जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by kiran
19-08-2013
kiranwajge80@gmail.com
विना परवानगीने गैरहजर असेल तर १ दिवसाचा पगार कपात करण्याकरिता १९८१ चे कोणत्या कलम नुसार कायर्वाही करावी.
Leave means permission to remain abesent from duty granted by competent authority.Salary is paid to a person who is on leave, either casual, earned, half pay, medical etc. Absence from duty without permission is not a leave per se under Maharashtra Civil Service Leave Rules 1981 . Under rule 70 of these Rules , salary is paid in following cases.
1. Earned leave
2. Half pay
3. Medical leave
Abesence without permission is not a leave falling in above category and as such person can be denied a salary for that day/s.
it should be noted that , willful absence from duty attracts disciplinary action too.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by vinod
19-08-2013
thorvevinod80@gmail.com
भूसंपादन प्रकरणात कलम ४ ची अधिसूचना दिनांक २१.७.२०११ ला जाहीर झाली. संपादना खाली येणाऱ्या गट क्रमांकाचे ७/१२ मागितले असता त्या मध्ये पहिले ३ वर्ष बिनवलीत व नंतरचे २ वर्षे विहारीने वलीत असे दाखविलेले आहे. अशा वेळी मोबदला काढतांना वलीताचा किवा बिनवालीताचा दर द्यावा. या बाबत नियमात काय व कुठल्या कलमात तरतूद आहे.
Market value of the land is determined at the time of preliminary notification under section 4 of the Land Acquisition Act 1894 . Check what was the class of the land viz. irrigated/ barren and so on . Market value depend upon the class / status on the date of preliminary notification.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
सदर जमीन प्राथमिक ४ खालील अधिसुच्नेवेली कोणत्या स्वरुपाची होती ? वलित कि बिन्वालीत ?
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संतोषकुमार जयसिंगराव माने-गावडे
19-08-2013
santoshk00200@gmail.com
जर एका गट नंबर मध्ये ४ हिस्सेदार आहेत,त्यांच्यातील एकाने पोटहीस्से पडण्यापूर्वीच आणि सहहिस्सेदार यांची सहमती न घेता परस्पर जमीन विकली आहे.खरेदीपत्रात जमीनीच्या चातुर्सिमा ही घातले नाहीत.आता मुळमालकांना नवीन खरेदीदाराचा त्रास आहे व इतर ३ जे मुळमालक आहेत त्यांना विभाजन करावयाचे आहे. अशावेळी विभाजन करतांना हिस्से निश्चित करतेवेळी मुळमालकांना प्राधान्य मिळते की नवीन खरेदीदाराला ज्याने सहहिस्सेदारांच्या सहमती शिवाय जमीन घेतली आहे.आशा केस बाबत आपण काय उपाय सुचवाल...........
कृपया प्रथम आपल्या सहहिस्सेदाराने विकलेल्या जमिनीचे क्षेत्र किती आहे ते पहा , 1)कायद्यानुसार जर ते क्षेत्र तुकडेबंदी कायद्याने बाधित होत असेल तर त्याबाबत प्रांतकडे तक्रार /अपील करा................तसे असेल तर त्याचे नावे झालेला फेरफार रद्द होईल .
2) जी जमीनिबाबत खरीदीखता मद्धे चतुरसीमा नाही , तेव्हा नक्की कोणती जमीन विकली याचा बोध होत नाही, शिवाय सहहिस्सेदारांची सहमति नाही, . मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यानुसार जी जमीन निछित तुमची मालकीची आहे , तुमच्या ताब्यात आहे तीच जमीन तुम्हाला विकता येते .........येथे विक्री ही तथाकथित वडीलोपार्जित मालकी गृहीत धरून (मालकी असली तरी ती निछित कोणत्या क्षेत्रावर आहे हे स्पस्ट नाही ) केलेली आहे ...त्यामुळे दिवाणी कोर्टात तुमची केस चालवणे योग्य
Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी
Unless coowners are related and the property is devolved upon them by inheritance , coowner who intends to sell his share is not required to give prefernce to other coowners.In such case other coowners can seek intervention of the court to compel such coowner to sell the land to them.However coowners are not the one on whom property is devolved by inheritance , there is no such compulsion to sell the land to other coowners.
