेल
1)खरेदीखताचे आधारे फेरफार घेण्यास तलाठी यांना वर्दी द्या . त्यांनी कलमर्यादा कायदा अन्वये नाकारल्यास प्रांत यांचेकडे अपील करा तेथेही तुम्हाला law of limitation नुसार delay condone करावा लागेल .............व नंतरच पुढील सुनावणी गुणवत्तेवर होईल .( अवघड मार्ग)

2)परंतु सर्वात सोपे म्हणजे तुमचं ताबा असेल व समोरची पार्टी राजी असेल तर आज खरेदीखत मारा व नोंद घ्या..............(सर्वात सोपा मार्ग)

3)त्यातही अडचणी येत असतील तर सिविल कोर्ट मध्ये प्रकरण दाखल करा ...........(वेळखाऊ मार्ग )

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

साहेब, अ गावातील एका ग्रामस्थांने पाच वर्षांपूर्वी बक्षीसपत्राने आपली जमीन ही ब गावातील सरकारी प्राथमिक दवाखान्याला दिली आहे. परंतु प्राथमिक दवाखाना हा जिल्हा परिषद मध्ये येत असल्याने जिल्हा परिषदने त्या जागेत आपल्या अनुदाने/स्वखर्चाने त्या जागेत विहीर बांधली. मात्र सध्या ब गावातील ग्रामस्थांना ती विहीर नळ पाणी योजनेसाठी देण्याचा ठराव जिल्हा परीषदने केला. मात्र मूळ मालक म्हणजे बक्षीस पत्र धारक ब गावातील नळ पाणी योजनेला विरोध करत आहे. तर मला ही नळ पाणी योजना वाद-विवाद न होता पूर्णत्वास नेण्यास मार्गदर्शन करावे ही विनंती.
शेतकरी सार्वंजनिक प्रयोजनकरिता जागा देवू शकतो ,ही बाब तुकडेबंदी कायद्यात सुधा आहे परंतु आपले उत्तर देण्यापूर्वी आम्हाला काही शंका आहेत त्या कृपया निरसन करा ........

बक्षीसपत्र किती क्षेत्राचे आहे व नोंदनिकृत आहे का?
त्याची नोंद 7/12 ल झाली का?
सार्वजनिक प्रयोजन ..दवाखाना ते विहीर हे ....रीतसर केले का?
..
सल्ला :---कृपया ह्या बाबी सार्वजनिक सामंजस्यानेच सोडवणे गावाच्या हिताचे राहील.

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

भूजल अधिनियम १९९३ प्रमाणे कोणत्या विहीरीला सार्वजनिक विहीर म्हणावे.
साहेब, अ गावातील एका ग्रामस्थांने पाच वर्षांपूर्वी बक्षीसपत्राने आपली जमीन ही ब गावातील सरकारी प्राथमिक दवाखान्याला दिली आहे. परंतु प्राथमिक दवाखाना हा जिल्हा परिषद मध्ये येत असल्याने जिल्हा परिषदने त्या जागेत आपल्या अनुदाने/स्वखर्चाने त्या जागेत विहीर बांधली. मात्र सध्या ब गावातील ग्रामस्थांना ती विहीर नळ पाणी योजनेसाठी देण्याचा ठराव जिल्हा परीषदने केला. मात्र मूळ मालक म्हणजे बक्षीस पत्र धारक ब गावातील नळ पाणी योजनेला विरोध करत आहे. तर मला ही नळ पाणी योजना वाद-विवाद न होता पूर्णत्वास नेण्यास मार्गदर्शन करावे ही विनंती.
ग्रामसेवक
मी एका भूखंडाचे रजिस्टर खरेदीखत 2001 ला केले होते त्याचा फेर तलाठी ऑफिस ला आपोआप नोंद होईल असे गृहित धरुन तलाठयाकडे आपल्या व्यवहाराची माहिती गेली आहे किंवा नाही याची खात्री केली नाही. दरम्यान मूळ मालक मरण पावला व त्याचे वारसांची नावे भूखंडास लागली आहेत. आता मालकी हक्क माझे नावे करण्यासाठी ही नोंद हक्क पत्रकी घेण्यांत यावी म्हणून खरेदी खताची नोंद प्रक्रिया पूर्ण केली मात्र 6 महिन्यापासून नोंद घेण्यात येत नाही. तलाठ्याकडे चौकशी केली असता तिथे जागा शिल्लक आहे का? अशी विचारणा केली जाते. जागामालकाने जागा ताब्यात दिलेली आहे. परंतु तलाठी नोंद घेण्यास तयार नाहीत. मी काय करावे ?

1)खरेदीखताची रीतसर नोंद घेण्यासाठी तलाठी/मंडल अधिकारी यांना खरेदीची कागदपत्रे तसेच इंडेक्स ई ची अनुसूची याबाबत वर्दी द्या ....त्यावर त्यांचा रीतसर आदेश घ्या .
2) आदेश नकारात्मक असेल तर प्रांत साहेबांकडे मुदतीत अपील करा

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

मी भाऊसाहेब सुकदेव गोसावी मौजे दोडी खु ,ता सिन्नर,जि नाशिक येथील रहिवाशी आहे .येथील शेतजमीन गट नं ४६३ हा भिका गणू सुतार यांच्या नावावर आहे ते मयत असून त्यांना कोणीही वारस नाही . सदर मूळ मालक भिका गणू सुतार हा पूर्वी आजोबा असताना मयत झालेला असून ते आजोबाचे मित्र होते .त्याची मयत नोंद पण भेटत नाही.सदर मूळ मालक जिवंत असताना पण माझे आजोबा जमीन कसत होते व आजपर्यंत जमीन आमच्याच कब्ज्यात आहे. .सन १९३४ पासून सदर जमीन आमच्या काब्ज्यात असून जमीन कसणाऱ्या ठिकाणी किवा पीक पाहणी सदरी ७/१२ रेकॉर्ड वर
माझे आजोबा-(सन १९३४ ते १९६७ ,) ते मयत नंतर
माझे वडील (सन १९६८ ते २००७ ) ,ते मयत नंतर
मी स्वतः (२००७ ते आजपर्यंत ) नाव आहे .
तरी पिक पाहणी सदरी ,आजोबा ,वडील व आता माझे नाव आहे .तसेच सदर जमिनीच्या ७/१२ रेकॉर्ड वर इतर अधिकार सदरी “ करारनामा घेणार गावकरी पंच लोक “ असा शेरा आहे .पण गावाकडे त्या संबधित कुठलेच रेकॉर्ड नाही आणि आम्हाकडे पण कुठलेच रेकॉर्ड नाही .व आम्ही ७/१२ वरील सर्व नोंदी काढल्यात त्यात पण तसा काहीच उल्लेख नाही .पण सन १९३४ ते १९४० च्या ७/१२ वर माझे आजोबा “ महादुगीर चिमणगिर गोसावी तोंडी करार ११ महिने रोख रुपये १० सारा कुळाकडे “ असा उल्लेख आहे.पण सन १९४० नंतरच्या अदयाप पर्यंतच्या सर्व उताऱ्यावर असा उल्लेख नाही. सदर जमीन गेली ८० वर्षापासून आमच्या कब्ज्यात आहे.
तरी सदर जमिनीच्या ७/१२ वर आता फक्त तीन च नावे आहेत
१ ] भोगवटदाराचे नाव – “ भिका गणू सुतार “ {मूळ मालक }
२ ] इतर अधिकार - “ करारनामा घेणार गावकरी पंच लोक “
३ ] जमीन कसणाऱ्याचे नाव -“ भाऊसाहेब सुकदेव गोसावी “{ मी स्वतः }
मा. सर माझे प्रश्न खालील प्रमाणे आहेत
१)सदर जमीन आम्हाला आता मालकी हक्क मिळण्यासाठी काय करावे लागेन ?.
२)सदर जमिनीत गावकरी हक्क दाखवतात किवा अडवणूक करतात .पण सर्व जमीन मीच कसत असून गावाला कुठलाच हिस्सा देत नाही .तरी यात गावची मालकी आहे काय ? .
३)सदर जमिनीत मालकी मिळवण्यासाठी . adverse possession योग्य आहे कि कुळ कायदा आणि कुळ आहे कि नाही हे कुठे कळेल आणि मी कायम कुळात येतो कि साधे कुळ मध्ये मोडतो .?.
४)सदर जमीन माझे वडील १९६८ ते २००७ पर्यंत एकटेच कसत होते .व पिक पहाणी सदरी तसी नोंद पण आहे .मला दोन चुलते होते पण ते हि जमीन कसत नवते .तर आता त्यांची मूले (माझे चुलत भाऊ ) आता हिस्सा मागतात .तसा त्यांचा हिस्सा किवा हक्क आहे का ?.
५)सदर जमीन गावकरी जमा करण्याची धमकी देतात .तरी गावाला तसा अधिकार आहे कि शासन जमा करू शकते ?
६)सदर जमीन क्षेत्र ६.७६ इतके आहे मालकी मिळवण्यासाठी मला किती महसूल भरावा लागेन .?

jar जमीन मालक मयत झाला असेल व त्यास वारस नसेल तर अशी जमीन शाषण जमा होते. शाशकीय जमीनस कुल कायदा तरतुदी लागू नाहीत.
कृपया adverse possession दावा दाखल करा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

तलाठी हे क्षेत्रीय स्तरावर माहिती अधिकारी आहेत ओ मंडळ अधिकारी हे प्रथम अपिलीय अधिकारी आहेत का? असल्यास कृपया परिपत्रक कोणते
होय, आहेत. याबाबत कार्यालयीन प्रमुखांनी जाहीर करावयाचे आहे.

Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार

१. एखाद्या इसमाकडे शेती नसल्यास व त्याने रजिस्टर खरेदीने शेती घेतल्यास व त्या संबंधी नोंद घेणेसाठी कोणतही पुरावे सादर केले नाही तर त्याचे नावे नोंद मंजूर करता येईल का.
२. किवा मागील ५ ते ६ वर्ष पूर्वीचा ७/१२ उतारा त्याचे किवा त्याचे वडिलांच्या नावे असलेला ७/१२ उतारा सादर केला, मात्र आता त्याचे नावे शेतजमीन नाही तर त्याचे नावे नोंद मंजूर करता येईल का.
३. किवा त्याचे कुटुंबातील कोणताही व्यक्तींचा नावे ७/१२ उतारा असल्यास चालेल का. असल्यास कोणत्या व्यक्तींच्या नावे.
कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती आहे.
कुल कायद्या प्रमाणे खरेदी करणार इसम शेतकरी असणे आवश्यक. नोंद मंजूर होणार नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by संताेष
01-05-2014
vv_rt@rediffmail.com

७/१२ वरती इतर अधिकारात वने असा उल्‍लेख केलेला दिसुन येत आहे परंतु किती क्षेत्र आहे याचा उल्‍ल्‍ेाख नाही तर असा वेळा संबधीतानी सदर जागेवर गौणखनिज भराव / सपाटीकरणाची परवानगी माग‍ीतली आहे तर तशी परवानगी देता येईल किंवा कसे व तसेच दयाची असल्‍यास कोणत्‍या अटीवर देता येईल याचे कृपया मार्गदर्शन मिळावे
परवानगी देता येणार नाही.

Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार

१. अ व ब या व्यक्तीस शासनाने गावी हाळ भरनेचे अटीवर नवीन शर्तीवर शेतजमीन दिली. यापैकी ब हि व्यक्ती गावातून साधारणतः ५० ते ६० वर्षापासून गावसोडून निघून गेली. तेव्हा ब या व्यक्तीने शर्त भंग केला म्हणून त्याचे नाव कमी करता येईल किवा कसे. सध्या ब हि व्यक्ती मयत असून त्यांचे वारस देखील बाहेरगावी राहतात. तर ब या व्यक्तीने शर्त भंग केल्या म्हणून त्यांचे नावे कमी करता येईल किवा कसे. असल्यास कोणत्या प्रकारे.
कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती आहे.
एका पदावर ३६४ दिवस अथवा जास्त दिवस तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आली असेल तर ३६५ दिवसानंतर त्या व्यक्तीला त्या पदावरून पदानावत करता येते किवा नाही?. याबाबत काही शासन निर्णय, न्यायायलीन निर्णय असल्यास मला देण्यास विनंती.
तसेच तात्पुरत्या एकस्तर/एक टप्पा पदोन्नतीवर १० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी अखंडित सेवा केल्यावर, त्या व्यक्तीला पुन्हा पदानवत केले आहे. त्या व्यक्तीला काही पदानवत न होण्यासाठी की करावे लागेल- त्याला काही मदत करता येईल का?
त्या व्यक्तीचा पगार आहे तोच राहण्याबाबत काही तरतूद आहे का?
--------------------------------------------------
अधिक माहिती:-
त्या कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात बदली झाल्याने त्यांना पदान्वत केले आहे-

कारण सदर पदोन्नती हि त्या कार्यालयात नेमणुकीस असल्यामुळे/प्रोस्तावन म्हणून देण्यात आलेली होती.
पदोन्नती देताना "पाच वर्षासाठी देण्यात आलेली आहे" असा काही जनाच्या पदोनत्ति ओर्डेर मध्ये उल्लॆख आहे.

काही जनाच्या पदोन्नती ओर्डेर मध्ये तसा कुठेच उल्लेख नाही.

तसेच सर्वांचा पगार हा कायमस्वरूपी पदातून पारित होतो. म्हणजेच सर्व पदे हि स्थायी आहेत.
किमान पाच पिढ्यांची वंशावळ काढण्यासाठीचे पर्याय सांगा.
1) गावातील व नात्यातील जुने जाणते माणसांना वंशावळ विचारा
2) त्याप्रमाणे तहसील कार्यालयातील जुन्या जन्म -मृत्यू नोंदी काढा
3) आपल्याकडे असलेले जुने दस्त , 7/12,घराचे उतारे, जुन्या नोंदी, शाळा शिकले असतील त्यांचे दाखले , इत्यादि दस्त जमवा व त्यावरून जन्म -मृत नोंदी मिळवा ..ताळमेळ घ्या ......वंशावळ जुळवा

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

मी महसुल कर्मचारीमध्‍ये रजीस्‍टर मेंबर असुन password व username टाकले असता महसुल व्‍यासपीठवरील माहीती open होत नाही
it is for revenue officers,we are starting karmachari vyaspith soon,that will be available to revenue staff.

Reply by MCS Maharashtra | इतर

सास-यांनी 2000 साली 7/12 ला सहहिस्सेदार म्हणून नाव लावले.तेव्हा चुलत सास-यांच्या नावे नोंद असलेल्या वडिलोपार्जित घराला सहहिस्सेदार म्हणून नाव लावायचे राहिले...ते नाव लावण्यासाठी काय करावे लागेल.?
वडिलोपार्जित घर असेल तर , गट विकास अधिकारी यांचे कडे अपील करा .मात्र आपला घरामध्ये हिस्सा आहे हे सिद्ध करणे आवश्यक

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

साहेब, माहीतीचा अधिकारान्वये माहीत मागवली असता साधारण मागील ८ ते१० वर्षांची कींवा त्यापेक्षा मागील कीती वर्षांपर्यंतची माहीत सरकारी कर्यालयामध्ये उपलब्ध होवू शकते आणि माहीती अधिकाराचा अर्ज करताना ठराविक शब्द संख्याची मर्यादा असते का. ( महसूल विषयक प्रश्न नाही आहे तरी कृपया माहीती सांगावी ही विनंती )
We are thankful to Dr Chandrakant Pulkundwar, Yashda's National level Master Trainer for RTI for replying query in detail.

Reply by MCS Maharashtra | इतर

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधे कालमर्यादेची अशी कोणतीही अट नाही. जे अभिलेख आपल्या विभागास लागू असलेल्या कोणत्याही नियम/अधिनियमातील तरतुदी नुसार,जेवढा काळ जपणुक करणे आवश्यक आहेत, अशा कालावधीची जुनी माहीती देखील मागता येते. उदा. ABCD वर्गीकरणानुसार A वर्गाचे अभिलेख कायम जतन करुन ठेवायचे आहेत. याचा अर्थ अशी कायमस्वरुपी कागदपत्रे कीतीही जुनी असली तरीही ती मागता येतात. अर्थात उपलब्ध असतील तरच.

या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या CBSE प्रकरणातील दि.०९-०८-२०११ च्या निर्णयात पॅरा ३५ मधे "The RTI Act provides access to all information that is available and existing " असे आॅब्जरवेशन आहे. अाता इथे ABCD नुसार माहीती उपलब्ध असणे आवश्क आहे परंतु प्रत्यक्षात उपलब्ध नसेल तर ही बाब उचित प्राधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणून जबाबदारी निश्चित करणे क्रमप्राप्त ठरते.

कलम ८(३) मधे २० वर्षाचा मुद्दा वेगळ्या अर्थाने आहे. त्याचाही अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त निर्णयातील पॅरा ३० मधे स्पष्ट केला आहे तो असा -
Section 8(3) provides that information relating to any occurrence, event or matters which has taken place and occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under section 6, shall be provided to any person making a request. This means that where any information required to be maintained and preserved for a period beyond twenty years under the rules of the public authority, is exempted from disclosure under any of the provisions of section 8(1) of RTI Act, then, notwithstanding such exemption, access to such information shall have to be provided by disclosure thereof, after a period of twenty years except where they relate to information falling under clauses (a), (c) and (i) of section 8(1).
In other words, section 8(3) provides that any protection against disclosure that may be available, under clauses (b), (d) to (h) and (j) of section 8(1) will cease to be available after twenty years in regard to records which are required to be preserved for more than twenty years

राज्य शासनाने दि.१६-०१-२०१२ च्या अधिसुचनेद्वारे नियमात बदल केले असुन त्यानुसार अर्जदार एका अर्जात एकाच विषयाची माहिती मागू शकतो,तसेच माहितीचे वर्णन १५० शब्दात लिहावे अशीही मर्यादा घालण्यात आली आहे.

Still,if anybody has any doubt or need copies of judgements,please sms me on 07588930743

Reply by श्री.चंद्रकांत पुलकुंडवार | अपर जिल्हाधिकारी

आपल्याला कोणती माहिती हवी आहे,त्यावर कालावधी अवलंबुन आहे. माहितीचा अर्ज करताना साधारणता १५० शब्द असणे आणि एकच विषय असावे.

Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार

This page was generated in 0.28 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3454
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3