जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by puyed kishan
21-10-2013
kishanpuyed@gmail.com
All collector offices are submitted the proposals for sanctioning of extension to the temporary posts on their establishment.
why can not government of Maharashtra this temporary posts converted in permanent posts ?
Every one has this question. Every year we are required to submit proposal to government to grant administrative sanction for continuance of तेम्पोरार्य posts .
However once parricular post is made to be permamnant , it cannot be abolished . Governemt spends huge money out of its total budget on salary of employees . So some time , budgetary provision cannot be made on payment and as such temporary posts are required to be adjusted elsewhere or can be abolished .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by पराग हरी पवार
21-10-2013
pawarph007@yahoo.com
मा.महादोय
आमची शेती १९८० सालात विकली असून आज रोजी आमचे कडे शेती उपलब्ध नाही. तरी आम्हाला आज रोजी शेती घावयाची असेल तर घेता येअल का? अथवा शेतकरी असल्या बाबतचा दाखला द्यावा लागेल का?
आपण शेतकरी नसल्यामुळे आपणास जमीन खरेदी करता येणार नाही. कलम ६३ - कुल वहिवाट कायदा- खाली शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीस जमीन खरेदी करण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यातील अटी जाचक आहेत. सध्याच्या काळी त्या पूर्ण होत नाहीत. त्या मूळे शेत जमीन खरेदी करता येणार नाही
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by पराग हरी पवार
21-10-2013
pawarph007@yahoo.com
मा.महादोय
आमची शेती १९८० सालात विकली असून आज रोजी आमचे कडे शेती उपलब्ध नाही. तरी आम्हाला आज रोजी शेती घावयाची असेल तर घेता येअल का? अथवा शेतकरी असल्या बाबतचा दाखला द्यावा लागेल का?
आपण शेतकरी नाही. जमीन घेत येणार नाही.
मात्र आपण महाराष्ट्र कुल वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम ६३ खाली जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेऊन शेत जमीन खरेदी करू shakta.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by ravi kawade
21-10-2013
kawade.ravi123@gmail.com
दुयम सेवा परीक्षा तलाठी
what is a criteriya of passing & sute
Question by राजेश वझिरे, ना. तहसीलदार, वाशीम .
21-10-2013
wazire_rajesh@rediffmail.com
सन १९८० मध्ये शेत जमीन पाझर तलावाकरिता संपादित केलेली आहे. सदर व्यक्तीला आता त्याने अर्ज केल्यास प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र देत येईल का ? जमीन संपादित झाल्यापासून किती वर्षांच्या आत प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र काढावे याबाबत काही कालावधीची मर्यादा आहे का ? कृपया तरतुदी आणि शासन निर्णयासह मार्गदर्शन करावे.
दाखला देण्यास हरकत नाही. तथापि यापूर्वी त्याचे पूर्वजाने दाखला घेतला नाही याची खात्री करावी.
कृपया bombay general clauses act कलम ७(२) वाचावे.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by pravin balu gatakul
20-10-2013
pravin.gatakul@gmail.com
माझ्या मागील प्रश्नशी सबंधित प्रश्न आहे कि माझ्याकडे उच्च न्यायालयाची प्रत आहे व वर्तमानपत्रातील बातमी सुधा आहे त्या दोन्ही मी आपल्या websitevar upload करू शकतो का (उद्देश तुम्हाला दाखवण्यासाठी ) जेणेकरून तुम्ही माझ्या प्रश्नाचे योग्य व लवकरात लवकर उत्तर देवू शकाल.
महसूल व वन विभागाने आयुक्त औरंगाबाद महसूल विभागास लिहलेल्या पत्रावरून व निकाल पत्रावरून १७/४/२००६ व ३/५/२०१० च्या तरतुदी शाषण निर्णय निर्गमित होण्याच्या पृविच्या प्रकल्पांना लागू नाहीत.
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचेशी संपर्क साधा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
dsoraigad09 @gmail .com या email id var pathvanyas hi harkat nahi.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
dsoraigad09 @gmail .com या email id var pathvanyas hi harkat nahi.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
आपण कृपया mcsmaharashtra@gmail.com वर पाठवावी , आम्हाला मिळेल, धन्यवाद,
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by प्रवीण बाळू गट्कुल
20-10-2013
pravin.gatakul@gmail.com
आपल्या राज्यात citizen charter act लागू आहे काय ? असल्यास त्या सबंधित माहिती मिळावी.