Better course to approach Civil court , seeking division of property by metes and bounds and sepearate possession.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Santosh Kharat
18-08-2013
Santoshkh1973@gmail.com
महसूल कर्मचारी यांनी पुकारलेल्या संपाबाबत आपली प्रतिक्रिया कळवा
यातील बहुतेक मागण्या हया तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचेशी संबंधित असहेत कारण तलाठी व मंडळ अधिकारी या संवगा्र्तूनच पुढे नायब तहसिलदार संवर्गात पदोन्नती अपेक्षित असल्यामुळे या संपाला संबंधित संवर्गाने सक्रीय पाठींबा देणे आवश्यक होते.
Reply by जे. एन. खोर्जुवेकर | नायब तहसीलदार
वेळेवेळी निवेदन देऊन शासन मागण्यावर विचार करत नसेल तर नाईलाजास्तव संप पुकारावा लागतो या बाबत सर्व मत आहे. परंतु पावसाचा कालावधीचा विचार करता मानवी द्रुष्टीकोन समोर हा संप पुढे ढकलणे आवशक होते.
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
आपल्या न्याय मागण्यासाठी सुरु असलेला हा संप आपल्या मागण्या शासनाकडुन मान्य करवुन घेईल अशी अपेक्षा आहे. पण यासाठी संघटनेने फक्त आश्वासनावर आपली भुमिका बदलता कामा नये. तसेच या संपामध्ये सरळ MPSC मार्फत नियुक्त झालेल्या नायब तहसीलदाराचाही समावेश करवुन घेणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे आपल्या वरीष्टांच्या मागण्याबाबत किंवा अन्यायाबाबत त्यांचे संघटनेने संप पुकारलेस उर्वरीत सर्व संघटना म्हणजेच राज्य महसुली कर्मचारी संघटना वगैरे या त्यांचे संपास पाठिंबा देतात, पण कनिष्ठ कर्मचार्यांच्या मागण्याबाबत व संपाबाबत महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना कोणतीही भुमिका घेतलेली दिसुन येत नाही. यावरुन असे दिसुन येते की, कनिष्ठ कर्मचारी हे सदैव वरीष्ठांसोबत राहतात, पण याउलट होताना दिसत नाही, हे दुर्दैव आहे.
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Question by ramsing
17-08-2013
ramsingdaberao23@rediffmail.com
सन १९६२ मध्ये अ व्यक्तीला शासनाकडून भाडेपटटयाने शेतजमीन वहितीसाठी मिळाली. सन २००२ मध्ये सदर शेतजमीन त्याचे नावाने कायम स्वरूपी भोगवटदार वर्ग 2 म्हणून मंजूर करण्यात आली. अ ला सदर शेतजमीन ब या शेतमजुराला शेती प्रयोजनासाठी विकायची असल्यास
प्रश्न १. शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल काय ?
प्रश्न २. सदर जमिनीचा प्रकार कोणता ?
प्रश्न ३. शेताच्या शेतसार्याच्या किती पटीने रक्कम शासनास भरावी लागेल ?
प्रश्न ४. इतर शर्ती व अटी कोणत्या ? कृपया मार्गदर्षन करावे
You will need a permission from Commissioner/Government for transfer the of land.The tenure of land is class II.
Transfer fee will be 50 % of market value of transfer is for agricultural purpose.
Earlier terms and conditions which were imposed when the land was granted on occupancy rights , will be applicable.
B will be required to obtain permission for sale in case he subsequently desires to alienate the land to third person.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by jain nirbhay subhash
17-08-2013
nirbhay4875@gmail.com
if i have 5 hr ancestrol land n i want to distribute it to my sons by partition deed can i ? some r in openion that as sec 85 it can done but i think it cant be done
You are correct . During your life time , you cannot partition your property among st your sons. What best you can do is , gift your property to your sons you will require less stamp duty than the sale deed.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by RAVI
15-08-2013
VIRRAVI3@GMAIL.COM
अ व्यक्तीला सरकारी शेत जमीन १९६१ मध्ये २४० रुपये प्रीमियम घेऊन सहा वर्षा करिता (पट्ठ्याने) वहीतीसाठी मिळाली. नंतर २००२ मध्ये अ व्यक्तीच्या नावाने कायम स्वरूपी भोगवटदार वर्ग २ म्हणून मंजूर करण्यात आली. अ व्यक्ती मरण पावल्यानंतर त्याची मुलगी सात\१२ मध्ये वारस म्हणून लागली .तिने १९९९ मध्ये नोंदणीकृत न केलेल्या करारनाम्या ने ब व्यक्तीला मोबदला घेऊन कायम वहीती साठी दिली. २०११ मध्ये तलाठी याने सर्वे करून ब व्यक्तीच्या नावाने सात ब चा अहवाल तहसीलदाराकडे पाठविला परंतु तहसीलदाराने शर्त भंगाचे प्रकरण सुरु केले. सदर जमीन ब व्यक्तीच्या नावाने करायची असल्यास त्याने काय करावे ? सदर जमीन कोणत्या प्रकारची आहे ?
शर्थ भंग झाला आहे.
आ च्या वारसाने म्हणजे त्याच्या मुलीने आयुक्त/ शाश्नाकडे विक्री परवानगी मागावी.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संतोषकुमार जयसिंगराव माने-गावडे
12-08-2013
santoshk00200@gmail.com
जर एका गट नबंर मध्ये १ पेक्षा अधिक सहहिस्सेदार असतील व त्यांच्यामधल्या एकाने पोटहीस्से पडण्यापूर्वीच व इतरांची सहमतीशिवाय चतुर्सिमा न दाखवता जमीन विकली असेल व नंतर जे मुळचे हिस्सेदार आहेत त्यांना विभाजन करुन हवे असल्यास खरेदी करणारा सहमती देत नसेल तर प्रशासकीय पातळीवर जिल्हाधिकारी विभाजनाचा निर्णय घेऊ शकतात काय? या प्रक्रियेत मुळमालकांना विभाजनाच्या वेळी प्राधान्य देण्यात येते का? येत असल्यास विभाजन करणेबाबत कोठे अर्ज करावा?
If there is no dispute as regards to title amongst co- owners, application can be made to Collector for partition under section 85 . However if there is dispute between co-owner as regards to title , then application under section 54 of CPC is required to be made before the civil court. The case referred by you is not the one which involves dispute in title. So application can be made to collector for partition.
If at all application is not entertained or rejected, you can file application under section 54 of the CPC for partition and possession of the property.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by राजेश्वर राठोड
12-08-2013
rtrathod15@gmail.com
बिनशेती आदेश पारित केल्यानंतर त्यापुढे किती वेळा मुदतवाढ देता येते.
The person to whom NA permission has been granted is required to commence NA use within a year from the date of the order.However the said period can be extended from time to time provided , person shows the justifiable reason for not commencing NA use within a year from the order or extended period.
The only precondition is person shall show justifiable cause for Non NA use , permission can be extended many times.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by sanjay
10-08-2013
sj.patil999@gmail.com
punarvasit gavthanas mahsuli gavacha darja denyababat kay tartudi aahet.prastav tyar .... याची माहिती हवी आहे
Question by sanjay
10-08-2013
sj.patil999@gmail.com
वर्ग 3 ची सेवा इनाम जमीन सार्वजनिक ट्रस्ट मालकीची .... याची माहिती हवी आहे
Question by sanjay
10-08-2013
sj.patil999@gmail.com
राज्यातील उपजिल्हाधिकारी बदली कधी होणार ?
Question by shailesh bhojane
09-08-2013
ybhojane72@gmail.com
सन 1958 साली गणु गायकर हे जमीनी ल कुल नोंद
सन 1964 साली 32 ग प्रमाने खरेदी कीमत ठरली
सन 1986 साली 32 म प्रमाने खरेदी प्रमाण पत्र दिले त्यात गावचे नाव चुकले त्यामुले कुलाने 7/12 सदर गावी 32ग आणि 32 म च अमल घेतला नाही
सदर जमीन कुल खातेदार यानी रजिस्टर मृत्युपत्र करून आपले भावाची मुलगी याणा ही जमीन दिली तसा गावी फेरफार नोंद करून आज रोज़ी कुळ सदरी भावा च्या मुली ची मुलगी मन्हजे नाती चे नाव कुळ सदरी लागले
सदर फेरफार मा. उपविभागीय अधिकारी याचे कड़े आवह्नीत करण्यात आला आहे
सन 2013 साली अर्जदार मंजे कुलाची नात यानी 32 म प्रमाणपत्र या मध्ये गावचे नाव दुरुस्त करून मिलावे या साठी शेत जमीन न्या. कड़े अर्ज दाखल केला त्या प्रमाने दुरुस्ती आदेश जहाले
प्रश्न 1 अर्जदार कुलाची नात यानी 32ग आणि 32म आदेश प्रमाने गावी नोंद करावी असा अर्ज दिला त्या प्रमाने नोद करावी किवा कसे?
प्रश्न 2 फेरफार नोंद केल्यास ती मंजूर करताना कोणती खबरदारी घ्या वी
प्रश्न 3 मंडल अधिकरी यानी फेरफार मंजूर केल्यास 7/12 कसा अंमल घ्या वा
प्रश्न 4 मा. उपविभागीय अधिकारी यांचे कड़े फेरफार न्याय प्रविष्ट असताना कोणती कार्यवाही करावी
उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सदर वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून द्यावी.जेणे करून सर्वसमावेशक आदेश प्ररित होईल.अन्यथा उपविभागीय अधिकार्यांनी अपील मान्य केल्यास , कुलावर अन्याय होईल व महसूल न्यायाधिकरणाकडे पुनिरीक्षण दाखल करावे लागेल.
तहसीलदार यांनी या बाबत अहवाल सादर करावा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by puja shivdas matode
06-08-2013
pujaamatode@gmail.com
gr and circular regarding 7b perepatrak case
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्र.आरटीएस - ४३७८ / ५९६६ -ल - ६ मंत्रालय , मुंबई दिनांक २१ मार्च १९७९ पाहावे.
Reply by श्रीधर गालीपेल्ली | नायब तहसीलदार
Question by विनोद
05-08-2013
thorvevinod80@gmail.com
प्रतिनियुक्तीवर असणारे कर्मचारी यांची मूळ कार्यालयाने सेवा पुस्तक प्रतिनियुक्ती वरील कार्यालयात पाठविले आहे. असे करता येते काय? या बाबत जी.आर. काय आहे.
हो. सेवापुस्तक प्रतिनियुक्ती कार्यालयातच पाठ्वावावे लागेल . प्रतीनियाक्ती कालावधातील सेवा विषयक बाबी मुल विभागास माहित असण्याचा प्रश्नच असू शकत नाही.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by भारत दुतोंडे तलाठी
03-08-2013
rutuja.dutonde@rediffmail.com
सर,
MLRC 1966 पूर्वी जमीन विषयी कोणते कायदे अस्तित्वात होते,७/१२ पूर्वी जमिनीचा अभिलेख कोणत्या स्वरुपात ठेवला जायचा? जर १९२२ सालचा जमिनीचा मालकी बाबद वाद असेल तर तो महसूल न्यायालयात चालवावा कि दिवाणी न्यायालयात ?
Earlier there was Bombay Land Revenue Code in Konkan and W Maharashtra.( Erstwhile Bombay state) . MP , Berar act in Vidrabha .
Title dispute irrespective of year is agitated in civil court only.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by महेश जोशी
03-08-2013
jaymahesh.1811@rediffmail.com
शासकीय निवृत्ती नंतर गावी वास्तव्य करण्यसाठी शासनाकडून राहनेसाठी/शेतीसाठी योग्य तो मोबदला घेवून जागा मिळते काय कृपया
निवृत्ती नंतर निवृत्ती फायद्यान्शिवाय अन्य मोबदला मिळत नाही.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by अरविंद
02-08-2013
arvindj_pt261@yahoo.co.in
अ.का. व. मंडळ अधिकारी यांची सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्धी करताना अ.का.व.मंडळ अधिकारी यांचा पदोन्नती दिनांक विचारात न घेता सेवा प्रवेश दिनांक विचारात घेण्यात येवून यादी तयार करण्यात आली . सदरची कार्यवाही नियमानुसार आहे काय
कृपया खालील दुव्यावर क्लिक करा
http://indiankanoon.org/doc/287363/
Reply by विष्णू पाटील | सर्वसाधारण
रिट पिटीशन न. ८४५२/२००४ च्या निर्णयाची कॉपी अपलोड करण्याची विनंती आहे .
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
महसूल अहरता उत्तीर्ण झालेल्या दिनांकापासून सेवा जेष्ठता ग्रहाय धरले जाते.उच्च न्यायालयाने रिट पिटीसन क्र.८४५२/२००४ मधील आदेश पाहावे.
Reply by श्रीधर गालीपेल्ली | नायब तहसीलदार
Question by Pramod Kerkar
02-08-2013
tdodnat02.si-mh@nic.in
संस्था सहकारी अधिनियम १९६० चे कलम ४८ ग खाली १६ लाखाचे ई-करार करता येतो का ?
Question by सतीश प्रसादराव भुतेकर
02-08-2013
sbhutekar@rediffmail.com
पूर्वी झालेल्या भाऊहिस्सा शेतीवातनी प्रमाणे एकाला हलकी जमीन व वाटणीत असलेली सामैयक झाडे यासाठी काही गुंठे जमीन जास्तीची सोडलेली आहे परंतु ती ७/१२ ला लावलेली नाही ती लावण्यासाठी काय करावे,कृपया मदत करावी.
Question by विकास नामदेव गरड
01-08-2013
vgarad@gmail.com
आदरणीय महोदय ,
प्रथम श्री. राजेश जे वझीरे साहेबांचे आभार .
खुल्या गटातील महिलांसाठी नॉन क्रीमिलेयर बाबत कुटुंबाचे उत्पन्न विचारात घेताना वेतन व शेतीपासून आलेले उत्पन्न विचारात घेतले जाते का ? माझ्या माहितीनुसार इतर मागासवर्गीयांसाठी वेतन व शेतीपासून आलेले उत्पन्न नॉन क्रीमिलेयर साठी विचारात घेतले जात नाही ?
यासाठी मी सदर प्रश्न विचारला आहे .
सदर बाबतीत समाजात फार मोठ्या प्रमाणात अज्ञान दिसून येते कारण उत्पन्न कोणते धरायचे (आई आणि वडिल का पतीचे व पत्नीचे ), कोणाचा सामाजिक दर्जा विचारात घ्यावयाचा ? कृपया सखोल मार्गदर्शन करावे म्हणजे सर्वांना या प्रश्नाच्या अनुषंगाने फायदा होईल .
विकास नामदेव गरड
सदर शासन निर्णयानुसार कुटुंबाचे उत्पन्न ग्राह्य धरताना कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये विवाहित महिलेच्या बाबतीत पती, मुले यांचे तर अविवाहित महिलेच्या बाबतीत आई, वडील आणि अविवाहित भावंडे यांचा समावेश राहील.
तसेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग यांचे करिता उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती अथवा गट (क्रिमीलेअर) बाबत सामाजिक न्याय विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेले निकष व अटी तसेच वाढीव उत्पन्न मर्यादा खुल्या गटातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर देताना लागू राहतील, असे सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद आहे.
त्यामुळे खुल्या गटातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर देताना विवाहित महिलेच्या बाबतीत पती, मुले यांचे तर अविवाहित महिलेच्या बाबतीत आई, वडील आणि अविवाहित भावंडे यांचे वेतन व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न आपण जसे इतर मागासवर्ग यांना नॉन क्रिमीलेअर देताना ग्राह्य धरत नाही, तसे ग्राह्य धरू नये.
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
Question by विकास नामदेव गरड
30-07-2013
vgarad@gmail.com
आदरणीय महोदय ,
खुल्या गटातील महिलांसाठी नॉन क्रीमिलेयर साठी कोणत्या अटी आहेत ? सदर बाबतीत समाजात फार मोठ्या प्रमाणात अज्ञान दिसून येते कारण उत्पन्न कोणते धरायचे (आई आणि वडिल का पतीचे व पत्नीचे ), कोणाचा सामाजिक दर्जा विचारात घ्यावयाचा ? कृपया सखोल मार्गदर्शन करावे म्हणजे सर्वांना या प्रश्नाच्या अनुषंगाने फायदा होईल .
विकास नामदेव गरड
खुल्या गटातील महिलांसाठी ३० % आरक्षणाकरिता नॉन क्रिमिलयर साठी महिला व बालकल्याण विकास विभाग यांचा शासन निर्णय क्र. ८२/२००१/मसैआ-२०००/प्र.क्र.४१५/सा-२ दिनांक-२५/०५/२००२ बघावा.
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
Question by jairam pawar
30-07-2013
jairam.jai1@rediffmail.com
सर, मुख्य पानावर ७/१२ व मिळकत पत्रिका व त्यास mahabhulekh ची लिंक दिल्यास जनतेस सोपे होईल.
Question by santoshkumar deshmukh
29-07-2013
santkumar.09@gmail.com
A and B are neighbourer, A sold 16 R land to C when B is willing to purchase that land, now whether any remedy is available to B? If yes, what is it?
Santosh देशमुख
8275006945
Remedy is available only when A and B are heirs specified in Class I of schedule and property is devolved upon them by succession. When one proposes to transfer , others have preferential right to purchase it.Courts intervention can be sought to compel A.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
जन पीठ हे प्राथम्याने जनतेसाठी आहे; महसूल अधिकाऱ्यांनी महसूल व्यासपीठ मध्ये discussion करावे, म्हणजे एकाच ठिकाणी चांगली माहिती संकलित होईल.
MCS!
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by Tikaram Sewakram चांदण्बात्वे
28-07-2013
chandanbatwe@yahoo.com
विचारलेले प्रश्नांना उत्तर दिले व त्यामध्ये माहिती टाकतांना चूक झाली (उदा. १९७२ च्या ऐवजी १९६८ झाले) व उत्तर पोस्त करण्यात आल्यानंतर चूक लक्ष्यात आली अश्यावेळेस मुल उत्तरात बदल करण्याची सुविधा आहे काय?
नाही; सुधारित उत्तर म्हणून परत एकदा दुरुस्त माहितीसह उत्तर देता येते. दोन्ही उत्तरे एकाखाली एक अशा स्वरुपात दिसत असल्याने अडचण सुटू शकते. तसेच काही नव्याने addition करायचे असेल तरी ते नवीन उत्तरात करता येते.
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3454 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |