जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by Imad Hashmi
10-10-2013
imadhashmihashmi@gmail.com

जात पडताळणी करण्या साठी जाती चे पुरावे अनिवार्य कोण कोणते?
वडिलांची जात हि मुलाची/ मुलीची जात. या तत्वाचे आधारे, वडील यांचे , शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म नोंद दाखला, नोकरीत असल्यास सेवा पुस्तक जात नमूद पृष्ट.
भाऊ / बहिण यांची जातवैधता झाली असलास , वैधता प्रमाणपत्र च्या प्रत.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

श्री. किरण पाणबुडे सो,
७/१२ व फेरफार काढला आहे त्यावरून किंमत निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे limitetion ची बाधा येणार नाही ना ?
राजे ,
विधवा जमीन मालक १९८० मध्ये मयत झालेल्या आहेत. कुळाने २ वर्षात , जमीन खरेदी करणे आवश्यक होते. जमीन खरेदी केलेली नसल्यास , किंमत निस्षित कार्यवाही निरर्थक होईल .३२ प कारवाई सुरु होईल.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

अर्जदार यांनी जमीन १९७३ साली खरेदी केली आहे त्याचे खरेदी खत अर्जदार याचे कडे आहे त्यांनी मिळकत पत्रिके वर नाव लावलेले नाही तसेच त्याचे कडे खरेदी खत शिवाय कुठलेही दस्त नाही ती जागा त्याचे ताब्यात नाही व ज्या व्यक्तीने जागा विकली होती ती व्यक्ती मयत झाली असून सदर जागा त्याचे वारसाचे ताब्यात असून त्यावर त्यांनी बाधकाम केलेले नाही परतू जागा ज्या व्यक्ती कडून घेतली होती त्याचे वारसांनी मिळकत पत्रिकेवर वारस म्हणून नाव दाखल केले आहे. तर अशा वेळी अर्जदार यांनी मिळकत पत्रिकेवर नाव दाखल करणे साठी व जागा त्याब्यात घेणे साठी काय करावे तसेच त्या जागेचे सूची क्रमाक २ मिळवण्यासाठी काय करावे
You file declatory suit under Specific Relief Act before civil court.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

if nazul land acquired by d.p for widening road can corporation sanction the building permit
सर,
कुळाच्या नावे ३२ ग किंमत निश्चिती झाली आहे का नाही याची माहिती कशी घ्यावी लागेल
७/१२ पहा . फेरफार काढा. शेतजमीन न्यायाधिकरणाकडे तपासा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

२००८ या वर्षी जमीन खारेदिखाताने घेऊन नोंदणी केलेली आहे ,परंतु २०१३ मध्ये नवीन सहहीसेदार मालक तयार होऊन जमीन त्याची असल्याचे दावा करीत आहे. कृपया सल्ला देण्याची विनंती

वारसांनी दावा दाखल केला असल्यास , आपण विचार करावा . जर आपण bona fide पुर्चासेर असाल तर , खरेदी किंमत व्याजासह विक्रेत्याकडून मिळू शकते. जागेचा विकास केला असल्यास, आपले अपरिमित नुकसान होईल अशे , न्यायालाचे निदर्शनास अनु देल्यास जमीन आपले कडे राहू शकते

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आपल्या प्रकरणात सहसा एकत्र कुटुंबाची जमीन वारस नोंदिवेळी एकाच्याच नावे किंवा ए .कु. म्य.( एकत्र कुटुंबाचा म्यानेजर ) लागली असेल आणि त्याने ती बाब आपल्याला अंधारात ठेवून इतरांची परवानगी / समती न घेता आपल्याला विकली असेल . आपण जर मागील ३० वर्षाचा " शोध" घेतला असता तर आपल्याला सहा-हिस्सेदारांची नावे त्यात आढळली असती . कृपया "SEARCH " घेवून खात्री करा ........................

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

जमीन खरेदी करताना " मालमत्ता हस्तांतरण " कायद्यानुसार काही मुलभूत बाबी पाहणे आवश्यक आहे .....जसे ...
१) जमिनी बाबत साधारण मागील ३० वर्स मागे रेकॉर्ड तपासावे लागते , त्यामध्ये मागील " मालक तसेच मालकीचा " आरसा समोर येतो .
२) जमीन जेथे आहे तेथे स्थानिक चौकशी करून ताबे-वहिवाट, जमिनीच्या चातुर्सिमा व आत्ताचे व पूर्वीचे मालकांची स्थानिकांकडून चौकशी इत्यादी माहितीची खातरजमा व खात्री करावी लागते
३) जमीन विकत घेणेबाबत स्थानिक वृत्त-पत्रात जमिनीचा व इतर तपशील देवून , जाहिरात / पुब्लिक नोटीस देवून खरेदी-विक्रीचा उद्देश जाहीर करावा लागतो .
ह्या मुलभूत बाबी पाळल्या तर आपल्या सारखी परिस्थिती उदभवत नाही .

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

जमीन खरेदी करताना पेपर notice दिली होती का?

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर, मागील विचारलेल्या सर्व प्रश्नांपेकी फेरफार संबंधी प्रश्नाबाबत सविस्तर माहिती आपल्याला द्यायची आहे परत सविस्तर माहिती देऊन प्रश्न विचारला तर चालेलका?
एकूण जमीन मालक ११ आहेत त्या ११ जमीन मालकांची आणेवारी प्रमाणे नावे आहेत व कुळाने ताराबाई २ आणे वगेरे ४ यांचे साधे कुल म्हणून फेरफार ९६९ सरठीफाय केला त्या फेरफार मध्ये वगेरे ४ यांची आणेवारी चा उल्लेख नाही किवा वगेरे ४ कोण याचा उल्लेख नाही शेरे कोष्टकात नोटीस रुजू करणे, नोटीस देणे असे शेरे आहेत परंतु नोटीस रुजू असा शेरा नाही त्या फेरफार मध्ये आता जे जमीन मालक आहेत त्यांचे नाव नाही वा त्यांच्या अनेवारीचा उल्लेख नाही असा सरठीफाय केलेला फेरफार आहे फेरफारास कबुलायतीचा किवा दुसरा कोणताही आधार नाही कुळ सदर फेरफारच्या आधारे कुळ हक्क सांगत आहेत mutation register हे कुळ हक्क शाबित करणारा पुरावा होत नाही असा मुंबई हाय कोर्टाचा निकाल आपल्याकडे आहे कुळ हक्काचे जमिनीमध्ये कुळाची रीत ३ असते सन १९४० ते १९५३ पर्यंत व १९६५ ते १९८० पर्यंत अखेर जमीन कसणाराची रीत १ असा उल्लेख आहे सन १९५४ ते १९६४ पर्यंत रीत ३ असा उल्लेख आहे फक्त सन १९६२ - ६३ व १९६३ - ६४ साला करिता खंडाचा उल्लेख १२ दिसतो खंडाचा उल्लेख १९५३ सालापासून का नाही जमीन मालकीण १९५० पासून विधवा होती तिला कायद्याचे ज्ञान न्हवते व तिला नोटीस मिळाली नाही त्या मुळे तिने तक्रार करण्याचा अगर हरकत घेण्याचा प्रश्नच येत नाही मग अशा वेळी जमीन मालकीण १९८० साली मयत झाली व कुळाने १९८४ साली मयताच्या नावे ३२ ग खाली नोटीस दिल्याचा पुरावा दिला असेल हे जमीन मालकाच्या वारसाला २०१२ साली वरील बाबी वारस नोंद झाल्यानंतर लक्षात आले शिवाय tillers day postpone झाला त्यामुळे land lord ची dissability सम्पुष्टात आली असेल व फेरफार ९६९ हा सर्व कायदेशीर तरतुदी डावलून अस्तित्वात आणला आहे मूलतः रद्दबातल असल्याने त्याबाबतच्या तक्रारीस limitation ची बाधा येत नाही आपण प्रांत साहेबांच्याकडे सरठीफाय झालेला फेरफार रद्द करू शकतो असे आमच्या वकिलांचे म्हणणे आहे मग अश्या वेळी आम्ही कोणता आधार घ्यावा किंव्हा काय करावे
राजे,
कुळाचे नावें ३२ ग किंमत निश्हीत झाली आहे का?
किंमत निश्हीत झाली नसल्यास , विधवा मालक झाले पासून २ वर्षाचे आत किंमत निश्हीत न झाल्याने, कलम ३२ प अन्वये , जमिनीची vilhevat लावावी लागेल. विल्हेवाट लावताना जमीन मालकास प्राधान्य हक्क आहे.
मात्र किंमत निस्षित झालेली असल्यास , मुदत कायद्याची badha येयील.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आपण सर्व बाबी अत्यंत उत्कृस्ठ्णे मांडलेल्या आहेत त्यामुळे आपण तज्ञ वकिलांचा सल्ला घेणे व अपील करणे उचित होईल.

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

सर, कृपया माझ्या २/८/२०१३ च्या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे.
अव्वल कारकून सतत आजारी रजेवर जातात. अधिकारी यांनी अव्वल कारकून यांचा चार्ज मंडळ अधिकारी यांना दिला अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी हे वेगवेगळे संवर्ग आहे. अव्वल कारकून यांचा चार्ज मंडळ अधिकारी यांना देऊ शकते काय ?
श्री. किरण पाणबुडे सो, नमस्कार आपण सुरु केलेल्या वेबसाईट मुळे आमच्या प्रश्नांना आपल्या मार्फत मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे आमच्या सारक्या सामान्य नागरिकांच्या ज्ञानात वाढ होऊन आम्हाला महसूल कायद्या विषयीची माहिती आपल्याकडून प्राप्त होते. हि बाब अतिशय चांगली आहे त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार.
वेब सायीट मी सुरु केलेली नाही. Dr विकास नाईक साहेब यांनी सरू किली आहे. आपण सार्वजन त्यांना धन्यवाद देयू.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर,माझा प्रश्‍न असा आहे की, एखादया ईसमाने श्रध्‍देपोटी आपली स्‍वतःची मालमत्‍ता एखादया संस्‍थानच्‍या नावाने धारण केलेली असेल (खाजगी संस्‍थान) ज्‍याची धर्मादाय आयुक्‍ताकडे नोंदणी केलेली नाही अशा वेळी त्‍यास ती जमिन विकायची असल्‍यास त्‍याला परवानगी घ्‍यावी लागेल काय?
दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम ९२(फ) अन्वये दिवाणी न्यायालयाची परवानगी घेणे उचित.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by prafulla
04-10-2013
ps_godbole@yahoo.com

कुळाला वारस नसल्यास व ३२ म खाली विक्री झालेली असल्यास जमिन् मुळ मालकस परत मिळु शकते का ?
कुळाने ३२ ग अन्वये निशित केलेली किंमत भरली नाही अथवा हप्ते थकव्यल्यस , विक्री किंमत निरर्थक ठरते. जमीन ३२ प अन्वये वीळेवातीस पात्र ठरते. जमीन मालकास कलम ३१व ३१ अ च्या अधीन वाटपामध्ये प्राधन्य सुचित अग्रक्रम आहे.
मात्र आपल्या प्रकरणात , कुल खरेदीदार मयत आहे. व त्यास वारस नाही. कुल मयत असल्याने , विक्रम रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे विक्री किंमत जमा झालेली नाही. त्यात कुलाचा दोष मानता येणार नाही. ३२ ग प्रमाणे कृषक दिनी कुल मानीव मालक झालेला आहे. त्यामुळे किंमत निश्हिती निरर्थक झाली असे म्हणता येणार नाही.
वारस नसलेली जमीन शासनाची असते. त्यामुळे मिळकत शासनजमा होयील. ३२ प प्रमाणे विल्हेवाट लावता येणार नाही. त्यामुळे जमीन मालकास परत मिळण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

७/१२ उतारावर कब्जा गहानाने नाव इतर अधिकारात दाखल असलेला धारक मयत असून कब्जा गहाणाची परत फेड झालेली नाही मयत धरकाचे वारस नाव धारक सदरी दाखल करता येईल काय?
होय. घ्यावे लागेल. कृपया मालमत्ता हस्तांतरण कायदा कलम ५९ अ पाहावे.
Mortgagor and mortgagee includes the persons who derives title from mortgagor and mortgagee.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Kiranpanbude
02-10-2013
kiranpanbude@gmail.com

श्री गणेश जाधव यांचे अभिप्राय (अभिप्राय विभागात पहा ) : मी आपल्या या website चा नियमित वाचक आहे. सामान्य माणसाच्या दृष्टीकोनातून पहिले तर त्यांच्या अनेक समस्या तुमच्या दृष्टीकोनातून खूप सोप्या असतात पण आम्हाला वेळेवर मार्गदर्शन मिळत नसल्याने दलालांचा मार्ग नाईलाजाने निवडावा लागतो. हे लोक ज्या गोष्टी सहज आणि सोप्या आहेत त्या सुद्धा अतिशय कठीण करून जनतेसमोर ठेवतात. आणि खूप चांगले काम करणारे खूप सारे अधिकारी असूनपण त्यांची बदनामी होत असते. तुमचे काम चांगले आहे पण अजून तुम्हाला खूप मोठा टप्पा गाठायचा आहे. आज तुमच्यातील श्री पाणबुडे.जाधव,डूबेपाटील,वाझिरे ई.मोजकी मंडळी सोडली तर इतरांची उदासीनताच दिसून येते. मीलोकांची कामे घेवून अनेक कार्यालयात जातो,तुमच्या विभागाविषयी अपवाद सोडले तर जनसामान्यात खूप आशा आणि आदर आहे. तुमचा उपक्रम चांगला आहे पण तो परिपूर्ण होईल तेंव्हा तुमचा विभाग अजून आदरणीय होईल.
==================================

किरण यांचा reply : आपणास सर्वोत्तम सेवा देण्याचा प्रय्तन आहे. उत्तर देण्यामध्ये उदासीनता nahi. आपल्या प्रश्नास वाचून उत्तरे द्यावी लागतात. कार्यालयीन काम व त्या नंतर या बाबींकडे वेळ द्यावा लागतो.
Dr विकास नाईक साहेबांचे आपण आभार माणू या.
============================================
There is no apathy in replying questions posted in maharashtracivilservice.org. Questions posted are varied ,difficult and require reading of relevant laws. Experience and legal provisions are required to be harmoniously combined in answering the questions.
When question is posted , relevant statute is not before you or on your table . You need to locate the act and then answer.
But Vikas Sir , we must acknowledge the fact that this is the only website/ forum operated by officers of government wing which answers to the people .
You deserve all the appreciation .
Kiran Panbude
DSO Raigad
===========================
Jaikrishna फड :
I support the view of Panbude Sir. Due to transfer and shifting, I could not go through the website in last few days. Surely I would be there to contribute as far as possible.
================================
sir me mahsul vyaspith madhil lekh vachtanyakarita clik kele asata login karayala sangate pan alredy login aslyawar punha punha login kara asach yete. yaa adhi pan asech zale.
आपण महसूल अधिकारी असाल व आपली नोंदणी त्याप्रमाणे झाली असल्यास असा प्रश्न येणे अपेक्षित नाही. मात्र आपली नोंदणी महसूल अधिकारी म्हणून झाली नसेल , तर लोग इन होणार नाही.
नोंदणीकृत सदस्य असाल तर, कदाचित operating system चा problem असेल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

पर्यटन महामंडळाच्‍या (शासकीय) नांवे असलल्‍या जागेत रिसॉर्टसचे बांधकाम करावयाचे आहे. अकृषिक परवानगी घ्‍यावी लागेल काय ? असल्‍यास, कोणाकडून व कोणत्‍या शासन निर्णयाच्‍या आधारे ?
आपणाला बिनशेती परवानगीची गरज नाही .मात्र बांधकाम परवानगी घ्यावी लागेल.

Reply by विकास खरात | उप जिल्हाधिकारी

कायदापुढे सर्व समान आहेत . जर पर्यटन महामंडळाची जागा कृषिक असेल तर बिन शेती परवानगीजिल्हाधिकारी यांची आवश्यक.
पर्यटन महामंडळास दिलेल्या जागा बिन शेती स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा परवानगीची आवश्यकता नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Shri Panbude Sir yana vinanti aahe ki mazya tarikh 6/9/2013 rojichya prashanas pratisad dyawa.
१९५५ साली कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून झालेला फेरफार जमीन मालकाच्या वारसाला २०१२ साली समजला तर तो फेरफार रद्द करण्यासाठी काय केले पाहिजे
१९५५ सालानंतर वारासंशिवाय दुसऱ्या नोंदी झाल्या असल्यास आपणाला दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागेल.महसुल अधिकाऱ्यांना वारस ठरवण्याचे अंतिम अधिकार नसतात.so you have to approach civil court to avoid any type of delay .

Reply by विकास खरात | उप जिल्हाधिकारी

१९५५ सालानंतर वारासंशिवाय दुसऱ्या नोंदी झाल्या असल्यास आपणाला दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागेल.महसुल अधिकाऱ्यांना वारस ठरवण्याचे अंतिम अधिकार नसतात.so you have to approach civil court to avoid any type of delay .

Reply by विकास खरात | उप जिल्हाधिकारी

अपील करावे लागेल. मात्र दीर्घकालीन zalela विलंब माफ करून घेणे आवश्यक.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

जात पडताळणी करण्या साठी कोण-कोणते कागत पात्रांची अवयाश्कता असते

आणि पडताळणी कधी करायची असते
जात पडताळणीसाठी आपले जात प्रमाणपत्र , वडिलाचे प्रमाणपत्र . आपली जात हि वडिलांचे जातीवर अवलंबू. असते. या शिवाय आपली जात ज्या दिनाकास त्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आली , त्या दिनाकाचा जातीचा पुरावा.
या शिवाय पडताळणी कार्यालयात दक्षता अधिकारी असतात. आवश्यकतेप्रमाणे गृह चौकशी करून , आपल्या चाली रिती , रूढी , परंपरा सबंधित जातीप्रमाणे आहेत का याची हि पडताळणी करतात.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

श्री. किरण पाणबुडेसो, नमस्कार मी विचारलेल्या पहिल्या तीन प्रश्नांना आपल्याकडून चांगल्याप्रकारे प्रतिसाद मिळाला त्याबद्दल धन्यवाद!
माझा पुढचा प्रश्न असा आहे कि, १९८० साली विधवा जमीन मालकीण वारली नंतर १९८४ साली साधे कुळाने मयताच्या नावाने नुसती नोटीस दिल्याचा पुरावा दिला. त्या नोटिसीवर कोणतीच कारवाई झाल्याचा पुरावा त्याच्याकडे नाही. विधवा जमीन मालकीण वारल्यानंतर कुळाने दोन वर्षाचे आत किमत ठरवून घेतली नाही आणि १९५५ साली महसूल कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून फक्त सर्ठीफाय केलेला फेरफार त्याच्याकडे असेल, हे जमीन मालकाच्या वारसाला त्याची वारस नोंद २०१२ साली झाल्यानंतर लक्षात आले तर त्याने काय करावे.
पूर्वीच सांगितले प्रमाणे , ३२ ग विक्री किंमत निशिती निरर्थक ठरेल. जमिनीची विहेवत ३२प प्रमाणे ल्वावाई लागेल. जमीन मालकास प्राधान्य हक्क आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

प्रश्न : जमीन मालकीण १९५० पासून विधवा असेल तिला १९५५ साली साधे कुळाने जर नोंद मंडल अधिकारी यांचे कडून certify करून घेतली याची माहिती नसेल आणि कायद्याची माहिती तिला नसेल, सन २०१२ पर्यंत जमीन मालक म्हणून तिची नोंद ७/१२ ला आहे म्हणून तिच्या वारसाने वारस नोंद २०१२ साली करून घेतली त्यावेळी जर त्याला १९५५ साली झालेला फेरफार महसूल कायद्याचे उल्हंगण करून झाल्याची माहिती मिळाली व सदरचा फेरफार आणि ७/१२ मंजूर केला त्यावेलेपुर्वी पासून आज अखेर पर्यंत खंडाचा व कुळ वहिवाटीचा सलग उल्हेख नसेल असा महसूल कायद्याचे उलंघन करून झालेला फेरफारला कायदेशीर म्हणता येईल का? मग अशावेळी जर विधवा जमीन मालकाच्या वारसाला सदरची माहिती आज मिळाली तर १९५५ साली झालेला cirtify फेरफार रद्द करण्याची मागणी जमीन मालक म्हणून प्रांत साहेबांच्याकडे करू शक्तो का?
विधवा मालक मयत झाल्यावर कुळाने २ वर्षाचे आत, किंमत ठरवून घेणे आवश्यक आहे. जर किंमत ठरवून घेतली नाही तर , किंमत निरर्थक ठरते.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर, एका प्रश्नाचे उत्तर दिल्याबतल आभार. कृपया दुसऱ्या प्रशानाचेहे उत्तर द्यावे: ' अ' 'ब' 'क' या भावाच्या वडिलांची जमीन सातारा जिल्हात भोगवटादार वर्ग १ अशी होती. ती जमीन धरणाखाली सम्पतिदित केली गेली. दरम्यान वडिलांचा मृतू झाला. तीन मुलांना धारणग्रस्त पुनर्वसन खाली 'नवीन शर्ती ची ' शेरा जमीन देण्यात आली. 'अ' ला एका गटात २ एकर (अ च्या नावाने ७/१२) आणि ' ब' आणि 'क' च्या नावानी वेगळ्या गटात ४ एकर (दोघाच्या नावानी ७/१२ २/१ पै व २/२ पै ) जमीन मिळाली. हि जमीन सोलापूर जिल्ह्यात आहे. आता या तिघांना हि जमीन लांब असल्याने आणि प्रापंचिक अडचणी असल्यामुले विकावियाच्या आहे. हे करण्या साठी काय Procedure आहे. कोणत्या परवानग्या लागतील ? कृपया मार्गदर्शन करावे.

जमिनीवर जर "नवीन शर्थ" असा शेरा असेल तर आपल्याला जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागेल. शासनाकडून दिलेली जमीन हि काही अटी - शर्तीवर दिली जाते , त्यामुळे " नवीन शर्थ " शेरा असलेली जमीन बिनापारवानगी विकू नका .

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

ज्या धारणा प्रकारची जमीन संपादित झाली असेल त्याच धारणा प्रकारची जमीन प्रकल्प ग्रस्त साठी दिली जाते. या प्रकरणात , आपली जमीन वर्ग १ ची आहे. आपणास दिलेली जमीन हि वर्गची १ आहे. परवानगीची गरज नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by ravi
25-09-2013
virravi3@gmail.com

भोगवटदार वर्ग २ ची जमीन भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये १० वर्षानंतर वर्ग होते याबाबतचा जी आर न. देण्याची कृपा करावी तसेच वरील जमीन १० वर्षानंतर वर्ग १ मध्ये आपोआप वर्ग होते काय आणि १० वर्षानंतर वर्ग १ मध्ये वर्ग झाल्याचे फायदे मिळतात काय प्लीज माहिती मिळावी
जल संपदा प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झाली असल्यास पर्यायी जमीन दिली जाते. सदर जमीन ५/१० वर्ष्नंतर वर्ग १ होते. त्या बाबत उल्लेख जमीन प्रदान आदेशात नमूद असतात.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २४७ अन्वये अधिषक भूमी अभिलेख याचे कडे केलेले अपील फेर तपासणी साठी तालुका निरीषक भूमी अभिलेख याचे कडे पाठविण्यात आले तालुका निरीषक भूमी अभिलेख याचा निर्णय मान्य नसेल तर जिल्हा अधिषक याचे कडे कोणत्या कलम अन्वये अपील करता येईल

This page was generated in 0.28 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3454
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3