Question by दत्तात्रय भाऊसाहेब तोडमल
19-10-2013
dbt_10@rediffmail.com
दिनांक : १९/१०/२०१३
प्रथमता कृषी प्रधान देशामध्ये जनतेचे महसूल व्यासपिट उपलब्ध करून दिल्याबदल शेतकऱ्यांच्या वतीने
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य मंत्री माननीय पृथ्वीराज चव्हाण . साहेब ,
माननीय बाळासाहेब थोरात . साहेब ( महसूल मंत्री महाराष्ट्र शासन)
आणि प्रशासन
यांचे हार्धिक अभिनंदन .
महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्हातील तालुका श्रीरामपुर, हरेगाव मधील नऊ गावातील शेतकऱ्यांच्या स्वताच्या मालकीच्या जमिनी “ सन १९२० स्वातत्र्य पूर्व काळात ब्रिटिश सरकारने 30 वर्षाच्या विना मोबदला कराराने परतीच्या बोलीवर हस्तगत केलेल्या आहे. म्हणून या जमिनीला आकारी पडीत असे म्हणतात “ तसे ब्रिटिश सरकारने ghazet मधे प्रसिद्ध केलेले आहे . ब्रिटिश सरकारच्या काळापासून ते आजपर्यंत पीडित शोषीत शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून आकारी पडीत जमिनीचे वाटप न झाल्याने ही बाब लोकशाही मध्ये आणि अहमदनगर जिल्हातील जेष्ठ पुढारी जनतेचे प्रतिनिधी आणि राज्याचे प्रशासन राज्य करत असताना निंदनीय आहे,
हरेगाव मधील नऊ गावातील परिसरातील ब्रिटिश सरकारने ghazet मधे प्रसिद्ध केलेले आहे त्या नुसार सरकारकडील रेकॉर्ड मधे शेतकऱ्याच्या मालकीच्या जमिनी ७३६३ एकर आहे .
गावे क्षेत्र. (एकर)
१) वडाला महादेव - ५०१
२) मुठे वाडगाव - ७९३
३) माळ वाडगाव - १९३८
४) खानापूर - २७८
५) ब्राम्हणगाव वेताळ – ७६४
६) सिरसगाव - १९
७) उंदिरगाव – २०१५
८) लिमगाव – ४५६
९) खैरी - ५९९
वास्तविक पाहता संविधान भाग चारमधील तरतुदीनुसार अन्न , वस्त्र्य , निवारा , आरोग्य व शिक्षण प्रत्येक नागरिकाला उपलब्ध करून देणे ही केंद्र व राज्य सरकारची मुलभूत जबाबदारी आहे. परंतु एकीकडे राज्याचे प्रतिनिधी आणि प्रशासन राज्याच्या महसूल व वन विभागकडून ( नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त ) भाडेपट्टा नुतनीकरण करून घेतात तसेच शेतकऱ्यांना मात्र मंत्रालयाच्या आज पर्यंतचे जमीन वाटपा संदर्भातील आदेश आणि सूचना पायदळी तुडवतात .
मी आपणास आकारी पडीत शेतकरी समिती तर्फे आवाहन करू इच्छितो ते आपण जाहीर करावे.
१) आपण शेतकऱ्यांवर अन्यायच करत सत्ता उपभोगत आहोत असे नाही वाटत ?
२) महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य मंत्री माननीय पृथ्वीराज चव्हाण . साहेब ,
महसूल मंत्री माननीय बाळासाहेब थोरात . साहेब आणि प्रशासन यांनी मागील वर्षी श्रीरामपूर येथील जाहीर खंडकरी शेतकरी मेळाव्यात आकारी पडीत जमिनीचाही प्रश्न मार्गी लाऊ परंतु अद्याप कोणत्याही प्रकारची हालचाली नाहीत . वारंवार आम्ही आपणास आणि प्रशासनास पत्राने पाठपुरावा केलेला आहे. या जमीन वाटपामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण शेतकऱ्यांकडून नाही उलट सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा क्रांतीकारी निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांवर अन्यायच दूर करावा हीच अपेक्षा .
आकारी पडीत शेतकऱ्यांचा वरील अहवालाचा सरकारने आणि प्रशासनाने गाभिर्याने दखल घेऊन तातडीने आकारी पडीत शेतकऱ्यांना ब्रिटिश सरकारच्या काळापासून ते आजपर्यंत पीडित शोषीत शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीचे वाटप करावे .
आकारी पडीत शेतकरी समिती .( श्रीरामपूर )
श्री दत्तात्रय भाऊसाहेब तोडमल .
: भूषणनगर , प्लॉट न. ३६ , दत्त चोक , केडगाव , . : जिल्हा . अहमदनगर . ४१४००५. : संपर्क : ९७६७८९३८५७ , ९९२३०६४१११
email : dbt_10@rediffmail.com
Question by दत्तात्रय भाऊसाहेब तोडमल
19-10-2013
dbt_10@rediffmail.com
महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्हातील तालुका श्रीरामपुर, हरेगाव मधील नऊ गावातील शेतकऱ्यांच्या स्वताच्या मालकीच्या जमिनी “ सन १९२० स्वातत्र्य पूर्व काळात ब्रिटिश सरकारने 30 वर्षाच्या विना मोबदला कराराने परतीच्या बोलीवर हस्तगत केलेल्या आहे. म्हणून या जमिनीला आकारी पडीत असे म्हणतात “ तसे ब्रिटिश सरकारने ghazet मधे प्रसिद्ध केलेले आहे .
प्रशासनाने आणि जनतेच्या प्रतिनिधींनी या लोकशाही मधे शेतकर्यांवरील सातत्याने होत असलेला छळ , पिळणूक थांबउन त्यांना त्याच्या स्वताच्या मालकीच्या जमिनीचे वाटप करावे.
आकारी पडीत शेतकरी समिती . श्रीरामपूर , जिल्हा . अहमदनगर .
९७६७८९३८५७
Question by विजय इंगोले
18-10-2013
vv_rt@rediffmail.com
धन्यवाद
माहिती दिल्याबद्दल पण १० digit चा लेखासीर्ष उदा . अ . कृ.मह्सुलसाठी ००२९१७२८०१
अशी माहिती मिल्नेस विनंती
Question by संजय्ा सपकाळे
18-10-2013
sapkalesanjay5@gmail.com
इनाम वर्ग ६ ब नुसार मिळालेल्या जमिनी कश्या पध्दतीने देण्यात आलेल्या आहेत सदर जमिनी ्हया आदिवासींनाच देण्यात आलेल्या आहेत याबाबत माहित कुठे मिळेल..!
६ ब इनाम हा समाज उपयुक्त सेवेसाठीच आहे/ होता. मुघल काळात व त्यानंतर ब्रिटीश काळात समाज सेवा करणाऱ्या वर्गाला जमीन दान / प्रदान केली जात. काही अपवाद वगळता सर्व इनाम रद्द करण्यात आले आहेत. इनाम्दाराना मालकी हक्कावर जमीन प्रदान करण्यात आल्या आहेत
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संजय सपकाळे , जळगाव
18-10-2013
sapkalesanjay5@gmail.com
आजच संकेतस्थळाची माहिती महाराष्ट्र टाईम्स मधून झाली.संकेतस्थळ पाहून सुखद धक्का बसला...!
अतिशय चांगले संकेतस्थळ बनविल्याबद्द्ल कोटी कोटी धन्यवाद
Question by गजानन पोतदार, नांदेड
18-10-2013
gajananvpotdar@gmail.com
सर, शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग दि.06/11/2001 अनुसार परिविक्षाधीन नायब तहसिलदार यांना प्रशिक्षणांतर्गत सहा महिने कालावधी साठी स्वंतत्र अव्वल कारकुन (महसुल ) या पदावर पदस्थापना देते वेळेस पदस्थापना देण्यात येत असलेल्या तहसिल कार्यालयातील अ.का. हे पद रिक्त असणे आवश्यक आहे का ? कि सदर नियुक्ती ही अतिरिक्त पणे देत असतात ? कृपया मार्गदर्शन व्हावे.
शक्यतो रिक्त पदावर नियुक्ती दिली जाते. पद रिक्त नसल्यास अतिरिक्त कार्यभार दिला जातो.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by प्रवीण बाळू गट्कुळ
18-10-2013
pravin.gatakul@gmail.com
माझ्या वडिलाच्या नावाची जमीन १९९३ मध्ये साकॅत मध्यम प्रकल्पात १२ गुठे गेली आहे ( तालुका परंडा जिल्हा उस्मानाबाद ) तर मला प्रकल्पग्रस्त दाखला पाहिजे परंतु मला २०१० च्या जी आर नुसार देत येत नाही असे सागितले व त्यांनीच सांगितले की कोर्टाचा निकाल लागलेला आहे व मला १ महिन्याने शाश्नाचा जी आर येणार आहे त्यानंतर तुला दाखला देण्यात येईल त्यानुसार मी १६.१.२०१३ ला अर्ज केला असून आजतागायत मला दाखला मिळाला नाही माहिती अधिकाराखाली मी तो निकाल घेतला असून वकिलाला भेटलो तर वकील म्हणाले कोर्टाचा निकाल आला आहे म्हणजे झाले तो सर्वांनाच बंधनकारक असतो तर मला दाखला मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल कृपया माज्या प्रश्नाचे योग्य उत्तर मिळावे एवढी माफक अपेक्षा
न्यायालयाची निकाल प्रत पहिले शिवाय या बाबत मत प्रदर्शित करता येणार नाही.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
न्यायालयाच्या दावा /जन हित याचिका/writ क्रमांक नमूद करा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sandeep Chavare
18-10-2013
chavare.sandeep@gmail.com
Sir,
We at Ruddhi Biotech Pvt Ltd, A/P Dewale,TAl-Panhala,Kolhapur, registered Biotechnology Company wants to purchase 20 R Agricultural land for its new "Plant Tissue Culture Laboratory " at Gat No. 637 Borpadale,Tal-Panhala.Dist-Kolhapur. As per Govt policy registered biotechnology unit is eligible for Package Scheme of Incentives and thus we have applied for the Stamp Duty Exemption Certificate to District Industries Centre(DIC),Kolhapur before proceeding for the sale deed.But DIC has put our application on hold saying that Non Agricultural(NA) Sanad is required for the land in question to avail the facility of stamp duty exemption.
Sir, we want to know whether before sale deed NA order is necessary for a company to purchase agricultural land for its intended bonafide industrial use?
With reference to amended Industrial policy under section 44 A (2) of MLRC 1966 a company can purchase the land in question for its intended bonafide industrial use and can apply for NA Sanad as per section 44 A (2) of MLRC1966 after starting the development of land in question for the bonafide industrial use within limitation.
We are ready to submit the affidavit that as per section 44 A of MLRC1966 after starting our work within limitation company will apply for NA Sanad and produce it.
We hereby request you to guide us in this matter and help us to avail the Stamp Duty Exemption Certificate and to execute the sail deed.
Thanking you.
Sandeep Chavare
Director
Ruddhi Biotech Pvt Ltd.
Kolhapur
DIC should not have withhold the Exemption Certificate. On the basis of the said certificate , you will have to adjudicate the stamp duty from the Joint District Register Kolhapur. ( adjudication Order)
If land intended to be purchased is situated in Industrial zone or agricultural zone where industrial use is permissible , you can purchase the land. And as you said after putting land to actual NA use, you have to inform tahsildar within 30 days and execute sanad. It is deemed NA. There is no need to separately apply and obtain NA permission.
You submit your Project Report to DIC. If they don't grant certificate , approach District Collector/RDC Kolhapur to instruct DIC or otherwise Higher Authority in Industry Department.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संजय सपकाळे
18-10-2013
sapkalesanjay5@gmail.com
माझ्या कडे असलेल्या जमीनीवर कुळाचे नाव तुकडा असे नमूद केलेले असून' नविन अविभाज्य शर्त ' असा उल्लेख आहे कृपया याचा अर्थ समजून सांगाल का..?
तुकडा म्हणजे तुकडेबंदी व तुकडे जोड कायदा अन्वये निश्हीत केलेल्या किफायतशीर क्षेत्रा पेक्षा कमी क्षेत्रं धारण केलेले असल्यास त्याचा उल्लेख तुकडा असा केला जातो.
आपणास कुल वहिवाट कायदाद्वारे जमीन प्राप्त असल्यास त्या वर अविभ्ज्या सत्ता प्रकार असा उल्लेख असावा. मात्र तो शेरा नियंत्रित सत्ता प्रकार असणे आवश्यक. याचा अर्थ विक्री वर परवानगीशिवाय निर्बंध.
अथवा आपणास शासनाने जमीन प्रदान केलेली असावी. अश्या जमिनीच्या ७/१२ वर अविभाज्य सत्ता प्रकार असा उल्लेख केला जातो. म्हणजे विक्रीवर निर्बंद.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by विजय इंगोले
17-10-2013
vv_rt@rediffmail.com
रोजगार हमी उपकर ,जिल्हापरिषद उपकर व ग्रामपंचायत उपकर व तसेच शिक्षण कर हे कोण कोणत्या लेखासिर्शाखाली भरणा करतात
Question by prakash band
16-10-2013
aslpsb@gmail.com
7/12 ला 10 वर्ष पूर्ण jhali असतील तर पुनर्लेखन करिता कोणाची परवानगी तलाठी यांनी घ्यावी किंवा नाही ?
Question by nirmal ravikiran tukaram
15-10-2013
nirmalravikiran@gmail.vom
पूर्वी मी जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथे लिपिक होतो जिल्हा बदलीने मी आज बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात लिपिक आहे महसुल आर्हता परेक्षेतील सात पैकी पाच विषयात मी जालना जिल्ह्यातूनच उत्तीर्ण आहे जालना व बीड जिल्ह्याचीआर्हता परीक्षा मा. विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांचेच कार्यालयामार्फत घेतली जाते त्यामुळे मला उर्वरित दोनच विषयांची पर्कीषा उत्तीर्ण व्हावि लागेल कि मला संपूर्ण विषयांची परीक्षा पुन्हा द्यावी लागेल कृपया मार्गदर्शन हवे आहे.
उर्वरित दोन विषयांची. या पूर्वी हि या प्रश्नाचे उत्तर दिले होते.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by mayur baviskar
14-10-2013
mayurbaviskar46@yahoo.com
mazya aajobana 2 bhau ahet. 15 varshapurvi tyani 1 bhavakadun tyanchya vatyachi jamin vikat ghetli. total 6 ekre jamin ahe. ti ajobanchya navavar hoti. Mag tyani 2 ekre aaichya & 2 ekre vadilanchya navavar keli.Urleli 2ekre 3rya bhavachi jamin aajobanchya navavar ahe. Vikat ghetleli jamin ragister n karta fakt stampvar sign getlelya ahet. 7/12 respective navavar yeto. Pan aajobani tyanchya bhavana varas lavlele navhate.Tar mag tyatla ek bhau aata jamin vikat ghetlya nantar suddha bhava-bahinina varas lavnyasthi sangat ahe.Tyani Kortat ya baddal yachika dili ahe.Tar aata amhi kay karave?
आपण पूर्ण वस्तुस्तिथी कथन केलेली नाही. आजोबांनी केव्ह्ना जमीन खरेदी केली आहे.
३ रा भाऊ कोण? आजोबांचा कि तुमच्या वडिलांचा ? आजोबांचा भाऊ त्यांचा तुम्ही कथन केलेल्या वस्तुस्थितीनुसार वारस ठरू शकत नाही.
मालमत्ता हस्तांतरण कायदा नुसार विक्री म्हणजे , मालकी हक्काचे पश्याचे मोबदल्यात हस्तांतरण. १०० रुपये किंमती वरील प्रत्येक हस्तांतरणाची नोंदणी होणे आवश्यक.
आजोबांनी नोंदणी दस्ताद्वारे जमीन खरेदी केलेली नाही.त्यामुळे कायद्याच्या भाषेत यास खरेदी मानता येणार नाही. तथापि , जमिनीवर २० वर्षे किव्वा त्याहून अधिक काळ आपला ताबे कब्जा असल्यास , आपण adverse possession द्वारे मालक घोषित होउइ शकता.
तसे खरेदी करते वेळी आपण दिलेल्या मोबदल्याबाबत पावती, धनादेश अथवा अन्य पुरावा असल्यास आपणास त्याचा उपयोग होईल. पिक पाहणी च्या द्वारे आपण न्यायालयाचे निदर्शनास आणून देऊ शकता कि , आपला जमिनीवर ताबा आहे व आपण जमीन कसत आहात.
मालमत्ता हस्तांतरण कायदा कलम ५३ अ चा आधार घेऊन , दिवाणी न्यायालयात आपण , जमिनीचे मालक घोषित करणे बाबत दावा हि करू शकता . तसेच संबंधितांविरुद्ध कायमचा मनाई हुकुम घेऊ शकता. आपल्या दिवाणी वकिलांशी या मुद्या बाबत सल्ला मसलत करा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संजय वाघमारे
14-10-2013
sanjaywaghmare70@rediffmail.com
सर,तुकडेबंदी कायदयानुसार प्रत्येक जिल्हयाचे प्रमाणभूत क्षेत्रा ची माहिती (Annexure) उपलब्ध असल्यास क़पया माझे मेलआयडी वर पाठवावे हि विनंती मी आपला अत्यंत आभारी राहीन.
आपण आपल्या अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधा. एकत्रित सर्व जिल्ह्यांची मिळणे कठीण आहे. जमाबंदी आयुक्त , पुणे यांचे कडे प्राप्त होईल.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by pravin vishnu patil
13-10-2013
ppatil821@gmail.com
अव्वल कारकून याचं चार्ज मंडळ अधिकारी यांना देत येईल kay
15 05-10-2013 अव्वल कारकून सतत आजारी रजेवर जातात. अधिकारी यांनी अव्वल कारकून यांचा चार्ज मंडळ अधिकारी यांना दिला अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी हे वेगवेगळे संवर्ग आहे. अव्वल कारकून यांचा चार्ज मंडळ अधिकारी यांना देऊ शकते काय ?
मेघा वारे
meghaware81@gmail.com देऊ शकतात.
श्री. किरण पानबुडे
Dy collector
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by prafulla
12-10-2013
ps_godbole@yahoo.com
१९/९/१९५७ च्या फेरफार मध्ये -
स .कु. क्ष क्ष क्ष सदर जमीन लावत निहित , खातेदारांना नोटीस दिली हरकत नाही मंजूर असा शेरा असल्यास त्याचा अर्थ काय
आपल्या अंदाजे प्रश्नावरून खालील तर्क ....
बहुतेक संरक्षक कुळ......... परंतु कृषक दिंनांनंतर सलग काही वर्से/काळ जमीन लावत /कसत नाही म्हणून .......म्हणून कुळ रद्द हा अर्ज मंजूर केला असावा असे वाटते . कृषक दिनाच्या लगत वहिवाट तपासणी अंती "वहिवाट" नसावी ....................
Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी
Question by INGOLE VIJAY HARI
11-10-2013
vv_rt@rediffmail.com
जेव्हा एखादे प्रकरण RRC म्हणून वसूल करणेसाठी तेव्हा ती वसूल केलेननंतर १० टक्के रक्कम आपल्याला घेयाची असते तर तशी रक्कम कोणत्या विभागाकडून घेऊ शकतो म्हणजे उदाहरण कोर्टाकडून decree order आली असेल किवा जिल्हा ग्राहक न्यायालय कडून decree order आली असेल तर तशी RRC वसूल केली म्हणून १० टक्के रक्कम आपल्याला मिळते काय व असे कोणकोणते विभाग आहेत याची माहिती मिल्नेस विनंती
महाराष्ट्र शासनाचे अन्य विभागाकडून प्राप्त RRC वसूल केल्या नंतर , १० % रक्कम वसूल करता येत नाही. अन्य राज्याची वसुली मध्ये करता येत नाही. ग्राहक मंच आदेश वसुली मध्येहि अशी १० रक्कम वसूल करता येत नाही
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by prafulla
11-10-2013
ps_godbole@yahoo.com
अविभक्त हिस्शाची आणेवारी झालेली असेल तर ती जमीन साठेखाताने खरेदी करता योते का ? व नोंद करताना इतर सह्हिस्सेदरनि हरकत घेतल्यास काय करावे
साठेखताने जमीन खरेदी केली जात नाही. साठेखाताद्वारे जमीन , अटींची काही बाबींची पूर्तता झाल्यावर खरेदी अथवा विक्री करण्याबाबत करार केला जातो.
सह हिस्सेदार व विक्रेता यांना जमीन वंश परंपरा पद्धतीने प्राप्त झाली असल्यास , ( consanguine ) असतील तर , सह हिस्सेदार यांना जमीन खरेदी करण्याचा अग्ग्रहक्क आहे.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3454 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |